बेलायती प्राध्यापक डेभिड जजको ‘रेप्रिजेन्टेसन अफ वेस्ट मिनिस्टर इन द १९९०: द घोस्ट अफ इडमन्ड बर्क’ शीर्षक लेखमा सोह्रौं शताब्दीमा बेलायतमा ह्विप सिद्धान्त कसरी सुरु भएको थियो र त्यसका प्रतिपादक इडमन्ड वर्कको भूतले वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा आज पनि कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा मिहिन विश्लेषण गरिएको छ।
ह्विप सिद्धान्त नभएको भए संसदीय प्रणालीले कामै गर्दैनथ्यो र प्रजातन्त्रको जननी मुलुक बेलायतको प्रजातन्त्र प्रभावकारी हुँदैनथ्यो भन्ने मान्यता राख्ने अनेकौं राजनीतिशास्त्री भए पनि ‘द जर्नल अफ लेजिस्लेटिभ स्टडिज’मा सन् १९९९ को अंक ५ मा प्रकाशित प्रोफेसर जजको उक्त लेखमा भने कतिपय अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा सांसदले विवेकको मत हाल्न नपाउदा विवेककै हत्या हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
सन् २००७ मा अनलाइन संस्करणसमेत प्रकाशित भएपछि ‘द जर्नल अफ लेजिस्लेटिभ स्टडिज’ मा प्रकाशित लेख सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा छन्। इडमन्ड बर्क प्रतिपादित ह्विप सिद्धान्तका कारण आफ्नो अन्तस्करणको मतदान गर्नबाट बेलायती सांसद वञ्चित हुने गरेको निष्कर्षका साथ प्रोफेसर जजले उक्त लेखको अन्त्यमा इडमन्ड बर्कको भूतले बेलायती संसदीय राजनीतिलाई निरन्तर पछ्याइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई कायम राख्न ह्विप सिद्धान्तको महत्त्व नभएको होइन। तर एउटा नेतालाई वा एउटा राजनीतिक दललाई खुसी पार्दा कहासम्म ह्विप सिद्धान्तले असर गर्दाेरहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रै न्यायपालिकाले अहिले बेहोरिरहेको छ। त्यही ह्विप सिद्धान्तकै कारण चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव हाम्रो संसद्ले अध्ययन गरिसक्दा र छानबिन प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुग्दासमेत सदनमा निर्णयार्थ पेस हुन नसक्दा यस विषयमा एक खालको रडाको मच्चिएको छ।
संसद्बाट पारित गर्न अपेक्षाकृत संख्या पुग्थ्यो भने सम्भवतः राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समयमै निर्णयार्थ प्रस्तुत भई त्यसले समयमै निकास पाउँथ्यो। समयमै महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेस हुन नसक्दा र समस्याले निकासा नपाउदा राजनीतिक दलहरू र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको क्षमता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरह्यो। त्यसलाई ढाकछोप गर्न एक खालको रणनीति राजनीतिक दल, न्यायालय र सिंगो मुलुकले अपनाउनुपर्यो, जसले गर्दा आफ्नै देशको प्रधानन्यायाधीशमाथि तिरस्कारको नीति अँगाल्नुपर्यो, राज्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि नजरबन्दको समेत अख्तियारी लिनुपर्यो।
एक वर्षदेखि लगातार आन्दोलनको विषय बनेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई कुनै दलविशेष, सल्लाहकारले दिएको सल्लाहका कारण सिंगो न्यायपालिका लामो समयदेखि बन्धक मात्रै बनेन, त्यसको तरंगले सिगो शासन व्यवस्था समेत प्रभावित हुन पुग्यो। न्यायालयमा कहिलेसम्म चोलेन्द्र प्रवृत्तिले पछ्याउला भन्ने जिज्ञासा अझै समाप्त भइसकेको छैन।
यही मंसिर २७ गते राणाले उमेर हदका कारण सेवाबाट अवकाश पाउँदैछन्। राणा न्यायालयबाट बाहिरिए पनि उनले बसालेका नजिर, नियुक्त गरेका न्यायाधीश र भित्र्याएको प्रवृत्तिका कारण ढुक्क हुने अवस्था छैन। न्याय क्षेत्र सबै कुराबाट ढुक्क हुन अझै केही दशक लाग्न पनि सक्छ। जसरी राणाको नियुक्तिपछि न्यायालयमा एक खालको सन्त्रास थियो, त्यही सन्त्रास उनले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने होइन।
न्यायालयमा हाजिर हुने र ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ लिने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अन्तिम प्रयास शुक्रबारको संवैधानिक इजलासको आदेशले समाप्त गरिदिएको भए पनि उनले गरेका कतिपय नियुक्ति र बसालेको परिपाटीले अझै लामो समय न्यायालयलाई सताइरहनेछ।
अघिल्लो वर्षको असोजदेखि नै विवादको केन्द्रमा रहेका राणाले सुरुमै ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को बाटो अँगालेका भए न्यायालय, कानुनवृत्त र राजनीतिक प्रणाली यति धेरै धमिलो हुने थिएनन्। राजनीतिक दल र बारले यति धेरै शक्ति र बल प्रयोग गर्नुपर्ने पनि थिएन। न त प्रजातन्त्रका यी धरोहरप्रति नै यति धेरै निराशाको अवस्था नै उत्पन्न हुने थियो। निलम्बित राणाको अवकाशअघि जसरी पनि अदालतमा उपस्थित हुने अड्डीका कारण सिंगो न्यायापालिका, कानुनवृत्त र राजनीतिक क्षेत्र उनीविरुद्ध उत्रिन बाध्य भएको हो। यससँगै समाजका कुनाकाप्चाबाट न्यायाधीशलाई भ्रष्ट, कानुन व्यवसायीलाई दलाल र राजनीतिक दललाई न्यायालयमा सिन्डिकेट भित्र्याएको भनी लगाइएको आरोप पखाल्न अरू केही दशक मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
राणाको ठाउ“मा अन्य कुनै व्यक्ति हुन्थ्यो भने सायदै यो कलंकको टीका लगाएर लड्न तयार हुन्थ्यो। तर राणालाई भने अनेकन् राजनीतिक शक्ति, अनेकन् सल्लाहकार र अनेकन् प्रवृत्तिले लड्न उत्प्रेरित गरिरहे। राणाविरुद्ध साढुभाइलाई मन्त्री बनाउन खोजेको आरोप लाग्यो। यसै विषयमा बारले आन्दोलन गर्न थालेलगत्तै गलेका राणालाई कुनै अदृश्य शक्तिले बल प्रदान नगरेको भए सायदै पटकपटक अदालतमा उपस्थित हुने र पहिलाकै सानसौकतमा रमाउने सपना पलाउने थियो। त्यस्ता अदृश्य शक्ति, राजनीतिक दल र सल्लाहकारले उनलाई प्रयोग गर्न छाडेनन्। कतैबाट प्रयोग हु“दैछु भन्ने थाहा पाएर पनि उनी पछि हटेनन्। लड्दा लड्दा राणाको न पद रह्यो न इज्जत नै बच्यो।
निलम्बित राणाको अदालतमा हाजिर हुने सपना, चाहना र उत्कट आकांक्षामा मंसिर २७ मा पूर्णविराम लाग्नेछ। तर ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ले नेपालको न्यायालयलाई सताइरहनेछ। राणाले बसालेका नजिरले कैयौं दशक छाड्नेछैनन् र भित्र्याएको प्रवृत्तिका कारण न्यायालयले सुदूर भविष्यसम्मै अवगाल खेप्नुपर्नेछ।
साथै,आफूमाथि लागेको भ्रष्टको आरोप पखाल्न नेपालको न्यायालय र राजनीतिक व्यवस्थाले लामो परिश्रम गर्नुपर्नेछ। संविधानमा महाभियोगको व्यवस्था रहुन्जेल र महाभियोगको प्रसंग चलुन्जेल चोलेन्द्र प्रवृत्तिलाई बिर्सन सकिने छैन।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएदेखि न्यायालय मात्रै नभएर सिंगो मुलुकको शासन प्रणाली कुनै न कुनै ढंगले ग्रसित र तरंगित भइरह्यो। सहकर्मी न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नेदेखि ठुला मुद्दामा प्रचार ‘स्टन्ट’ गर्ने चोलेन्द्र प्रवृत्ति न्यायालयमा गढेर बसेका कारण मुद्दामा ‘मिडिया ट्रायल’ खोजिँदैछ।
प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि सरकार गठनसम्मको आदेश दिउन्जेल देवत्वकरण गरिएका राणा किन बिस्तारै आलोचनाको केन्द्र बने र न्यायापालिकाभित्र र बाहिरबाट तिरस्कृत पात्र बने भन्ने विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। यथार्थ अझै पनि खोजीकै विषय हो। २५ वर्षभन्दा बढी समय न्यायालयमा बसेको कुनै व्यक्तिको यो खालको उद्भव र पतनको कहानी ‘न भूतो न भविष्यति’ हो।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७९ ००:४४ आइतबार