नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ३० गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ स्वीकृत गरेपछि यसको विरोध गर्दै नागरिक र सोसल मिडियामा लेखेपछि धेरै जनाले ‘के त्यसो भने अनलाइनलाई नियमन नगरी छाडा छाडिदिने’ भनी प्रश्न गरे। इन्टरनेटमा प्रकाशित अनेकखाले समाचार, विचार र गफ फेसबुक र ट्विटरजस्ता सोसल मिडियाबाट नाकैमा ठोक्किन आइपुग्ने प्रविधिको युगमा हामी सबैले दिनैजसो पढ्नै नसकिने वा छापिनै नहुनेखालका सामग्रीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यसमाथि थुप्रै व्यक्तिले सोसल मिडियालाई गालीगलौज गर्ने, बेइज्जती गर्ने र मनलाग्दो कुरा लेख्ने माध्यम बनाइरहेको बेलामा हामी सबैलाई कुनै न कुनै बेला दिक्क लाग्ने र रिस उठ्ने भएको छ । यस्तो परिस्थितिका अनलाइन शिष्ट र सही भए हुन्थ्यो भन्ने हामी सबैलाई लाग्ने गरेको छ । यो आज अनलाइनमा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरुले पनि भोग्नुपरिरहरेको नियति हो । प्रश्न गर्ने सबै साथीभाइ जस्तै म पनि अनलाइन छाडा हुनुहँुदैन र यसलाई सकेसम्म शिष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने विचारकै व्यक्ति तर जस्तो तरिकाले अनलाइन नियमनका नाममा निर्देशिका आयो त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । झन् बल्झाउँछ । अनलाइन निर्देशिकाको विरोध गर्नु अनलाइन छाडा हुनुपर्छ भन्नका लागि होइन, बरु नागरिकलाई झुक्याएर सरकार छाडा हुनुहँुदैन भन्नका लागि हो ।
निर्देशिकाको विरोध किन ?
नेपालमा लोकतन्त्र छ र लोकतन्त्रिक पद्धतिले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित सिद्धान्तका रूपमा मान्छ । राज्य सञ्चालनको प्रजातन्त्रिक अभ्यासमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटा अनिवार्य सर्त हो । नागरिकको यो अधिकार संविधानमा आधारभूत अधिकारका रूपमा नकिटेसम्म लोकतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यद्यपि यो अधिकारका सीमा हुन्छन् । अरुको स्वतन्त्रता र गोपनीयता एवं सम्मानपूर्वक जीवन यापनका अधिकार हनन साथसाथै राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावमा खलल जस्ता कुराले यसको सीमा तोकिएका हुन्छन् जसलाई मुनासिब बन्धन मानिन्छ । इन्टरनेटको आगमनपछि नागरिकको हातमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोगका लागि माध्यम उपलब्ध भएको छ । प्रत्येक दिन लाखौँ मानिसले इन्टरनेटमा करोडौं विचार अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । यसलेआमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा राख्दै आइरहेका शक्तिकेन्द्रलाई विचलित बनाएको छ । सत्तासीनहरुले इन्टरनेटलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संकुचनमा पार्ने नीति र कानुन तर्जुमा गर्न थालेका छन् । अनलाइन निर्दे्िशका यसैको कडी हो ।
अनलाइन निर्देशिका स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा विपरित नियन्त्रणमुखी मात्रै छैन यो नेपालको संविधान र न्यायिक राज्यको अवधारणाविपरित छ ।निर्देशिकामा सरकारले जारी गर्ने प्रेस पास नलिएको आधारमा वा स्थलगत निरीक्षणका बेला सहयोग नगरेको जस्ता सामान्य विषयमा समेत सेवा अवरुद्ध गर्न सक्ने अधिकार सहसचिव स्तरको प्रशासकले नेतृत्व लिएको सूचना विभागलाई दिएको छ । अवरुद्ध गर्दा न न्यायिक प्रक्रिया चाहिने न त कारबाही भएका अनलाइनका लागि न्यायिक उपचार खोज्ने बाटो भएको यसले न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरेको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुमा ‘आधिकारिक स्रोत नखुलेका र भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने’ जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने शब्दाबली भनेर त्यसको व्याख्या गर्ने र कारबाही गर्ने तजबिजी अधिकार दिनु भनेको भोलिका दिनमा हामीले पढ्ने अनलाइनलाई गोरखापत्रजस्तो सरकारी सूचना र समाचार छाप्ने मिडिया बनाउनु हो । खोजी पत्रकारितालाई यसले निरुत्साहित पार्छ । मलाई पक्का विश्वास छ, जसले अनलाइन निर्देशिकाको विरोधमाथि प्रश्न उठाए उनीहरुले २०४६ सालअगाडिको जस्तो पत्रकारिता चाहेको होइन ।
निर्देशिका जारी गर्दा टेकिएको सुशासन ऐनको दफा ४५ सरकारी कार्यालयका कामकारबाहीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन बनेको हो । यसले निजी क्षेत्रको मिडिया नियमन गर्न खोज्नु भनेको समस्या देखाएर सरकारले छाडा हुन दिएको छुट हो । प्रेस कानुनमा अनलाइनलाई नियमन गर्ने निर्देशिका बनाउन व्यवस्था नभएको अर्थ प्रेस कानुनले यस्तो निर्देशिकाको परिकल्पना गर्दैन भन्ने हो । यी कारणका बीच अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको यो निर्देशिका लागु भएमा जुन जुन समस्या हाल अनलाइनमा देखिएको छ त्यो कुनैलाई पनि समाधान गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता हो । प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भएको अवस्थामा दुई दशकअगाडिको प्रविधि नियमन गर्ने जस्तो निर्देशिकाले समस्या समाधान होइन झन् विकराल बनाउँछ । भोलि तपाईँले फलानो सरकारी कार्यालयअगाडि फोहोर रहेछ भनेर लेख्दा पनि तपाईँलाई हतकडी लाग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ किनभने बिहान तपाईँले देखेको फोहोर दिउँसो सफा हुन सक्छ र तपाईँको कुरो ‘भ्रम सिर्जना गर्नेखालको’ मा व्याख्या हुनसक्छ ।
अनलाइनको नियमन
विश्वको उत्कृष्ट प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश फिनल्यान्डले सात पाने कानुनका माध्यमले सबै सञ्चार माध्यमका साथसाथै नागरिकले व्यक्तिगतरूपमा इन्टरनेटमा राख्ने सामग्रीलाई समेत नियमन गर्छ । फिनल्यान्डको ‘सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगका लागि कानुन’ ले राज्यलाई साइट बन्द गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिए पनि त्यसलाई नियन्त्रणमुखी मानिँदैन किनभने त्यसमा न्यायिका प्रक्रिया र राज्यको कदम गलत ठहरिएको खण्डमा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । राज्यले कुनै साइट अवरुद्ध गर्दा अदालतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकलाई न्यायप्रति विश्वस्तमात्रै होइन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले मिडियालाई व्यवसायका रूपमा स्थापना गरी ढुक्क हुन सकिने अवस्था बनाएको छ । हाम्रो निर्देशिकाअनुसार कुनै लाखौँ लगानीका साइट महिनौँ अवरुद्ध भएमा त्यसले व्यवसायमा पार्ने घाटा र भारले उठ्नै सक्दैनन् । अनलाइन केही बर्षमा नै नेपालमा पत्रकारिताको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकसित हुनेछ । यसर्थ राज्यले यसको विकास र विस्तारका लागि नीति नियम बनाउनु आवश्यक छ जसले गर्दा लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न र नेपाली समाजको विकासमा मद्दत मिलोस् ।
राज्यले नीति निर्माणका लागि चलिरहेका अनलाइनबारे जानकारी राख्नुपर्छ । यसका लागि अनलाइन सञ्चालन गर्न पत्रपत्रिकासरह दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेपाली नागरिकता र तोकिएको निवेदनका आधारमा पत्रिका दर्ता हुन्छ त्यसैगरी अनलाइन पनि दर्ता गर्न सकिन्छ । व्यवसायमा जान चाहने अनलाइनलाई पत्रपत्रिकाकै जस्तो कर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ र यसमा राज्यको भूमिका समन्वयात्मक हुनुपर्छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमका समाग्रीका हकमा गाली बेइज्जती ऐन जस्ता कानुनलाई बलियो र समयसापेक्ष बनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मुनासिब प्रतिबन्धहरुलाई स्पष्ट बनाउँदै त्यसका कानुन बलियो र अनलाइन समेट्ने बनाउने नै हो । अनलाइनबाट अपराध भए त्यसलाई दण्डित गर्न सम्बन्धित ऐन प्रयोग गर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धमा पर्ने पाँच मुख्य कुरा हुन्– गाली बेइज्जती, घृणायुक्त अभिव्यक्ति (हेट स्पिच जसले समुदायबीच खलल ल्याउन वा हिंसा गराउन सक्छ भने नागरिकको समानताको हकलाई पनि असर गर्छ), अश्लीलता (विशेष गरी अश्लील सामग्रीमा बालबालिकाको प्रयोगमा कानुन कठोर हुनुपर्छ), नागरिकको गोपनीयताको हक हनन् हुने सामग्री र राज्यले गोप्य राख्नुपर्ने विषय । यी पाँच विषय आमसञ्चार माध्यममा मात्रै होइन, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र बोली वा इमेल वा चिठीजस्ता अन्य सञ्चारमा पनि लागु हुने हुनाले आमसञ्चार माध्यमलाई समेत समेट्ने गरी यसका छुट्टै कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । यसो गरेमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम मात्रै होइन, नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने सोसल मिडियासमेत व्यवस्थित हुन सक्छ ।
अनलाइनको स्वनियमन
लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता सँगसँगै प्रेसको स्वनियमनको अवधारणा हुन्छ । यसको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन आमसञ्चार माध्यमले आफैँलाई नियमभित्र बाँधेर राख्ने हो । स्वनियमनको प्रमुख स्रोत भनेको आचारसंहिता हो जुन आमसञ्चार माध्यमहरु आफैँले निर्माण गर्छन् र सार्वजनिक गर्छन् । नेपालका पत्रकारका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालको संयुक्त आचारसंहिता छ जुन परिमार्जनको क्रममा छ । परिमार्जनको पहिलो सार्वजनिक मस्यौदा हेर्दा यसले अनलाइन सञ्चार माध्यमका कतिपय विषय समेट्न नसकेको देखिन्छ । समग्रमा पत्रकारिताका आचारसंहिताका आधारभूत सिद्धान्त एकै भए पनि माध्यमको विशेषताअनुरूप केही थपघट बुँदा हुन्छन् । अनलाइनका विशेषताका आधारमा यसका लागि आचारसंहितामा थप केही बुँदा आवश्यक पर्छ ।
नेपालका अनलाइनको भर्खर भर्खर विकास हुन लागेकाले अनलाइन सञ्चार माध्यम एकबद्ध छैनन् । यद्यपि मुख्य अनलाइन सञ्चार माध्यमले अब आफ्नो स्वनियमन र अधिकारका लागि एकबद्ध भएर कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसका लागि अहिले परिमार्जनको क्रममा रहेको आचारसंहितामा सुझाव दिने वा अनलाइन मिलेर आफ्नो आचारसंहिता जारी गर्ने भन्ने विषयमा सोच्ने बेला भइसकेको छ । पत्रकारिता गर्न लगानी र व्यावसायिक जीवन दाउमा राखेका अनलाइन र कसैले केही मिनेटमा खोल्न सक्ने ब्लग वा कसैले व्यक्तिगतरूपमा चलाउने अनलाइनबीचको रेखा अनलाइनकर्मीले नै कोर्नुपर्छ र यो रेखा कोर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट माध्यम भनेको आचारसंहिताको स्वनियमनमा बस्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता नै हो ।
कार्यकारी निर्देशक, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च
प्रकाशित: २० असार २०७३ ०३:५६ सोमबार