तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको तिथि अब केवल १५ दिन रहेको घडीमा मुख्य तीन राजनीतिक दलहरूको गतिविधि ‘उम्लिने विन्दु’ सरह चरमोत्कर्षतिर बढिरहेको छ। राजनीतिमा जिन्दगी बिताएका, केश फुलाएका र सत्ताको राप–ताप र पौरखमा पालिएका नेताहरूका लागि यो निर्वाचन प्रसव वेदना वा जीवन–मरणकै छटपटी बनिरहेको देखिन्छ। अस्वाभाविक निर्वाचन प्रक्रिया राजनीतिक अस्थिरता, अनमेल र सत्तावृत्तमा भूकम्पका रूपमा चलिरहेको देखाउँछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन’ भनी जतिसुकै फलाके पनि ‘सहमति’ ‘अँध्यारोमा कालो बिरालो फेला पार्ने कसरतझैँ व्यर्थ देखिँदैछ।

गणतन्त्र स्वाभाविक र संवैधानिक हो भने यसको निर्वाचन पनि संवैधानिक तथा स्वाभाविक तरिका तथा भद्र र सभ्य शैलीका साथ नभएर किन यत्रो दाउपेच, हानाथाप, छलकपट, जालझेल र विषाक्त होडबाजीका साथ भइरहेको छ? यस्तो तरिकाले ‘गद्दी आरोहण’ गर्ने राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको धरोहर, संविधानको सर्वोच्च परिपालक र सर्वमान्य राष्ट्रनायक कसरी हुन सक्छ? ‘गणतन्त्र’ का १५ वर्षमा मुलुक र जनताले एकसाथ गर्व गर्ने उपलब्धि के आयो? कतै बेइमान र भ्रष्ट राजनीतिले राष्ट्रपति निर्वाचनको नाममा विषवृक्ष त रोपिरहेको छैन? यस्ता सवालमा जनताप्रति उत्तरदायी हुने र विश्वास दिलाउने अनिवार्य कर्तव्य निर्वाचनका सारा हर्ताकर्ताहरूकै हो।

दुई हप्तापछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा बिराजमान हुने पात्रको अनुहार त राष्ट्रवासी अहिलेसम्म देख्न–चिन्न पाएका छैनन् भने निजको व्यक्तित्व, विचार, लक्ष्य, पृष्ठभूमिबारे अपारदर्शी, अनिश्चित, अन्योल र अन्धकार हुनु गणतन्त्रको गुणवत्ता, औचित्य र सार्थकता कदापि हुँदैन।

नेपथ्यबाट धागोको भरमा कठपुतली नचाउने अदृश्य ‘मालिक’ जो भए पनि हामीले भोगिरहेको ‘गणतन्त्र’ को भारी बोकिदिएर ल्याउने कार्यकारी पात्र यिनै नेता हुन्। ‘राजतन्त्रको समाप्ती र गणतन्त्रको प्राप्ति’ का चेष्टामा यी नेताहरूले विगतमा आकाश–पाताल जोड्दै अनेकौँ असाधारण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सबै नेताले स्वस्फूर्तरूपमा सयौँपटक बोलेका साझा प्रतिबद्धता अझै गुञ्जिरहेको छ-“हामी तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, अब त विश्वास गर्नुहोस्, गणतन्त्र आएपछि २४० वर्षदेखि राजतन्त्रले दिँदै आएका सम्पूर्ण समस्या, संकट र व्यवधानहरू हटेर जानेछन्, हामी हटाउन कटिबद्ध छौँ...।” यसो भन्नेहरू सत्तामा विराजमान भएर के गरिरहेका छन्, जगजाहेर छ। तसर्थ यो गणतन्त्र राजतन्त्र भन्दा कुन मानेमा उत्कृष्ट ठहरिएको छ?

गणतन्त्र मात्र होइन, धर्म निरपेक्षता र संघीय राज्य प्रणाली लागु गर्दासमेत यस्तै वचनबद्धता नेताहरूले बारम्बार घन्काएकै हुन्। गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता चोर बाटो र रहस्यमय ढङ्गबाट राज्य–प्रणालीमा प्रवेश भए पनि देशमा विद्यमान यावत समस्याको समाधान गर्ने सर्तमा ल्याएको विश्वास दिइएको थियो। त्यसकारण गणतन्त्र निर्विवाद हुन सकेन, जनअदालतको कठघरामा पुगेको छ।

शासनको आसनमा बस्न हत्ते हाल्ने तर जनउत्तरदायित्व देखाउनु त छाडौँ, जिम्मेवारीलाई निर्लज्जरूपमा गोली मारेर केवल सत्ता र ओहोदाका लागि अहोरात्र दौड लगाइरहने, मुलुक बर्बाद भए पनि वास्तै नगर्ने, जनताले बोलेको कुरालाई झुलबाहिर लामखुट्टे कराए जति ठान्ने चरित्र सामान्य मानसिकताको द्योतक होइन, सत्ताको लागि अन्धो र अति आकांक्षाले पागल बनाएको विशेषता हो। सत्ताका लागि वा अन्य कुरामा, अन्धलिप्सा वा लम्पटपनाले पागलपनमा पुर्‍याउँछ जुन स्वभाव र चरित्र मूलधारका नेताहरूले देखाइरहेका छन्।

दुई पटक भइसकेको र तेस्रोपटक चलिरहेको राष्ट्रपति निर्वाचनको स्तर निरन्तर खस्किरहेको र अधोगतिशील छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पालामा उक्त ओहोदालाई नेकपा (एमाले), त्यसमा पनि अध्यक्ष खडगप्रसाद ओलीको रबर स्टाम्प बनाएर चरम विवाद निम्त्याइदिइन्। नेकपा (एमाले) वा त्यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको बेला त आधा रातमा पनि अध्यादेशहरू स्वीकृत गरिन्। संविधानमा अक्षर र भावना कतै आभास नभएको प्रधानमन्त्रीले यथास्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेल्ने अधिकार नभएको जान्दाजान्दै पाँच महिनाको अन्तरालमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर संस्थाको बदनाम हुने अवस्थामा पुर्‍याइन्।

राष्ट्राध्यक्ष संस्थालाई पनि आज राजनीतिक लेनदेन र भागबन्डाको सामग्री बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति पद एमालेका लागि तमसुक गरिएको दाबी गरिरहेका छन्। किचलो यसैमा उत्पातसँग चलेको छ। फोहोरी तानातान र होडबाजीका बीच शेरबहादुर देउवाले च्याँखे थापिरहेका छन्। ‘दुईटाको रडाको तेस्रोलाई लाभ’ भनेझैँ, यी पंक्ति लेखिरहेको बेलामा अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने जाल फ्याँकिसके। पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनको क्रममा प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोकाबाजीको लात हानेको नतिजास्वरूप रामवरण यादवलाई पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य मिलेको सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको नाममा नेताहरूको घीनलाग्दो होडबाजीलाई सहज, स्वाभाविक र संविधानको भावनाअनुरूप भइरहेको मान्ने कुनै इमानदार आत्मा देखिन्न। राष्ट्रपति ओहोदासँग निहित स्वार्थ गाँसिएका केही नेताहरूबाहेक यस्तो प्रक्रिया र कार्यशैलीलाई कुनै पनि सभ्य राजनीतिक प्राणीले उचित ठहराउन सक्दैन। राष्ट्रपति भनिए पनि उनी गणतन्त्रका मौलिक प्रतीक बन्न नसकेर राजसंस्थाले बसालेका परम्परालाई धान्ने ‘निमित्त नायक’ सरह देखिए। राष्ट्रपतिले राजाका जुत्तामा खुट्टा घुसारेर राजतन्त्रात्मक परम्पराको बाटो हिँड्नु थियो भने यो गणतन्त्रको औचित्य र मौलिकता केलाई हेरेर बुझ्ने ? त्यसैले नेपालमा ल्याइएको गणतन्त्रको मोडेल हेर्दा ‘हेलिकप्टरमा ट्रयाक्टरको इन्जिन फिट गरेर चलाए जस्तो’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ, जमिनमा त जसोतसो गुड्ला तर उडान र गति लिन सक्दैन।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा २०४७ मा जनआन्दोलनको उपजका रूपमा लागु भएको संविधानले शक्ति सन्तुलन, भूराजनीतिक परिस्थितिलाई चिनेको, विधिको शासन तथा कानुनी राजको फराकिलो रूपमा परिभाषित गरेको थियो। सिंहदरबारले संवैधानिक राजतन्त्रको ग्यारेन्टी गर्ने र राजदरबारले बहुदलीय लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी दिने सहमति र सन्तुलन त्यसले दिएको थियो। राजसंस्थाले संवैधानिक राजतन्त्रको हैसियतमा त्यो संविधानका अक्षर र भावनाको पूर्ण पालना गरेको थियो।

अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्दा वा नागरिकता विधेयकमा समेत राजाले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिएर विधिको शासनका यावत् प्रक्रिया निष्ठाका साथ अपनाएका थिए। बरू संवैधानिक राजालाई सक्रिय हुन उक्साउन बिन्तीपत्र हाल्ने र दर्शनभेट गर्न राजदरबार पुग्ने नेताहरू यिनै थिए। वर्तमान संविधानले अङ्गीकार गरेका परिवर्तित प्रावधानहरूलाई यसका स्रष्टाहरूले नै बहन गर्न नसकेपछि यो संविधान र यसले बोकेका प्रावधानहरू नै घाँडो हुन पुगेका र २०४७ को संविधान सम्झनुपरेको वास्तविकता देशव्यापी भइसकेको छ।  

लोकतन्त्रको बहसले बाटो बिराएर राष्ट्रियताउपर समेत विवाद र बखेडाको रूप लिन थालेको बेला छ। इतिहासबाट हामीले विरासतका रूपमा जे पाएका छौँ, त्यही हाम्रो सम्पत्ति हो। यसको सदुपयोग कला नै नेपालको परम आवश्यकता हो। इतिहासका वास्तविकतालाई आजको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्नुले आफ्ना पिता–पुर्खामाथि न्याय हुँदैन। एउटाले अर्कोका खोट र दोष मात्र कोट्याउने होइन, आपूmभित्रका कमी–कमजोरी र गल्ती केलाउनु महानता हो र अगाडि बढ्ने शुभलक्षण हो। त्यसैले अब कोर्स करेक्सनको बेला आएको छ। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसमा संवाद, सामूहिकता तथा एकताको भावना तथा कार्यशैली नै असल राष्ट्रका आधारभूत लक्षण हुन्।

मुलुक सबै पक्षमा पराधीन हुँदै गएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विदेशीका स्वार्थहरू सल्बलाउन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कूटनीतिक भूमिका समाप्तप्रायः भएको छ। तर देशभित्र विदेशीका अवाञ्छित भूमिका निकै बढिरहेको छ। विदेशी स्वार्थले सफलता पाउने, राष्ट्रपति निर्वाचनलाई विदेशी रिझाएर सत्तामा आफ्नो दीर्घायुको साधन बनाउने जस्ता हर्कत हुन थाल्यो भने राष्ट्र विरोधी अक्षम्य अपराध हुनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचन राष्ट्रिय एकता र सद्भावलाई अभिवृद्धि गर्ने किसिमको भएमा मात्र राष्ट्रहितको पक्षमा हुनेछ। तर अहिलेका गतिविधिबाट त्यो किसिमको वातावरण लाक्षणिकरूपमा पनि नदेखिनु नै खेदजनक विषय भएको छ।  

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७९ ००:०९ बिहीबार