त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५७ औं साधारण सभामा यसका कुलपति एवम् प्रधान मन्त्री केपी ओलीले विश्वविद्यालय अब राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने कुरा सुनाए त्रिवि सभालाई । अनि राजधानीका छापा माध्यमहरूका माध्यमबाट चर्चित हुन पुग्यो उनको त्यो वक्तव्य । विश्वविद्यालय जस्तो संस्था त्यसमा पनि नेपालको सबभन्दा पुरानो र प्रमुख उच्च शिक्षाको केन्द्रबाट त्यसका कुलपतिले गरेको भाषणबाजीले बौद्धिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याउने नै भयो । तर प्रधान मन्त्री ओलीको वक्तव्य त्यस बेला आएको छ जुन बेला लगभग साढे दुई दशकयताको नेपालका राजनीतिक प्रमुख पार्टीहरूको नाङ्गो हस्तक्षेपले त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्तरसम्मका शैक्षिक–प्रशासनिक अङ्गहरू क्षत–विक्षत बनेका छन् । यति बेला आएको ओलीको वक्तव्य भित्रभित्रै पाकेर सइन पल्टिसकेको तर बाहिर खाटा बसेको घाउको सतहमा मलम लगाउने प्रयास जस्तै भएको छ । त्यस प्रयासमा इमान्दारीको गन्ध भने कतै पाइँदैन ।
२०४६ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना भएलगत्तै त्यस बेलाका प्रमुख राजनीतिक पार्टी (विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माले (अहिलेको एमाले)हरूका बीच मुलुकभरका गैरराजनीतिक संस्थालाई राजनीतीकरण गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा नै चल्यो र त्यो घृणास्पद प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित तुल्याउने नाममा ती गैरराजनीतिक संस्थाका उच्च पदहरूमा राजनीतिक संलग्नताका आधारमा भागबन्डा गर्ने सहमति बन्यो । अर्काेतिर राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनका रूपमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीका संघ–सङ्गठन झन् सक्रिय रहे । त्यसैका आधारमा प्राज्ञिक र राजनीतिक क्षेत्रका उच्च पदहरूमा मनोनीत गर्ने प्रक्रिया चालु नै रह्यो । अहिलेसम्मको झन्डै साढे दुई दशकयताको नेपालका विश्वविद्यालयहरू त्यही राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका आधारमा चलिरहेकै छन् । तर विडम्बना, उक्त राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा नीतिका प्रमुख हर्ताकर्तामध्येका एक पार्टीका अध्यक्ष र प्रधान मन्त्री भने अहिले विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने भाषण छाँटिरहेका छन् । प्रधान मन्त्रीको भनाइ र गराइबीचको यति ठूलो फरकले बौद्धिक जगत तीन छक्क परेको छ ।
केपी ओली बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नेकपा माले–एमालेका नीति निर्णायक तहहरूका प्रमुखमध्येका एक बनेर रहँदै आएका छन् । उनको प्रभावकारिताले उनलाई एमालेको पार्टी सङ्गठनको प्रमुखमा मात्र राखेन, उनी नेपालको प्रधान मन्त्रीसमेत बन्न पुगे । यसरी एउटा प्रभावशाली पार्टी नेताले देशका गैरराजनीतिक संस्थाहरूलाई बलात् राजनीतिक संस्थागत रूप दिनमा पनि सक्रियता दिइरहने र अर्काेतिर आपूm कुलपति रहेको उच्च शैक्षिक संस्थाको कुर्सीमा बसेर त्यसलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने वक्तव्यबाजी पनि गर्ने कुरा परस्पर विरोधाभाषी देखिन्छन् । उनको यो दोहोरो चरित्रले उनलाई ‘आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी’ का रूपमा चित्रित गरेको छ ।
कुनै पनि शासनसत्ता वा राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षपोषणका निम्ति मुलुकका प्राज्ञिक संस्थाका व्यक्तिहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अवनतितिर धकेल्नु हो । यस्तो काम पञ्चायतकालको पतनमा कारक रहेको पञ्चायत नीति जाँचबुझ समिति र पछिल्लो चरणको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानका अवधिमा पनि भएको थियो तर मुलुकको शैक्षिक जगतलाई गैरशैक्षिक गतिविधिमा मुछेर प्राज्ञिकरूपले टाँट उल्टाउने गतिविधिहरू पञ्चायतकाललाई पनि माथ गर्ने गरी अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थामा भएका छन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै होस् तर देशको प्राज्ञिक क्षेत्रलाई तल्लो स्तरकै राजनीतिमा ल्याउने काम हिजो पनि उपयुक्त थिएन र आज पनि छैन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक क्षेत्र छाडेर पार्टीको राजनीतिमै समर्पित हुने इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो । नेपालको वर्तमान पार्टी व्यवस्थामा कैयन् व्यक्तिहरूले शैक्षिक सेवामा रहँदाकै अवस्थामा दलीय झन्डामुनि बसेर राजनीतिक पार्टीका गतिविधि गर्नेहरूको दोहोरो चरित्रले चाहिँ देशको शैक्षिक उन्नतिको बाटोलाई नराम्रोसँग भ्रष्ट बनाएको छ । प्रत्येक प्रभावशाली पार्टीको उच्च तहको प्रमाणपत्र लिएका कैयन् व्यक्तिले पार्टीको निर्देशन र दबाबमा विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा करार नियुक्ति पाएर प्रवेश गर्नाले विश्वविद्यालयमा उत्पन्न भएका समस्या देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई पार्ने नकारात्मक प्रभावका परिणाम हुन् ।
राजनीति मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्ने नीति वा सिद्धान्त हो । यसबाट देशको कुनै पनि अङ्ग पृथक रहन सक्दैन । यदि सही अर्थ र प्रयोजनका लागि राजनीति उपयोग गर्ने हो भने त्यसको नीति निर्माण र सञ्चालनका लागि उच्च शैक्षिक क्षेत्रको बागडोर समालेका प्राध्यापकहरूको बौद्धिक प्रयोग देशका लागि आवश्यक नै हुन्छ । तर यस मुलुकका राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेतृत्व तहले प्राध्यापकहरूलाई गरेको उपयोग माथि उल्लेख गरेको अवस्थाको नभएर प्रायःजसो न्यूनस्तरको रहँदै आएको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू आपूmले अंगालेको पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताका निर्वाचनमा सक्रिय भएर लागिपरेका अनगिन्ति उदाहरण छन् र क्याम्पसका विद्यार्थी युनियनका चुनावमा मुछिएर प्राध्यापकीय दायित्वलाई घीनलाग्दो व्यवसायमा रूपान्तरण गरेका उदाहरण पनि नपाइने होइनन् । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले पार्टी राजनीतिमा मुछिँदाकै परिणाम विद्यार्थीबाट प्राध्यापक र कर्मचारीले अपमानित हुनुपरेका घटना विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा थुप्रै भइसकेका हुन् ।अर्काेतिर पार्टीका नेताहरूले योग्य प्राध्यापकलाई उचित अवसर दिनुभन्दा कुनै पनि स्तरको तर आफ्नो अनुकूलको प्राध्यापकलाई आपूm सत्तामा छँदा राष्ट्रका त्यस्ता नीति निर्णायक तहहरूमा नियुक्ति दिएका अनेक उदाहरण छन् । अहिले पनि त्यस्ता विकृतिबाट विश्वविद्यालय मुक्त भएको छैन । ‘कसैको गल्ती औल्याउने व्यक्तिका चोरी औँलाबाहेकका अरू औँला आफैँतिर सोझिएका हुन्छन्’ भन्ने कथन कतै प्रधान मन्त्रीमा त लागु भइरहेको छैन ?
केही दिनपहिले काठमाडौंमा ज्येष्ठ प्राध्यापक संघको अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो र अधिवेशनले नयाँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन पनि गरेको थियो । अधिवेशन समाप्तिमा नवनिर्वाचित अध्यक्षले पटक–पटक प्राध्यापन सेवामा छँदाको जस्तो पार्टीगत पूर्वाग्रह नराखी ज्येष्ठ प्राध्यापकहरूले यस संस्थालाई साझा थलो बनाउनुपर्ने आग्रह राख्नुपरेको थियो । प्राध्यापकीय कार्यकालमा पार्टीका झण्डा र प्लेकार्ड बोकेर थाकेका प्राध्यापकहरूले सेवाबाट अवकाश लिएपछि राजनीति नगर्ने वाचा गर्नु दाह्रा÷नङ्ग्रा फुस्किसकेको बूढो बाघले शिकार नगरेर साधु बनेको ढोङ रच्नुजस्तै हो ।
प्राध्यापन व्यवसायलाई विकसित मुलुकहरूमा अत्यन्त मर्यादितरूपमा हेर्ने गरिन्छ र देशका मन्त्री नेताहरूभन्दा प्राध्यापक उच्चस्तरमा सम्मानित हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो प्राज्ञिक अनुशासन र इमान्दारीमा रहन्छन्, यसैले उनीहरूले पाएको आदरणीय स्थानलाई देखेर राजनीतिकर्मीहरू घुटुघुटु थुक निल्छन् । प्राध्यापकहरूको मर्यादा उनीहरूका प्राज्ञिक गतिविधिले निधारण गर्छन् । प्राध्यापक बन्नका लागि कुनै आवेदन÷निवेदन दिनुपर्दैन र उनीहरूको पदोन्नति प्राज्ञिक आधारमा पारदर्शी ढङ्गबाट हुन्छ । उनीहरूले गरेका शोध÷अनुसन्धान, सम्बन्धित विषयका जर्नलमा प्रकाशित लेख–रचना, कक्षा–शिक्षणमा देखाएको दक्षता र त्यसले विद्यार्थीमा पार्ने प्रभाव प्राध्यापकको पदोन्नतिका पारदर्शी आधार हुन्छन् । त्यस्ता गतिविधिमा पछि पर्ने प्राध्यापकहरू आपूm त्यसनिम्ति योग्य भएमात्रै पदोन्नतिका दावेदार बन्छन् । विश्वविद्यालयका उच्च पदहरूमा राजनीतिकर्मी वा नेता÷मन्त्रीको सिफारिस वा पहुँचको प्रयोजन रहँदैन । अनुभवी र उच्चस्तरीय प्राज्ञिक योगदान दिएका व्यक्तिबाटै विश्वविद्यालयका गतिविधि सञ्चालित हुन्छन् ।
विश्वविद्यालयका प्रशासनिकलगायत सबै पदमा गरिने नियुक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रह र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने परम्पराबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
पार्टी र तिनका नेताहरूले राजनीतिक कार्यकर्तालाई करारमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त गर्न गरिने हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानकै प्रयोजनमा खोलिएका सिनास, सेरिडा, सेडा, रिकास्टजस्ता संस्थालाई पुनः जगाएर सक्रिय बनाइनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई १० देखि ४ बजेसम्म अनुसन्धान वा शिक्षण कार्यमा अनिवार्यरूपले संलग्न गराइनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको तलबमानमा आमूल परिवर्तन गरी सामान्यतः पारिवारिक पालनपोषण गर्न सक्ने समसामयिक तलबमान कायम गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय निर्माण तहमा सहयोग पु¥याउने किसिमको अनुुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ र अनुसन्धानका लागि विदेशी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ ।
प्रधान मन्त्री र शिक्षा मन्त्री पदेन कुलपति र सहकुलपति हुने व्यवस्था अत्य गरी देशका उच्च प्रबुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट ती पदमा बिनाराजनीतिक आग्रह छनोट गरी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनका रूपमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, प्रशासक र विद्यार्थीका सङ्गठनलाई रूपान्तरण गर्न विशुद्ध प्राज्ञिक समस्यामा केन्द्रित हुने गरी प्रत्येक क्याम्पसमा त्यस्ता सङ्गठनलाई सीमित गरिनुपर्छ ।
अध्ययन–अनुसन्धानमा रहेका प्राध्यापकले गरेका कार्यको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको विषयगत समितिहरू गठन गरी अध्ययन÷अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको आर्थिक स्थितिलाई सरकारी अनुदान र विद्यार्थी कक्षा शुल्कमा मात्र निर्भर नराखी त्यसलाई आत्मनिर्भर राख्न मुलुकभर रहेका विश्वविद्यालयको स्थायी सम्पदाको उपयोग उचित किसिमले गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्ने र पदोन्नति हुने योग्य प्राध्यापकहरूका निम्ति पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै आवेदन, परीक्षा वा अन्तर्वार्ताभन्दा सम्बन्धित प्राध्यापकको कार्यक्षमता, प्रस्तुति र उसको अध्ययन÷अनुसन्धानको पारदर्शी मूल्याङ्गनलाई आधार बनाई सेवामा प्रवेश वा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
समयानुकूल विश्वविद्यालयको सुधार र त्यसअनुकूल शैक्षिक शुल्क वृद्धि गर्ने परिपाटी बसालिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयलाई स्तरोन्नति गरी २४ घन्टै पुस्तकालय खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र प्रत्येक आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सम्बन्धित विषयअनुकूलको स्तरीय पुस्तकालय व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा उमेर वा सेवा अवधिको हदबन्दी नराखी योग्यता र प्राध्यापन दक्षताका आधारमा प्राध्यापकहरू स्वयं सेवामुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यायलका प्रयोगमूलक पढाइ हुने संकायका प्रयोगशालाहरूलाई आधुनिकीकरण गरी अद्यावधिक बनाउनुपर्छ ।
हाम्रा विश्वविद्यालयमा विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयको जस्तो प्राज्ञिक व्यवस्थाको आशा गर्नु वर्तमान सन्दर्भमा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ झैँ हुन सक्छ । तर विश्वविद्यालयमा सुधार गर्ने जिम्मा राजनीतिक पार्टीगत आग्रहदेखि मुक्त उच्च बौद्धिक व्यक्तिहरूको समूहलाई दिने र त्यसमा कुनै पार्टी नेता वा कुनै व्यक्तिको हस्तक्षेप नहुने हो भने यस्ता उच्च शिक्षण संस्थालाई क्रमिक सुधारद्वारा अनुकरणीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७३ ०४:०१ बुधबार