भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार जति बलियो हुन्छ राष्ट्र समुन्नतिको बाटो उति फराकिलो हुन्छ। निजी सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएपछि नै व्यक्तिले आफूमा निहित क्षमता र योग्यता भरपूर लगानी गर्ने हो। त्यसले उत्पादकलाई नयाँनयाँ उत्पादनमा हौस्याउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। नयाँ सिर्जना तथा उत्पादनले राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अधिकारको कसिलो मूल्य स्थापित गराइदिन्छ। विश्वविख्यात कम्पनी माइक्रोसफ्ट होस् वा एप्पल, विकासको नवीन सोचमार्फत यिनले स्थापित गरेको ओजस्वी छवि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि अधिकारको सुनिश्चयकै परिणाम हो। युगौंदेखि विकासको साँघुरो गल्लीमा घसि्ररहेको हाम्रो देश भने सम्पत्तिमाथि अधिकार स्थापनामा पनि दुर्बल साबित भइरहेछ। भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार कमजोर भएका राष्ट्रको सूचीमा दरिएको छ। प्रोपर्टी राइट्स अलायन्सको हालै प्रकाशित 'अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांक' अनुसार नेपाल अन्तिम २० तिर पर्छ। गत वर्षभन्दा केही स्थान माथि चढे पनि यो सन्तोषजनक प्रगति होइन। १२८ देश समेटिएको सूचीमा ४.५ अंक ल्याएर ९७औं स्थानमा खुम्चिुनले नेपालले आफ्ना व्यवसायीलाई नवीन सिर्जना र उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न नसकेको छर्लंग हुन्छ। यसको एउटै कारण हो– औद्योगिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको सुनिश्चित नहुनु, सर्जक भोकै मर्ने तर चोरी गरेर व्यावसायिक रूपमा नाफा कमाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनु।
सम्पत्तिको अधिकार मौलिक मानवअधिकार रहे पनि राज्यले सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँछ। तर, त्यसअघि व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी मान्यता छ। एउटा प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको भूमि सोही प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न पाइने, यसो हुन नसके सो भूमि त्यसको असली स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई नै फर्काइनुपर्ने प्रावधान छ। सम्पत्तिको अधिकारलाई सन् १९९० को संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ। तर, त्यसैमा 'पछि बन्ने कानुनमा आधारित हुने' भनी उल्लेख गरिनुले अहिले विद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो समस्या निम्तिइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांक सम्बन्धित देशको कानुनी तथा राजनीतिक वातावरण, भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारजस्ता पक्षलाई १० पूर्णांकमा राखेर छिनोफानो गरिन्छ। सन् २०१६ को गणनामा नेपालले कानुनी तथा राजनीतिक वातावरणमा ३.९२, भौतिक सम्पत्तिको अधिकारमा ५.५ र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा ३.९७ अंक ल्याएको छ। आर्थिक समृद्धि र सम्पत्तिमाथि अधिकार अन्तर्निहित हुने यथार्थ बुझेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने देश नै सूचीको अग्रपंक्तिमा छन्। नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार फितलो रहेको सूचकांकले आंैल्याएको छ। विकासशील देशमा आर्थिक वृद्धिको आवश्यकतामाथि चर्चा चुलिइरहँदा नेपाल पनि भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाबारे गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
कानुनी तथा राजनीतिक वातावरण मूल्यांकन गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थासँगै भौतिक सम्पत्तिमाथि अधिकारको सुरक्षा, सम्पत्ति दर्ताको अधिकार र ऋणमाथिको पहँुच हेरिन्छ। यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा त्यसको सुरक्षा, पेटेन्ट सुरक्षा र प्रतिलिपिको अनधिकृत प्रयोगलाई मानक बनाइन्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्पन्न हुँदैमा विकास सुनिश्चित नहुने औंल्याउँदै प्रतिवेदनले त्यसका लागि निजी सम्पत्ति व्यवस्थाको अपरिहार्यतालाई महŒवपूर्ण ठानेको छ। स्रोतसाधन सदुपयोग भई सम्पत्ति सिर्जना गर्नमा निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारले प्रमुख भूमिका खेल्ने उसको ठहर छ। फिनल्यान्डजस्तो समाजवादी राष्ट्रमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित भएकैले प्राविधिक विकास र आर्थिक उन्नति सम्भव भएको दृष्टान्त अलायन्सले अघि सारेको छ। नेपालमा निरन्तर परिवर्तन भइरहने सरकारका अस्पष्ट नीतिले सिंगो मुलुक निजी सम्पत्तिको सुरक्षामा कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र पनि साँघुरिएको छ। बेला–बेलामा विकास निर्माण वा अन्य आधार अघि सार्दै व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार छिन्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी संस्थाहरूबाट समेत सम्पत्ति हडप्न खोजेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा यसरी हडप्न खोज्दा न्यायालयले जोगाइदिएको अवस्था पनि बेलाबेलामा देखिन्छ। राजनीतिकरुपमा वैयक्तिक अधिकार र सम्पत्ति अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मुलुकमा बहाल हुन सकेन भने कालान्तरमा त्यसले हाम्रो अवस्थालाई झनै तल पुर्याउन सक्नेछ। अब पनि पाठ सिकेर राज्यले आफ्ना नीति तथा व्यवहार नसुधार्ने हो भने आगामी वर्षको सूचीमा अझ पुच्छरतिर धकेलिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०४:०९ सोमबार