निकट समयमा नै प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणका विषयमा अहिले विश्वासअनुसारको बहस आरम्भ भएको छ। आफूलाई साम्यवादको शिष्य बताउने पुष्पकमल दाहाल पहिले भारत जानुको अर्थ र अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमणलाई पछाडि पार्नुको विशेष अर्थ खोज्ने काम भइरहेको छ । आफूलाई साम्यवादका प्रवक्ता ठान्ने नेपालका अनेक बुद्धिजीवीहरुले चीन भ्रमण पहिले जानुपर्नेमा तर्क गरिरहेको सुनिन्छ । प्रधान मन्त्री हुँदासाथ दाहालले भारत र चीनमा आफ्ना विशेष दूतका रूपमा उपप्रधान मन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधी र कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली र बेइजिङ पठाएर राम्रो कूटनीतिक पहल थालेका थिए । यस पहलको पहिलो परिणाम भारत भ्रमण हुन लागेको देखिन्छ । नेपालको पहिलो आवश्यकता, बाध्यता जे भने पनि भारत नै हो । भूगोलका कारणमात्र होइन, नेपालीहरुको द्वैध मनस्थिति र व्यवहार तथा विकास विरोधी अराजक सोच र चिन्तनले निरन्तर उत्पन्न गरिरहेको दरिद्रताका कारण भारत निर्भर राज्य, समाज नेपालको आजको बाध्यता हो । तर नेपालका आफूलाई अतिक्रान्तिकारिताको स्वैरकल्पनामा बाँच्नेहरुदेखि राष्ट्रवादको नक्कली नारामा लोकतन्त्रलाई पराजित गर्न चाहनेहरुको दृष्टिमा भ्रमणमा देखिँदै आएको परम्परागत सोच परिवर्तन गर्ने साहस नदेखाएकै कारण माओवादी विचारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताले समेत पहिले भारतको शुभेच्छा चाहे जसले राष्ट्रवादी चिन्तन उपहास गरेको छ । वस्तुतः नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रवादको अर्थ अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । राष्ट्रघात गर्दै प्रत्यक्षमा राष्ट्रवादका नारा लगाउनेहरुका शब्दजालमा बहुसंख्यक नेपालीसमेत भ्रमित भइरहेको देखिन्छ । त्यो भ्रम २००७ सालयता सर्वाधिक विकसित हुन पुगेको छ ।
साम्यवादका लागि क्रान्तिको ज्वारभाटा पैदा गरेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल वामपन्थीका रूपमा २०६४ पछि राम्ररी रूपान्तरित भएका छन् । हिजोका दिनमा साम्यावादीहरुका आँखामा भारत विस्तारवादी थियो, अमेरिका साम्राज्यवादी र सोभियत संघ सामाजिक साम्राज्यवादी थियो । माओवादको आवरणमा हिंसाको आगो बालिरहँदासम्म पुष्पकमल दाहालका लागि यी तीनवटै शक्ति र चरित्र अन्तर्राष्ट्रिय दुश्मन थिए भने आन्तरिक वर्ग दुश्मन नेपाली कांग्रेस पार्टीगतरूपमा र सिद्धान्ततः सामन्तवाद दुश्मन थियो । अठारौं शताब्दीको अवशानसंँगै जन्मिएका पश्चिमा विचारकहरुले राज्यको विकास र सामाजिक परिवर्तनका अनेक रूपहरुका विषयमा चिन्तन गर्दै आएका भए पनि उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यभागमा आएर जर्मन दार्शनिक कार्ल माक्र्सले परिभाषित गरेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले संसारमा सर्वाधिक प्रभाव पारिरहेको छ । तर अब विस्तारै सूचना प्रविधिको विकास, आविष्कारका अनेक पक्ष, अनुसन्धानले प्रतिस्थापित गरेका बहुमूल्य परिणामहरु, मानिसमा आएको चेतना र न्यूनतम आवश्यकताहरुको स्वरूपमा देखिएको परिवर्तन, जीवन पद्धतिमा आएका अनेक विशिष्ट पक्षहरुका कारण माक्र्सको विचारसमेत क्रमशः असान्दर्भिक सिद्ध हुँदैछ । यो अवस्थामा अहिले पनि साम्यवादको सपना देख्नु र साम्राज्यवाद, विस्तारवाद वा सामन्ती पुँजीवादी वर्ग दुश्मन देख्नुको अर्थ समय खेर फाल्ने बसिवियालोबाहेक केही हुने देखिँदैन । यसै पनि माक्र्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा पहिले लेनिनले, त्यसपछि माओत्सेतुङले, यसपछिका दिनमा किमइलसुङ, हो चि मिन्ह, फिडेल क्यास्त्रोले मात्र होइन पूर्वी युरोपका अनेक साम्यवादीले र सत्ता निरंकुशताको बाटोमा अत्यन्त दुर्नाम भएका स्तालिन र पोलपोटसमेतले संशोधन गर्दै सही माक्र्सवादको रूप पूर्ण विनाश गरिसकेका छन् ।
इटालीको कम्युनिस्ट पार्टीदेखि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै नेपालको सन्दर्भमा आरम्भमा पुष्पलाल, त्यसपछि डा. केशरजंग रायमाझी, मोहनविक्रम, मदन भण्डारी र अबका दिनमा पुष्पकमल दाहालसम्मले साम्यवाद परित्याग गरिसकेका छन् । करिब चालीस वर्षको अनुभवका आधारमा डा. बाबुराम भट्टराईले साम्यवादकै औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेर नयाँ शक्ति निर्माण गरेको धेरै भएको छैन । लोकतन्त्रका मूल्य र सिद्धान्तप्रति आस्था र प्रतिबद्धता जनाएर प्रधान मन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले यदि अहिले पनि आफूलाई साम्यवादी भनेर बताउन लागे भने उनको सैद्धान्तिक अवसरवादबाहेक केही स्पष्ट हुने छैन । अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा अब साम्यवादीहरु कोही पनि छैनन् र वामपन्थमा बस्नेहरु साम्यवादी होइनन् । उनीहरु जुनरूपमा शासनमा पुगे पनि साम्यवादको आवरणमा हुर्केको आचरण नभएर उनीहरुले देशको यथार्थताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा पहिले चर्को साम्यवादी नारा लगाउँदै २०५१ सालमा सत्तामा पुगेको एमालेका वरिष्ठ मन्त्री श्रीमद्भागवत् महापुराणको उद्घाटन गर्न जानु, स्वयम् पुष्पकमल दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधान मन्त्री हुँदा चतराधाममा भैंसी पूजा गर्न पुग्नु र डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नी आमालाई लिएर मनकामना माईको दर्शन गर्न पुग्नुले देश र संस्कृतिको धरातलीय यथार्थबोध गरेजस्तो देखिन्छ । अहिले पनि बिहानभरि श्राद्ध, रुद्री, पूजा गर्न कुद्ने र दिनभरि हात हेर्दै चिना, टिप्पन बनाउनेहरुसमेत साम्यवादको झोला बोकिरहेका छन् । यथार्थमा साम्यवादसँग यी कुनै पनि विषय मेल खाँदैनन् । समग्रमा औचित्यहीन भएको साम्यवाद र त्यसैको अर्थबोध लगाउने पर्यायका रूपमा प्रयुक्त वामपन्थ शब्द अब प्रयोगमा ल्याउनु सभ्यता र समृद्धितर्फ उन्मुख समाजलाई पछाडि धकेल्न खोज्नु जस्तै हुनेछ ।
त्यसरी औचित्यहीन भइसकेको मान्यताका आधारमा नेपालको राष्ट्रवादको परिभाषा गर्नु वा भूअवस्थितिको निरुपण गर्न खोज्नु सर्वाधिक अव्यावहारिक हुनेछ । नेपालको भूराजनीतिका बाध्यताहरुलाई कसैले पनि तत्काल मेटाउन सक्ने अवस्था छैन । २००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि २०६२ सालको १२ बुँंदे समझदारी हँुदै पछिल्लो चरणमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दिल्लीमा पुगेर नेपालको संविधानका विषयमा गरेको समझदारीले पनि नेपालको अवस्थालाई प्रत्यक्ष गराइरहेका छन् । साम्यवादका आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार विकास गर्ने वा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट सम्बन्धबारे विमर्श गर्न लागियो भने आजको भारतसँगको सम्बन्ध यथावत् रहनेमा सन्देह गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपालको स्वतन्त्रता र भूअखण्डताका सन्दर्भमा यतिखेर पाकिस्तानको वलुचिस्तान प्रसंग महत्वपूर्ण हुनेछ । वलुचिस्तानको घटनाले भारत र पाकिस्तानका सम्बन्धहरुमा थप जटिलता आएको भए पनि यो घटनाले दक्षिण एसियाका देशहरुको अवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित पारिरहेको छ । विस्तारै मित्रराष्ट्र चीनसमेत यस प्रकरणमा जोडिँदैछ । यसतो असहज परिस्थितिमा नेपालको आन्तरिक समस्यासँग भारतमा देखिएको चासोलाई व्यावहारिक ढंगले समाधान गर्ने क्षमता राख्नु आवश्यक छ ।
यतिखेर स्थानीय निकायको निर्वाचनको चर्चासँगै निकाय निर्माणको विवाद पनि तीव्र छ । स्थानीय निकायदेखि प्रदेश हँुदै केन्द्रसम्मलाई निर्देशित गर्ने मूल दस्तावेज संविधानमाथि नै विवाद भइरहेको हुनाले पहिले मूल संविधानको विवाद अन्त्य गर्नु जरुरी छ । मूल संविधानको यो विवादको समाधान गर्ने प्रकरणसँग भारतको चासोसमेत देखिएको हुनाले निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न पनि सरकारको पहिलो प्रयास हुनैपर्छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने २०७२ असोज ३ गते जारी संविधान पहिलो चरणमा नै असफल हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो आसन्न समय भनेको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नै हो । यदि स्थानीय निकायको विवादलाई टुंग्याउन सकिएन भने पुरानै अवस्थामा निर्वाचन गरी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको बाटो खुला गर्नुपर्छ । आन्दोलनरत तराई मधेसकेन्द्रित केही दलको माग पूर्ण सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने त्यो औचित्यका आधारमा हुनु उपयुक्त हुनेछ । हालैमात्र उपप्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधीले संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै समस्याको निकास हुनेमा विश्वस्त आधार निर्माण भएको संकेत दिएका छन् । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने भारतीय मित्रहरु पनि अहिलेको सरकारबाट आन्तरिक समाधान हुनेमा ढुक्क भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानमा अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको विशेष चासो नदेखिएको हुनाले पनि अर्को मित्रराष्ट्र भारतको चासोलाई गम्भीरपूर्वक बुझ्नु जरुरी मान्नुपर्छ । प्रधान मन्त्री दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको उपलब्धि यसैमा हुनेछ । नेपालले निरर्थक बहसमा अल्झिने कि आन्तरिक स्थायित्वका आधार विकास गर्दै कमसेकम आउँदो दुई दशकभित्रै दक्षिण एसियाको एक समृद्ध, शक्तिशाली र विकसित राष्ट्र बन्ने सोच बनाउने ? आन्तरिक समस्या भए पनि भारतीय पक्षको सकारात्मक समर्थन लिन सकेन भने वर्तमान सरकार पनि संविधान कार्यान्वयनमा असफल हुने निश्चित छ । यो भारतपरस्त चिन्तन होइन । कतिपय उनाउ लेखकहरु वा राष्ट्रवादको घनघोर हल्ला चलाएर निरन्तर राष्ट्रलाई अरु कसेैमाथि निर्भर बनाउन उद्यतहरुलाई भारतसँगका सम्बन्धहरुका आधार अरु नै छन् भन्ने लाग्न सक्छ । तर नेपालको अवस्थाले सिद्धान्तको कठोर सूत्रहरुभन्दा लचिलो परराष्ट्र नीतिलाई नै पचाउन सक्छ । अर्थात् अबका दिनमा नेपालले आफूलाई सबल बनाउन पनि आफ्नो परराष्ट्रका सन्दर्भहरुलाई व्यवहारको तुलोमा जोख्नुपर्छ । नेपाल साम्यवादी राष्ट्रवादको अराजकतावादी धारमा हिँड्ने प्रयास गरेमा संविधान सफल हुनेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । संविधान असफल हुनुको अर्थ बताइरहनुपर्दैन । अहिलेको संविधान कार्यान्वयन भएन भने या प्रतिक्रान्ति हुन्छ र अर्को कुनै निरंकुशतावादी सत्ता स्थापित हुन्छ अथवा क्रान्तिको विकृतरूपमा हिंसाले घर जमाउने हुन्छ । जसका कारण नेपाल संधैँ अरुका स्वार्थहरुको क्रीडास्थल नै हुन बाध्य हुनेछ । कमसेकम प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमण साम्यवादको चिन्तनपरस्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादको नक्कली आवरणमा देशलाई सदा परनिर्भर बनाउने षड्यन्त्रको ब्यूहबाट बाहिर निस्केर सफल हुनुपर्छ । जसबाट नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भूअखण्डताको सुरक्षा हुन सकोस् र शान्ति, समृद्धि एवम् विकासको आधार राजनीतिले स्थायित्व पाउन सकोस् । आदर्शभन्दा यसबेला यसेैकारण व्यावहारिक राजनीति र कूटनीतिकलाको आवश्यकता बढी देखिन्छ ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७३ ०४:३३ बुधबार