नेपालको न्यायिक इतिहासमा राजदरबारको विशेष जाहेरी विभागको महत्वपूर्ण भूमिका छ। वि.सं. २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार खारेज गरी प्रधान मन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा राखेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएछि न्यायको क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्न राजा महेन्द्रले विशेष जाहेरी विभाग स्थापना गरेका थिए । यो संस्था राजदरबारको प्रमुख सचिवालयअन्तर्गत थियो। २०४६ सालमा पहिलो जनआन्दोलन हुने बेलामासम्म अति शक्तिशाली थियो । हालै विशेष जाहेरी विभाग स्थापना भएदेखि जनआन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्थासँगै खारेज हुने बेलासम्म काम गरेका तथा सम्बद्ध रहेका दरबारिया सचिव रेवतीरमण खनालको आत्मकथा ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको छ ।
यस पुस्तकले विशेष जाहेरी विभागबारे अहिलेसम्म प्रकाशमा नआएका कुरासमेत लेखिएको हुनाले चर्चा गर्न योग्य छ । खनालको नियुक्ति २०१९ साल भाद्रमा दरबारमा भएको रहेछ । राजा महेन्द्रसँग निजले कुरा गर्दा ‘प्रमुख व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण फाइल’ तयार गर्नेबारे पनि छलफल भएछ सो काम गर्न उनलाई राजाले अराएछन् । आफ्नो निरंकुश शासन चलाउने सिलसिलामा यसरी तयार गरिएको व्यक्तिगत विवरण राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण व्यक्तिसँग ‘दर्शनभेट’ गर्दा राजाले पढ्ने गरेका थिए । खनालले राजा वीरेन्द्रको क्षेत्रीय भ्रमणको बेलामा जाँचबुझ केन्द्रका अधिकृतबाट जिल्ला भ्रमणमा पठाई उनीहरूबाट यस्तै व्यक्तिगत विवरण जम्मा गर्न लगाई बुझ्ने गरेका कुरा पनि लेखेका छन्, जुन साँचो हो । मैले पनि २०२८ सालमा वीरेन्द्र युवराज हुँदा र राजा भएपछि इलाम, पोखरा र सुर्खेतमा भ्रमण गर्दा विभिन्न जिल्लाको विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनका साथै त्यहाँ काम गर्ने सरकारी कर्मचारी र राजनीतिज्ञबारे जाँचबुझ केन्द्रबाट तयार भएको ‘विशेष प्रतिवेदन’ पढ्ने तथा राजामा जाहेर गर्ने मौका पाएको थिएँ ।
म त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयेगमा काम गर्दा केही महिनाका लागि तीनपटक काजमा राजदरबारमा पठाइएको थियो । जिल्लामा भ्रमण गरी प्रतिवेदन लेख्ने काम मैले गरिन तर अरु व्यक्तिले लेखेको प्रतिवेदनलाई राजामा जाहेर गर्ने काम भने गरेको थिएँ । जिल्लाको विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन जाहेर हुने बेलामा राजाको भ्रमण गर्ने समयका अन्य व्यक्ति पनि उपस्थित हुन्थे । व्यक्तिगत विवरण जाहेर हुने बेलामा भने राजाको साथमा सम्बन्धित सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठमात्र हुन्थे । उनी राजाको निजी सचिवालयका सचिव थिए । राजाको जिल्लामा भ्रमण हुँदा त्यहाँका प्रहरी र तत्काल शाही सेनाबाट समेत ‘विशेष प्रतिवेदन’ राजामा पेश हुन्थ्यो । कुनै व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्न तक्मा दिन अथवा दण्ड दिनसमेत यी तीन एकाइ (जाँचबुझ केन्द्रको स्थलगत प्रतिवेदन, प्रहरी र सेनाको) बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदनलाई आधार मानिन्थ्यो । सोही काम खनालले पनि राजा महेन्द्रको समयमा गरेका रहेछन् ।
राजा महेन्द्रले तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, सूर्यबहादुर थापा जस्ता राजनीतिज्ञबारे यिनीहरूको फाइलमा लेखेको कुरा पनि खनालले लेखेका छन् । २०२० साल भदौ १ गते लागु भएको मुुलुकी ऐन बन्ने बेलामा राजा महेन्द्रले अह्राएको काम गरेको र राजाले बाहिरको चालचलनबारे खनाललाई सोध्ने गरेकाले ‘दरबारमा यस्ता कामका लागि योग्य व्यक्ति मेरो तहमा कोही रहेनछन्’ भनी आत्मप्रशंसा गरेका छन् ।
उनी वि.सं. २०२१ मा विशेष जाहेरी विभागमा सरुवा भएका रहेछन् । त्यहाँ उनले बाइस वर्ष काम गरेछन् । विशेष जाहेरी विभागमा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश काजमा ल्याइँदा रहेछन् । खनाल भने २०२१ देखि एक्काइस वर्षसम्म त्यहीं काम गरेका रहेछन् । सर्वोच्चबाट दरबारमा ल्याइएका न्यायाधीशमध्ये पशुपति कोइरालासँग खनालको सम्बन्ध राम्रो रहेनछ । त्यसपछि विशेष जाहेरी विभागमा ल्याइएका न्यायाधीश मीनबहादुर थापासँग उनको सम्बन्ध राम्रो भएछ । यी दुवैजना चारपासे न्यायाधीश रहेछन् तर खनाल भने बिएल गरेका रहेछन् । त्यस कुराको उनलाई गर्व रहेछ ।
विशेष जाहेरी विभागमा राजा महेन्द्रको पालासम्म दिएका हुकुम प्रमाङ्गीमा ‘श्री ५ महेन्द्र’ भन्ने दस्तखत रहन्थ्यो । राजा महेन्द्र आपँैm प्रतापी राजा हुनाले उनलाई कसैले छकाउन सक्दैनथ्यो । राजा वीरेन्द्रको समयमा दिएको हुकुमी प्रमाङ्गीमा बी.शा. भन्ने रबरको छाप लाग्न थाल्यो । राजाबाट त्यस्ता छाप लागेको मैले निजी सचिवालयका सचिव नारायणप्रसादले जाँचबुझ केन्द्रसम्बन्धी कारबाहीमा देखेको थिएँ । वीरेन्द्रको शासनकालको अन्तिम वर्षहरूमा राजाको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमलाई प्रयोग नगरी टेलिफोनको भरमा काम चल्न थाल्यो ।
पञ्चायतकालमा नेपालमा सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति राजा हुन्थे । देशमा जिल्ला, अञ्चल तहमा मात्र नभई सर्वोच्च अदालत भए तापनि त्यहाँको फैसलालाई विशेष जाहेरी विभागले दोहो¥याएर हेर्न आदेश दिन सक्थ्यो । भएको फैसलालाई समेत उल्ट्याइदिन सक्थ्यो । दुई पक्षको मञ्जुरी भई अदालतमा भएको मिलापत्रलाई समेत हुकुमी प्रमाङ्गी भयो भनेर बदर गरिदिन विशेष जाहेरी विभागले सक्थ्यो । त्यस्तो हुकुम प्रमाङ्गी राजा वीरेन्द्रको शासनको आखिरी समयमा राजा आपैmँले दिन्थे कि त्यहाँ काम गर्ने सचिवले दिन्थे भन्न गाह्रो छ ।
हालै सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति भएको छ । तीमध्ये एक जना न्यायाधीशले वि.सं. २०४४–४६ मा विशेष जाहेरी विभागमा काम गरेका रहेछन् । खनालको आत्मकथाबाट पञ्चायतकालमा राजदरबारमा राजाको प्रमुख सचिवालयअन्तर्गत रहेको विशेष जाहेरी विभागको क्रियाकलापको झलक देख्न पाइएको छ । निजी सचिवालयअन्तर्गतको जाँचुझ केन्द्र टोली तीन जनाको हुन्थ्यो र त्यसले प्रशासकीय ढिलासुस्तीबाट भएको पीरमर्का छानबिन गरी राजाकहाँ कारबाहीका सिफारिस गथ्र्याे । नयाँ शिक्षा योजना, सञ्चार योजना जस्ता कतिपय विकाससम्बन्धी कारबाहीसमेत यसले गरेको थियो । हामी त्यहाँ काम गर्दा विशेष जाहेरी विभागमा जस्तो निरंकुशता, कानुनी राज्यको अवहेलना जस्तो देखिन्थ्यो । सर्वशक्तिमान राजा तानाशाह पनि हुन सक्छन् र उनको ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी समेतमा यस्तो मनोवृत्ति देखिन सक्छ भन्ने कुरा देखिन्थ्यो ।
दरबारको विशेष जाहेरी विभागले २५ वर्षसम्मको अवधिमा न्याय क्षेत्रमा गरको हस्तक्षेपको पूरा अध्ययन हुन त बाँकी नै छ । वास्तवमा देशभरि जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत रहेको ठाउँमा यो संस्था राजाप्रति उत्तरदायी हुने र तत्काल राष्ट्रिय पञ्चायत जस्ता संस्था रहे तापनि तीप्रति उत्तरदायी नहुने व्यवस्था हुनाले यो संस्था नै निरंकुश तानाशाही व्यवस्थाको परिचायक हो । अहिलेको न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणमा छैन । संसदीय सुनुवाइ र महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था हुनाले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । विशेष जाहेरी विभाग क्रियाशील भएको बेला त्यहाँ काम गर्ने न्यायाधीश अथवा कर्मचारीले यस्तो व्यवस्थामा काम गर्नुपर्दैनथ्यो ।
निरंकुश राजतन्त्रभन्दा लोकतन्त्र यसै कुरामा फरक छ । यही सन्दर्भमा कुरा बुझ्न प्रस्तुत पुस्तकले केही सघाउ गर्ला । यही निकायमा दुई दशकभन्दा बढी संलग्न खनालबाट नकारात्मक कुरा लेखिने कुरै भएन । त्यसबारे स्वतन्त्र अध्ययन गरिनु आवश्यक छ । यस विषयमा विशेष जाहेरी विभाग राम्ररी बुझेका सेवा निवृत्त न्यायाधीश अथवा अधिवक्ताहरूबाट केही लेखिए उपयोगी हुने थियो ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ ०४:०१ बुधबार