अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा दुईधार उत्पन्न भएको देख्दा त्यस दलका शुभेच्छुक आश्चर्यचकित भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँडेको मुलुकमा कुनै एउटा संवैधानिक निकायले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको प्रयत्न गर्नु आफैमा दण्डनीय छ । देशमा सदाचारको वातावरण तयार पार्नु, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु, प्रशासनलाई जनहितकारी बन्न प्रेरित गर्नु तथा पदीय आचरण निर्वाह नगर्नेलाई सजायको भागिदार बनाउनु अख्तियारको प्रमुख काम हो ।
यस्तो संवेदनशील निकायका प्रमुख आग्रह–पूर्वाग्रहमा चल्दा वा आफूलाई देशको संविधान, नीतिनियमभन्दा माथि ठानेर अघि बढ्न खोज्दा त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने जिम्मा सार्वभौम संसद्कै हो । यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा एक सय ५७ सभासद्ले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका हुन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सुरुताका अन्य दलमा पनि केही असमझदारी देखिएको थियो । यही विषयलाई लिएर अहिले सत्तारुढ दल कांग्रेसमा देखिएको विभाजन तथा अलमल खेदजनक छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्ने त्यस दलले लोकतान्त्रिक विधिलाई शिरोधार्य नगर्ने मात्र होइन संविधान नै कुल्चने प्रयास गर्ने व्यक्तिविरुद्ध उभिन केले रोकेको हो, सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
यतिखेर कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको जस कसले लिने भन्ने विषयमा पनि दलहरूमा भित्रभित्रै मनोवैज्ञानिक दबाब परेको देखिन्छ । महाभियोगको जस आफूलाई नआउने मूल्यांकन कांग्रेसले गरेको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अहिले खुलेरै महाभियोगको पक्षमा लागेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि दुविधा हटिसकेको छ । अन्य कतिपय दल पनि महाभियोगकै पक्षमा छन् । कांग्रेसका कतिपय नेता भने दुविधामा छैनन् । तर, केही जिम्मेवार नेता कार्कीलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने, एमाले–माओवादीको लहैलहैमा लाग्न नहुनेजस्ता हास्यास्पद कुरा गर्दै आएका छन् ।
अख्तियारजस्तो निकायलाई चलाउँदा भ्रष्टाचार मौलाउने पनि तिनको भनाइ छ । तिनले महाभियोग प्रस्ताव हठात्मा आएको समेत बताइरहेका छन् । यस दलका केही नेताले मौन बस्नसमेत रूचाएका छन् । साथै, एमालेका केही नेताविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने भय तथा माओवादी शिविरमा भएको अनियमितताको खोजबिन गर्न थालेकाले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा पनि कांग्रेसका केही नेताले उठाएका छन् ।
यस्ता तपशीलका विषय निर्माण गरेर कांग्रेसले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध नउभिनु लज्जायुक्त कार्य हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशतन्त्रलाई टिकाउनका निम्ति यिनै कार्कीले खेलेको अहम् तथा असफल भूमिका कांग्रेसले एक पटक स्मरण गर्नु आवश्यक छ । उनले त्यसबखत सबैभन्दा ठूलो तारो सञ्चारमाध्यमलाई बनाएका थिए । अहिले उनी कानुनभन्दा माथि उभिने प्रयास गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आरोपी कार्कीलाई सफाइको मौका दिनै हुन्न भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुन्न । निलम्बनमा परेका उनले अहिले पनि अख्तियारको स्रोत–साधनको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
अब लोकमान कुनै व्यक्ति मात्रमा सीमित रहेनन्, उनी एउटा प्रवृत्तिका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति कुनै खास दल, निकाय तथा प्रणालीका लागि मात्र हानिकारक हुने होइन, यो त समग्र मुलुकको व्यवस्थालाई नै प्रदूषित पार्नेखालको छ । यसकारण पनि यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउनु अत्यावश्यक छ । लोकमानको खराब प्रवृत्तिले सम्मानित अदालत तथा संसद्लाई नै बेवास्ता र अवहेलना गर्नेसम्मको व्यवहार देखाइसकेको छ ।
उनको यस्तो रवैयाप्रति अब कसैले पनि सहानुभूति राख्नु जरुरी छैन । झन् अमूक निकाय वा दिशातर्फ हेर्दै ‘त्यसले के भन्ला’ भन्नेजस्तो व्यवहार देखाउनु चिन्ताको विषय हो । लोकमान अहंकारपूर्ण आचरण तथा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविरुद्ध उभिएका कारण पनि विभिन्न विद्यार्थी संगठन, नागरिक समाज, देशमा एउटा प्रणाली (सिस्टम) बस्नुपर्छ भनी लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेको समूह अहिले उनको बर्खास्तीका पक्षमा उभिएका छन् । चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि विगतमा उनको नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूले ठूलो गल्ती गरेकै हुन् ।
भइसकेको गल्तीलाई सुधार्ने कि थप गल्ती गर्दै जाने भन्ने सवालमा अब कांग्रेस अलमलिनु हुँदैन । जगजाहेर विषयमा एउटा जिम्मेवार तथा संसद्कै ठूलो दल विपरीत दिशामा हिँड्नु बुद्धिमानी ठहर्दैन । कांग्रेसले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि कायम राख्न र जनविश्वास जित्न पनि लोकमानजस्ता पात्रलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने कार्यमा अग्रसर बन्दै त्यसको नेतृत्व लिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७३ ०३:४१ मंगलबार