अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को साधारणसभाले सोमबार दुई दशकपछि पहिलो पटक नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। सधैँ औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएको एन्फा साधारणसभामा यसपटक पहिलो पटक वास्तविकरूपमै निर्वाचन हुँदा कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठको नेतृत्वले निरन्तरता पाएको छ। दुई दशकदेखि एन्फामा रहँदै आएको पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाको एकल राजलाई फरक नामले यस पटक विस्थापित गर्यो। तर, अध्यक्षमा विजयी श्रेष्ठ तथा उपाध्यक्षमा जित्ने मणि कुँवर थापाकै उम्मेदवार हुन्। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाबाट भ्रष्टाचारको अभियोगमा १० वर्षे निलम्बनमा परेका थापा स्वयं पदमा नभए पनि एन्फामा उनकै ‘लिगेसी’ कायम रहने पछिल्लो साधारणसभाबाट पनि निश्चित भएको छ।
आर्थिक पारदर्शिता तथा प्रशासनिक चुस्तता र सुशासनको मुद्दा उठाएर थापाविरुद्ध पछिल्लो डेढ वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेका एन्फा उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा अध्यक्षको दौडमा केही मतले पछि परे । शेर्पा प्यानलका उम्मेदवार दीपक खाती र स्वतन्त्र उम्मेदवार उपेन्द्रमान सिंहलाई पछि पार्दै थापाका नजिकका नातेदार कुँवरले उपाध्यक्षमा बाजी मारे। व्यावहारिकरूपमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनले नेतृत्वमा कसलाई जितायो त्यो महŒवपूर्ण कुरो हुँदै होइन। एन्फामा पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक ढंगमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु नै महŒवपूर्ण कुरा हो। विधि र प्रक्रियाको प्रधानता स्थापित गर्ने कामको सुरुआत एन्फामा निर्वाचनको माध्यमबाट हुन पुगेको छ । निर्वाचनले एन्फा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्देश पनि दिएको छ । पराजित उम्मेदवार शेर्पाले आफू हारे पनि नतिजा स्वीकार्ने बताएका छन् । यसलाई उनको बुद्धिमत्ता मान्न सकिन्छ । एन्फामा पहिलो पटक चुनाव हुनुलाई उपलब्धि मान्दै उनले सामूहिक नेतृत्वमा संस्था चल्नुपर्ने, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासन कायम हुनुपर्ने मुद्दालाई पुनः उठाएका छन् । निर्वाचनमा पराजित भएपछि नतिजा स्वीकार्नु र आफ्ना मुद्दामा अडिग रहनुलाई शेर्पाको प्रजातान्त्रिक चरित्रका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, चुनावका क्रममा आर्थिक चलखेल भएको र त्यसका कारण आफू हारेको भन्ने उनको अभिव्यक्ति भने हारको झोँकमा आएको तर्क हो।
पूर्वअध्यक्ष थापा निलम्बनमा परेपछि पछिल्लो एक वर्षदेखि कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा एन्फाको नेतृत्व गरिरहेका श्रेष्ठ नेपाली फुटबलमा भलादमी छविका पदाधिकारी हुन्। चार दशकभन्दा लामो समयदेखि फुटबलमा समर्पित श्रेष्ठकै नेतृत्वमा एन्फा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। पटक–पटकका विवादलाई कोठे छलफल र सहमतिमा टुंग्याउँदै अघि बढेको एन्फा पहिलो पटक विधिसम्मत रूपमा निकास निकाल्न सफल भएको छ । कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठले एन्फा इतिहासमै पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न गराए । यसको श्रेय उनी र शेर्पा दुवैलाई जान्छ । श्रेष्ठ अब अध्यक्ष भइसकेका छन् । त्यसैले उनको सामुन्ने चुनौती पनि थपिएको छ । नेपाली फुटबललाई सम्पूर्णरूपमा नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । निर्वाचनमा दुई ध्रुवमा विभाजित भए पनि आगामी दिनमा सबै पक्षलाई समेटेर लैजानु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको उनले विजयलगत्तै बताएका छन् । त्यसमा उनी खरो उत्रिन सक्नुपर्छ । विश्व वरियतामा नेपाली फुटबल निराशाजनक स्थानमा छ । यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाली फुटबलमा कहिलेकाहीँ ‘म्याचफिक्सिङ’को बादल पनि लाग्ने गरेको छ । यस्ताखालका क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ । समर्पित तथा क्षमता भएका खेलाडीलाई प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउने र खेलेरै आफू र आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने अवस्था बन्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। साथै, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, सामूहिक नेतृत्व, भौतिक पूर्वाधारमा क्रान्तिकारी सुधार, व्यावसायिक फुटबल संरचना, खेलाडी उत्पादनका लागि प्रभावकारी विकास कार्यक्रम नेपाली फुटबलको अहिलेको आवश्यकता हो । जसमा श्रेष्ठ नेतृत्व इमानदार र प्रतिबद्ध भएर लाग्न सक्नुपर्छ । यी काम प्रभावकारी ढंगमा भएमा मात्र श्रेष्ठले आफू निर्वाचित हुनुको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नेछन्। उनको यही व्यवहार नै उनलाई मत दिएका फुटबलकर्मीको भावनाको सम्मान हुनेछ । अन्यथा, एन्फामा परिवर्तन भएको मान्न सकिन्न। परिवर्तनको प्रमाण व्यवहारबाट दिन सक्नुपर्छ। नाम फेरिएको भरमै परिवर्तन भयो भन्न सकिन्न।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७३ ०४:०८ बुधबार