असार २३ गते भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजनमा प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा 'भूमि व्यवस्थापनका चुनौती र समाधानका उपाय' विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भयो। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि मालपोत अधिकृत,सांसद, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षलगायत २ सयको हारहारीमा भूमिसँग चासो राख्ने व्यक्तित्व त्यहाँ थिए। छलफलमा थुप्रै सवाल, मुद्दा उठे। जसको समस्या 'कार्यान्वयन नहुनु' मा गएर ठोक्किन्थ्यो। न कि व्यवस्थै नभएको। भूमिको महत्व, आवश्यकता, यसको पहिचान, उपयोग आदिबारे जनतामाझ गहिरो बहस, संवाद भएकै छैन। यही कारण पनि यो समस्या भोग्नेले भोगिरहे पनि अरुलाई महसुस हुने कुरै भएन।
२०१६ सालको कानुनले उन्मूलन भयो भनेको विर्ता समस्या अझै समाधान भएन। २०२१ सालमै छिमोल्ने भनिएको मोहीको मुद्दा अझै जग्जगाएर आएको छ। गुठीका समस्याले उत्तिकै पिरोलिरहेका छन्। गाउँ ब्लक स्वबासी, बेनिस्सा, भूमिहीनता, सुकुमबासी, हरुवाचरुवा, कमैया, कमलरी, बाली प्रथा जस्ता सामन्तवादसँग जोडिएका अनेकन समस्या भूमि समस्याका रूपमा फँडा उठाइरहेका छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्ने भनेर दर्जनौँ आयोग पनि बने। जसबाट राज्यको करोडौं रुपियाँ खर्च पनि भयो। तर हात लाग्यो शून्य! जतिसुकै मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक बसेर छलफल गरे पनि, कार्यपत्र पेश गरे पनि, समस्या भने जहाँको त्यहीँ हुनु विडम्बनाको कुरा हो।
देशभर १०४ वटा मालपोत, १०४ वटा नापी र २१ वटा जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय छन्। तिनले तोकिएको समयमा प्रगति प्रतिवेदन पनि पठाउँछन् माथिल्ला निकायमा। तर ती प्रतिवेदनमा के उपलब्धि लेखिएका हुन्छन् होला भन्ने कौतुहलचाहिँ यथावतै छ। भूमि क्षेत्रमा माथि उल्लिखित यावत् समस्या जिउँदै छन् भने केलाई उपलब्धि भएको मान्ने र उनीहरुले उपलब्धि उल्लेख गरेर पठाउने? त्यसैले जबसम्म यी समस्या समाधान हुन्नन् न यस्ता कार्यक्रम आयोजनाको महत्व प्रष्टिन्छ न त उनीहरुलाई तयार पार्ने उपलब्धिलाई नै 'वास्तविक' मान्न सकिन्छ।
यति कित्ताकाट भयो, यति नामसारी भयो, यति अंशबन्डा गरियो, यति रजिस्ट्रेसन भएर यति राजस्व उठ्यो जस्ता विषयलाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने भन्नु केही छैन, हैन भूमिसँग जोडिएका जनसमस्या समाधान भए कि भएनन् भन्ने विषयलाई आधार बनाएर नतिजा मापन गर्ने हो भने यो क्षेत्रका कार्यालयले अहिलेसम्म जेलाई उपलब्धि दाबी गरेका छन्, तिनलाई नै हामी भूमि अधिकारबाट वञ्चितले पनि उपलब्धि नै मानिदिनुपर्ने बाध्यता रहँदैन। त्यसैले भूमिसँग जोडिएका कार्यालयहरुले साँच्चै उपलब्धि देखाउने हो भने हामीले यो यो समस्या समाधान गर्यौँ, जसबाट यति जना लाभान्वित भए भन्ने तथ्यांक र प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अन्यथा उनीहरुको दाबी मान्नैपर्ने अवस्था अवश्य रहन्न।
यति भूमिहीन सुकुबासीले जग्गा पाए, भूमिको समुचित व्यवस्थापनबाट कृषि उत्पादनमा यति वृद्धि भयो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसरी योगदान पुग्यो, ऐनहरु यसरी कार्यान्वयन हुँदा यति समस्या छिमोलियो जस्ता विषय सम्बन्धित पदाधिकारीले पेश गर्ने अवस्था आउनुपर्छ। अनिमात्र कार्यान्वयन तहमा बसेकाले गरेको काम पनि देखिने र मुलुका समस्या पनि घट्दै जाने वातावरण तयार हुन्छ। हैन, आफैँले ठानेको विषयलाई मात्र उपलब्धि ठान्ने तर मुख्य समस्याहरुप्रति भने आँखा चिम्लिँदै जाने हो भने उपलब्धि पठाउने र बुझ्ने क्रम त जारी रहला तर त्यो उपलब्धि 'कागजको बाघ' भन्दा पृथक नहुने निश्चित छ।
अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०५:१८ बिहीबार