काठमाडौं- दातृ राष्ट्र तथा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले एक वर्षको अवधिमा नेपालमा १ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ (करिब १ अर्ब ५८ करोड ११ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) खर्च गरेका छन् । उनीहरुले यो रकम आर्थिक वर्ष सन् २०१६÷१७ मा नेपालको विकासमा खर्च गरेका हुन् । यो रकम उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको नेपालको कुल बजेटको २८.७७ प्रतिशत हो ।

सन् २०१६-१७ मा दातृ राष्ट्र तथा निकायले आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) मार्फत १ खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड र आइएनजिओले १८ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रुपैयाँ नेपालको विकासमा खर्च गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट’ अनुसार दातृ राष्ट्र तथा निकायले आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) मार्फत १ खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड र आइएनजिओले १८ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रुपैयाँ नेपालको विकासमा खर्च गरेका हुन् । पछिल्ला वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि हुँदै आए पनि दातृ राष्ट्र तथा निकाय र आइएनजिओले नेपालमा गर्ने लगानी घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।
‘जिडिपीमा हुने वृद्धि र ओडिएको मात्रामा हुने घटबढबीच ठोस विश्लेषणात्मक सम्बन्ध पत्ता लगाउनु गाह्रो काम हो,’ हालै सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको जिडिपी निरन्तर वृद्धि हुँदै आए पनि नेपालमा ओडिएको प्रवाह घटेको छैन । यो निकै रोचक छ ।’
दातृ राष्ट्र तथा निकायले ओडिएमार्फत खर्च गर्ने रकम ‘जिटुजी’ मार्फत नेपालले प्राप्त गरेको हुन्छ । यस्तो रकमको केही अंश बजेटमा समावेश गरिन्छ त केही बजेटबाहिरबाटै खर्च गरिन्छ । आइएनजिओले गर्ने खर्च भने बजेटमा समावेश गरिएको हुँदैन । आइएनजिओले आफंै स्रोत जुटाउँछन् र खर्च गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा दातृ राष्ट्र तथा निकाय र आइएनजिओले नेपालमा खर्च गरेको कुल रकममध्ये ८८ प्रतिशत दातृ राष्ट्र तथा निकाय र १२ प्रतिशत आइएनजिओले खर्च गरेका छन् । यो अवधिमा नेपालमा खर्च भएको कुल ओडिएमध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारले करिब ८३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ (८३ करोड २ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) र द्विपक्षीय विकास साझेदारले करिब ५६ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ (५६ करोड ४३ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर) खर्च गरेका छन् ।
‘जिडिपी र ओडिएको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्ष सन् २०१०÷११ देखि २०१६÷१७ सम्म नेपालको जिडिपी निरन्तर उकालो लागेको छ तर ओडिएको प्रवृत्ति त्यस्तो देखिँदैन,’ रिपोर्टमा भनिएको छ । ओडिएको मात्रा कुनै वर्ष बढेको छ त कुनै वर्ष घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०१४÷१५ सम्म १ खर्ब १० अर्बभन्दा तल रहेको ओडिए पछिल्लो दुई वर्ष ह्वात्तै बढेको छ । आइएनजिओले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गरेसँगै ओडिए वृद्धि भएको आकलन गरिएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी रकम खर्चिने प्रमुख पाँच बहुपक्षीय विकास साझेदारमा विश्वबैंक समूह, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) टिम, युरोपेली युनियन (इयु) र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइएफएडी) छन् । रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा विश्वबैंकले ३४ करोड ५९ लाख ६८ हजार ३ सय ५७ अमेरिकी डलर (करिब साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ), एडिबीले २५ करोड ३८ लाख ९८ हजार ९१ अमेरिकी डलर (करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ), युएनले १२ करोड ७ लाख २९ हजार ९ सय ५७ अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ), इयुले ८ करोड ३८ लाख ८५ हजार २ सय १९ अमेरिकी डलर (करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ) र आईएफएडीले १ करोड १५ लाख ५९ हजार ९ सय ८८ अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ) नेपालमा खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा नेपालमा बढी रकम खर्चिने द्विपक्षीय विकास साझेदारमध्ये प्रमुख पाँचमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), बेलायत, जापान, भारत र चीन छन् । अर्थको रिपोर्टअनुसार यो अवधिमा युएसएआइडीले १३ करोड ४० लाख ५६ हजार ५ सय ९८ अमेरिकी डलर (करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ), बेलायतले १२ करोड ८३ लाख १३ हजार १ सय ६४ अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) र जापानले ७ करोड ७६ लाख ५२ हजार ८ सय ३३ अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) नेपालको विकासमा खर्च गरेका छन् । यस्तै, दुई छिमेकीमध्ये भारतले ५ करोड ९२ लाख ५९ हजार ४ सय २९ अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) र चीनले ४ करोड १२ लाख ४४ हजार २ सय ५४ अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) नेपालमा खर्च गरेका छन् ।
रिपोर्टअनुसार दातृराष्ट्र तथा निकायले ओडिएमार्फत उपलब्ध गराएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्थानीय विकास, आवास, खानेपानी र नीति तथा रणनीति क्षेत्रमा खर्च भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय विकासमा करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ, आवासमा करिब ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, खानेपानीमा करिब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र नीति तथा रणनीति क्षेत्रमा १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा देखाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा दातृराष्ट्र तथा निकायले ओडिएमार्फत खर्च गरेको कुल रकममध्ये करिब ५८ अर्ब २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान, करिब ५४ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग र करिब २६ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहयोगका रुपमा उपलब्ध भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा दातृराष्ट्र तथा निकायले नेपालमा खर्चिने रकममा ऋण सहयोग र प्राविधिक सहायताको मात्रामा वृद्धि गरेको रिपोर्टले देखाएको छ ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७४ ०२:३३ मंगलबार