चालु आर्थिक वर्षको करिब दुई महिना सकिन लागेको छ। जेठमा आएको बजेट र त्यसपछिका राजनैतिक उतार–चढावमा सबैभन्दा चर्को दबाब बजेटमाथि नै पर्यो। आफैं सामेल सरकारले बनाएको बजेट पास गर्न पनि सरकार ढाल्ने निहुँमा माओवादीले सहयोग गरेन भने संसद्मा अब बहुमत छैन, बरु राजिनामा गरेर बजेट बचाऊँ भन्ने एमालेले देशप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न चाहेन। एउटा पार्टी जसरी भए पनि सरकार ढाल्न केन्द्रित भयो भने अर्को आफ्नो पुरानै शैलीमा देश र जनताभन्दा नेता केन्द्रित बन्न पुग्यो। बाहिर बसेका पार्टी रमिते हुने नै भए। देशको ठूलो र प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस सरकार ढाल्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार भयो। परिणाम, एमालेको नेतृत्वको सरकारले संसद्मा बजेट असफल भइसकेपछि लाज पचाउँदै राजिनामा गर्यो।
देशमा बजेट सधैँजसो यस्तै चपेटोमा पर्ने गरेको छ। कहिले पूरा बजेट नआउने, कहिले सरकार परिवर्तनसँगै बीचमा बजेटको स्वरुप परिवर्तन हुने। फेरि एउटा सरकारले देशका लागि बनाएको बजेट अर्को सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगर्दिनाले आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यसको मूल कारण कुनै सरकारले पूरा आर्थिक वर्ष काम गर्न नपाउनु, बिगत १५ वर्षमा कुनै पनि सरकारको मुख्य एजेण्डा आर्थिक हुन नसक्नु यसका मुख्य कारण हुन्। सरकार संक्रमणकाल र राजनैतिक एजेण्डामै अल्झँदा यो क्रम अझै जारी रहनु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ। अझ एमाले र माओवादीले जुन पृष्ठभूमि मन्त्री छाने, त्यस आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिकभन्दा पनि राजनैतिक मन्त्रालय बनाइदिए।
यसअघि असारको अन्तिम सातामा बजेट आउने र त्यसपछि संसद्मा छलफल हुने गर्दा बजेट भदौको अन्तिममा पास हुने तथा पहिलो किस्ता बजेट निकासा हुन असोज लाग्नाले एक त्रैमास त्यत्तिकै खेर जान्थ्यो। खर्च र विकासको तालमेल नमिल्दा निकासा भएको रकम खर्च हुँदैनथ्यो। कतिपय आयोजनाहरुमा असारमा बजेट सक्न हतारमा गर्ने क्रम देखिएकै हो।
यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो वर्षको बजेट जेठमै आयो, संसद्मा छलफल पनि भयो। कतिपय प्रावधान पास पनि भए तर पूर्ण बजेट राजनीतिको चपेटामा परेर अलपत्र पर्यो। फेरि एक पटक राजनैतिक दलहरुले सरकार परिवर्तनको नाममा देश र जनतामाथि विश्वासघात गरे, पूर्ण बजेटको बेवास्ता गरेर। यसमा सबै दल यत्तिकै जिम्मेवार छन्। बढी जिम्मेवार एमालेले भने बढी दोषको भागिदारी लिनैपर्छ।
सरकार परिवर्तन भए पनि आयोजना तिनै हुन्, विकासको चाहना पनि उही हुन्। अघिल्लो अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न केको समस्या? यो कुरा भने बुझिनसक्नु छ। अघिल्लो सरकारले ठूला नेताको कार्यक्षेत्रमा केही बढी बजेट हालेका होलान्, त्यसले के फरक पार्यो त? आखिर जहाँ भए पनि आयोजना देशभित्रै त बन्ने हो। यति पनि फराकिलो मन अहिलेको सरकारले देखाउन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यो सरकार उदासिन देखियो। सरकार बनेको एक महिनासम्म पनि सरकारले बजेटको समुचित खर्च र व्यवस्थापनमा कुनै पाइला चालेन न त चाल्ने छाँटकाँट पनि छैन। यो सरासर गलत हो र यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ पछाडि धकेल्ने छ।
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको एक महिना पूरा भएको छ। सरकार गठन हुनेबित्तिकै महान्याधिवक्ता नियुक्त गर्न सक्ने सरकारले योजना आयोगका पदाधिकारी किन नियुक्ति गर्न नसक्ने? बल्ल–तल्ल उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। अन्य पार्टीका सदस्यको नियुक्तिको कुनै टुङ्गो छैन। यसको मतलब प्रष्ट छ, सरकार चलाउने एजेन्डा राजनैतिक हो, आर्थिक हैन। राजनैतिक एजेन्डा भाषणले चल्ला तर आर्थिक एजेन्डा कामले चल्छ। आर्थिक एजेन्डा चलाउन पैसा खर्च गर्नु पर्छ, बाँढ्नु हुँदैन। पैसा खर्च गर्नु र बाँढ्नु बीचको भिन्नता कम्युनिस्टहरुले कहिल्यै बुझेनन् वा बु‰न चाहेनन्। भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने के रोग हो यो? यो रोग विकासविरोधी हो।
एकातिर परिवर्तित सरकार तथा आर्थिक बजारले नपत्याएका अर्थमन्त्री र अर्कोतिर गर्नुपर्ने निर्णय र कामका चाङ। एक महिनायता आर्थिक क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेन। नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्तिसँगै ओरालो लागेको सेयर बजार देखेर आत्तिएका अर्थमन्त्री त्यसपछि कुनै आर्थिक एजेन्डामा प्रवेश गर्न डराएका देखिन्छन् तर बजार डरले चल्दैन। निर्णयले चल्ने हो। फेरि उनले निर्णय नलिए कसले लिने?
कमसेकम नयाँ अर्थमन्त्रीले आफू आउनेबित्तिकै हिजोका दिनमा एमाले सरकारले गरेका कामको विवरण र नगरेका कामको सूची सहितको श्वेतपत्र जारी गर्नु पहिलो काम हुन्थ्यो, जुन हुन सकेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कमसेकम सार्वजनिक रुपमै यो सरकारको चालु आर्थिक वर्षको एजेन्डाका बारे जनता र दाता राष्ट्रलाई जानकारी दिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। यस्ता काम नहुने त भयो नै यही बेला प्रधानमन्त्री भारत र चीन भ्रमणको मिति तय गर्ने काममा अल्भि्कए। किन गर्नुपर्यो अहिले भारत र चीन भ्रमण? प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण व्यक्तिगत हैन, संस्थागत हो र संस्थागत रुपमा ओलीले हालै ती भ्रमण गरेकै हुन्।
एक महिनामा सरकारले गरेका उल्लेख्य काम केही छैनन् तर पनि कामको सूची बनाउने हो भने सरकारी ढुकुटीबाट केही रकम बाँड्ने मात्रै भएको देखिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा मधेसको समस्या समाधानका दिशामा भएका काम सकारात्मक छन् भने अरु क्षेत्रमा कुनै काम भएका छैनन्। सानातिना कुराका निर्देशन जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीले अलपत्र ठूला आयोजना र कामबारे कुनै चासो देखाएका छैनन्। यसको अर्थ सरकार प्रचारमुखी काम गर्न चाहन्छ।
साझा बस थप्ने, सुकुम्बासी नहटाउने र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जस्ता निर्णयमै सरकारको एक महिना बित्यो। सरकारका मन्त्रीहरुको कुनै तालमेल नभएको तथ्य त हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा जाँदै निर्देशन दिँदै गरेबाट पनि बुझिन्छ।
समाचारमा आएजस्तो यदि सरकारको आयु नौ महिना मात्रै हो र कामको शैली यही नै हो भने नेपालको इतिहासमा योभन्दा कमजोर र काम नगर्ने सरकार अरु कुनै हुने छैन। यो सरकारले काम नगर्दा हुने फाइदा भनेको एमालेलाई नै हो। योभन्दा अघिको प्रचारमुखी सरकारले कुनै काम नगरी हल्लाको भरमा आफूलाई देशभक्त भन्दै छ। यो सरकारको कायैशैलीले उसको त्यही झूटको खेतीलाई बल पुर्याउने देखिन्छ।
समय खेर फाल्ने बेला छैन। अबको एक महिनामा दसैँैको चटारो सुरु हुन्छ। नेपालमा चाडबाडमा काम नहुने देखिएकै हो। तसर्थ त्यो भन्दा अगाडि नै सरकारले र अझ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले तुरुन्त केही निर्णय लिने बेला आएको छ। दसैँ सकिएपछि एकातिर सरकार ढाल्न एमालेको चलखेल सुरु हुने सङ्केत देखिन थालेका छन् भने अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसले सरकार फेर्ने तिथिमितिको कचकच सुरु गर्नेछ। अब काम कहिले गर्ने त?
तसर्थ अहिले तुरुन्त यस्ता केही निर्णय गरौं,
पहिलो, देशको वर्तमान स्थिति, बजेट खर्च, बजार भाउ आदि विगतको सरकारका काम र नकाम समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने। अब अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिव र योजना आयोगमा नयाँ उपाध्यक्षको नियुक्ति भैसकेको स्थितिमा यो काम सहज हुन्छ। यसले भोलिका दिनमा आफूले गरेको कामको सूची जारी गर्न समेत सजिलो हुन्छ।
दोस्रो, हरेक मन्त्रालयमा गएको बजेट जसरी पनि खर्च गर्ने प्रबन्ध गर्ने। यदि यो काम सरकारले गर्न सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको भन्दा धेरै माथि जानेछ। प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर दिनुपर्ने पहिलो निर्देशन यही हो।
तेस्रो, अलपत्र भएका योजना तुरुन्त सुरु गर्ने। यसमा विद्युत, सडक र पानीका आयोजनाहरु रहेका छन्। यसबाट धेरै रकम निकासा र खर्च हुन्छ र आयोजना पनि सम्पन्न हुन्छन्।
चौथो, भूकम्पपीडितलाई रकम बाँड्ने काम सुरु भएको छ। यसका साथै अब भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सरकारी र सार्वजनिक भवन, मन्दिरहरु तुरुन्त बनाउने।
पाँचौँ, बजेटका केही प्रावधान पास हुन नसक्दा भएका कर र अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या तुरुन्त समाधान गर्न पहल गर्ने।
यदि यी काम तुरुन्त नगरिए संघीयता र संविधानको कार्यान्वयन जतिसुकै गर्छु भनेर कुर्लिए पनि नेपालीको जीवनस्तर हरेक दिन खस्कँदै जानेछ। अनि जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि के काम लाग्यो र?
प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०३:३९ सोमबार