'चिनियाँ जहाज उडाएर सञ्चालन खर्च पनि निकाल्न मुस्किल छ,' निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माले आइतबार नागरिकसँग भने, 'हामीले कहिल्यै पनि चिनियाँ जहाज ल्याउँछौं भनेका थिएनौं, हाम्रो व्यापारिक योजनामा पनि थिएन तर परिस्थिति यस्तो आइलाग्यो कि चिनियाँ जहाज हाम्रै भागमा पर्न गयो।'
निगमले २०७१ वैशाख १४ मा ५६ सिट क्षमतायुक्त 'मोडर्न आर्क' (एमए–६०) र कात्तिक १७ मा १८ सिटे 'वाई१२–ई' जहाज काठमाडौं ल्याएको थियो। एमए–६० ले असार ११ बाट नियमित उडान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि माघसम्ममा प्राविधिक समस्याले करिब दर्जनपटक यो जहाज 'ग्राउन्डेड' हुन पुग्यो। त्यसै कारण ८० दिन सेवा रोकियो।
निगमले २०७१ माघ दोस्रो साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा एमए–६० सञ्चालनमा आएको सात महिनामा ८० दिन ग्राउन्डेड, स्पेयर पार्ट्स (जगेडा पुर्जा) असाध्यै महँगो, ल्याउन परे सामान आइपुग्न धेरै दिन लगाइदिने, पाइलट, इन्जिनियर, क्याबिन त्रु्कलगायत तालिमखर्च निगमसँगै रहेका बोइङ ७५७ (ठूला जहाज) को दाँजोमा तीनदेखि चार गुना महँगो र बिमाशुल्क पनि एयरबस वा बोइङका ठूला जहाजका तुलनामा तीन गुणा बढी रहेको उल्लेख छ।
त्यसै गरी चीनले जहाज पठाउनुअघि दिएको विवरण (स्पेसिफिकेसन) अहिले जहाजमा नमिलेको पनि पत्रमा उल्लेख छ। जहाज आउनुअघि जति भारवहन क्षमता भनिएको थियो त्यसअनुसार नरहेको पत्ता लागेको थियो।
निगमका अनुसार काठमाडौंबाट ५६ सिट क्षमताको एमए–६० उड्दा ५४ यात्रु मात्र राख्न मिल्छ। तापक्रम र धावनमार्ग लम्बाइका आधारमा काठमाडौं फर्किंदा यो जहाजले न्यूनतम ३६ (भद्रपुरबाट फर्कंदा) र बढीमा ४८ (धनगढीबाट फर्कंदा) जना यात्रु मात्र ल्याउन सक्छ।
त्यस्तै एमए–६० को बिमाशुल्क सुरुमा जहाजको कुल मूल्यको ४ दशमलव ७ प्रतिशत थियो। निगमले एयरबससँग खरिद गरेका 'ए३२०–२००' सिरिजका जहाज र बोइङसँग करिब तीन दशकदेखि किन्दै आएको 'बि७५७' सिरिजका जहाजको वार्षिक बिमाशुल्क कुल मूल्यको डेढ प्रतिशत मात्र छ।
निगमले महँगो भएको गुनासो गरेपछि चिनियाँ जहाजको बिमाशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट प्राप्त भएको थियो। यसअनुसार बिमाशुल्कमा २ करोड २६ लाख ३० हजार रुपैयाँ छुट भएको छ। अब निगमले ६ करोड ७८ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ। गत वर्ष निगमले यो जहाजलाई एक वर्षको बिमाशुल्कबापत ९ करोड ५ लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेको थियो। यसको दैनिक बिमाशुल्क २ लाख ४८ हजार रुपैयाँ थियो।
सित्तैका दुई जहाज आएर थन्किए पनि चिनियाँ सुहलियत ऋणमा ल्याइने अर्को एउटा एमए–६० र तीन थान वाई१२–ई जहाज ल्याउन बाँकी छ। चारवटै जहाज चीनमा तयार भए पनि मन्त्रिपरिषद निर्णय नभई ल्याउन सकिँदैन। निगमले पनि चिनियाँ पक्षबाट ६ बुँदे सर्त पूरा भए मात्र बाँकी जहाज ल्याउने अडान लिएको छ।
निगमले पुनः २०७२ फागुन अन्तिम साता पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा चिनियाँ जहाज उडाउँदा हुने घाटा चिनियाँ पक्षले बेहोर्नुपर्ने, जगेडा सामान १० वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, जहाजसम्बद्ध नियम चिनियाँ सट्टा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने, चालकदलको तालिम खर्च कटौती हुनुपर्ने, बिमा रकम कम हुनुपर्ने र जहाजले बोक्ने तौल बढी हुनुपर्ने सर्त पूरा भए मात्र बाँकी जहाज ल्याउने उल्लेख छ।
'सरकार–सरकारबीचको सम्झौता भएका कारण सिधै जहाज लिँदैनौं भन्न अप्ठेरो छ,' निगमका अर्का एक अधिकारीले भने, 'तर सर्त पूरा भए मात्र लिन्छौं भन्नुको अर्थ जहाज लिँदैनौं भन्ने नै हो।'
नेपाल र चीनबीच २०७० मंसिर १३ मा ६ थान जहाजका लागि ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँबराबर ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग हो। नेपालले सम्झौताअनुसार पाउने सहुलियत ऋणको वार्षिक ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत छ।
चीनको 'एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट' (एक्जिम) बैंकमार्फत जहाज खरिद गर्न ऋण उपलब्ध हुनेछ। यी जहाज अर्थ मन्त्रालयले करिब दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा निगमलाई दिएको छ। अर्थले पहिलो सात वर्षसम्म सावाँ र ब्याज केही पनि तिर्नुनपर्ने 'ग्रेस पिरियड' दिएको छ भने आठौंबाट पन्ध्रौं वर्षसम्म सबै रकम चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सर्त छ।
'सहुलियत ऋणको ६० प्रतिशत चीनलाई भुक्तानी भइसकेको छ। यो भनेको २ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो,' एक उच्च सरकारी अधिकारीले लाचारी पोखे, 'यति ठूलो परिमाणको रकम चिनियाँले लगी नै सकेपछि बाँकी जहाज नल्याउने भन्दा पैसा डुब्छ, अन्त्यमा जहाज पनि आउँदैन। त्यो जहाज ल्याउँदा पनि घाँडो र नल्याउँदा पनि घाँडो हुने भयो।'
चिनियाँ जहाजका प्राविधिक समस्या अविलम्ब समाधान नभए यहाँ उडान गरिरहेकालाई फिर्ता पठाउने र ल्याउन बाँकी जहाज नल्याउने निर्णय निगमले विगतमै गरिसकेको छ। तर, सरकारबीचको सम्झौता भएका कारण निगमले जहाज ल्याउँदैनौं भन्ने निर्णय गर्न भने अप्ठेरो हुनेछ।
'चिनियाँ जहाज हामीलाई सेतो हात्ती भएका छन्,' निगमकै अर्का एक उच्च अधिकारीले दुखेसो गरे, 'यी जहाज उडाए पनि घाटा हुन्छ। नउडाए पनि घाटा हुन्छ। अनि यस्तो जहाजको के अर्थ? राजनीतिक स्वार्थको भुंग्रोमा निगमलाई पोल्नुको जवाफ कसले दिन्छ?'
एमए–६० को एउटा सामान्य पुर्जाको म्याद सकिए पनि चीनले समयमै उपलब्ध नगराइदिएका कारण एक सातादेखि थन्किएको हो। वाई१२–ई भने ६ महिनासम्म पाइलट अभाव हुँदा थन्किएको हो। जब निगमले क्याप्टेन आङनुरी शेर्पालाइ वाई१२–ईको प्रशिक्षक पाइलटका रूपमा तयार गर्योट तब यो जहाजको ब्याट्रीले काम गर्न छाड्यो। ब्याट्री अमेरिकाबाट ल्याउनुपर्ने भयो तर ब्याट्री 'खतरनाक वस्तु' को सूचीमा पर्ने भएका कारण ल्याउन कठिनाइ भइरहेको निगमले जानकारी दियो।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७३ २०:०१ आइतबार
