मुलुक नजाँनिदो गरी चुनावी चर्चातर्फ प्रवेश गर्न थालेको छ। नहोस् पनि किन ? आगामी माघ ७ गते वर्तमान संसद्को आयुसमेत पूरा हुन्छ। त्यसअघि संसद्, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यसूचीतर्फ मुलुक तानिइसकेको छ । प्रमुख दलहरू यसका निम्ति तयार भए वा नभए पनि त्यस दिशामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रजातन्त्रको गतिशीलताका निम्ति आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । हामीकहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बेलाबेलामा गतिरोध हुनुको मूल कारण निर्वाचनको सुनिश्चितता नहुनु पनि हो । दलहरूमा निर्वाचनको सामना गर्ने आँट जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुपर्छ । निर्वाचनमा पराजित हुनेजस्तो अवस्था आयो भने जोसुकै त्यसबाट हच्किने र उपयुक्त समयको ताकमा रहने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नसकेको दुई दशक पुग्ने थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका बेला गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई दलहरूले मान्यता दिएनन् । २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि दोहो¥याएर मतदान गर्ने मौका सर्वसाधारणले पाएनन् । कालान्तरमा त्यसको नकारात्मक परिणामले प्रजातन्त्रको बाटो बिराउने अवस्था आएको हामीलाई अनुभूत भएकै छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोग पुगेर आगामी निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेका छन् । यसले निर्वाचनतर्फ सरकारको गम्भीरतालाई संकेत गर्छ । त्यसो त, पूर्ववर्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगमा पुगेर यसबारे छलफल गरेकै हुन् । निर्वाचनप्रतिको तत्परता सरकारसँग देखिए पनि त्यसका निम्ति अत्यावश्यक कानुन पुनःसंरचना प्रतिवेदनको प्रतीक्षा आयोगले गरिरहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन गराउन अत्यावश्यक यी पक्षबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । निर्वाचनलाई निष्पक्ष सम्पन्न गर्न आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन । आयोगले त्यसका निम्ति कानुन संशोधन गर्न मस्यौदा पठाइसके पनि सरकारले पुनः सच्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको देखिएको छ । आयोगलाई अधिकारसम्पन्न नबनाइ निर्वाचन गराउन कठिन हुन्छ । निर्वाचन आयोग अधिकारसम्पन्न हुने हो भने निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो तजबिजमा निर्वाचनको मिति तोक्ने हो भने त्यसमा सबैजसो दल तयार नहुन पनि सक्छन् । आयोगले आवश्यकताअनुसार आफै निर्वाचन मिति तोक्न थाल्ने हो भने अहिलेजस्तो निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने अन्योलग्रस्त अवस्था रहने छैन । प्रजातन्त्रलाई निर्वाचनले नै प्राणवायु भर्ने भएकोले पनि आयोगलाई सशक्त बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।
राज्य पुनःसंरचनाको काममा विवाद हुन सक्ने अवस्था देखिँदैछ । स्थानीय तह कत्रा र कस्ता बनाउने भन्ने विवादमा अहिले सबैजसो दल प्रवेश गरिसकेका छन् । त्यो विवाद बढ्दै जाँदा स्थानीय व्यक्तिहरू समेत समावेश हुने लक्षण देखिँदैछ । केहीअघि रसुवाका स्थानीय व्यक्ति पुनःसंरचनाप्रति असहमत हुँदै नेताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नदिने निर्णयमा पुगेका थिए । पुनःसंरचनाको विषयलाई बढ्ता विवादित बनाउनतिर भन्दा पनि सबैलाई मान्य हुने गरी न्यूनतम आधारमा दलहरू सहमत हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रत्येकजसो दलले आफूलाई भविष्यमा आउन सक्ने मतका आधारमा राजनीति गर्ने र यो प्रक्रियालाई विवादित गराउने हो भने संघीयता लागु हुने प्रक्रियामै अवरोध आउन सक्छ । यस्ता विवाद बढ्दै जाँदा निर्वाचन हुनैनसक्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा गर्नैपर्ने निर्वाचन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा सबै दलको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । आगामी चैत मसान्तसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारी धारणा आइरहेको छ । तर, यसैबीच मधेसी मोर्चाको तर्फबाट पहिले संसद्को निर्वाचन गर्ने माग सार्वजनिक भएको छ । पहिले संसदीय निर्वाचन गरेर त्यहाँ रिक्तता आउन नदिने प्रयास गर्ने हो भने यसमा उतर्सिनुपर्ने अवस्था देखिन्न । मधेस आन्दोलनपछि त्यहाँ आफ्नो पक्षमा जनमत रहेको बुझाइ पनि उनीहरूको हुन सक्छ । वास्तवमा दलैपिच्छे अलग–अलग प्रस्ताव आउनुभन्दा पनि आगामी तीन निर्वाचनका प्राथमिकता र समयसीमाबारे प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम सहमति हुनु आवश्यक छ । त्यसले संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति कोशेढुंगाको काम गर्न सक्छ । अहिलेसम्म दलहरू आपसमा मिल्दा प्रजातन्त्रलाई पुनः ठीक बाटोमा ल्याएको अनुभव मुलुकलाई भएको छ । विपरीत स्थितिमा समेत संविधान जारी गरिसकेका दलहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार गर्लान् भन्ने अपेक्षा योबेला भइरहेको छ । प्रमुख निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न भए भने त्यसपछि उल्झन आउने सम्भावना कम भएर जान्छ ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०२:४९ बुधबार