केही दिनअघि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोगको मागसहित संसद् सचिवालयमा तीन सांसदले एउटा प्रस्ताव दर्ता गराएको विषय अहिले कानुन वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा (थरुहट) का रुकमणि चौधरी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका रामकुमार राईसमेतका तीन कानुन निर्माताहरुको समर्थनमा न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो।

भट्टराईले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै विद्यार्थीहरुको सरोकार निहीत एउटा रिटमा सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रारको आदेश सदर गर्दा उनीविरुद्ध यो स्तरको प्रतिशोध गरिएको छ। रजिस्ट्रारको रिट दरपीठको आदेश सदर गरिदिएर न्यायाधीश भट्टराईले अयोग्यता प्रस्तुत गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। र, उजुरीमा न्यायमा भएको ढिलाइका कारण कतिपय विद्यार्थीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने औल्याउ“दै न्यायमा भइरहेको ढिलाइको विषय उठाइएको हो।

न्यायिक तथा संवैधानिक निकायको कार्यगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न महाभियोगको व्यवस्था संविधानमा राखिन्छ। यसको अभावमा न्यायपालिका वा अन्य कुनै संवैधानिक अंगको स्वतन्त्र कार्य परिकल्पना गर्नु असम्भव हुन्छ।

साउन १७ गते सर्वाेच्चमा सपथ लिएका एघार नया“ न्यायाधीशमध्ये भट्टराई एक हुन् र राम्रा न्यायाधीशमध्येका पनि एक हुन्। उनीविरुद्ध सांसदहरुले जुन अभियोगको कुरा गरेका छन् यसबाट हाम्रा सांसदहरु र समग्रमा राजनीतिक विवेकको स्तर बिम्बित भएको छ। सभामुखले यो प्रस्ताव अघि बढाउने वा रोक्ने भन्ने अधिकारको प्रयोग गर्न बा“की नै छ तर पनि यसबाट हामी कुन राजनीतिक धरातलमा छौं भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। कुनै पनि व्यक्तिका बारेमा जान्न त्यस क्षेत्रका कम्तीमा पा“चजना इनेगिनेका मानिसलाई मात्रै बुझ्दा पनि थाहा पाउन सकिन्छ वा आफँैले पत्याएका मानिससँग बुझ्न पनि सकिन्छ तर न्यायाधीश भट्टराई जत्तिको निष्ठा, क्षमता र दक्षता भएको व्यक्तिविरुद्ध बिनाआधार पूर्वाग्रही बन्न सक्ने हाम्रो राजनीतिक सोचप्रति दया लाग्छ। हाम्रो राजनीतिक निष्पक्षताको स्तर कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रष्ट हुन्छ।

केहीयता हाम्रो प्रणालीमा महाभियोगको चर्चा/परिचर्चा निकै बाक्लिएको छ। न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध मात्रै नभएर अलि भिन्न प्रसङ्गमा अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्धसमेत संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत माग गरिएको महाभियोगको माग स्मरणीय विषय हो। चर्चित अर्थोपेडिक्स डा. गोविन्द केसीको आठौं अनशनको मागलाई आधार बनाएर सांसदत्रय गगन थापा (हाल स्वास्थ्य मन्त्री), धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावबाट छिराउन खोजिएको महाभियोगको प्रसङ्ग संसद्मा अघि बढ्न त सकेन तर कार्कीको नियुक्तिको विषय उनले अवकाश नपाउन्जेल नै चर्चाको विषय बन्ने भने निश्चित छ।

नेपालको राजनीतिमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको विषय समयसमयमा छलफलको विषय बन्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधान मन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा विघटित संसद् ब्यँुताउने फैसलापछि तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक घाटा बेहोरेको नेकपा एमालेले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै नाराबाजी र जुलुस गरेको थियो। भदौ १२ को फैसलाका नामले चिनिने सो फैसलापछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायले आफ्नो सुरक्षासमेत बढाएका थिए। महालक्ष्मी सुगर मिल्सको फैसलामा संलग्न तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद सिंह, बद्रीकुमार बस्नेत, केदारप्रसाद गिरी तथा तपबहादुर मगरमाथिको संसद्को छानबिन पनि निकै गम्भीर चर्चाका विषय हुन्। उनीहरुमाथि संसद्को लेखा समितिबाट समेत अध्ययन भई कालो सूचीमा परेको उक्त फर्मको कारबाही फुकुवा गरिदिने सर्वाेच्चको फैसला जा“चिएको लगभग एक दशक बितिसकेको छ।

न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि महाभियोग लगाइदिन संसद्लाई गरिएको न्याय परिषद्को सिफारिस अर्काे एउटा गम्भीर विषय हो तर त्यो पनि कति पानीमाथिको थियो भन्ने कुरा समयले पटाक्षेप गरिदिइसकेको छ। तत्कालीन सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङले पटकपटक सो विषयमा निर्णय गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दासमेत उक्त विषय अघि बढ्न सकेको थिएन र त्यसका पछाडिको कारण प्रमाणको अभाव पनि एक थियो। यथार्थमा न्याय परिषद् आफंैले पनि हचुवाका भरमा र बाहिरी हल्लाखल्लाका आधारमा उक्त मुद्दा अघि बढाएको रहेछ भन्ने कुरा बमको हत्यापछि उनलाई दिएको पहिलो न्यायिक शहिदको सम्मानबाट स्पष्ट भइसकेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा (२) मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य वा संवैधानिक अंगका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि महाभियोगमा कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।  सो व्यवस्थाबमोजिम निम्न चार आधारमा कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ :  

— संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको

— कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको

— इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको

— आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेेको

प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव औपचारिकरूपमा पेश गर्न सक्छन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था हो। यी र यस्तै आधार विगत संविधानहरुमा पनि राखिएको थियो। तर पनि आजका मितिसम्म कसैउपर पनि नेपालमा औपचारिकरूपमा महाभियोगको कारबाही चलेको छैन। 

महाभियोगको विषय संसद्को विशेषाधिकारको विषय हो र न्यायपालिका वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बाह्य गलत हस्तक्षेप रोक्न सुनिश्चित गरिएको एउटा व्यवस्था हो। यथार्थमा यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको एउटा कडी पनि हो तर उक्त विषय सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा केही मुठ्ठीभर सांसदले कुनै न्यायाधीश वा पदाधिकारीको अनुहार वा कार्यशैली मन नपराएकै आधारमा चर्चाको विषय बन्दै आएको छ।  यसका लागि त महाभियोगकै प्रस्तावका रूपमा दर्ता भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भइरहेकामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ को विपरित विपक्षीहरु संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउने र सोही आधारमा चर्चा/परिचर्चा हु“दा न्यायाधीश र सम्बन्धित पदाधिकारीको नैतिक मनोबलमाथि प्रहार हुन जान्छ।

यस्तैखालको पद्धति अवलम्बन गर्दै जाने हो भने हाम्रा कुनै पनि राम्रो 'ट्रयाक रेकर्ड' भएकै कुनै पदाधिकारी पनि गलत अभ्यासको शिकार हुन सक्दैनन् भन्न सकिँदैन। भ्रष्टहरु उम्कने, नियुक्ति नै पाउन नहुने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिने तर राम्रा न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई यस्तै चर्चा/परिचर्चामार्फत कज्याउन खोज्ने परिपाटीले यो व्यवस्थाको उचित प्रयोग कहिल्यै हुन सकेको छैन। यो व्यवस्था न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई तर्साउने हतियारको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिँदै आएको छ। 

संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएमा पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबीन गर्न एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने र त्यसले गरेको छानबिनबाट महाभियोग ग्राह्य रहेको पाइएमा मात्र औपचारिकरूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोबमोजिम प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ। औपचारिकरूपमा समितिबाट महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने गरी निलम्बन हुन्छन्। महाभियोग भोगिरहेको पदाधिकारीको अवस्था निम्नबमोजिम हुनेछ : 

— सफाइको मौका पाउने 

— फौजदारी कसुर गरेको भए कारबाहीको बाटो खुल्ने 

— महाभियोग लागेपछि राज्यको सुविधा रोकिने

— भविष्यमा सरकारी नियुक्ति नपाउने 

संसारको उदाहरण हेर्ने हो भने महाभियोगको कार्यविधि ज्यादै न्यूनरूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ किनभने यो आफैंमा एउटा जटिल कार्यविधिमा आधारित छ। अर्काे कुरा, दुई तिहाई पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै ठूला राजनीतिक दलको समर्थन आवश्यक पर्ने अनिवार्यताको सर्तसमेत पूरा गर्न गाह्रो हु“दा यसको प्रयोग त्यति सजिलो छैन। सन् १७८९ मा संविधान जारी भएयता करिब २५० वर्षको इतिहासमा अमेरिकामा ६४ पटकमात्रै यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसमध्ये एन्ड्रयु जोनसन, विलियम डब्लु बेकल्यान्ड, थोमस जेफरसन, बिल क्लिन्टनलगायतका महाभियोग विषय निकै चर्चित मानिन्छन्। सन् ८० को दशकमा १४ जना न्यायाधीशमाथि लागेको युएस डलर पन्ध्र लाख घूस लिएको घटनासमेत निकै चर्चित मानिन्छ। 

भारतमा समेत यसको प्रयोग एकदमै थोरै भएको पाइन्छ। सन् १९९१ मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश भि रामास्वामीमाथि लागेको महाभियोगको घटना रोचक मानिन्छ। सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले भ्रष्टाचार गरी पदको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा रामास्वामीमाथि छानबीन गर्न माग गरेपछि यो विषय उठेको थियो। उनीविरुद्धको महाभियोगको प्रसङ्ग त्यसबेला गम्भीर बन्यो जतिखेर उनीसँग प्रायः अन्य न्यायाधीश बेन्च बस्नै अस्वीकार गर्न थालेका थिए। भरतीय जनता दल र वामपन्थी गठबन्धनबाट अघि बढेको महाभियोगको सो मुद्दा ४०१ जना तत्कालीन सांसदमध्ये दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेमा कंग्रेस (आइ) का २०५ सदस्य सांसद भोटिङमा अनुपस्थित हु“दा महाभियोग असफल हुन पुगेको थियो।

संसारभर नै न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगको पदाधिकारीले कामको सन्दर्भमा कुनै बाह्य दबाब वा हस्तक्षेप भोग्नु नपरोस् र अनावश्यक विवादमा तान्ने काम नहोस् भन्नका लागि महाभियोगबाहेक अन्य तरिकाबाट हटाउन नसकिने सुनिश्चित गरिँदं आएको पाइन्छ। नियुक्ति गर्दा एउटाखालको राजनीतिक चाहना र पछि त्यससँग तालमेल नमिल्ने अर्कैखालको राजनीतिक परिदृष्यले कहिलेकाहीँ महाभियोगको प्रसङ्ग उठ्ने गरेको पाइन्छ। हामीकहा“ भने तथ्यगतरूपमा योग्यता वा अयोग्यता, क्षमता वा अक्षमता, इमानदारिता वा बेइमानीको विषयभन्दा पनि अरुअरु कारणबाट यी विषय चल्ने गरेका छन्। यसको उचित प्रयोगबाट ती पदाधिकारीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन सकिन्छ तर यसको गलत प्रयोगले न त्यस्ता पदाधिकारीलाई हटाउन सकिन्छ न नियन्त्रण र सन्तुलन नै कायम रहन सक्छ। यसको गलत प्रयोगले इमानदार पदाधिकारीको शिर निहुराउने हु“दा उल्टो असर पर्दैन भन्न सकिँदैन।

न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सुनिश्चित गरिएको विषयमा प्रहार हु“दै आएको पाइन्छ। न्यायिक तथा संवैधानिक निकायको कार्यगत स्वतन्त्रता (फङ्सनल अटोनोमी) सुनिश्चित गर्न महाभियोगको व्यवस्था संविधानमा राखिन्छ। यसको अभावमा न्यायपालिका वा अन्य कुनै संवैधानिक अंगको कार्यको स्वतन्त्रता परिकल्पना गर्नु असम्भव हुन्छ। त्यसैले महाभियोगमा कारबाही गरेर कुनै पनि न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई हटाउने व्यवस्था सरकार परिवर्तनभन्दा पनि असजिलो बनाइ“दै आइएको पाइन्छ। प्रधान मन्त्रीलाई बहुमतको बलमा संसद्ले हटाउन सक्छ तर न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई दुई तिहाई नै चाहिने आधार पनि सोही सिद्धान्तमा आधारित छ। तर इमानदार जति यसको जालोमा पर्ने नराम्रा जति राजनीतिक फेरो समातेर उम्कने अवस्थाले यसको महत्व नै समाप्तप्रायः हँुदैछ। पहिलो संविधान दिवस मनाइरह“दा यस्तै विषयबाट उचित कार्यान्वयन खोज्नु उपयुक्त होला।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०५:३३ सोमबार