नेपालमा सहज ढंगमा व्यापार गर्ने वातावरण थप बिग्रेको एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्व बंैकको 'डुइङ बिजनेस २०१७' प्रतिवेदनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण क्रमशः कमजोर बन्दै गत वर्षको स्थानभन्दा पनि तल झरेको देखाएको हो। गत वर्षको त्यस्तै प्रतिवेदनमा नेपाल ९९आँै स्थानमा थियो भने अहिले खस्केर १०७औँ स्थानमा रहन पुगेको छ। 'डुइङ बिजनेस'को औसत मापन गर्न १० वटा अवस्थालाई आधार मानिन्छ। व्यवसाय आरम्भ, निर्माणकार्यको अनुमति, विद्युत् उपलब्धता, लगानीकर्ताको सुरक्षा, आयकर, सीमापार व्यवसायलगायत यसमा पर्छन्। 'डुइङ बिजनेस' प्रतिवेदनले मुख्यतः वैदेशिक लगानीकर्तामा असर पार्ने गर्छ। नेपालजस्ता अति कम विकशित मुलुकको आर्थिक अवस्थामा कायापलट ल्याउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आवश्यक पर्छ। तर, लामो समयदेखि नेपालमा एफडीआईको अवस्था अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ। कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँ काम गर्न छाडेर हिँडिसकेका छन् भने मौजुदा उद्योगले पनि कि त क्षमताअनुरूप उत्पादन गरिरहेका छैनन् कि त उद्यागै बन्द गर्ने सोच्न थालेका छन्। 'डुइङ बिजनेस २०१७' प्रतिवेदनले त नेपालमा झनै वैदेशिक लगानी आउन कठिनाइ रहेको तस्बिर अघि सारिदिएको छ। यस्तो अवस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल पनि गिराएको छ। बाध्यतावश नेपालमै लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि उत्पादनमूलक उद्योगतिर भन्दा पनि व्यापार (ट्रेडिङ)तिर आकर्षित हुन थालेका छन्। यसले रोजगारी सृजनामा कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन भने देशको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय सहयोग पुग्दैन। मुलुकको समृद्धिका निम्ति निश्चय पनि यो सुखद अवस्था होइन।
नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुका केही निश्चित कारण छन्। ती कारण नै लामो समयदेखि लगानीको बाधकका रूपमा रहँदै आएका छन्। उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका निम्ति आवश्यक कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो तथा अनुदार प्रकारको छ। नियामक निकाय व्यवसायमैत्री हुन सकेका छैनन्। ठूला लगानीमा खोलिने उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना गर्दा आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रक्रिया घुमाउरा त छन् नै साथमा वातावरणीय प्रभाव (ईआईए) मूल्यांकनका नाममा दिइने झन्झट झनै सकसपूर्ण छ। साथै, उद्योग खुल्ने ठाउँका स्थानीयवासिन्दाका कतिपय अव्यावहारिक मागले लगानीकर्ता दिक्क बन्दै आएका छन्। पछिल्लो समय त उद्योगी–व्यवसायीलाई राजनीतिक दलले दुहुनो गाईका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। क्रान्तिका नाममा समाजमा अराजकता फैलाउने समूहका कारण लगानीकर्ता शारीरिकरूपमै पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन्। एकातिर सरकारी नीति–नियमका झन्झटिला प्रक्रिया अर्कोतिर स्थानीयका दबाबले लगानीकर्ता हतोत्साही बन्न पुगेका छन्। त्यसमाथि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले समेत आर्थिक सहयोग गर्न दबाब दिनाले लगानीकर्तामा निराशा आएको छ। स्थानीयलाई अनावश्यक माग राख्न उक्साउने पनि यिनै दलका नेता–कार्यकर्ता हुने गरेका छन्। यसले पुँजीपलायन समेत बढाएको छ। नेपाल सरकारले कतिपय मुलुकले अपनाएका सहज नियमनका उपाय अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन। कानुनी प्रक्रिया सहज हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुने मात्र होइन त्यसले प्रतिस्पर्धा पनि वृद्धि गर्छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादनबाट सबैभन्दा बढी उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन्। यसले रोजगारी त बढाउँछ नै साथमा सरकारको राजस्व पनि बढ्न जान्छ। र, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
नेपालमा लगानी नभित्रनुको कारण बाहिर कतै खोज्नु पर्दैन। टुच्चा राजनीति, झन्झटिलो तथा जुम्सो प्रशासन हेर्दा सबै कुरो प्रष्ट हुन्छ। आन्तरिक अर्थात् आफ्नै कारणले यहाँ लगानीको वातावरण मजबुत बन्न सकिरहेको छैन। लगानी आकर्षित गर्न सर्वप्रथम त स्थिर सरकार अर्थात् राजनीतिक सुनिश्चितता आवश्यक पर्छ। राजनीतिक स्थिरताबिना देशमा शान्ति–सुव्यवस्था बहाल हुन सक्दैन। शान्ति–सुव्यवस्था नभएको मुलुकमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्। कतिपय पुराना नीति नियम उद्योग–व्यवसायमैत्री छैनन्। तिनको समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक छ। नियामक निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु र कार्यरत कर्मचारीमा निहित घुमाउरो कार्यशैली तथा 'नजराना' र परपिडक मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई लगानीमैत्री व्यवहार गर्न सिकाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। यति गर्न सकेमा लगानीको वातावरणमा सुधार आई 'डुइङ बिजनेस' प्रतिवेदनमा पनि नेपालको स्तर माथि उठ्न सक्नेछ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०४:४६ बिहीबार