भारतको बिहार राज्य मदिरामुक्त घोषित भएपछि नेपाली सीमावर्ती बजारहरूमा मदिराप्रेमी छिमेकी पाहुनाको आगमन बढेको छ। उनीहरूको आगमनसँगै दुर्लभ भारतीय मुद्राको पउल हुँदा खुसीसँगै त्यसले ल्याउने विकृतिप्रति चिन्ता बढ्न थालेको छ। निश्चय पनि हामी नेपाली आतिथि सत्कारमा संसारभर कहलिएका छौँ। यथार्थमा यो हाम्रो संस्कृति र संस्कार पनि हो तर मदिराप्रेमका कारण ओइरिने पाहुनाबाट हुने प्राप्तिलाई कसरी लिने भन्नेमा अहिल्यै प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। त्यसबाट आउने विकृतिले छिमेकीको घर मात्र बिग्रँदैन, हामी आफैँ पनि त्यसका नकारात्मक पक्षबाट अलग हुन सक्ने छैनौँ। बिहारले मदिराको विकृतिबाट त्यत्तिकै अलग हुन चाहेको होइन। त्यसले व्यक्ति, परिवार र समाजमा पारेको प्रभावलाई त्यहाँको सरकारले महसुस गरेरै यो कदम चालेको हो। एकातिर हामी नेपाल र भारतबीच 'रोटीबेटी' को सम्बन्ध छ भनेर थाक्दैनौँ भने यो समस्यासँग पनि हामी एकअर्कासँग जोडिएका छौँ। मदिराको विकृतिले दुवैतिर प्रभाव पार्न सक्छ। भारततर्फका पाहुनाले यता आएर सहजै मदिरा पिउन सक्ने वातावरण बन्दा अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त हुन सक्ने छैन।
नीतिशकुमारले सरकार नेतृत्व लिएलगत्तै बिहारमा गत चैत २३ बाट मदिरा सेवन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाइयो। उता रोकिएपछि यताका सीमावर्ती सहर मदिरापानकै निम्ति भारतीय पाहुनाबाट गुलजार हुन थालेका हुन्। भारततर्फ मदिरा तस्करीसमेत हुन थालेको छ। सामान्यतः यस्ता वस्तुमा रोक लागेपछि तस्करी हुन थाल्छ। गर्न पाइन्न भन्ने भएपछि त्यसमा स्वाभाविक रुपमा सजिलै आम्दानी गर्न चाहने समूह सक्रिय हुन्छन्। मदिरा सेवन र बिक्रीवितरणमा रोक लागे पनि त्यसको लत लागेकालाई रोक्न सजिलो छैन। त्यो अवस्थामा अवैध व्यापार मौलाउँछ। खासमा मदिराजन्य अम्मल आफैँमा हाम्रोजस्तो समाजका निम्ति फाइदाकारक छैन। मदिराकै कारण धेरै व्यक्तिले दुःख पाएका छन्। भलै, हाम्रो समाजका कतिपय संस्कृतिसँग पनि यो जोडिएको छ तर त्यसका सीमालाई राम्ररी बु‰न नसक्दा आउन सक्ने दुष्परिणाम ठूलो हुन्छ। सरकारले मदिरा र यस्तै अम्मलजन्य उद्योगबाट पर्याप्त राजस्व उठाउने गरेको हुन्छ। त्यसो भए पनि समाज र व्यक्तिको स्वास्थ्यमा त्यसले पार्ने घाटाको भने कुनै लेखाजोखा भएको पाइन्न।
अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ। माओवादीले सशस्त्र 'जनयुद्ध' ताका मदिरालाई विकृतिको कारक मान्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनै चलाएको थियो। परम्परादेखि मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन र उपभोग गर्दै आएका समुदायले समेत त्यसलाई परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था माओवादी आन्दोलनले ल्यायो पनि। विगतमा स्थानीय निकाय र आमा समूहले समेत कतिपय जिल्लालाई मदिरामुक्त घोषित गरेका थिए। कालान्तरमा प्लास्टिकका पाउचमा समेत सजिलै गाउँगाउँसम्म मदिरा पुग्ने वातावरण बनाइएको थियो। मदिराजन्य पदार्थ सहजै गाउँमा पुग्दा त्यसले ल्याउने विकृति सरकारले पाउने राजस्वभन्दा कैयन् गुणा बढी हुन्छ नै। गाउँगाउँसम्म अत्यावश्यक सामग्री पुग्दैनन्, मदिरा भने सहजै उपलब्ध हुन्छन्। मदिराको बिक्रीवितरणलाई हाम्रो समाजमा नियमित गरेको देखिएको छैन। सामान्य दैनिक उपभोगका सामग्री पाइने पसलमा समेत मदिरा बिक्रीका लागि राखेको पाइन्छ। खासमा यसको सहज बिक्रीवितरणभन्दा पनि केही कडाइ हुनुपर्ने हो। मदिरामा बढी कर लगाउनुको अर्थ त्यसको उपभोग सहज नहोस् भन्ने पनि हो। तर, यसबाट सबैभन्दा धेरै दैनिक गुजारामै समस्या रहेका गरिब परिवार परेका छन्। मदिराको लत लागेका व्यक्तिले परिवारका निम्ति खाने जोहो होस् वा नहोस्, आफ्नो कोटा भने अवश्यै पूरा गर्छ। सबै व्यक्तिमा यसका दुर्गुणबारे जानकारी नहुन सक्छ। त्यस बेला राज्यले नै कडाइ गरी सर्वसाधारणलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ। बिहार सरकारले अनाहकमै मदिरामा रोक लगाउने निर्णय गरेको होइन। खासमा यसलाई नेपाल सरकारले पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। छिमेकी बिग्रिएर हामी सप्रँदैनौं। बरु छिमेकले गरेको यो राम्रो कामलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्ने हो कि?
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०४:४१ बिहीबार