सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो वर्ष 'नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन' गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारको यही घोषणालाई समेत मद्दत पुग्नेगरी आगामी मंसिरको तेस्रो साता काठमाडौँमा नेपाल लगानीकर्ता सम्मेलन आयोजना गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य (नेउवा)महासंघ अग्रसर भएको छ। निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यापारीको छाता संगठन नेउवा महासंघले शिखर सम्मेलनमा साझेदार बन्न नेपाल लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएर आह्वानसमेत गरिसकेको छ। महासंघ स्वयंले यसका लागि एउटा कार्यसमूह बनाएर प्रारम्भिक काम सुरु पनि गरेको बताएको छ। स्वदेशी–विदेशी गरी करिब तीन सयको सहभागिता हुने अनुमान गरिएको सम्मेलनलाई सफल पार्न सरकारका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। मुलुकमा लगानीको वातावरण बलियो बनाउन स्थापित लगानी बोर्डले यसमा बढी चासो देखाउनु आवश्यक छ। सम्मेलनले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा सकारात्मक सन्देश जानुका साथै लगानीका निम्ति उचित गन्तव्य प्रमाणित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
उसो त, नेपालमा विगतमा पनि यस्ता सम्मेलन नभएका होइनन्। नेउवा महासंघकै सक्रियतामा २०७० फागुनमा 'नेपाल आर्थिक सम्मेलन' भएको थियो। लगानीवृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता अन्य सम्मेलन पनि विगतमा भएकै हुन्। ऊर्जा विकासबारे त झनै थुप्रै सम्मेलन भइसकेका छन्। तर, आन्तरिक विद्युत् उत्पादनले नेपालको सामान्य आवश्यकता पूर्ति पनि गर्न सकेको छैन। यस्ता सम्मेलनहरूले अपेक्षित लगानी भित्राउन नसकेको तीतो यथार्थ छ। यसको कारणको खोजी गर्नु आवश्यक छ। नेपामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ताबाटै पनि प्रतिबद्धताअनुरूप काम हुन सकेको छैन। प्रतिबद्धता जनाइसक्दा पनि किन लगानी आउन सकेन भन्नेमा सरकार तथा नेउवा महासंघले गम्भीर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। सबैलाई थाहा भएकै तथ्य हो, लगानी भित्रिनका लागि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्छ। विगत अढाइ दशकदेखि नेपालको राजनीति निरन्तर अस्थिर बन्दै गएको छ। राजनीतिक संक्रमणले सबैभन्दा बढी लगानीकर्तामा वितृष्णा बढाएको छ। यसका साथै हाम्रा नीति–नियम तथा कानुन नै पनि लगानीमैत्री हुन नसकेको अवस्था छ। लगानीकर्तालाई हौसला दिनु कता हो कता हतोत्साही बनाउने कानुन छ। प्रशासनिक झमेला झनै बताइनसक्नु छ। पछिल्लो समय जलविद्युत्लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीयवासिन्दा पनि बाधक बन्दै आएका छन्। तिनले राख्ने अव्यावहारिक मागका कारण लगानीकर्ता भड्किएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने लगानीकर्तालाई स्थानीयमात्र होइन सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनको असहयोग हुनाले लगानी फिर्ता भएका थुप्रै उदाहरण छन्। सञ्चालनमा आइसकेका कतिपय उद्योग–प्रतिष्ठान विभिन्न नामका ट्रेड युनियनका कारण बन्द भएका छन्। यस्ता अवरोधलाई छिचोल्न नसकेसम्म लगानीमैत्री वातावरण तयार हुँदैन। जबसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन तबसम्म जतिसुकै शिखर सम्मेलन गरे पनि अर्थ रहँदैन।
आगामी सम्मेलनमा राष्ट्रिय महŒवको भनिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना, काठमाडौँ–तराई फास्टट्र्याक, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताइएको छ। यसका अतिरिक्त अन्य केही रणनीतिक आयोजनाबारे पनि छलफल गराउने महासंघको तयारी छ। दुई दिने सम्मेलनमा भारत, चीन, जापान, अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य युरोपियन मुलुकबाट सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामी दुई ठूला तथा उदियमान अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकको बीचमा छौँ। ती दुई महाशक्ति राष्ट्रका केही लगानीकर्तालाई मात्रै यहाँ आकर्षित गर्न सक्ने हो भने हामीले अन्यत्र आँखा डुलाइरहनु नै पर्दैन। तिनका लगानीले देशमै रोजगारी अभिवृद्धि त हुन्छ नै साथमा अर्थतन्त्रमै कायापलट आउनेछ। अहिले राजनीतिक खिचातानीका कारण स्वदेशी लगानीमै बन्न सक्ने ठूला आयोजनाका काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। काठमाडौँ–तराई फास्टट्र्याक यसको पछिल्लो तथा ज्वलन्त उदाहरण हो। अहिले त्यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय गौरव नाम दिइएका अधिकांश आयोजनाको काम अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हुन लागेको नेपाल लगानीकर्ता सम्मेलन अर्थपूर्ण त हुन्छ नै, साथमा यसको सफलता र सम्मेलनका बखत आउने लगानी प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिने सवालमा सरकार खरो उत्रन सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०६:३१ शुक्रबार