साधुवाद, डाक्टर गोविन्द केसीलाई जसले पटकपटक सत्याग्रहमा उत्रिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने माग घनीभूत पारिदिए! अहिले केसीले मागेजस्तै सार्वभौम संसद्मा कार्कीका कामकारबाही र आचरणबारे छलफल हुँदैछ। सत्ताधारी माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमालेका १५७ सांसदले साताअघि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिमा 'सुटुक्क' दर्ता गरेको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल प्रारम्भ भएको छ। मंगलबार प्रस्तावको पक्षमा बोल्ने सांसदहरूले कार्कीको आलोचना मात्र गरेनन्, आफ्नै राजनीतिक नेतृत्वमाथि आक्रोश पनि पोखे। र, कार्कीलाई नियुक्त गर्नुपर्नाका कारण खोज्दै स्पष्टीकरण मागे। सांसदका अनुत्तरित प्रश्नहरूबीच कार्कीमाथिको बहस घनीभूत हुने अवस्था देखिएको छ। सांसदहरूले एउटा संवैधानिक निकायका प्रमुखका व्यवहार, आचरण र उसले पदीय मर्यादाअनुसार काम नगरेको आक्षेप मात्र लगाएका छैनन्, समानान्तर सत्ता चलाएर चौतर्फी आतंक फैलाएको अनुभवसमेत अभिव्यक्त गरिरहेका छन्।
सत्ताकै लागि लोकमानको नियुक्ति भएको थियो। अहिले नयाँ सत्तासमीकरणका निम्ति महाभियोग पक्षमा नेताहरू बोलिरहेका त होइनन्? प्रश्न गम्भीर छ। र, यो प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आयो भने त्यो भन्दा पीडाको क्षण अर्को कुनै हुने छैन।
प्रमुख राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका निर्णय र औपचारिक निर्णय नगरेको भए पनि कांग्रेस विपक्षमा जान नसक्ने राजनीतिक पृष्ठभूमिमा कार्कीको पल्ला निकै निम्छरो देखिँदै छ। पहिलो संविधानसभा विघटन भएर मुलुकमा राजनीतिक शून्यता छाएका बेला पर्दापछाडिका शक्तिहरूको बलमा कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए, रातारात। षड्यन्त्र र अनेकाँै तानाबाना बुनेर ठूलो पदमा पुगेका कार्की संसद्बाट महाभियोगको कालो पगरी गुथेर निकालिँदै छन्। नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि आफ्नै पार्टीका सांसद र आमनागरिकको 'किन नियुक्त गरियो त्यस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई?' भन्ने प्रश्नमा निरुत्तर छन्। अहिले पनि अधिकांश नेतृत्वमै रहेका उनीहरूले प्रश्नहरूको वर्षालाई सामान्य अर्थमा लिनु उनीहरूको नियति हो। निरंकुश शासन व्यवस्थामा दरबारको ठाडो आदेशमा प्रशासनमा रजगज गरेका कार्की राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेला मुख्य सचिव थिए। राजनीतिक प्रकृतिका यी जिम्मेवारीहरूका आधारमा उनीमाथि दोष थोपर्न मिल्दैन। तर, उनी आफैंमाथि अख्तियारमै मुद्दा चलिरहेको अवस्था र अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिपछिका तीन वर्षमा उनले गरेका काम, व्यवहारको कसीमा महाभियोगको औचित्य खोजिनुपर्छ।
मेडिकल शिक्षामा कार्कीले पदीय हतियार प्रयोग गरेर जथाभावी निर्देशन र हस्तक्षेपमार्फत आतंक फैलाएको पाटो डा. केसीले पटकपटकका आमरण शनशनमार्फत उठाएका छन्। उनले मेडिकल शिक्षामा अख्तियारका नाममा भएका चलखेललाई सार्वजनिक बहसमा ल्याए र महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अडान राखे। तर, कार्कीले समानान्तर सत्ता चलाएको र उनको आफ्नो स्वार्थमा बाधक व्यक्ति, कानुनलाई भ्रष्टाचारको डण्डा लगाएका उदाहरण प्रकट भइरहेका छन्। नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यसको अर्थ सबै भ्रष्टाचारी छैनन्। कार्कीले कसीमा राखेका कतिपय व्यक्ति निर्दोष साबित भएका छन्, अदालतबाट र सर्वसाधारणको नजरमा पनि। निश्चय नै कारबाहीमा निर्दोष पर्नुहुँदैन, कार्कीले यो मान्यतालाई तोडेका उदाहरण प्रशस्त छन्। उनले आफ्नो बाटाका प्रत्येक तगाराहरूलाई भ्रष्टाचारको डण्डा लगाउने जुन नीति लिएका थिए, त्यही नीति उनकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ। भनिन्छ, मानिसले सबैलाई ढाँट्न सक्छ तर आफैंलाई सक्तैन। सामान्य अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने कार्कीलाई आफ्नो विगत थाहा थियो, त्यस आधारमा उनले गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा भूमिका खोज्नु नै गलत थियो। तर, कुरा त्यति सामान्य छैन। कारण मुलुकले प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई असफल बनाउने प्रयास विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन्। उनको नियुक्तिका पछाडिको यो पेचिलो राजनीति, कूटनीतिलाई ढिलै भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले बुझेको अनुभव ह्ुँदैछ।
अख्तियार प्रमुख पदमा कार्की योग्य थिए वा थिएनन्? राजनीतिक नेतृत्वले परिस्थितिजन्य बाध्यता जनाउँदै नियुक्त गरिएका कार्कीको परख सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नियुक्तिकै क्रममा कार्की अख्तियार प्रमुखको पदमा लायक नभएको र नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै फैसला गरेको पृष्ठभूमि मननयोग्य छ। हुन त कार्र्कीको 'आक्रमणमा' सुशीला पनि बेलाबेला परेकी छन्। सर्वोच्च अदालतका कतिपय फैसलामा प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भलाई पनि यहाँ सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन। कार्कीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व अघि सरेको अर्थ पनि लगाइँदै छ अहिले।
कार्की एक्ला छैनन्। माथि नै भनियो, गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई असफल बनाउने प्रयोजनमा उनलाई स्थापित गरिएको कुरालाई सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन। संसद्मा जसरी विषयले प्रवेश पायो र सांसदहरू उत्साहसाथ कार्कीमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन्, तर भित्रभित्रै कार्कीलाई हटाउनु हुन्न भन्ने आवाज पनि सुनिँदै छ। नेपाली कांग्रेसले तात्तातो निर्णय गर्न चाहेन। कार्कीमाथि संसद्ले अध्ययन समिति बनाएर काम गरिरहेको कारण देखाउँदै उसले पार्टीको औपचारिक धारणा अहिल्यै बनाउनु आवश्यकै ठानेन। पार्टीको केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठकले ठोस निर्णय गर्ला भन्ने आमअपेक्षाविपरीत उसले भोटिङकै बेला आफ्नो निर्णय प्रस्तुत गर्ने बताएको छ। उसका तर्कहरू ठीकै होलान्। तर, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक पार्टीले सार्वजनिक खपतका निम्ति पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ? त्यस मामलामा कांग्रेस अन्य दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रभन्दा पछि परेको छ। तर, कांग्रेसभित्र कम्युनिस्टले थाहापत्तो नदिई प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउँदै महाभियोगको राजनीतिमा निरपेक्ष बस्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ। संवैधानिकता, कानुनका शास्त्रहरूको सन्दर्भ लिएर कार्कीको पक्षमा बोल्ने नेता कांग्रेसमा देखिँदै छन्। यद्यपि, यो पार्टीले अन्तिम समयमा महाभियोगको प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्ने सन्देश यसका जिम्मेवार नेताले दिएका छन्। युवा नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महाभियोगमा पक्ष–विपक्षमा बाँडिनु नहुने दलिल पेस गरेका छन् संसद्मा। थापा, कांग्रेसकै अर्का सांसद धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रका श्याम श्रेष्ठले दर्ता गरेको कार्कीविरुद्धको प्रस्तावमा संसद्मा छलफल नै हुन सकेको थिएन। यो आलो विगतलाई अहिले बिर्सिएको छ र महाभियोगको तातोमा गगनहरूको बहादुरीको चर्चा भइरहेको छैन। संसद्मा थापा महाभियोगको प्रस्तावमा बोल्दै प्रश्न गर्दै थिए– 'हामीले हारेको कोसँग हो? हामीले नसकेको कोसँग हो?' हाम्रा राजनीतिक नेताहरूका कतिपय अदूरदर्शी निर्णयले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहारमात्र गरिरहेको छैन, जनताको मतको अनादर गरेको पनि हामी पाउँछौँ। कार्की अख्तियार प्रमुखका निम्ति योग्य हुने व्यक्ति होइनन्, सुरुदेखि नै मिडियाले लेखेको, बोलेको हो। नागरिक समाज सडकमै ओर्लिएको हो। सर्वोच्चले नियुक्ति नहुँदै फैसला गरेको हो।
कुरो लोकमानको मात्र होइन। हाम्रा नेताहरूमा 'राजनीतिमा जे पनि गर्न मिल्छ र हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ' भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको देखिन्छ। जनादेशमा चल्ने जनप्रतिनिधिमा यस्तो मानसिकता खतरनाक हुन्छ। महाभियोगको राजनीतिमा होमिएको बताउने एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन र त्यसले गरेको एउटा निर्णयमात्र यहाँ कोट्ट्याउन उचित हुनेछ। ओलीले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री बनाएको होइन र? राजतन्त्रका पक्षपाती, गणतन्त्रका घोर विरोधी, मुलुकले अख्तियार गरेको संघीयताका विपक्षी, धर्मको आडमा राजतन्त्र फर्काउने उद्देश्यको राप्रपा नेपाललाई काखी च्यापेर फोरम लोकतान्त्रिकलाई संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा गलहत्याएको राजनीतिलाई के भन्ने? खासमा संविधानविरोधीलाई सरकारमा आसिन गराउने राजनीति सत्ता टिकाउनै सहयोगी मानिएला। तर, यस्ता कदमले जनताको मानमर्दन गरेको कसले बुझ्ने, कसले सुन्ने? थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने ओलीले अख्तियार प्रमुख कार्कीको ठाडो आदेशमा अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करलाई क्कलकत्ताको महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्नुपरेको बाध्यतालाई कसरी लिने? चौबीस घन्टाभित्र नियुक्त गरेर जानकारी दिनु भन्ने आदेश शिरोधार्य गर्दै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने ओली अहिले ठुल्ठूला स्वरमा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने दाबी गर्दैछन्। निश्चय नै महाभियोग प्रस्ताव असफल हुने देखिँदैन। तर, एउटा कुरा स्पष्ट के हो भने, महाभियोग प्रस्ताव नेताहरूका कारण पास हुने होइन, जनदबाबमा सांसदहरूबाट हुने हो। सांसदहरूले अहिलेको संगीन घडीमा विवेक प्रयोग गर्नु जरुरी छ। जनताको भावना नबुझ्नेलाई माफी माग्ने वा भोलि पछुताउने हक हुने छैन। 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' भनेझैँ समय धेरै छ, नेताहरू बदलिन सक्छन्। कारण, उनीहरू लोकतन्त्र होइन, सत्ता चाहन्छन्। सत्ताकै लागि लोकमानको नियुक्ति भएको थियो। अहिले नयाँ सत्तासमीकरणका निम्ति महाभियोग पक्षमा नेताहरू बोलिरहेका त होइनन्? प्रश्न गम्भीर छ। र, यो प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आयो भने त्यो भन्दा पीडाको क्षण अर्को कुनै हुने छैन।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०४:४३ बिहीबार