केही दिनअघि कामको सिलसिलामा काभ्रेको तीनपिप्लेसम्म पुग्दा सार्वजनिक सवारीमा अहिले बढेको सरगर्मी प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने मौका मिल्यो। काठमाडौंबाट बाह्रबीसेका लागि छुटेको अरनिको यातायातको बस विगतको तुलनामा निकै खुकुलो थियो। साउन ३१ गते काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बस दुर्घटनापछि सुरक्षा सतर्कता केही बढेको उदाहरण थियो त्यो। प्रहरी चेकपोस्ट तथा बस जाँचका लागि सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको निगरानीका कारण यातायात सम्बद्ध व्यक्तिहरु पनि केही संवेदनशील भएको हो कि जस्तो देखियो तर सिटमा मात्रै यात्रु राख्नुपर्ने हालै कडाइ गरिएको नियमको भने पूर्ण पालना भएको थिएन। जब प्रहरीको चेकपोस्ट नजिक आउँथ्यो, त्यतिबेला उभिएका यात्रु लुकाउन गाडीका सहचालक निक्कै छलछाम गर्नतिर लाग्थे। उभिएका सबै यात्रुलाई सकिनसकी सिटमै खाँदिएर बस्न उनी अराउँथे तर ठाउँ अभावका कारण कोही उभिनै परेको स्थितिमा 'उभिएको यात्रु देख्यो भने प्रहरीले हामीलाई चर्को जरिवाना असुल गर्छ, ल बसबाट खुरुक्क ओर्लिहाल्नूस्' भन्दै उभिएका यात्रुलाई ठाउँ कुठाउँ ओर्लिने आदेश दिन पनि उनी चुक्दैनथे।
कुनै सडक दुर्घटना भएपछि केही दिनसम्म सरकारका निकायहरु नियम कानुन कडा किसिमले लागु गर्न क्रियाशील देखिन्छन् तर दिन बित्दै जाँदा उनीहरुको क्रियाशीलता आलश्यमा परिणत हुँदै जान्छ। अहिलेसम्म सरकारको तौरतरिकामा त्यही प्रक्रिया दोहोरिँदै आएको छ।
कतिपय गाडीमा भने उभिएका यात्रुलाई प्रहरीको चेकपोस्ट आएपछि ओरालेर हिँडाउने र चेकिङ सकिएपछि बसमा चढाउने दृश्य पनि प्रशस्तै देखिएका थिए। यस्तो देख्दा लाग्थ्यो, जति ठूलाठूला सवारी दुर्घटना भए पनि यातायात सम्बद्ध व्यक्तिहरुमा अन्तरआत्मादेखि आउनुपर्ने चेत अझै आएको छैन, उनीहरु सुरक्षा संयन्त्रको जाँचबाट बच्नका लागिमात्र प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। तर सुरक्षा निगरानी र नियममा कडाइ गरिएकै कारण कोचाकोच यात्रु र सोही परिमाणको सामान लोड गर्ने तहसम्म भने उनीहरु पुगेका थिएनन् जसका कारण नियमहरु केही पालना भएको त देखिन्छ तर प्रवृत्ति र मानसिकतामा भने खासै परिवर्तन भएको छैन।
चेकिङमा खटिने प्रहरी अधिकारीहरुको कार्यशैलीले पनि चालक, सहचालकको सोही गतिविधिलाई पूर्ववत् फर्काउने संकेत देखिन्छ। गाडीमा यात्रु तथा सामान जाँच गर्दा कोही पनि ट्राफिक प्रहरी गाडीभित्र उक्लिएर हेरेको पाइएन। चेकिङ्का लागि कतिपय प्रहरी गाडीको ढोकासम्म आइपुगे तर धेरै ठाउँमा सम्बद्ध व्यक्तिले त्यति जाँगरसमेत नदेखाई चालक, सहचालकले पेश गरेको विवरणकै आधारमा आफ्नो काम फत्ते गरेको देखियो। साउन ३१ गते काभ्रेमा दुर्घटना भएको अरनिको यातायात सेवाको बसलाई धुलिखेलस्थित प्रहरी चेकपोस्टमा इन्ट्री गराउँदा बसका सहचालकले झुटा विवरण पेश गरेका थिए। दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा नब्बे जनाको हाराहारीमा रहेको यात्रुसंख्या र बसले थेग्नेभन्दा धेरै बढी तौलका सामग्री रहेको उक्त गाडीमा जम्मा ३५ जना यात्रु र केही झिटीगुन्टा रहेको भनेर विवरण टिपाएको अहिले चर्चामा आइरहेको छ।
गाडीका चालक/सहचालकहरुले दिएको विवरणमा सत्यता नहुन सक्छ भन्ने कुरा चेकिङमा बस्ने अधिकारीहरुले नबुझ्ने कुरा छैन तर पनि आफ्नो क्रियाशीलता बढाउन ती अधिकारीलाई केले अवरोध गरेको छ त्योचाहिँ बुझ्न सकिएन। सिटमा मात्रै यात्रु राख्नुपर्ने नियमले छोटो दूरीका स्थानीय यात्रुलाई भने निकै मर्का परिरहेको बुझियो। स्थानीय तहमा छोटो दूरीका लागि यातायात सुविधा नहुनु र लामो दूरीका यातायात साधनले यात्रु नचढाउने प्रवृत्तिप्रति जनआक्रोश पनि ठाउँठाउँ अभिव्यक्त भइरहेको थियो। यही समस्याबाट गुजि्रएकी एक महिलाले आक्रोशयुक्त टिप्पणी थियो– 'बस चढ्न काठमाडौंमै पुग्नुपर्ने भएपछि अब सरकारले सबैको घर काठमाडौंमै बनाइदिनुपर्यो।' त्यस्तै बसमा आफूले चाहेजति यात्रु कोच्न नपाएको झाँेकमा विद्यार्थी, अपांग, ज्येष्ठ नागरिकलगायतले भाडामा पाउँदै आएको सहुलियत पुरै हटेको घोषणाका साथ सहचालकहरुले पुरै भाडा असुल गरिरहेका थिए।
कच्ची बाटो, पुराना सवारी साधन, पर्याप्त सवारी साधनको अभाव, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामग्रीहरुको लोड, ठाउँविशेषका प्राकृतिक प्रतिकूलतालगायतका कारण अहिलेसम्म भएका सडक दुर्घटनाका कारकतत्व मानिन्छन्। चालकको सनक, मादक पदार्थ सेवन तथा लामो दूरीमा पनि एउटै चालकले गाडी हाँक्नुपर्ने बाध्यताले पनि कतिपय दुर्घटना भएका देखिन्छन्। यी सबैभन्दा पनि ठूलो कुरा, यातायात क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट प्रथाअन्तर्गत धेरै समस्या जेलिएका छन्। सवारी सञ्चालनमा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति नभएर कुनै एक समितिको एकाधिकार रहँदा सडक अराजकता बढेको चर्चा धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको हो। यससम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउन नपाउने फैसला धेरै अघि गरिसकेको छ। तर सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई देशको कार्यकारी निकायले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा समस्या सुल्झन सकेको छैन। कुनै सडक दुर्घटना भएपछि केही दिनसम्म सरकारका निकायहरु नियम कानुन कडा किसिमले लागु गर्न क्रियाशील देखिन्छन् तर दिन बित्दै जाँदा उनीहरुको क्रियाशीलता आलश्यमा परिणत हुँदै जान्छ। अहिलेसम्म सरकारको तौरतरिकामा त्यही प्रक्रिया दोहोरिँदै आएको छ। काभ्रेको दुर्घटनापछि यतिबेलासम्म सरकार क्रियाशील रहेको अवस्था देखिएको छ। संसद्मा पनि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रथालगायत अन्य विकृति हटाउन आवाज उठिरहेको छ। तर वास्तवमै सिन्डिकेट रोक्न सरकारलाई कस्तोखाले अप्ठेरो छ, त्यो कुनै पनि सरकारले न जानकारी दिएका छन् न त कार्यान्वयन नै।
सिन्डिकेट प्रथा अन्त्यसँगै यातायातको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार थुप्रै छन्। सुगम ठाउँमा लामो समय चलेर पुराना भएका सवारी साधन विकट भूभाग र कच्ची सडकमा सञ्चालन गरिन्छन्। यो सर्वथा परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने पक्ष हो। सडक जोखिम बढी भएको ठाउँमा राम्रो इन्जिनसहितको नयाँ सवारी साधनकै आवश्यकता बढी रहन्छ भन्ने कुरा कुनै आयोगले सिफारिस गरिरहनुपर्ने विषय हैन। त्यस्तै २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रावधानको पनि कार्यान्वयन हैन, उपहासमात्रै भएको छ। यात्रु र चालकबीचको सामान्य विवादले दुर्घटनासम्मकै रूप लिएको विगतका कतिपय घटनाले देखाएका छन्। यसबाहेक चालक, सहचालकहरुको रुखो र गैरजिम्मेवारयुक्त व्यवहारका कारण पीडित हुने यात्रुहरु प्रत्येक यात्रामा असंख्य भेटिन्छन्। त्यसैले यात्राको दौरान आफ्नो पेशागत मर्यादादेखि यात्रुसँग भाइचारायुक्त सम्बन्ध प्रवर्धन गर्नेसम्मको सचेतना कक्षा सम्बन्धित निकायले सबै चालक सहचालकका लागि सञ्चालन गर्नैपर्ने देखिएको छ। यसबाहेक यात्राको अवधिमा मदिरा सेवनमा पूर्णतया रोक, लामो दूरीको यात्राकालागि दुईजना चालकको व्यवस्था, गाडी चलाउँदा मोबाइलमा कुरा गर्न कडाईका साथ रोकलगायतका सामान्य सुधारले पनि दुर्घटनालाई टाढा राख्न धेरै मद्दत पुर्याउँछ।
अहिलेसम्म जति पनि सडक दुर्घटना भएका छन्, ती सबैमा मृत्यक संख्याको आधारमा दुर्घटनालाई गम्भीर र सामान्य भनेर वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ। धेरै संख्यामा यात्रुको मृत्यु भए, सरकारका निकायमा सोही किसिमको संवेदनशीलता जाग्ने यदि मृतक संख्या कम भएको दुर्घटना छ भने सरकारको मात्रै हैन, सर्वसाधारणको पनि चासो नपुग्ने नियति कायम छ। यसको बदला दुर्घटना कसरी भयो र त्यसको प्रकृति कस्तो थियो? दुर्घटनाका लागि इन्जिनको खराबी, सवारी नियम उल्लंघन, अत्यधिक भार, प्राकृतिक प्रतिकूलता, सामान्य मानवीय त्रुटि वा चालकको चरम लापरबाही के हो? आदि पक्ष खुट्याएर सोहीबमोजिम सुराधात्मक प्रक्रिया वा कडा दण्डसजायको भागिदार बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको भए अहिलेसम्म दुर्घटना संख्यामा धेरै कमी आइसक्ने थियो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरुको त अपुरणीय क्षति भइहाल्यो, घाइते हुनेहरुको अवस्था झन् कारुणिक बन्न पुग्छ। अपांग भएर बाँकी जिन्दगी व्यतीत गर्नुपर्दाको अप्ठेरो र सास्तीप्रति पीडित र तिनका परिवारले भन्दा बाहेक अरु कमैले मात्र ध्यान दिएका हुन्छन्। विगतमा गल्ती धेरै पटक भइसक्यो, जसका कारण सडक दुर्घटनाको शृङ्खला अहिलेसम्म जारी रह्यो। अहिले ढिलै भए पनि यो स्थितिको सुधारका लागि सरकारका निकायहरुमा केही तत्परता देखिएको छ तर जबसम्म यातायात सम्बद्ध व्यक्ति तथा समितिहरुले यात्रुहरुको सुरक्षा तथा दुर्घटनारहित यात्राका लागि अन्तरआत्मादेखि नै जिम्मेवारी बोध गर्दैनन् तबसम्म बाहिरी देखावटीका लागिमात्र नभई सवारी जाँच र नियमहरुको परिपालनामा वास्तविक कडाइ अति नै आवश्यक देखिएको छ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०५:३५ सोमबार