जगदम्बा स्टिल्स प्रा.लि.बाट ४ दिनमा व्यवसायी दीपक भट्टको खातामा ४५ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको स्टेटमेन्टले देखायो। ठूलो व्यापारिक घरानाबाट एउटा व्यक्तिको खातामा ४ दिनमा यत्रो रकम किन जम्मा भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसभन्दा पछि पनि ४० करोड आएको छ भन्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका पदाधिकारीको भनाइ रहेछ। भुक्तानीको औचित्य पुष्टि नभएको, केको आम्दानी हो भन्ने नखुलेको भन्ने कुरा बाहिरिएको छ। पटक–पटक गरी ८५ करोड जगदम्बा स्टिल्सबाट भट्टको खातामा ट्रान्सफर भएको रहेछ। तर जगदम्बा स्टिलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने यो कारोबारको विवरण देखाइएन। जगदम्बाको विवरणमा योे कारोबार लुकाइयो। वित्तीय जानकारी एकाइले दोहोरो परीक्षणपछि मात्र यो पत्ता लगाउन सफल भयो। व्यवसायीले यस्ता गफलत कति कति गर्दा हुन्, हाम्रा नियामक निकायहरूले पत्तै पाउँदैनन्। झण्डै अर्ब रुपियाँको कारोबार लुकाउनुपर्ने कारणको खोजबिन हुनुपर्छ।
जगदम्बा स्टिल्स शंकर गु्रपअन्तर्गतको व्यापारिक कम्पनी हो। शंकर गु्रपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल हुन्, उपाध्यक्ष सुलभ र प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल हुन। शंकर गु्रपले भट्टकै राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै ‘व्यापारिक लाभ’ लिने गरेको भनिन्छ। यो विवाद फासफुस पार्न विभागमा सरकार र विभिन्न दलीय उच्च नेताको दबाब आइरहेको भनिन्छ। सहसचिव प्रमुख हुने विभागले ठूला घराना र लहरो जोडिएको ठूलो भार थाम्न सक्दैन कि भनी शंका गरिन्छ। विभाग नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत भएकाले पनि अनुसन्धान टुङ्गिनुको सट्टा अल्झिएको देखिन्छ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्माणमा मिलाउने कामको भूमिका भट्टले खेलेका थिए। उनका इन्फिनिटी होल्डिङ्स र कन्टिनेन्टल कम्पनीलाई सेयर उपलब्ध गराउन बाँकी थियो। त्यसैका लागि अन्य घरानाले उठाएको रकमको संकलन शंकर गु्रपले गरेको भनिन्छ। त्यही रकम नै भट्टको खातामा शंकर गु्रपबाट आएको भनिन्छ। यही ८५ करोड रुपियाँ शंकर गु्रपबाट भट्टको खातामा आएकामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरिनुपर्ने हो।
भट्टको राजनीतिक ताकत र पहुँच अपार छ भनिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट निर्माणमा नायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र सिएलाई छिराएर राजस्व र करका दर भट्टले नै फेरबदल गराएका थिए भनिन्छ। शंकरलाल र केही व्यापारिक घरानाको लाभका लागि भट्टले नै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको मिलेमतोमा गराएका भनिन्छ। ती घिमिरे भट्टकहाँ नै काम गर्छन्।
भट्टले सरकारी ठूला ठेक्का र खरिद कार्य हात पार्छन्। आप्mना विभिन्न कर्मचारीका नाममा कम्पनी खोलेका छन्, तिनै आप्mनै कर्मचारीका कम्पनीबीच मिलेमतोमा खरिद र ठेक्काको च्याँखे थापिने गरिन्छ।
गत असारको कुरा हो, हतियार खरिद गर्ने कुरा बजेटको कार्यक्रममा परेकै थिएन। आर्थिक वर्षको अन्तमा एक्कासि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ करोड रुपियाँ प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न रकमान्तर गरिदिए। जुनबेला विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अभाव भइरहेको थियो। आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको बेलामा इटालीको बेरेटा कम्पनीका एजेन्टमार्फत १ हजार १ सय ५० थान सटगन, हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित गोली गठ्ठा किन्ने गृहकार्य बाहिरियो। निवर्तमान अर्थमन्त्रीसँग निकट सम्पर्कमा रहेका र प्रधानमन्त्री निवासमा सहज सम्बन्ध बनाएका भट्टकै जोडबलमा थप साढे चार अर्बमा दुईवटा एमआइ १७ भि ५ रुसी हेलिकप्टर खरिदको पनि तयारी भइरहेको थियो। व्यापक विरोधपछि रोकियो।
यो हतियार डिल २०७१ सालबाटै सुरु भएको भनिन्छ। त्यतिबेला अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि एजेन्टसम्मले जसरी पनि डेड अर्ब रुपियाँको हतियार किन्न जोडबल गरेका रहेछन्। त्यतिबेला ‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीदेखि विदेशी कम्पनीका एजेन्ट दीपक भट्टसम्मले प्रहरीलाई जसरी पनि हतियार भिडाउन गरेका षडयन्त्रको साक्षी म आपैmँ छु’ ‘बिचौलियाको यन्त्रमा परिणत राज्य’ भनी पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना प्रमुख रहेका बखतको घटना लेख्नु र विभिन्न मिडियामा बोल्नुभएको पाइन्छ।
त्यतिबेला नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा योजना र माग नहुँदै डेढ अर्ब रुपियाँ निकासा भएछ। बजारको परल मूल्य भन्दा तेब्बर मोल र आवश्यक नभएको भनी उहाँले राय लेखिदिनुभएछ। आफूले सबैतिर खरिद निर्णयपूर्व नै लगानी गरिसकेको तपाईँको भागमा ५ करोड पर्ने भन्दै काम नभएमा वृत्ति विकासमा असर पर्ने धम्की बिचौलिया भट्टबाट पाउनुभएछ। हुन पनि बिचौलियाबाट धम्की आएभैmँ हतियार खरिद प्रक्रिया उहाँकै कारणबाट रोकिएछ। खरिद रोकिएको केही समयमै उहाँको सरुवा भएछ। रकम ‘फ्रिज’ गराएकामा प्रहरी नियमावलीबमोजिम किन कारबाही नगर्ने भनेर आइजिपीबाट स्पष्टीकरण सोधिएछ। उहाँको आइजिपीको बाटो यही राष्ट्रभक्ति र इमानदारीमा सती गयो।
अहिलेका ८५ करोड सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न दीपक भट्ट नै २०७१ सालमा हतियार खरिद गर्न बिचौलियाको भूमिका खेलेको भिडियो नै कान्तिपुर टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो। भट्टले हतियार खरिदलगायतमा प्रतिपक्षी पार्टीदेखि सांसद, लेखा समिति, राज्यव्यवस्था समिति सबैतिर आफूले मिलाउन सक्ने, परेको खण्डमा चीन र भारतलाई समेत मिलाउन सक्ने बताएका थिए। उनको भनाइबाट पैसाले सबैथोक किन्न सकिन्छ भन्ने देखिन आयो। तर त्यतिबेला बजेट र कार्यक्रममा नपरेको प्रहरीको हतियार खरिद योजना एआइजी राजेन्द्र भण्डारीले तुहाइदिए। पैसाले सबैलाई खरिद गर्न नसकिने उदाहरण भण्डारी भए। देशको लागि आवश्यक नभएको तर बिचौलियाको प्रलोभनमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका लागि आवश्यक भएको हतियार खरिदमा बाधा पुराएको घातक पुरस्कार भने भण्डारीले पाए। सुडान बख्तरबन्द काण्डको भण्डाफोर गर्ने, क्षमतावान र इमानदारका रूपमा ख्याति पाएका भण्डारीलाई आइजिपी हुनबाट वञ्चित गरियो। अन्य देशभक्त र इमानदार राष्ट्रसेवकले झैँ सतीको सराप भण्डारीले पाए।
भट्ट नेपाली सेना र प्रहरीको सामग्री र हतियार खरिदमा संलग्न हुँदै आएका छन्। प्रहरीको हतियार खरिदमा संलग्न भट्टले नै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमार्पmत बिमा समिति प्रयोग गराइ ७ वटा लघु बिमा कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सञ्चालन अनुमति दिलाएका थिए।
कुनै पनि सरकार आएपछि भट्ट शक्तिको काखमा बस्न पाउने रहेछन्। सेना र प्रहरीको रासन, पोसाक, हेलिकप्टर र हतियार तथा जलविद्युत्का लाइसेन्ससम्ममा भट्टले रजगज गरिरहेका छन् भनिन्छ।
करका दर हेरफेरमा आरोप लागेपछि सिसिटिभी फुटेज डिलिट गराइयो। अघिल्लो वर्ष केपी ओलीपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको बेलामा पुरक बजेट ल्याउँदा पनि सीमित ठूला स्टिल उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको भन्सार छूट दिएर साना उद्योगलार्ई संकट पारेका थिए। यी सबै काममा भट्टले नै बिचौलियको भूमिका खेलेको आरोप लागेको पाइन्छ।
भट्टका नामको ओभरड्राप्mट (ओडी) खातामा सन् २०२१ जुन–जुलाइमा ३० करोड १५ लाख ट्रान्सफर गरिएको थियो। यही खाताबाट ४५ करोड भन्दा बढी निकालिएको थियो। ओडी खाता बैंकबाट स्वीकृत ५० लाख सीमासम्म ऋण चलाउन वा शोधभर्ना गर्नमात्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा सीमाबाहिर ४५ करोडसम्म करोबार गरेको पाइन्छ। भट्टकै नाममा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि’ खातामा ओडी सीमा ४४ करोड भएकामा १८ करोड ४० लाख जम्मा गरिएकामा ६३ करोड ४० लाख निकालिएको पाइन्छ। ओडी खाता ऋण लिने प्रयोजनका लागि बैंकले दिएको सीमाभित्र रहेर बढी रकम लिन खोलिएका हुन्छन्। तर ऋणको आवरणमा बाहिरबाट शंकास्पद रकम जम्मा गराउने र अन्य शंकास्पद खातामा पठाउने गरिएको देखिन आएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रखबारी गर्न नेपालका बैंकहरूमा लागु गरेको ‘गो–एमएल’ प्रणालीले भट्ट र उनका कम्पनीमा भएका शंकास्पद र अस्वाभाविक कारोबार फेला पारेछ। सो एकाइले चार महिना लगाएर यो विवरण पत्ता लगाएपछि विभागमा छानबिनका लागि पत्राचार गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय जानकारी एकाइले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउँछ। अनि कानुनी अनुसन्धान तहकिकात र छानविनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रमाणसहित सूचना दिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तिम अनुसन्धान तहकिकात र छानबिन गर्ने काम यो विभागको हो। कसुर गरेको देखिएमा विशेष अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर गर्दछ।
वित्तीय जानकारी एकाइले भट्टमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारणमा ‘चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा स्रोत खुल्ने स्पष्ट आधार नदेखिएको, व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिलको खाताबाट ४५ करोड रकमान्तर भएको, सो रकम केबापत जम्मा भएको भन्ने कारण नखुलेको, वास्तविक धनी पहिचान हुन नसकेको, जगदम्बा स्टिल र भट्टबीचको सम्बन्ध नखुलेको’ भनी लेखेको पाइन्छ।
रकम आउने र जाने क्रम शंकास्पद भएकाले लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्ने सम्भावना रहेको भनिन्छ। देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेसम्म अनुसन्धानमा अवरोध थियो। राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १४ मा विभागलाई पत्र लेखे पनि मंसिरको चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै विभाग सल्बलाउन थालेको हो।
गहिरो अनुसन्धान तहकिकात भएमा जगदम्बा स्टिल प्रालि र अन्य माध्यमबाट भट्टको खातामा जम्मा भएको रकमको तार तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग जोडिन सक्छ भनिन्छ। करका दर हेरफेरको पुरस्कार भनिन्छ। जगदम्बाका सुलभ अग्रवाल कोरोना महामारीका बेला थर्मल गन १५ हजार रुपियाँसम्ममा कालोबजारी गरेकामा २०७६ चैत २५ मा पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक संरक्षणका लागि भट्टको ओत पाएका र सम्बन्धले प्रगाढता पाएको भनिन्छ।
गैरकानुनी र जालसाजीतवरले अमेरिकाबाट ६५ करोड बढी रुपियाँ ल्याउने पृथ्वी शाह, गैरकानुनी अदृश्य कारोबार गर्ने दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल गु्रपबाट सञ्चालित जगदम्बा स्टिलका सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल जस्ता २–४ जना कारोबारी र बिचौलियाको संरक्षणमा राज्य नै लाग्ने हो भने हाम्रो देशको यो भन्दा बढी अर्को दुर्भाग्य हुने छैन।
पृथ्वी शाहकै कारोबारमा तथा दीपक भट्ट र जगदम्बा स्टिलबीचको कारोबारमा सत्य तथ्य छानबिन र तहकिकात गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण भए÷नभएको यथार्थ तुरुन्त बाहिर ल्याउनुपर्छ। पुष्पकमल दाहालको सरकारले जगदम्बाबाट भट्टको खातामा आएको ८५ करोड रुपियाँको सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपले छिटो अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सुशासनको नाराको पहिलो परीक्षण नै यही हुनेछ।(लेखक पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत) gauribkarki@gmail.co
प्रकाशित: २९ माघ २०७९ ००:०४ आइतबार