डा. सुभाष पोखरेल

यस पंक्तिकार बस्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहरमा आजकल कुखुराको अण्डा गोटाको नेपाली पाँच रुपियाँमा पाइन्छ । त्यस्तै गाईको दूध लिटरको पचास रुपियाँ पर्छ । स्थानीय चामल काठमाडौंको बजारभन्दा सस्तोमा पाइन्छ अमेरिकी बजारमा । स्थानिय करले मूल्यमा केही तल–माथि पारे पनि अमेरिकी सहरको कृषि उत्पादनको मूल्य परिपाटी हो यो विवरण ।

नेपालभन्दा धेरै गुना महँगो मजदुरी भएको अमेरिकामा नेपालभन्दा सस्तोमा खाद्यान्न पाउनुको कारण के हो त भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक रहेन । उत्कृष्ट नश्लका जनावर तथा उन्नत जातको बालिनाली प्रयोेग गर्ने भएकाले अमेरिकी कृषि उत्पादन अत्यधिक हुन्छ, त्यसले गर्दा किसानले सस्तोमा आफ्ना उत्पादन बेच्न सक्छन् भन्ने तर्क गर्ने पनि नभएका होइनन् तर उन्नत प्रविधि तथा बीउविजनका कारणले कृषि उत्पादन सस्तो भएको हुँदै होइन । बरु सरकारले किसानलाई दिने आर्थिक अनुदानले गर्दा नै अमेरिकी कृषि उत्पादनको मूल्य घटेको हो । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सन् २०१४ मा अमेरिकी संसद्ले ५ वर्षका लागि कृषि विधेयक पारित ग¥यो । उक्त ऐनअनुसार कृषि प्रवर्धनका लागि अमेरिकी सरकारले प्रतिवर्ष २०० अरब अमेरिकी डलर खर्च गर्छ ।

किसानका छोराछोरीले अरबको प्रचण्ड गर्मीमा पसिना बगाउने अवस्थाको कारक कृषि अनुदानको अन्त्य होइन भन्ने अवस्था रहेन । कुनै बेला भारतमा धान निर्यात गर्ने नेपाल अहिले हिन्दुस्तानी चामलमा परनिर्भर बन्न पुग्यो ।

उक्त विनियोजित रकम प्रत्यक्षरूपले कृषि अनुदानमा खर्च हुन्छ । किसानले सस्तोमा बीउविजन तथा मलखाद खरिद गर्न र कृषि बिमा गर्न पाउने भएपछि कृषकको लागत निकै कम पर्छ अनि कृषि उत्पादन सस्तो हुन्छ । मुनाफा राम्रो हुने भएकाले एकातिर कृषि क्षेत्रमा मानिसको आकर्षण बढ्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो मोलमा पाउँछन् । यसरी सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल किसानले मात्र पाउँदैनन् बरु सर्वसाधारणसमेत सस्तो दैनिक उपभोग्य सामग्रीमार्पmत प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन् । सरकारले कुनै पनि आर्थिक सहयोग नगर्ने हो भने अमेरिकी बजारमा दूध तथा कृषि उत्पादनको दाम अहिलेभन्दा करिव ६ गुनाले बढ्ने बताउँछ प्रतिवेदन ।

अमेरिकामा झैँ पञ्चायतकालमा नेपालका किसानले समेत बीउविजन तथा मलखाद खरिदमा सरकारी अनुदान पाउँथे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा निकै कम मूल्यमा किसानले कृषिजन्य सेवा तथा सामग्री किन्न पाउने भएपछि खेती राम्रो प्रतिफल दिने व्यवसायका रूपमा स्थापित भयो । मनग्य मुनाफा हुने भएपछि कृषि क्षेत्रमा आकर्षण थियो, कृषि उत्पादन राम्रो हुन्थ्यो । त्यसबेला नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरमात्र थिएन बरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल चामल निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित थियो । उत्पादित धान÷चामल खरिद गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारीतवरमै धान÷चामल निर्यात कम्पनी गठन भयो । कम्पनीको एकमात्र काम नेपाली चामलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नु थियो ।

कृषि उत्पादन खरिद गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धान÷चामल बेच्थ्यो धान÷चामल कम्पनीले । त्यसबेला सबै नागरिकले खाएर विदेशमा बेच्न पनि पुग्थ्यो नेपाली चामल । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि परिस्थिति फेरियो । खुला अर्थनीतिका नवीन व्याख्याताहरु देशको अर्थ मन्त्री बने । सरकारी संम्पत्तिबाट किसानलाई सहुलियत दिन नहुने सोच भएका व्यक्ति शासनमा भएपछि कृषि क्षेत्रको कोपभाजन सुरु भयो । पञ्चायती व्यवस्थामा किसानले पाउँदै आएको अनुदान बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि बन्द गरियो । अनुदान अन्त्यपछि कृषि उत्पादन घाटाको व्यवसाय बन्न पुग्यो । लगानी उठाउनसमेत कठिन भएपछि कृषकहरु अन्यत्र प्रतिस्थापित भए । किसानलाई अनुदान दिन नसक्ने तर्क गर्ने शासकहरु निजीकरणको नाममा सरकारी कारखाना बन्द गर्नचाहिँ एकजुट भएर लागे । रोजगारी दिने कलकारखाना बन्द हुने अनि सरकारी अनुदान अभावमा कृषि पेशा अवलम्बन गरी घाटा सहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा विदेशमा गई मजदुरी गर्न बाध्य भए ऊर्जावान युवा । किसानका छोराछोरीले अरबको प्रचण्ड गर्मीमा पसिना बगाउने अवस्थाको कारक कृषि अनुदानको अन्त्य होइन भन्ने अवस्था रहेन । कुनै बेला भारतमा धान निर्यात गर्ने नेपाल अहिले हिन्दुस्तानी चामलमा परनिर्भर बन्न पुग्यो ।

संसारमा सबै गरिब मुलुक कृषिप्रधान हुन्छन् । औद्योगिकीकरणपछि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दै जान्छ भने उद्योगधन्दाको योगदान बढ्दै जान्छ । कृषिको योगदान कम हुने र औद्योगिक क्षेत्रको निर्भरता बढ्नु विकासोन्मुख देशको लक्षण हो । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि सरकारी अनुदानको अभावमा कृषि उत्पादन घट्यो । त्यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था सुध्रन मुलुकमा औद्योगिकीकरणको सुरुआत हुनुपर्ने थियो तर निजीकरणका नाममा सरकारी कलकारखाना बन्द भए । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हिमाल सिमेन्टलगायतका बीसौ सरकारी कारखाना बन्द भए ।

हजारौंको संख्यामा मजदुरहरु बेरोजगार भए । त्यसको बदला निजी लागतमा उल्लेख्य कारखाना खुलेको देखिन्न । उदाहरणका लागि झण्डै ४००० लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने देशको सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भयो तर हालसम्म पनि त्यसको बदला जनकपुर अञ्चलमै उल्लेख्य रोजगारी दिन उद्योगहरु खुलेको देखिन्न । उद्योगहरु उधोगतिमा गए । यसरी कृषि क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका हट्टाकट्टा उद्योग बन्द हुनुले नेपालको आर्थिक सूचकांक विपरित दिशामा पुग्यो । कृषि तथा उद्योगमा रोजगारीको अवसर शून्य भएपछि वैदेशिक रोजगारी बाध्य बन्यो । पञ्चायती कालको कृषिप्रधान अर्थतन्त्र बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि वैदेशिक रोजगारमुखी बन्यो ।

सरकारी अनुदानले निरन्तरता नपाए कृषि क्षेत्र कसरी नहसनहस हुन्छ भन्ने विषयमा हाइटीमा बृहत्तर अनुसन्धान भएकाले उक्त परिदृश्यलाई प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक होला । दुई दशकअघिसम्म क्यारेबियन मुलुक हइटी नेपाल जस्तै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मुलुक थियो । किसानले अनुदान पाउने भएकाले कृषि उत्पादन मनग्य हुन्थ्यो त्यहाँ । उदारीकरणको लहरमा नेपालमा भैm त्यहाँ पनि कृषि अनुदान बन्द गरियो । त्यसले गर्दा कृषि उत्पादन महँगो भयो । सरकारी अनुदानमा उत्पादित अमेरिकी चामलको प्रतिस्पर्धा स्थानीय उत्पादनले गर्न सकेन । अमेरिकामा उत्पादित चामल स्थानिय उत्पादनभन्दा सस्तो भएपछि उपभोक्ताको रोजाई विदेशी चामल हुनु अस्वाभाविक भएन ।

हइटीको खेत बाँझो हुन्थ्यो भने अमेरिकी चामल बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भयो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफामको प्रतिवेदनअनुसार २० वर्षअघिको चामलमा आत्मनिर्भर हैटीले गत वर्ष स्थानीय खपतको ८० प्रतिशत चामल अमेरिकासँग किन्यो ।

३० वर्षअघिसम्म धानमा आत्मनिर्भर नेपाल र हैटी दुवै आजकल चामलको आयातकर्ता हुनुका कारण सरकारले दिँदै आएको कृषि अनुदानको कटौती नै देखियो । विगतमा धान÷चामल निर्यात गर्ने नेपाल अहिले हिन्दुस्तानको चामल किन्न बाध्य भयो । भारतले किसानलाई दिँदै आएको कृषि अनुदानमा बढोत्तरी ग¥यो । त्यसले गर्दा हिन्दुस्तानमा उत्पादित चामल सस्तो भयो । त्यसको अर्कोतिर नेपालले भने पञ्चायतकालमा समेत किसानलाई दिँदै आएको राहत बन्द ग¥यो, त्यसले गर्दा नेपालको कृषि उत्पादन खर्चिलो भयो । नेपालमा उत्पादित सामान भारतबाट आउने चामलभन्दा अधिक महँगो हुने भएपछि हैटीमा भैmँ नेपालको पनि खेती बाँझो बस्ने अनि भारतीय चामल खरिद गर्ने संस्कार बस्यो । हैटीको लिखत र नेपालको अनुभव नियाल्दा देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रको अनुदान अपरिहार्य बन्छ । कृषकलाई अनुदान दिन सके कृषि क्षेत्रमा नागरिकको आकर्षण बढ्न गई उब्जा बाली मनग्य हुन्थ्यो । कृषि उत्पादन बढ्दा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुनुको अतिरिक्त सस्तो उपभोग्य सामग्रीले गरिब जनताले समेत राहत पाउँथे नै । तसर्थ, किसानलाई दिँदै आएको सहुलियतको निरन्तरताका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उदार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रखर वकालतकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाले कृषकलाई अनुदान दिन्छ भने नेपालको सरकारले कृषि अनुदान रोक्नुपर्छ भन्ने निजीकरणका वकालतकर्तालाई के भन्ने ?

अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्वको उच्चकोटीको जर्नल मानिन्छ ‘नेचर’ पत्रिका । उक्त पत्रिकामा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखहरुले नीति निर्माणको क्षेत्रमा नवीन मार्गचित्र कोर्छ । गत हप्ता चीनका अनुसन्धानकर्ताहरुले कसरी कृषि उत्पादन वृद्धि गरी साना किसानको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धानात्मक लेख छापे नेचरमा । साना किसानलाई सरकारी आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने तथा किसानलाई प्राविधिक ज्ञान भएका विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्तासँग सहकार्य गराउन सके कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य बडोत्तरी हुने उनीहरुको अनुसन्धानको निचोड हो ।

कृषि अनुसन्धानमा संलग्न विद्यार्थीलाई किसानसँग सहकार्य गराउँदा कृषि उत्पादन ५० प्रतिशत वृद्धि भएको देखियो चीनमा । तसर्थ, विभिन्न अनुभव तथा चिनियाहरुको अनुसन्धानलाई नेपाली परिवेशमा हेर्दा कृषक राहत कार्यक्रम तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीलाई स्थानीय किसानसँग सहकार्य गराउन सके साना किसानको उत्पादन बढ्नुका अतिरिक्त विद्यार्थीले व्यावहारिक ज्ञानसमेत हासिल गर्न सक्ने थिए । अनुुसन्धानकर्ताले कृषि उत्पादनमा स्थानीय किसानलाई गरेको सहयोगका आधारमा उनीहरुको शैक्षिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके उच्चस्तरीय कृषि विशेषज्ञ उत्पादन हुनका अतिरिक्त देशको अर्थतन्त्रसमेत उक्सन सक्ने अवस्थालाई सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक देखिन्छ ।   

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०४:३४ मंगलबार