सहिद सबैका प्रेरणापुञ्ज हुन्। सहिदले मुलुकबासीका लागि प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको चेतना दिए। लोकतन्त्र चेतनशील मानिसका लागि आत्मोन्नतिको मूलाधार हो। यसको प्राप्तिले मात्र मानिस यथार्थमा मानिस बन्छ। लोकतन्त्र वैयक्तिकतवरमा मात्र नभई राजनीतिक एवं सामाजिकतवरमा नै स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाउने वैचारिक तत्त्व हो। लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतालाई जब निषेधित वा संकुचित पार्ने प्रयत्न मुलुकको शासक एवं नेतृत्व वर्गबाट हुन जान्छ तब सचेत व्यक्ति, वर्ग र समाज त्यस संकुचन र निषेधबाट मुक्तिका लागि जुर्मुराउँछ, विद्रोह गर्छ। जब निरंकुश शासकबाट त्यस जाग्रत चेतनालाई निभाउन र दबाउन शक्तिको प्रयोग हुन्छ, त्यस क्रममा साहसपूर्वक आत्मोत्सर्गका लागि तयार हुने व्यक्तिलाई सहिद मान्ने गरिएको छ।

नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता एवं लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापनार्थ अहिंसात्मक विद्रोह वा विरोधका क्रममा अत्याचारी शासकद्वारा मृत्युदण्ड दिइएका सहिदहरू सर्वोपरि पूजित छन्, श्रद्धेय छन्। २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म निरंकुश व्यवस्थाविरुद्धमा हतियारबन्द विद्रोहका कैयौँ घटना पनि भए। असंख्य नेपाली त्यस क्रममा सहिद भए। त्यस अवधिमा राजनीतिक पार्टीहरूको आह्वानमा निरंकुशतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति भएका थिए। त्यसो त १९९७ सालको सहिद काण्ड पनि मूलतः नेपाल प्रजा परिषद्कै राणा विरोधी गतिविधिका कारण भएको थियो। त्यस काण्डका सहिदप्रति सम्पूर्ण नेपाली जनताको आस्था र सम्वेदना जोडिएको थियो। २०४६ सालको प्रथम राष्ट्रिय जनआन्दोलन प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हेतु भएको थियो। त्यस जनआन्दोलनका क्रममा ४० जना भन्दा बढी नेपाली सन्ततिले वीर गति प्राप्त गरेका थिए।

२०६२/६३ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनका क्रममा पनि २० जना भन्दा अधिक नेपाली सहिद भए। यी जनआन्दोलन निरंकुशतन्त्रका विरुद्धमा भएका थिए। यी दुवै आन्दोलनमा आमजनताको अधिकाधिक सहभागिता थियो। यीबाहेक २०६३ सालमा मधेस आन्दोलन भयो। त्यस आन्दोलनमा पनि अनेकौँ नेपालीले सहिद हुनुपर्‍यो। २०५२ देखि २०६२ सालसम्मको माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाए। तत्कालीन हिसाबले ‘शक्ति बन्दूकको नालबाट आउँछ’ भन्ने माओवादी दर्शनद्वारा निर्देशित भई नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व आरम्भ गरिएको थियो भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।

यसरी विभिन्न पार्टीले नेतृत्व गरेका विभिन्न समयका आन्दोलन, द्वन्द्व, युद्धहरूमा मृत्युवरण गरेका नेपाली सबैलाई सहिद मान्दा सहिदको वास्तविक मर्यादा र सहादतपछि उसले प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सम्मान समानतवरमा कायम हुन सक्दैन भन्ने विचार उठ्ने गरेका छन्। कतिपय गैरराजनीतिक र सामान्य वादविवादका क्रममा आपसी झगडा हुँदा मारिएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गरिएका भन्ने खालका चर्चा पनि विगतमा चल्ने गरेका थिए। सहिद घोषणा स्वःस्फूर्तरूपमा साझा धारणाका साथ गरिनुपर्छ। कर बलले वा सहिद घोषणा गर्नैपर्छ भनेर बाध्यात्मक दबाब दिएर घोषणा गराइएका सहिदप्रति आमजनमानसमा सम्मानको भावना रहन सकेन भने घोषणा गर्नुले मात्र अर्थ राख्दैन।

सरकारद्वारा घोषणा गरिएका सहिदप्रति मुलुकले नै श्रद्धा र संस्मरण गरिरहने अवस्था रहनुपर्छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा नै सम्मानजनक हुने धारणा बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। सहिद दिवसका सन्दर्भमा यस्ता विचार आइरहने गरेका पाइन्छन्। टुंगो लागिसकेको भन्ने बुझिएको छैन। यस्तो गम्भीर विषय यथाशीघ्र टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। मुलुककै हित वा आमनागरिकद्वारा अपेक्षित राष्ट्रिय स्तरमा प्रेरणा दिने, चेतना जागृत गराउने उद्देश्य लिएर संघर्ष गर्दागर्दै कोही व्यक्तिप्रति सुरक्षाकर्मी वा अर्को पक्षद्वारा सांघातिक प्रहार भई उसको ज्यान जान्छ भने उसले मुलकको निम्ति जीवनोत्सर्ग गरेको सम्झिन सकिन्छ। उसलाई सहिद भन्न सकिन्छ। सहादत प्राप्त व्यक्तिको परिवारजनमा परेका असहनीय चोटलाई कुनै राहत वा रकमले परिपूर्ति गर्न सक्दैन। यसका निम्ति मापदण्ड एवं विधिसम्मत ढंगमा सहिद परिवार संरक्षण कोष स्थापना गरी सहिद परिवारजनको नियमित अनुगमन एवं देखभाल राज्य तहबाट भइरहनुपर्छ।

केही रकम (दश लाख !) दिएपछि जिम्मेवारीमुक्त हुने सोचाइ रहनु उपयुक्त हुँदैन। कालान्तरमा राज्यबाट गरिने प्रत्यक्ष देखभाल वा प्रत्यक्ष अभिभावकत्वको आवश्यकता नभएको कुरा भएमा पात्र निश्चित सहयोग रकम प्रदान गरी राज्यले त्यस्तो सहिद परिवारप्रतिको देखभाल गर्ने जिम्मेवारीबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्छ। यस्तो परिपाटी आरम्भ भएको बुझिँदैन न त त्यस्तो कोष नै स्थापना गरिएको भन्ने थाहा पाइएको छ। त्यसनिम्ति सरकार दीर्घकालीन योजना बनाएर अग्रसर भएको पाइँदैन। सहिदको सम्मान र तिनका परिवारजनको संरक्षण लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीको विषय हुनुपर्ने हो। वास्तविक सहिद परिवारलाई दया होइन, राज्यस्तरीय जिम्मेवारीको खाँचो छ।

सहिदका बारेमा बर्सेनि प्रायः धेरै लेखरचना प्रकाशित हुँदै आएका छन्। कविता–काव्यहरू असंख्य लेखिएका छन्, लेखिँदैछन्। धेरै लेखिसकियो भने अब नलेख्ने त? होइन, लेखिँदै जानुपर्छ, नयाँ नयाँ पाठक जन्मन्छन्, उनीहरूले सहिदका बारेमा जान्नुपर्छ। उनीहरूका योगदान सम्झिइरहनुपर्छ। वर्षको एकपटक वा एकदिन मात्र सम्झने होइन वा सहिद सप्ताहमा सात दिनका लागि मात्र सम्झने पनि होइन। सहिदलाई त हरेक दिन सबैले सम्झनुपर्छ। झन् सरकार र त्यसका मुख्य निकायमा रहने जिम्मेवारी बोकेका मानिसले त सहिदलाई सधैँ सम्झिरहनुपर्छ। हरेक कार्यालयमा सहिदका तस्बिर राखेर तिनलाई श्रद्धा र सम्झना गरेर कार्यारम्भ गर्नुपर्छ। तस्बिरहरू त कतै देख्न पनि सकिएला। तिनलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न भन्दा ती आदेशानुसार राखिएकाझैँ लाग्छन्।

नेपाल सरकारका प्रमुख कार्यालयहरूमा एकातिर राष्ट्रपति र अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको फोटो झुण्ड्याउन थालिएको छ। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भनेका राजनीतिक व्यक्ति हुन्, ती पार्टीगततवरले निर्वाचनबाट आएका हुन्छन्। राष्ट्रपतिलाई पार्टीभन्दा माथिको सम्मान र जिम्मेवारी दिइने गरे पनि त्यस सम्मानप्रतिको सम्मान कत्तिको भएको छ, त्यसनिम्ति विगत सम्झँदा हुन्छ। प्रधानमन्त्री त प्रत्यक्ष पार्टीकै रहन्छ नै। प्रत्येक दिन कार्यालय प्रमुखले भित्ताका फोटो हेरेर बस्नुपर्ने जस्तो तारतम्य प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको छ। अनेक तिकडमबाजी र अंकगणितीय जोड/घटाउको अभ्यास गरेर कुर्सीमा बस्न पुगेका छन् नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री। कोही सहज तरिकाले संसदीय पद्धतिको प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन्। जसरी प्रधानमन्त्री बने पनि कर्मचारीलाई तिनको फोटो झुण्ड्याएर अन्धभक्ति देखाउनुपर्ने बाध्यता हुनुहुँदैन। बरु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो भित्तामा देखिने गरी झुण्ड्याउनु भन्दा दायाँबायाँ सहिदका फोटो झुण्ड्याउँदा कार्यालयको शोभा मात्र बढ्दैन, इमानदार कर्मचारीमा केही ऊर्जा र कर्तव्यप्रति जागरुकता बढेर जान्छ।

राजनीतिक व्यक्तिहरूको फोटो टाँस्नाले कर्मचारीमा उनीहरूप्रतिको दासत्वको अज्ञात अनुभूतिले सताइरहन्छ। सहिदका फोटो भए तीप्रति श्रद्धाभाव जाग्छ। कर्मचारीलाई प्रत्येक सरकारको दास मात्र बनाउने कि नियम कानुनलाई कसैको छत्रछायाँको प्रभावमा नपरी पालना गर्न स्वप्रेरित हुने राष्ट्रसेवक बन्न दिने! कर्मचारीलाई सरकारको पार्टीगत आदेशपालक बनाउने क्रम प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नै बढेको हो। पञ्चायतकालमा पनि कर्मचारीलाई राजभक्त र व्यवस्थाभक्त भन्ने गरिन्थ्यो, उनीहरू सामान्यतः स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी काम गर्न पाउँदैनथे। त्यस्तै भएर त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा कैयौँ सरकारी संघसंस्थाका कर्मचारी पनि लागेको भएरै विगतका आन्दोलन सफल हुन बल पुगेको हो। फेरि उस्तै ‘भक्ति’ किन देखाउनुपर्‍यो, राष्ट्रभक्ति देखाए हुन्छ, कुर्सीभक्ति होइन।

सरकार सहिदप्रति साँच्चै संवेदनशील हुने हो भने अझ महत्त्वपूर्ण अरू काम पनि गर्न सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुनै ठाउँमा १०/२० रोपनी जग्गा खरिद गरेर सो ठाउँमा ‘सहिद अभिलेखालय’ निर्माण गरेमा सहिदसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण गर्न निम्ति त्यो मुलुककै लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्नेछ। विभिन्न जिल्लामा सहिद स्मारक होलान्। काठमाडौँमा पनि सहिद स्मारक छ। तर सहिद गाथाहरूको समग्र अध्ययन गर्न सकिने ठाउँ त्यस्तो अभिलेखालय वा केन्द्र मात्र बन्न सक्नेछ। सहिदलाई सम्झिने ‘दिवस’ मा मात्र होइन। उनीहरूलाई जनमानसमा राखिरहन उच्च महत्त्वका काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सहिद दिवस मात्र औपचारिकतामा सीमित रहेको प्रतीत हुन्छ। यसतर्फ सरकारले गम्भीर मनन गर्नु जरुरी छ। अन्त्यमा, कवि भूपि शेरचनको ‘शहीदहरूको सम्झनामा’ शीर्षक कविताका यस्ता पंक्तिले आमनेपालीलाई आफ्नो कर्तव्यपथमा लागिरहन प्रेरणा दिइरहुन्:

“हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेँ इतिहासले धिक्कार्ला

गोली निलेका शहीदका प्यारा ती लासले धिक्कार्ला

धर्तीले मुख लाजले छोप्ला आकाशले धिक्कार्ला...”

प्रकाशित: १५ माघ २०७९ २३:४५ आइतबार