राधेश्याम अधिकारी-
सम्माननीय सभामुखज्यू,
आज विशेष समय लिएर विशेष कुरा यस सदनमा उठाउनुपर्दा मलाई सन्तोष होइन, ग्लानिको अनुभव भइरहेको छ । बिस्तारैबिस्तारै राज्य असफल हुने सम्भावनातिर गइरहेको महसुस हुँदैछ । लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भनी काखी बजाउनेहरूको हर्षको सीमा छैन । जति कानुन मिच्यो, त्यति मिच्नेको समाजमा प्रतिष्ठा बढ्दैछ । कानुनी राज्यको सामान्य सिद्धान्तसमेत नबुझेकाहरू यस मुलुकुको संवैधानिक पदमा विराजमान छन् । त्यस्ताले कानुनी राज्यको अवधारणालाई दिएका चुनौतीहरू छापा, अनलाइन खबर, रेडियो, टेलिभिजन, सबैजसो सञ्चार माध्यममा सचित्र प्रकाशन, प्रसारण भइरहेका छन् । तर पनि राज्यसंयन्त्र एक व्यक्तिका अगाडि नतमस्तक छ । र, गणतान्त्रिक नेपालमा कानुनभन्दा माथि पनि कोही व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने सूचना जनमानसमा प्रवाहित भइरहेको छ ।
मैले उठाउन लागेको कुरा वैयक्तिक हुँदै होइन । कुनै व्यक्ति कानुनलाई नमानेर बस्न सक्छ, कानुनलाई अटेर गर्न सक्छ, तर राज्यका अंगहरू काम गर्न नसक्ने भए, ती असफल भए भन्ने सन्देश जान थालेपछि निर्धाहरूको संरक्षण कसरी हुने हो ? आजको यक्ष प्रश्न भनेको यही हो ।
आज महिनादिनभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन । अदालतको आदेशको खुलमखुला अवज्ञा भएको छ, कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । तर, यस विषयमा समाचार प्रेषित गर्ने सञ्चार माध्यमबाहेक अरू कसैलाई चासो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ । यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ, निर्धालाई अदालत चाहिन्छ । दुःखका बेलामा यो संसद्मा उपस्थित धेरै शक्तिशाली नेताहरूलाई अदालतले कानुनका आधारमा न्याय दिएको र त्यसको आडमा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ । तर, आज अदालत जुन चौबाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिँड्न प्रयत्नरत छ, त्यसलाई टेवा दिने कि नदिने ? मूल प्रश्न भनेको यो हो । आज हाम्राअगाडि विकल्प छँदै छैन । न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने कि नबनाउने ? यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने कि नदिने ? कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने कि नपार्ने ? यो मात्र विकल्प छ ।
आज जे देखिइरहेको छ, त्यो अदालत र अख्तियार प्रमुखबीचको झन्झट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन भन्ने मेरो मत छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु, नसक्नु भनेको, यसले भविष्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन । त्यसमाथि संवैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु, गराउनु भनेको झनै आपत्तिजनक विषय ठहरिनुपर्ने हो । यसलाई यो संसद्ले गम्भीरतासाथ लियोस् भन्ने मेरो सबै माननीय सांसदज्यूमा आग्रह छ, अनुरोध छ । अदालतको गम्भीरता जोगिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
संवैधानिक पदमा पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउनेबाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिँदैन । संविधानले दिएको त्यो विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्तिविशेषले संविधान, कानुनकै खिल्ली उडाउँदा पनि हामी सांसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? मेरो विचारमा मिल्दैन ।
आज यसै अवसरमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सोध्नुपरेको छ– अख्तियार प्रमुख यतिबेला नेपालमा हुनुहुन्न ? उहाँको बिदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद् नै हो भन्ने मेरो अनुमान छ । त्यसो हो भने संसद्लाई अख्तियार प्रमुखका सम्बन्धमा जानकारी गराइयोस्, उहाँ के कामका लागि विदेश जानुभएको हो ? कति अवधिका लागि उहाँ जानुभएको हो ? बिदा कति अवधिको स्वीकृति गराउनुभएको छ ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्किसक्ने हो ? उहाँ यति लामो अवधिसम्म विदेशमा बस्नुपर्ने प्रयोजन के हो ?
सँगसँगै, आज म सम्माननीय सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । संविधानले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने विशेष समितिहरू, जसमा महाभियोग समितिसमेत पर्दछ, त्यो यतिञ्जेल बन्न सकेको छैन। विगतका जेसुकै कारण भए पनि अब एक क्षण पनि ढिला नगरी संविधानको पालना गर्दै महाभियोग समिति लगायतका विशेष समितिहरू तत्काल गठन गरियोस् । यतिबेला म के समेत स्मरण गराउँछु भने तीन जना माननीय सांसदज्यूहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध छानबिन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद् सचिवालयमा थन्किएर बसेको अवस्था छ । कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन होस् भन्नेबित्तिकै छानबिनमा परेको व्यक्तिबारे सत्यतथ्य बुझी निराकरण गर्न पनि महाभियोग समिति अत्यावश्यक भएको छ । संविधानबमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु बिल्कुलै उचित भएन । तसर्थ, सम्माननीय सभामुखबाट संसद् एवं सांसदहरूको संवैधानिक कर्तव्य पालना गराउन यथाशीघ्र उक्त समिति बन्ने–बनाउनेतर्फ पाइला चालिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोज्यौं । राजा वा राजतन्त्र अरू कारण हामीले समाप्त गर्नुपरेको होइन । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा गणतन्त्र स्थापित गरेका हौं । त्यो शासन पद्धति स्थापना गर्ने संविधान यसै संसद्मा उपस्थित अधिकांश सदस्यले दस्तखत गरी पारित गरिएको हो । यस्तो संविधानलाई आज सबैले देख्ने, बुझ्ने गरी चुनौती दिने काम हुँदा संसद्ले चुप लागेर बस्नु हुँदैन । यसको निकासबारे छलफल हुनुपर्छ । तसर्थ, म सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरूलाई यो धारणाप्रति संवेदनशील भई अघि बढ्न अपिल गर्छु ।
(कांग्रेस सांसद एवं कानुनविद् अधिकारीले मंगलबार संसद्मा विशेष समय लिएर दिएको अभिव्यक्तिको पूर्ण पाठ)
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०५:२६ बिहीबार