अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनुले फेरि एकपटक लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढाएको छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्नु नै सन्तुलन र नियन्त्रण हो। कुनै एउटा अंगमा आएको खराबीलाई अर्को निकायले सच्याउने भएकोले यो प्रणाली सर्वश्रेष्ठ ठहरिएको हो। भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने पवित्र उद्देश्यसाथ स्थापित अख्तियारजस्तो संवैधानिक अंगमा कार्कीको नियुक्ति अनुपयुक्त थियो। एउटा गलत निर्णयले मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने अत्यन्तै महँगो अनुभव यो मुलुकले गरेको छ। मुलुकमा पटकपटकको संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रले सबै व्यक्ति र संस्थालाई अघि बढ्न सहयोग पुर्‍याउने हो। विडम्बना, कार्कीको नियुक्तिपछि यो मुलुकको अवस्था बिस्तारै चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुलीको नियतिमा पुग्न थालेको टुलुटुलु हेर्नुपरेको छ। उच्च नैतिकता आवश्यक पर्ने यो ठाउँका निम्ति कार्की उपयुक्त पात्र नै थिएनन्। तर, उनको नियुक्तिका निम्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको सर्वदलीय संयन्त्रले त्यति बेला नियुक्तिको निर्णय कुन बाध्यताले गरेको थियो भन्ने खुला सत्य सार्वजनिक भइसकेकै छ। निर्वाचननिम्ति गठन भएको तत्कालीन सरकारका प्रमुख (प्रधान न्यायाधीश) खिलराज रेग्मीको निरन्तरको आग्रहलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरिसकेका छन्। कार्कीको नियुक्तिबेगर आफूले निर्वाचन गराउन नसक्ने धम्की दिन रेग्मीलाई केले बाध्य गरायो भन्ने पनि सबैले बुझेकै छन्।

मुलुकमा निरन्तर प्रजातन्त्रका लागि खबरदारी गर्ने र लड्ने दल नेपाली कांग्रेसको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ, यसलाई पारित गरेर नागरिकलाई कानुनी राजको सन्देश दिने। यसो गर्न सकिएमा कुनै गलत निर्णय भइहाले पनि लोकतन्त्रमा त्यसलाई सच्याउने संयन्त्र सधैँ जीवित हुन्छ भन्ने सन्देश नागरिक हृदयमा प्रवाह गराउन सकिनेछ।

ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताको सक्रियतामा विगतमा गरेको गल्ती सच्याउने प्रयास सुरु हुनु सुखद पक्ष हो। नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्मा महाभियोग समितिसमेत बन्न सकेको थिएन। त्यो समिति बन्नुलगत्तै कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउन बुधबार राति सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतका सरोकारवाला पदाधिकारीहरूले पहल गरे। त्यसलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका छन्। राज्यका कुनै निकायमा निर्वाचित हुनु वा नियुक्ति हुनुको अर्थ संविधान वा कानुनभन्दा माथि पुग्नु होइन। बरु आफूलाई संवैधानिक रूपमा तोकिएका काम देश र नागरिकलाई साक्षी राखेर पूरा गर्ने हो। तर, कार्कीको नियुक्तिसँगै लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनामै प्रहार हुने सिलसिला सुरु भयो। त्यो निकायको प्रमुखका रूपमा उनले संकलन गरेका सूचना सामग्री निहित स्वार्थपूर्तिका साधन बन्न थाले। उनको आड र प्रभाव प्रयोग गरी व्यापार–व्यवसाय गर्ने कामसमेत भए। कार्कीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सीमा नाघ्दै गए पनि उनलाई रोक्न सक्ने तागत कसैको रहेन। जोसुकै उनका गतिविधिबाट डराउन थाले। हुँदाहुँदा मुलुकमा 'भित्ताका पनि कान हुन्छन्' भन्ने पञ्चायतकालीन लोकोक्ति दोहोरिन थाल्यो। लोकतान्त्रिक समाजमा 'सार्वजनिक बौद्धिक' व्यक्तिहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ। तर, कार्कीले 'टंगाल दरबार' बाट सुरु गरेको 'द्वैधशासन' ले चारैतिर आतंक फैलियो। उनले राज्यका निकायहरूलाई आफूखुसी प्रयोग गरी आफ्नो र आसेपासेको अभीष्ट पूरा गराउने काम थाले। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका त उनी दुस्मन नै हुन्। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका बेला मुख्य सचिवका रूपमा सञ्चार माध्यमलाई दमन गराउने प्रमुख पात्रसमेत रहेका कार्कीको आतंक सञ्चार माध्यमले पनि यो बीचमा अनुभूत गरेकै हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटलाई निस्सा प्राप्त भएपछिको गतिविधिले पनि यो मुलुकमा कानुनको शासन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्छन्। तर, सर्वोच्च अदालतजस्तो निकायले समेत नोटिस तामेल गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसका लागि सर्वोच्चले एक महिनासम्म कोसिस गर्नुपर्‍यो। यी गतिविधिले मुलुकमा कानुनको शासनप्रतिको विश्वास मर्न सक्ने अवस्था आइसकेको थियो। अदालतमा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिबारे प्रश्न उठेमा त्यसको न्यायिक निरूपण हुन्छ। आफूमाथि प्रश्न उठेमा सहजरूपमा त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। यी यावत् घटनाक्रमले अन्ततः संसद्को पनि ध्यानाकर्षण गरेको अनुभव यो बीचमा भएको छ। प्रबुद्ध सभासद्हरू राधेश्याम अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी र गंगा चौधरीले दलीय विश्वासभन्दा माथि उठेर मुलुकमा विकसित हुन थालेको यो अराजक अवस्थाप्रति संसद्मा आगो ओकलेपछि साँच्चिकै एक किसिमको जागरण पैदा भएको छ।

कार्कीले एउटाको सम्पत्ति अर्काको नाममा नामसारी गराउन पदीय प्रभावमा गरेका कार्यसमेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। विश्वविद्यालयमा उनले गरेको नांगो हस्तक्षेपको चर्चाले अखबारका पाना भरिएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरी प्रश्नपत्रसमेत अख्तियार नियन्त्रित टिमले कब्जा गरेर नतिजा प्रकाशित गरेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको समेत अनुभव गर्नुपर्‍यो। डा. गोविन्द केसीजस्ता सजग र मुलुकलाई माया गर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकले कार्की र अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध महाभियोग लगाउन आमरण अनशनको सहारा लिनुपर्‍यो। सानो तर प्रभावशाली सचेत समूहले निरन्तर उनका खराबीमाथि औँला उठाउँदै रोकथामका लागि आवाज उठाइरह्यो। कार्कीविरुद्ध तीनजना सांसद पनि खडा गर्न सकिँदैन कि भन्ने सन्देहपूर्ण अवस्थाबाट मुलुक अब अघि बढेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रका एक सय ५७ सांसदले निश्चय पनि मुलुकलाई निराशाको अवस्थाबाट मुक्त गराउन खोजेका छन्। मुलुकमा निरन्तर प्रजातन्त्रका लागि खबरदारी गर्ने र लड्ने दल नेपाली कांग्रेसको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ, यसलाई पारित गरेर नागरिकलाई कानुनी राजको सन्देश दिने। यसो गर्न सकिएमा कुनै गलत निर्णय भइहाले पनि लोकतन्त्रमा त्यसलाई सच्याउने संयन्त्र सधैँ जीवित हुन्छ भन्ने सन्देश नागरिक हृदयमा प्रवाह गराउन सकिनेछ।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७३ ०१:४२ शुक्रबार