काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सवा दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निरन्तर घाटामा रहेको निगमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारसँगको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेर खुद मुनाफा कमाएपछि बोनस बाँड्न रकम छुट्याएको हो।
निगमले शेयरधनीलाई पनि करिब साढे १४ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने भएको छ।
निगम साधारणसभाले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न विनियोजन गरिएको दुई अर्ब २६ करोड १७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनुमोदन गरेको छ। साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको हो।
बोनस ऐनमा संस्थान नाफामा गएपछि कर्मचारीले कुल नाफाको छ प्रतिशत वा तीन महिनाको तलबबराबरको बोनस खान पाइने व्यवस्था छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन) र ग्यास बेचेर नाफा कमाएको हो। निगम नाफामा गएपछि बोनस खाने बाटो खुलेको हो।
खुद नाफाको छ प्रतिशतले हुन आउने रकम बोनसका लागि विनियोजन गरिएको निगमका निमित्त नायबप्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए। 'ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बोनसका लागि रकम छुट्याएका हौं,' उनले भने।
निगमले चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४को ११ महिनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाइसकेको छ। अहिलेको बोनसमा सो नाफाबाट आउने रकम जोडिएको छैन।
निगमले कर्मचारी बोनसका लागि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ९० करोड २५ लाख, गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा पनि १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट््याइएको भए पनि त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा रहेकोले सो रकम पनि निगमकै बोनस खातामा थन्किएर बसेको थियो। बोनसका लागि रकम छुट््याइए पनि कुन मोडालिटीमा वितरण गर्ने भन्ने खुलाएको छैन।
निगम उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा उठाएको रकमबाट तिरेर ऋणमुक्त भएको हो। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा पूर्वाधार शीर्षकमा संकलन गरेको १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, ०७२/७३ को २१ अर्ब ८८ करोड गरी कुल ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्दै ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको थियो।
नाफामा गएर बोनसका लागि रकम जम्मा गरे पनि तत्काल बोनस नबाँड्ने निगमका अधिकारी बताउँछन्। निगमलाई सक्षम संस्थाको रुपमा स्थापित गरेपछिमात्र सरकारकै निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले बताए। 'निगम कर्मचारीको चुस्त व्यवस्थापनका कारण नाफामा गएको हो,' पोख्रेलले भने, 'अहिले नै बोनस खाइहाल्ने कुनै निर्णय भएको छैन।'
निगमले अहिले कमाएको नाफा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघसंस्था, प्रतिष्ठानमा कुल सञ्चित नाफामा गएपछि छ प्रतिशत बोनस खान पाइने व्यवस्थालाई टेकेर निगमले बोनसका लागि रकम विनियोजन गरेको हो।
निगमले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मै करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस वितरण गर्ने तयारी गरेपछि सञ्चित नाफामा नजाँदासम्म बोनस खान नपाउने भन्दै अर्थमन्त्रालयले २०७२ चैत ८ गते पत्राचार गरी बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा निगमको सो तयारीको चौतर्फी विरोध भएपछि बोनस वितरण प्रक्रिया रोएिको थियो। त्यसपछि निगमका कर्मचारी बोनस खान पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी छ। सर्वोच्चले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा सञ्चित नोक्सानीमा हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बोनस ऐनअनुसार बोनस खान सक्ने फैसला गरेको थियो। त्यही नजिरका आधारमा निगमले पनि बोनस शीर्षकमा रकम छुट््याउँदै आएको छ।
नाफामा गएको निगमले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। शेयरधनीलाई पनि करिब साढे १४ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने जनाएको छ। १५ वर्षपछि शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न लागेको शाहले बताए। 'लाभांश वितरण गर्ने निर्णय साधारण सभाबाट पारित भएको छ', उनले भने, 'चुक्ता पुँजीको करिब ५० प्रतिशत लाभांश वितरण हुन्छ।'
निगमको चुक्ता पुँजी करिब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले चुक्ता पुँजी बढाएर करिब २० अर्ब रुपैयाँ बनाउने तयारी गरेको छ। बोनसका लागि रकम विनियोजन गरे पनि तत्काल रकम वितरण नगर्ने निगमका प्रबन्ध्ा निर्देशक गोपाल खड्काले बताउँदै आएका छन्।
निगमले एक सय १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर पूर्वाधारसहित इन्धन भण्डारण वृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। तीन महिनासम्म खपत धान्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन) र एलपी ग्यासको भण्डारण पूर्वाधार बनाउन लागिएको खड्काले बताए। 'निगम नाफामा गएको छ,' उनले भने, 'अबको हाम्रो प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणमा हो।'
पेट्रोलियम पदार्थ पाँच लाख ४३ हजार नौ सय १६ किलोलिटर र एलपी ग्यास एक लाख १३ हजार मेटि्रक टन भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने निगमले जनाएको छ। निगमसँग अहिले ७१ हजार पाँच सय ७६ किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ। यसलाई बढाएर चार लाख ७२ हजार तीन सय ४० किलोलिटर भण्डार गर्ने पूर्वाधार बनाउने उसको तयारी छ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थबाट १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। अहिले मासिक करिब ७६ करोड रुपैयाँ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा जम्मा हुने गरेको छ। निगमले प्रदूषण शुल्कबापत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिकिलोलिटर पाँच सय रुपैयाँका दरले उठाउँदै आएको छ। चार वर्षमा प्रदूषण शुल्कको एक अर्ब ९० करोड ३१ लाख रुपैयाँ जम्मा भए पनि खर्च भने हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०१:४५ सोमबार