माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा सुरु भएको सत्ता परिवर्तनको खेल यतिखेर दलहरुको आन्तरिक जीवनमा तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ केन्द्रित हुँदैछ। माओवादी गठबन्धनबाट बाहिर जानुपर्ने परिस्थितिलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेमा स्पष्ट दुई धार दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ सरकार निर्माण गर्ने क्रममा राजनीतिक व्यायामशालामा प्रवेश गरेको माओवादी केन्द्रभित्र समेत असन्तुष्टि देखिन्छ । सरकार परिवर्तनको न्यूनतम लाभांश लिन तयार र एक प्रकारले मुनाफारहित खेलमा सक्रिय नेपाली कांग्रेसमा त असहमति र गुनासो नयाँ रोग होइन । पुरानो रोग मेटाउने भन्दा पनि हरक्षण हरपल त्यसलाई कोट्याउने फैलाउने रणनीतिअन्तर्गत कांग्रेसमा असहमतिलाई विस्तार गर्ने अभियान नै देखिएको छ । आफूलाई सरकार सञ्चालन र राजनीतिक निर्णयमा एकाधिकार पाएका तीन दलभित्रको यो असन्तुष्टि र गुनासो हेर्दा नेपाली राजनीति नयाँ कोर्स लिने बाटोमा अग्रसर हुँदै त्यस बाटोको प्रसव वेदना भोग्न लागेको हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रमा भइरहने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नेपालको वर्तमान संविधान र नेपाली समाज र राजनीतिक दलको वर्तमान चरित्रका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने अबका सबै दिन र वर्षमा सरकार परिवर्तन एक विशिष्ट चरित्र र परम्पराका रूपमा स्थापित हुने निश्चित छ । संसदमा कुनै एक दलको मात्र बहुमत नहुने, समावेशिताका नाउँमा समानुपातिकताको अनिवार्य अभ्यासका कारण मतको स्पष्टता नरहने आदिका कारण सरकार निरन्तर आकस्मिक र अस्थायी हुनु अनिवार्य छ । यो अस्थीरताको चक्र नेपाली राजनीतिको दैनन्दिन हुनेछ र नेपालीले अवाञ्छितरूपमा यसखालको नियति वरण गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माताहरु आफैँले नेपाली राजनीति र जनतालाई प्रदान गरेको उपहार नै स्थायी अस्थिरताको कहिल्यै बिसाउन नसकिने भारी हो । एक महिना, चार महिना वा एक वा दुई वर्षमा नै सरकार परिवर्तनको सिलसिला चलिरहनेछ । कानुनका किताव अध्ययन गर्नेहरु चाहे बालुवाटार पुगेर एउटा र लाजिम्पाट पुगेर अर्को कुनै तर्क गरुन् ती तर्कहरुको कुनै अर्थवत्ता रहने छैन । सरकार अस्थिर हुनु अब नियति हो भनेर स्वीकार गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
सरकारको बागडोर लिने तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले एकल निर्णय गरेको, साम्यवादी वाममार्गीबीच एकीकरण गर्नुपर्ने समयमा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने काम गरेको, सदा पहिलो वर्गदुश्मन भनी पाठ घोकाइएको नेपाली कांग्रेससँग गला मिलाउने काम गरेको र सत्ताप्रति अति लोभ देखाएको हुनाले त्यसमा गुनासो प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । डा.बाबुराम भट्टराईदेखि मोहन वैद्य जस्ता गुरुहरु र रामबहादुर थापा जस्ता साथीदेखि नेत्रविक्रम जस्ता साहसिक योद्धासमेतले साथ छाड्दा निरन्तर पुष्पकमल दाहालसँग सहयोगी भूमिकामा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हुन सक्देैन । त्यसमा पनि भरखर सरकारबाट हटेका र विगतमा डा. भट्टराईका अत्यन्त निकट रहेका टोपबहादुर रायमाझीसमेत एकल निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टहरुको लाइनमा देखिनुले पुनः एकपटक माओवादी केन्द्रभित्र पन्पिदै गरेको नयाँ ध्रुवीकरणलाई संकेत गर्छ । अत्यन्त क्रान्तिकारी सपनालाई कष्टका साथ बोकिरहेको नेत्रविक्रम समूह र उदार राजनीतिको पोखरीमा प्रत्यक्ष प्रवेश गरेका डा. भट्टराईका लागि माओवादी केन्द्रभित्र भ्रूण भएर देखिन लागेको ध्रुवीकरणले निकै उत्साह थप्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जबकि तत्काल असम्भव जस्तै लाग्ने सरकारको नेतृत्व पाउने क्षण माओवादी केन्द्रको मुखैमा आइपुगेको अवस्था छ । यो क्षणका पक्षमा सिंगो पार्टी पंक्ति ऐक्यबद्ध, उत्साहित र अझ सशक्त हुनुपर्ने समयमा असन्तोषका पोकाहरु फुकाउने कामले माओवादी केन्द्रको आजको स्वरूपलाई पर्याप्त चुनौती दिन सक्छ । त्यसमा पनि सरकार गठनपश्चात् विकास हुन सक्ने महत्वाकांक्षाजनित असन्तोष आगोमा थपिने घिउ समान हुन सक्नेछ । अहिलेदेखि नै यसको जमिनी आधार खडा भएको छ ।
न्यायका नौ सिङ भनिए पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा प्रधान मन्त्री ओली अरु विकल्पमा जाने सम्भावना देखिँदैन । कानुनका अनेक परिभाषा भए पनि एमाले जस्तो २५ वर्षदेखि निरन्तर लोकतन्त्रमा दीक्षित पार्टीले संसद्को सर्वोच्चताविरुद्ध हुने गरी कानुनका कमजोर धाराहरुको सहारामा सरकारको फल टिप्ने लोभ गर्ने छैन होला । प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा मूल्यको, संस्कारको र सोचको भूमिका अहं हुने गर्छ । भद्र सहमतिको डोरीका नाउँमा अपारदर्शी खेलहरुले सदा राजनीतिलाई वर्गल्याउने हुन सक्दैन । यसै कारण सत्तामा टिकिरहने उपायका रूपमा अरु कुनै भद्र सहमति वा कुनै गोप्य सम्झौता र राजनीतक क्रयविक्रयको मार्गमा निरन्तर लाग्यो भने परिवर्तनका आधार स्खलित हुनेछन् । परिवर्तनका आधार स्खलित हुने गरी एमाले नेतृत्व जानु भनेको अनैतिक राजनीतिको रंगशाला विस्तार गर्नु हुनेछ । यद्यपि माओवादी केन्द्र किन यसरी सरकारविरुद्ध उभियो ? यो प्रश्न भोलिका दिनमा बारम्बार उठिरहनेछ । नौ महिना नपुग्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुमात्र होइन, आफँै बसेको हिजोको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन दर्ता गर्नुप¥यो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ हरसमय माओवादी केन्द्रबाट खोजिनुपर्ने हुन्छ । यसरी आफ्नै साझेदारहरु संगठितरूपले पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध उभिएका समयमा प्रतिरक्षाका लागि पनि एमालेभित्र गोलबद्ध विचार आउनुपर्ने थियो । तर माधव नेपाल जस्ता व्यवहारपरक राजनीतिका विज्ञ र नयाँ पुस्ताका अनेक नेताहरु आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पार्टीमा बुटवल अधिवेशनले पारेको मानसिक, रणनीतिक र वैयक्तिक इष्र्या र मनोमालिन्यको स्पष्ट छायाँ अहिले पनि एमालेमा व्याप्त छ । कर–बलले सरकारका पक्षमा मत दिए पनि विस्तार एमालेभित्र ध्रुवीकरणको कम्पन सुरु भएको छ र यो कम्पनको आयातन कति हुनेछ त्यसबाट नै यस पार्टीको भविष्य निर्धारण हुनेछ । हिजोको जस्तो गरी अध्यक्ष ओलीको वर्चस्व अब रहने छैन र राख्ने प्रयास भएमा एमालेभित्रै अर्को कोर्स विकास हुन सक्छ ।
अहिले खेल मैदानको पल्लो कुनामा बसेर केही सूत्रहरु निर्माण गरिरहेको र संसदीय राजनीतिको गणितीय खेलमा पहिलो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र यतिखेर दुई धार सक्रिय भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले–माओवादी सत्तासमीकरण भंग गरी समीकरणको पहिलो पक्ष आफ्नो दललाई बनाउनेमा दृढ देखिन्छन् भने कोइराला लिगेसीको पदयात्रीका रूपमा धार निर्माणमा लागेका रामचन्द्र पौडेल देउवा योजनाका विपक्षमा प्रत्यक्ष देखिएका छन् । यद्यपि पौडेल पक्षले सरकार परिवर्तनको विषयमा भन्दा पनि पार्टीभित्र हुने काम कारबाहीमा आफ्नो चासो प्रकट गरेझैँ आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। भरखरै मात्र पार्टी सभापति देउवासमक्ष कुनै प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्दै गए जस्तो गरी आफ्ना विशेष सहयोगीका साथ पुगेका पौडेलले सरकारमा पठाउने सांसदहरुको नाम चयन गर्दा एकलौटी नगर्न, पार्टीभित्र आपसी सल्लाहबिना एकल निर्णय नगर्न देउवालाई आग्रह गरेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । आग्रहको भाषा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पौडेलले गत फागुनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पहिलो चरणमा नै देउवाको मत निर्णायक देखिए पनि पौडेलले पार्टी एकताको बाटो सहज गराउन दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा परित्याग गर्नुभन्दा पनि स्थायी लक्ष्मण रेखा बनाउने कसरत गरेका थिए। उनले संसदीय दलमा समेत त्यही लक्ष्मण रेखालाई विस्तार गर्ने सोच बनाउन पुगे । गत वैशाखमा सरकार परिवर्तनको खेलमा देउवा नेतृत्वको असफलताबाट निकै उत्साहित पौडेल पक्षले कमजोर रणनीतिका लागि सम्पूर्ण दोष उतैतिर फर्काएर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउने काम गरेको थियो। तर यसपटक माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्नासाथ सत्ता समीकरणको नयाँ सम्भावना बढेको अवस्था देखिन्छ । यस सफल प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी नगराएको, पार्टीमा सरकार परिवर्तनका विषयमा छलफल नभएको र देउवाले एकल निर्णय गरेका आरोप लगाउन पौडेल पक्ष दत्तचित्त देखिन्छ । हिजो असफल हुँदा सहभागी नभएकोमा प्रफुल्लता प्रकट गर्दै असफलताको दोष देउवामा खप्टने र अहिले खेल सफल हुनासाथ बहसमा सहभागी नगराएको भन्दै चुनौती दिन पुग्ने काम पौडेल पक्षले गरिरहेको छ । सायद यसैलाई भनिन्छ होला– माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात । यहाँनेर सानो प्रसंग जोड्नुपर्ने हुन्छ– माओवादी र सात दलबीच बाह्रबुँदे सम्झौता गर्नुअघि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा छलफल र निर्णय गराएका थिए ? नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्नुअघि कांग्रेसमा छलफल र बहस भएको थियो ? राजसंस्था उन्मूलन र संघीयतामा जाने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कांग्रेसमा संस्थागत निर्णय भएको थियो ? के रामचन्द्र पौडेल जस्ता कोइरालाका समर्थकहरुले यस विषयमा कुनै प्रश्न गरेका थिए ? थिएनन् । अहिले सत्ता समीकरणको सामान्य जोड÷घटाउका सन्दर्भमा पार्टीले संस्थागत राय बनाउनु के जरुरी हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर जस्तो भए पनि एउटा लोकतान्त्रिक दलमा सामूहिक निर्णयको परम्परा जरुरी छ र यो परम्परालाई देउवाको नेतृत्वले समेत विगतमा झँै उपेक्षा नगरोस् भन्नु अयथार्थ हुने छैन ।
सत्ता परिवर्तनको खेलमा यसरी माओवादी, कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलमा नै आन्तरिक असन्तोष र बहस चलिरहेको छ । परिणाम जुनरूपमा आए पनि भोलिका दिनमा नयाँ ध्रुवीकरणको बाटोलाई आजको समीकरणले निर्माण गर्दैन भन्न सकिँदैन । संसददेखि नेतृत्वमा समेत नेपाली राजनीतिका पुराना चरित्र पात्रहरुको उपस्थिति यथावत् छ र उनीहरुबाट नै दीक्षित नयाँ पुस्ताको सोच पनि कुनै भरोसालायक लाग्दैन।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७३ ०३:४२ बुधबार