काठमाडौं- नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा खरिदमा भएको करोडौं घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
निगमको जग्गा खरिद विषयमा छानबिन सुरु गरेको अख्तियारका प्रवक्ता जिवराज कोइरालाले बताए। 'निगमबारे मिडियामा सार्वजनिक भएको विषय र आयोगमा परेको उजुरी तथा गुनासाका आधारमा छानबिन थालिएको छ,' प्रवक्ता कोइरालाले भने, 'प्रक्रियागत आधारमा जग्गा खरिदको सबै पक्षमा छानबिन गर्छौं।'
आयोगले निगमले कहाँ, कति, कहिले, कुन नियम, ऐन, कानुनअनुसार खरिद गरेको हो सो विषयमा लिखित जबाफ पेस गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। 'जग्गा खरिदका सबै कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छौं,' अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका उच्च अधिकारीले भने, 'कागजपत्र आएपछि अध्ययन गरेर थप स्टेप चाल्छौं।'
स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातको निर्देशनपछि सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढेको हो। 'प्रमुख आयुक्तज्यूले पनि यो अनियमिततालाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'निगमको केसलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी अनुसन्धान अघि बढाउँछौं।' संसद्का दुई समितिले छानबिन अघि बढाएकाले त्यसको पनि सहयोग लिने ती अधिकारीले बताए। फाइल हेरेपछि अख्तियारले स्थलगत रूपमा पनि सूचना संकलन गर्ने तयारी गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ५ बमोजिम नेपाल आयल निगम, प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का र सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले समेत उजुरी दिएको थियो।
निगमले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ लत्याएर कमिसन खान टेन्डरमार्फत चल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किनेको हो।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सकेसम्म सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिएको भए पनि निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेका हुन्। सरकारी जग्गा नपाएर निजी जग्गा किनेको बताउँदै आएका निगमका अधिकारीले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गाको टेन्डर गरेको चार महिनापछि मात्र सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरेका थिए।
खड्काको नेतृत्वमा पछिल्लोपटक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ मूल्यको जग्गा खरिदमा यस्तो अनियमितता भएको हो। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ र सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनलाई आधार लिनुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरिएको छ।
निगमले अहिलेसम्म झापामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा जमिन ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा, चितवनमा कठ्ठाको १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा किनेको हो। त्यसैगरी भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका ४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदीकिनारमा १४ बिघा सात कठ्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। सो जग्गालाई कठ्ठाको १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ तिरेको छ।
कैलालीमा कमिसन सेटिङ नमिलेकै कारण न्यूनतम मूल्य भएको जग्गाको टेन्डर स्वीकृत रद्द गरेको निगममाथि आरोप छ। सोे जग्गा खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनीमा समथल जमिनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि निगमकै अधिकारीसँग मिलेमतोमा भीरपाखाको जग्गा दिन चलेखल भइरहेको निगमकै अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उप–समितिले सोमबार निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्का र आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा सुरु गरिएको छलफलमा सांसदले सरकारी जग्गा प्राप्तिमा किन ध्यान नदिएको, जग्गा खोज्ने विषयमा संसदीय समितिलाई नै ढाँटेको, जग्गा खरिदमा पारदर्शिता नअपनाएको विषयमा प्रश्न राखेका थिए। निगम र आपूर्तिका अधिकारीले चित्त बुझ्दो जबाफ नदिएपछि संसदीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ।
संसद्को अर्थ समितिले निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई जग्गा खरिदमा अवलम्बन गरेका कानुनी आधारसहित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। सात दिनको समयमा पनि कागजात पठाउन अटेर गरेपछि जग्गा छानबिन गर्न सांसद अब्दुल रज्जाक गद्दीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मंगलबार कागजपत्रसहित उपस्थित हुन निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्का र मन्त्रालयका सचिव राईलाई पत्राचार गरेको छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०३:०० मंगलबार