झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरु रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनायो। कम जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा पुराना, एक पटक संघीय संसदमा काम गरिसकेका सांसदहरुको बाहुल्य भएका कारण पनि कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेशसभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अग्र्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो। विधेयक ल्याएपनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन। सांस्कृतिक रुपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरु भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन्।

कर्णाली प्रदेशको संसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिए पनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन्। त्यसैगरी राजनीतिक दृष्टिले पनि संसदीय अभ्यासमा नदेखिएका दृश्य कर्णाली प्रदेशसभामा देखिएका थिए।

संसदीय प्रणालीमा अन्यत्र नभएको आर्थिक विधेयकलाई पनि संशोधन गर्ने, फिर्ता लिनेसम्मका कामहरु पनि यो सभामा भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गरेका छन्। विशेष गरेर संसदलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका सभामुखसँग प्रदेशसभाको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

संविधानको पहिलो प्रयोग, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा प्रदेशसभा सभामुख भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो, ५ वर्षे कार्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ?

५ वर्षे कार्यकाललाई ऐतिहासिक कार्यकालको रुपमा लिएको छु। किनभने नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा संस्थापकको जिम्मेवारी जनताले हामीलाई दिए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा जुन खाले संवेदनशील अवस्थाहरु हामीले पार गर्नुपथ्र्यो, ती सबै हामीले पार गरेका छौँ। यस अर्थमा मैले ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिएको छु।

सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नामाकरण गर्नुभयो, प्रदेश सभाको कार्यकाल सकियो तर प्रदेश १ ले नाम राख्न सकेन, कर्णाली प्रदेशको नाममा सहजै सहमति जुट्यो, वा मेहनत गर्नुपर्‍याे?

हामीले हाम्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पूवाद्र्धमा नै नाम र राजधानीको टुंगो लगाएका हौँ। मुलभुत रुपमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु सहमत थियौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि जो प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँहरु सम्पूर्ण रुपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन। हामीले यसलाई एउटा प्रारम्भिक जिम्मेवारीको रुपमा, संविधानले हामीलाई दिएको नामाकरण गर्ने कुरा भनेको प्रारम्भिक दायित्व हो। यो दायित्वलाई प्रारम्भमा नै निरुपण गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिएर नामाकरणतिर ध्यान दिएका हौँ।

नामाकरणको सवालमा अलि विशिष्ट परिस्थिति रह्यो। प्रारम्भिक अवस्थामा नै नामाकरण नगरौँ भन्ने मनोविज्ञानमा सरकार थियो। किनभने उसले अर्कै नाम, अर्कै ठाउँमा राजधानी राख्नलाई हो भन्ने त लाग्दैन, तर यो विषयले अलि विवादको रुपमा लिन्छ कि, अलिकति कन्ट्रोभर्सी (विवाद) मा परिन्छ कि, भन्ने मनोविज्ञानबाट सरकार अघि बढेको थियो। तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरु, संसदीय दलका नेताहरु, प्रमुख सचेतकहरुलाई राखेर हामीले एउटा विधिबाट त्यसलाई टुंग्याएका हौँ। गाह्रो भयो भन्न मिल्दैन तर त्यसमा केही प्रयासहरु हामीले गरेका छौँ। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको पनि फरक मत थियो। सरकारकै तत्परता थियो त्यतिबेला भन्न मिलेन। त्यो बेला अघि बढाउँदा विशिष्ट खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको थियो।

संसदीय प्रणालीमा संघीय संसदले जसरी कार्य सम्पादन गरेको थियो, प्रदेशसभाहरुले पनि संघकै देखासिकी गर्ने काम गरे भनिन्छ, तपाईले देखासिकी मात्रै गर्नुभयो कि आफ्नै मौलिकतामा संसद चलाउने प्रयास गर्नुभयो?

मुलभुतरुपमा हामीले अनुकरण गर्ने भनेको संघीय संसदका परम्परा र मान्यताहरुलाई हो। हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता अत्यन्तै नयाँ विषय थियो र यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हामीसंग संस्थागत मेमोरीहरु थिएनन्। त्यो परिस्थितिमा हामीले हाम्रो परम्परा, मान्यता र शैलीहरु, जो केन्द्रमा हामीले अवलम्वन गर्‍यौं, तिनीहरुलाई पछ्याएर जानुको हाम्रो विकल्प थिएन।

यद्यपि हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा थियौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो प्रदेश सभालाई अलि फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने कोशिस पनि गर्‍यौं। हामीले खुला संसदका मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गर्‍यौं। अनि संसदीय कामकारबाहीलाई जनस्तरमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर खुला संसदको अवधारणालाई अधिकतम (म्याक्सिमम रुपमा) प्रयोग गर्ने प्रयास गर्‍यौं।

कर्णाली प्रदेशलाई भिन्नै र अर्गानिक बनाउने प्रयासमा गैरसरकारी विधेयकहरु धेरै आए, ती विधेयकहरु पास भएको भए कर्णालीको अस्तित्वलाई मानिसहरुले फरक ढंगले बुझ्ने थिए होलान्, तर पास हुन सकेनन् नि?

निजी विधेयकहरु आउनु फरक र नयाँ (युनिक कुरा हो) अभ्यास हो। यस्तो संसदीय संस्कृतिलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्यो। तर त्यसले एउटा अवस्थामा पुग्दा असजिलो अवस्था सिर्जना गर्दो रहेछ भन्नेकुरा पनि व्यवहारिक रुपमा भोगेका छौँ। निजी विधेयक भनेको जनस्तरबाट आउने विधेयकहरु हुन्। जनताले आफ्नो आवश्यक्ता बोध गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरुमार्फत ल्याइने विधेयक हुन्।

जनआकंक्षा र सरकारी क्षमताको बीचमा विरोधाभाष भयो भने असामाञ्जस्यको अवस्था सिर्जना हुन्छ। निजी विधेयकले धेरै संरचनाहरु माग गरेको छ, त्यो क्षमता सरकारले हामीसँग छैन भन्छ। त्यो विधेयक ल्याउने, पास गर्ने अधिकार, प्रदेश सभालाई छ, तर अधिकारले मात्रै पनि भएन, सरकारसँग त्यो क्षमता पनि हुनुपर्‍यो। हामी त्यो क्षमता राख्दैनौँ भनेर सरकारले भनेको बेला, सरकारले त्यो बिलको स्वामित्व नलिएको बेला त्यो विधेयक पास गर्नुको अर्थ हुँदैन।

दुई विधेयकमध्ये एउटा विधेयक (सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक) छलफलको प्रक्रियामा अघि बढाएका थियौँ। सैद्धान्तिक छलफल सकेर समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा हामीले संवाद गरेर त्यसलाई केही परिमार्जित रुपमा सरकारले स्वामित्व लिने  र अलि वृहत् रुपमा सबै संस्कृतिहरुलाई समेटेर सबै सभ्यताहरुलाई समेटेर कम खर्चमा कसरी लैजान सकिन्छ, भनेर तिनीहरुको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यतातर्फ सोचेर अघि बढ्ने खालको समझदारी गरेर ती विधेयकहरु छलफलको प्रक्रियामा नै छन्।

सरकारले स्वामित्व लिने कि नलिने फरक ठाउँमा छ तर यो प्रदेशसभा सकिएसँगै ती विधेयकहरु त निस्क्रिय भए नि होइन र?

सभाको कार्यकाल सकिएपछि ती स्वतः निस्क्रिय भए। त्यस अन्तर्गत ती विधेयकहरु निस्क्रिय पनि होलान्। नयाँ सन्दर्भमा प्रदेशसभा र सदस्यहरुले महशुस गर्दा परिमार्जन गरी त्यहाँका सबै संस्कृति र सभ्यताहरु, भुगोल, इतिहासको प्रवद्र्धन गर्ने ढंगले आउला भन्ने ठानौँ।

कानून निर्माणको आधारभुत पक्ष ओझेल पर्‍यो भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ, कानून निर्माण प्रक्रियामा कस्ता कार्यशैली अपनाइए?

यसमा हामी अलिक पृथक छौँ भन्ने लाग्छ। प्रतिनिधित्वको प्रणालीमार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, कानून बनाउने हाम्रो परम्परा हो। हामीले प्रतिनिधि छान्ने र उनीहरुले कानून बनाउने अहिले सम्मको परम्परा हो। विश्वस्तरमा नै यो परम्परा मुलरुपमा छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय सरोकारवालाहरु, आम नागरिक र सरोकारहरुलाई पनि समेट्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसमा हामीले पनि सरोकारसँग लगेर विधेयकहरुमाथि छलफल गरका छौँ। उद्यपि नियमावली बनाउँदा त्यो प्रवन्ध गरिएको थिएन।

अहिले पछि संशोधन गर्दा त्यो व्यवस्था राखेका छौँ। प्रदेश सभाले जुनसुकै बिन्दुबाट जनस्तरका सरोकार सम्बोधन गर्न सकिने भन्ने प्रवन्ध राखेका छौँ। हामीले कानून बनाउँदा जुनसुकै बिन्दुबाट पनि जनतासँग जान सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा टेकेर जनपरामर्श गरेका छौँ। यो अलि पृथक काम हो। पछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रदेश स्तरमा गएर सरोकारवाको सरोकार संकलन गर्ने काम भयो तर त्यो भन्दा पहिला नै हामीले कानून निर्माणमा उहाँहरुको सरोकार संकलन गर्ने काम गरेका छौँ।

घरेलु हिंसा सम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयकलाई पनि संशोधन गर्ने, फिर्ता लिने सम्मका कामहरु भए, यो कस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको थियो खासमा?

यो सन्दर्भमा बुझाइमा अलि कमी भएको अवश्य पनि हो। सरकारले विनियोजन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्‍यो। त्यो विनियोजन विधेयकसँग धेरै माननीय सदस्यहरु, खास गरी सरकारपक्ष नै सहमत हुन सकेन। अनि उहाँहरुले अलिकति परिमार्जन गर्ने मनशाय व्यक्त गर्नुभयो। त्यो विनियोजन विधेयकमा प्रस्तावित प्रवन्धका आधारमा नै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही परिमार्जन गर्ने सहमति पनि भयो।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बीचमा त्यो बेला सरकारका पक्षबाट असन्तुष्ट सांसदहरुले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, भनेपछि सरकारकै तर्फबाट विनियोजन विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको थियो। खास गरी विनियोजन विधेयक संशोधन हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो संसदमा छ। त्यही मान्यतामा रहेर सरकारले संशोधन पेस गर्नु भनेको त्यो त सरकारको कमजोरी हो। उसले आफ्नो स्टेन्थ लुज गर्छ। उसले आफ्नो बहुमत गुमाएको गरेको मानिन्छ।

सरकारलाई नै राम्रो हुँदैन, तपाईंहरु फिर्ता लिनुस् भनेपछि उहाँहरुले फिर्ता लिएको हो। मुल विधेयक फिर्ता लिएको होइन, त्यसमाथिको संशोधन फिर्ता लिएको हो। त्यो संशोधन फिर्ता लिनुको अर्थ के हो भने विनियोजन विधेयक संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा रहेर संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको हो। त्यसो भएर नयाँ अभ्यास यो होइन। पुरानै अभ्यासलाई अझ मजबुतका साथ प्रयोग गरिएको हो।

त्यसैगरी एउटा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धी सरकारी विधेयक हामी कहाँ दर्ता भएको थियो। त्यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रदेश सभामा उपस्थित दलका नेताहरुसँग बसेर संवाद गर्दा प्यारलल (समानान्तर) संरचना हुन्छ अर्को भन्ने कुरा आयो। सरकारी संरचना जुन छँदैछ, मन्त्रालयहरु, विभागहरु, निर्देशनालय, जिल्लास्थित कार्यालयहरु छन्। त्यत्रो सरकारी संरचना छँदैछ।

अहिले विकासका ठूला योजना भनेर छुट्टै संरचना तयार गर्दा प्यारलल (समानान्तर) संरचना हुन्छ र संरचनाले मात्रै विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकिँदैन, त्यसो भएर सरकारी संयन्त्र जो मौजुदा छ, त्यसलाई नै प्रयोग गरेर अघि जानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसलाई अघि बढाइएन। तर यसमा सरकारको रिजर्भेसन थियो। हामी फिर्ता लिँदैनौँ भनेर उहाँले फिर्ता लिनुभएन। त्यो हाम्रो प्रदेश सभामा नै छ। त्यस आधारमा हामीले नगरेका हौँ।

जहाँसम्म घरेलु हिंसा सम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा प्रश्तुत गरेको थियो, त्यसमा हामीले संघीय कानून भन्दा फरक प्रोभिजन राखेर गर्नसक्ने अवस्था थिएन। संघीय कानून छँदै थियो, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विधेयककै रुपमा अघि बढाउन आवश्यक थिएन। कार्यविधि बनाएर अझ त्यसलाई आफ्नो सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो सरकारले। त्यसो भएर यो कानून फेसनको रुपमा नबनाऔँ। त्यो फौजदारीसँग सम्बन्धित कुरा भयो।

त्यसमा उल्लंघन गर्नेहरुलाई जरिबाना गर्नुपर्छ, जेलको कुरा हुन्छ। आदि इत्यादि प्रयोजन हामी प्रदेशमा राख्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर संघीय कानूनमा नै त्यो सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था भएको हुनाले एक्स्ट्रा (अतिरिक्त) कानून बनाइरहनु परेन भनेर हामीले सरकारलाई फिर्ता लिन भनेका हौँ। अनि सरकारले लिएको हो। यो लगायत अन्य कानूनहरु जुन फिर्ता गरिएका छन्, ति कानूनहरु कतिपय हाम्रो दायित्वभित्र नपर्ने, र अनुसूचीमा हाम्रो अधिकार भित्र नपर्ने क्षेत्रलाई समेटेर ल्याइएका कानूनहरु हामीले फिर्ता लिनुपर्छ भनेपछि सरकारले फिर्ता लिएको अवस्था हो।

अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु उचित हुँदैन भन्ने वहस चलिरहँदा त्यही कुरा प्रदेशमा दोहोरियो, प्रदेश सभाले सरकारलाई त्यहाँ पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको देखियो नि होइन र?

सरकारका प्रवृत्तिका विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकाहरुका प्रवृत्ति नै स्वच्छन्द ढंगले चल्ने, सकभरसम्म विधायकी संस्थाको नियन्त्रणमा नरहेर फुक्काफाल ढंगले बढौं भन्ने हुन्छ। यो सरकारहरुमा हुने अन्तरनिहीत प्रवृत्ति हो। हाम्रो सरकारमा पनि त्यो प्रवृत्ति हुनु स्वभाविक छ। अर्को कुरा सरकारलाई डे टू डे (दैनीक) काम गर्दा केही कानूनहरुको आवश्यक्ता पर्छ। कानूनमा टेकेर उसले काम गर्नुपर्छ। ती अवश्यक्ताका आधारमा सदन नचलेको बेला अध्यादेशमार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई गैर संवैधानिक बाटो हो भनेर बुझ्नु हुँदैन।

सरकारले आवश्यक्ता परेको बेला, संसद नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ भन्नेकुरा संविधानमा नै प्रवन्ध गरिएको विषय हो। त्यसो भएर यसलाई अनौठो रुपमा गैर संवैधानिक रुपमा बुझ्नु र बुझाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ। त्यो सरकारको अधिकारको कुरा हो। जहाँसम्म त्यसलाई नियमित गर्ने, ती अध्यादेशलाई पछि कानून बनाउँदा लेजिटिनेट गर्ने, संसदबाट लेजिटिमेसी (वैधानिकता) हासिल गर्ने सन्दर्भको कुरा छ, त्यसमा हाम्रो प्रदेशसभाले पनि लेजिटमेट गरेको छ। कतिपय सन्दर्भमा हामीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशहरुलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। ती प्रक्रियाहरुमा सरकारसँग हाम्रो मतभेद पनि भएको छ। सरकार कतिपय मामिलामा पछि हटेको पनि छ। प्रतिस्थापन गर्दाका केही प्रोसेस्ड्यिुअल कुराहरुमा। त्यसो भएर नियन्त्रण गर्न सकेन, त्यसमा अध्यादेश एकलौटी रुपले कार्यान्वयन गर्‍यो, पारित गर्‍यो, लागू गर्‍यो भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन।

कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक संक्रमण देखिए, रानजनीतिक संक्रमण चुलिएको बेला कस्तो खालको प्रेसर खेप्नुभयो? आफ्नो भुमिकालाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ?

एउटा अकल्पनीय, जो हामीले अनुमान गरेका थिएनौँ। त्यस्ता घटनाक्रमहरुबाट हामी अघि बढ्यौँ। कर्णाली प्रदेशसभामा त्यस्ता किसिमका घटनाहरु भए। भन्नुको अर्थ विश्वमा नै अलि दुर्लभ खालको लाग्ने एउटा घटना हाम्रो प्रदेश सभामा भयो। त्यो घटना अभिव्यक्त हाम्रो प्रदेशबाट भएको हो। तर त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको नै एउटा प्रभाव हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा जो उत्तारचढाव र बिग्रहहरु आए, त्यसको एउटा अभिव्यक्ति हो भन्ने रुपमा मैले लिएको छु। त्यो घटनाक्रमले गर्दा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु उठे। विभिन्न किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसले लगभग १ वर्षजति संवादहीनताको अवस्था ल्यायो। संवैधानिक संकट पनि ल्यायो। उदाहरणका लागि केही मान्य सदस्यहरुले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, सम्बन्धित पार्टी जसले उहाँहरुलाई निर्वाचित गराएको थियो।

त्यसले आफ्नो सदस्यताबाट निस्काषन गर्‍यो । उहाँहरु त्यही पार्टीकै प्रतिनिधिको रुपमा प्रश्तुत भइरहनुभयो। त्यो निस्काषन गर्दा उहाँहरुको पद निष्कृय भयो। उहाँहरुले पुनरावेदन गर्नुभयो। अदालतले स्टे अर्डर गर्‍यो कि, उहाँहरुको पद कायम नै छ। उहाँहरु सदनको सदस्य हो भनेर अदालतले भन्यो, व्यवहारमा उहाँहरु अर्कैतिर हुनुहुन्छ, कानूनी रुपमा उहाँहरु अर्कै पोजिशनमा हुनुहुन्छ। एउटा दलको सदस्य हुनुहुन्छ, व्यवहारमा उहाँहरुले अर्को दलको नेतृत्वको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ।

त्यो भनेको संवैधानिक हिसाबले संवेदनशील  र कठिन अवस्था हो। त्यो अवस्था हामीले भोग्यौँ। सम्बन्धित दलले ‘त्यो क्लियर नभएसम्म हाम्रो दलका सदस्यहरु हाम्रो दलको अनुमति बिना सरकारमा लगियो सामेल गरियो, त्यसको उत्तर चाहिन्छ’ भनिरहेको बेला सरकारले त्यसको उत्तर दिनसक्ने अवस्था भएन। एउटा दलको अनुमति बिना अर्को दलको सांसदलाई सरकारमा राख्न पनि मिल्दैन। संविधानको स्प्रिड पनि त्यो होइन। त्यो बेला केही गति अवरोधहरु भए। हामीले हाम्रो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्दा संवैधानिक रुपमा गर्‍यौं।

त्यहाँका सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा गर्‍यौं। उहाँहरुले हामीले तोकेको ठाउँमा आसनग्रहण गर्नुपर्ने थियो। उहाँहरु उपस्थित हुनुभएन। हुनुभएको भए हामी त्यसैगरी गर्दथ्यौँ। यदी तोकिएको आसनमा उहाँहरु बस्नु हुँदैन थियो भने हाम्रो नियमावली, संविधानले जे निर्देश गरेको छ, त्यही अनुसार कारबाही गथ्र्यौं। त्यो परिस्थिति सिर्जन भएन। उहाँहरु सभामा आउनु भएन। सभा अवरुद्ध लामो समयसम्म भयो। त्यो बेला नै सरकारले अध्यादेशको बाटो लिएको हो। अध्यादेश आउनुमा यो  पनि कारण हो।

संसद अवरुद्ध भएका बेलामा पनि तटस्थता कायम गरेर संसद सञ्चालन गर्ने भूमिका हुन्छ, त्यसमा सहमति जुटाउने क्रममा कति मेहनत गर्नुभयो?

हामीले त्यसमा धेरै ठूलो मेहनत गरेका छौँ। यो अभिव्यक्त गर्न नसकिने तर भोगिएको यथार्थ हो। यो तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नेकुरा बढो कठिन काम हो। हाम्रो जुन परिवेश छ, सोसाइटी छ, समाजको स्तर छ, हामी जुन परिवेशबाट हुर्किँदै आयौँ। जुन खालको एफिलिएसन हामीमा छ।

यो पृठभूमिमा हेर्दा तटस्थ रहेर काम गर्ने कुरा भनेको विशिष्टखालको व्यवहार, सोचाईबाट अघि बढ्नुपर्ने कुरा गाह्रो विषय हो। हाम्रो प्रदेशमा विभिन्न उत्ताचढावहरु आए, त्यो बेलामा पनि तटस्थ रहेर नै काम गर्ने प्रयास गर्‍यौं भन्ने लाग्छ। मूल्यांकन त अरु उपस्थित दलहरुले देखिरहनुभएको छ। उहाँहरुले गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी संविधानको मर्मअनुसार गर्‍यौं भन्ने ला्छ ।

जुन दलले तपाईलाई पदिय भूमिकामा पठायो, त्यो दलप्रति र सदनप्रतिको दोहोरो भूमिकामा बस्दा गर्न नसकेका र राम्रोसँग कार्य सम्पादन भएका कामहरुको स्मरण गर्नुहुन्छ?

हामी विभिन्न खालको परिस्थितिबाट अघि बढ्यौँ। दुविधाको अवस्था, प्रेसरको अवस्था, केही मान्यताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछन् यो प्रक्रियामा, आएनन् भन्न मिल्दैन। तर मुलभुत रुपमा हामीले दोहोरो, तेहोरो भुमिका भन्दा पनि हाम्रो संवैधानिक, संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसैबाट निर्देशित भएर काम गरेको हुनाले यी सबै परिस्थितिहरुलाई हामीले सामना गर्नसक्यौँ। सामना गरेर अघि बढ्यौँ। परिस्थिति विभिन्न खालका आउँछन् त्यसलाई सामना गरेर जाने हो। त्यो हामीले पनि गर्‍यौं।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७९ ०९:२२ सोमबार