श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले भर्खरै यसको जिम्मेवारी पाएका हुन्। मन्त्रालयले समग्रमा मुलुकको बेरोजगार र श्रम समस्याबारे ध्यान पुर्याउनुपर्ने ठान्छन् उनी। मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछिका चुनौती र अवसरबारे नागरिक दैनिकका लागि गुणराज लुइँटेलसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश:
अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा कम भयो भन्ने छ। तपाईं यस्तो मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ; जसअन्तर्गत विदेशी मुद्राको आर्जन हुने गर्छ। तपाईंको कार्यकालमा यो मन्त्रालयले कसरी अघि बढ्ने नीति लिएको छ?
यसका तीनवटा क्षेत्र छन्– पहिलो श्रमिक, दोस्रो रोजगार प्रवद्र्धन र तेस्रो श्रमिक सुरक्षा अर्थात् सामाजिक सुरक्षा। यी तीन पक्षलाई मन्त्रालयले हेर्छ। यस क्रममा हामीले रोजगारका क्षेत्र खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ हामीले खोजी गरेका छौं, त्यहाँ हाम्रा श्रमिकका रुचि र आकर्षण छैन। प्लम्बिङ, विद्युतीय सामग्रीसम्बन्धी, इँटाभट्टा जस्ता क्षेत्रको तलब खाडीमा भन्दा बढी छ। यस्ता क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको रुचि छैन। त्यस्ता क्षेत्रमा भारतीय आएर काम गरिरहेका छन्। यी क्षेत्रमा श्रमिकले भनेको तलब पाउँछन्, तर हाम्रा श्रमिक त्यहाँ काम गर्न सक्दैनन् वा काममा रुचि राख्दैनन्। त्यस्तै फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा पनि धेरै ठूलो पैसा छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि अवसर छन् तर मानिसहरू काम गर्न तयार छैनन्। हामीले सस्तोमा श्रम बिक्री गरेर महँगोमा मजदुर निम्त्याइरहेको स्थिति छ। वैदेशिक रोजगार हाम्रो रहर नभएर बाध्यता हो। तत्कालै यसलाई रोक्न सक्ने स्थिति पनि छैन। जिडिपीको ठूलो अंश यसले ओगटेको छ। लगभग ९/१० खर्ब रेमिट्यान्स वैदेशिक रोगजारले दिएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने छ।
नेपालीले देशभित्रै अवसर नखोजेर विदेश जाने चलन के रहेछ? यसलाई लाहुरे संस्कृतिले प्रभाव पारेको हो वा अरू नै कारण हो? यसबारे सरकारले केही अध्ययन गरेको छ?
मैले बुझेअनुसार एउटाले जे गर्यो अरूले पनि त्यही गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ। छुट्टै केही गर्नुपर्छ भन्ने हामीसँग सोच छैन। जस्तो– नेपालका पुँजीपतिले यति धेरै बैंकमा लगानी गरे कि ती चल्छन् वा चल्दैनन् भन्ने वास्ता नगरी बैंक खोल्ने प्रतिस्पर्धा भयो। पछिल्लो समय ती बैंक मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अरू क्षेत्र जस्तो– वैदेशिक रोजगारमा पनि त्यस्तै छ। लहरको भरमा जाने धेरै भए। यो एउटा संस्कारका रूपमा विकास भयो। खाडीमा भन्दा धेरै कमाइ हुने वा सहज जागिर पाउने अवस्था देशमै पनि छ। तर जसरी पनि खाडीमै जाने प्रवृत्ति छ। महँगो ब्याजमा ऋण लिएर भए पनि विदेश जाने प्रचलन बढेको छ। विदेशमा मजदुरी गर्दा विभिन्न दुःखकष्ट भोग्नुपर्छ र पनि मानिसमा त्यो चेत आएको देखिँदैन।
कतिपय अवस्थामा मानिसलाई जानकारी नहुँदा लहरका भरमा गएका होलान्। सरकार वा मन्त्रालयले यसबारेमा उनीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? रोजगारको अवसर खाडीमा मात्र छैन भनेर उनीहरूलाई जानकारी गराउने गरिएको छ?
यस्ता विषयमा पनि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। अर्कातर्फ हाम्रो खर्च बढिरहेको छ। खर्चका धेरै बाटा छन्। पहिले–पहिले हामी जे काम पर्दा पनि हिँडेरै सहर जान्थ्यौं। बाटोका लागि खानेकुरा पनि बोकेर जान्थ्यौं। अहिले गाडी चढ्नुपर्छ। गन्तव्यसम्म पुगेपछि खाँदा–बस्दा खर्च पनि हुन्छ। यसले गर्दा खर्च बढेको छ तर आम्दानी बढेको छैन, बढ्ने स्रोत छैन। त्यसका लागि विकल्प के त? अर्काे कुरा, पछिल्लो समय सबैमा बजारकेन्द्रित मानसिकता भयो। सबैलाई सहरी हुने रहर जाग्यो। गाउँमा कोही पनि बस्न चाहँदैनन्। यसभन्दा पहिले झन्डै ८० प्रतिशत हाम्रो गाउँले जीवन थियो। मुस्किलले २० प्रतिशत सहरी जीवन थियो। अहिले गाउँघर रित्तिँदै छ। नजिकको बजार, सहर र त्यसपछि तराईमा मान्छेको चाप बढिरहेको छ। अर्कातिर विदेशमा गएका परिवार सदस्यले कमाए भन्ने अरूलाई पनि पर्न जान्छ। यसरी पनि मानिस लहलहैमा विदेश गइरहेका छन्।
यतिखेर वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई कम गर्न नसकिने अवस्था देखियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र धेरैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि के गर्न सकिन्छ?
यतिखेर वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम पनि त्यत्तिकै छ र फर्किने क्रम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले हामीले दुईवटा विषय उठाउनुपर्ने देखिन्छ। एक, जो वैदेशिक रोजगारबाट सीप सिकेर फर्किन्छन्; साथमा केही पुँजी पनि ल्याउँछन्; उनीहरूका लागि केन्द्रित गरेर हामीले पुनः एकीकरण कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित गरेका छौं। त्यसमा सीप सिकेर आएकालाई रोजगार खोजिदिने, पुँजी ल्याएकालाई उद्यमशीलतामा लगाइदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि त्यसमा सहयोग पुर्याउने। यसले विदेश जाने क्रम विस्तारै रोकिने छ। यस्तो नीति बनाउँदा हामीले संघसंस्था पनि प्रयोग गरौं। जो कानुनी रूपमा विदेश गएका छन्, उनीहरूलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सहयोग गर्न सक्छ। जो गैरकानुनी रूपमा विदेश गएका छन् र अप्ठेरोमा परेका छन्; उनीहरूका लागि के गर्ने त? उनीहरूलाई उद्धार गर्न, पुनः काममा ल्याउन र समाजमा एकीकरण गर्नका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएका छौं। दुई, रोजगार गन्तव्यमा जानेलाई रोजगार उपलब्ध गराउने मात्र होइन; उनीहरूले केही मात्रामा भए पनि पुँजी दिनुपर्ने हुन्छ। यसले हामीले अगाडि बढाइरहेको एकीकृत कार्यक्रमलाई पनि सहयोग पुर्याओस्। त्यसो गर्न सकियो भने धेरै रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ।
त्यसो भए श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि काम सुरु भइसक्यो?
नीतिगत रूपमा हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइसक्यौं।
अर्कातर्फ श्रमिकले पठाएको ठूलो रकम अनौपचारिक रूपमा नेपाल भित्रिन्छ; त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन हामीले केही गर्दैछौं?
जस्केलाबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन रोजगार गन्तव्य मुलुकमा नेपाली बैंकका शाखा विस्तार गर्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौं। त्यहाँको कानुनले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन, त्यहाँका कम्पनीसँग सहकार्य गरेर काम गर्नेबारेमा कुराकानी भइरहेको छ। कम्तीमा पनि हाम्रा दाजुभाइले कमाएको रकम सहज रूपमा बैंकमा जम्मा होस् भन्ने हामी चाहन्छौं। जसले गर्दा एकातर्फ हाम्रो राजस्वमा पनि योगदान हुन्छ र उनीहरूको पारिश्रमिक पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यसले राज्यको ढुकुटीमा पनि कानुनी रूपमा वृद्धि हुन्छ। यसो गर्दा १८ देखि २० खर्ब रूपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्सका रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ। यसबारेमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं।
वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा विदेशमा तीन किसिमका मजदुर जान्छन्। दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष मजदुर रोजगारका सिलसिलामा विदेश जाने गरेका छन्। दशौं हजारको लास बाकसमा आइरहेको छ। तीमध्ये धेरै अदक्ष कामदारका छन्। यसैले अदक्ष मजदुरलाई कसरी रोक्ने? हामीले विभिन्न तालिम केन्द्र खोलेका छौं। त्यस्ता तालिमबाट राम्रो शिक्षा वा दक्षता प्रदान भएको छ कि छैन? यसको पनि अनुगमन र नियमन गरिनुपर्छ। बरु हामीले सात दिनको तालिमलाई २३ वा २१ दिनको बनाऔं। एक महिना वा तीन महिना लामो बनाऔं। त्यस्तो अवधारणा इजरायल, जापान र बेलायतबाट पनि आएको छ। जर्मन र फ्रान्सबाट पनि माग आइरहेको छ। उनीहरूले आफूलाई चाहिने मजदुर लिन भाषा, सीपलगायतका विभिन्न तालिम यहीं दिने भनेका छन्। त्यस्तो भयो भने दक्ष कामदार मात्र विदेश जाने अवस्था सृजना हुन्छ। दुर्घटना कम हुन्छ र ठगिने प्रवृत्ति पनि रोकिन्छ। साथमा आयआर्जन पनि राम्रो हुन्छ। हाम्रा मजदुरले श्रम गन्तव्य मुलुकमा मेहनत त गरिरहेका छन् तर यो व्यवस्थित र मर्यादित हुन सकिरहेको छैन।
त्यसको मतलब वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गरिएको रहेनछ?
केही हदसम्म व्यवस्थित नभएको भए अझ भयावह अवस्था आउने थियो। तर जेजति गर्नुपर्ने थियो; त्यो भइरहेको छैन। सरकार फेरिने र मन्त्री पनि ६÷६ महिनामा फेरिइरहने अवस्था रह्यो। एउटा मन्त्रीले एउटा कार्यक्रम ल्याउँछ। त्यो कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ। यो अस्थिरताका कारण व्यवस्थित हुन सकेको छैन। कर्मचारीतन्त्रबाट काम गर्न खोज्दा आफ्नो स्वार्थका लागि गर्यो भन्ने आक्षेप लाग्छ भनेर त्यस्तो कार्यक्रम आउँदैन। त्यसैले आँट गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। त्यसैले छोटो समयमै भए पनि यस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यसबीचमा विभिन्न १६ वटा लास खाडी क्षेत्रमा छन्। ती लास गैरकानुनी रूपमा गएका व्यक्तिका हुन्। गैरकानुनी रूपमा गएकाले नेपालको श्रम कानुनले उनीहरूलाई चिन्दैन। उद्धारका लागि त्यो कानुनको दायराभित्र छैन। उनीहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले त्यहाँ गएका हुन्। त्यस क्रममा कुनै घटना भयो र उहाँहरूको मृत्यु भयो। त्यसैले उहाँहरूको लासलाई स्वदेशमा ल्याउने त राज्यको दायित्व हो नि? राज्यले कानुनको मुख हेरेर मात्र त हुँदैन। आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, उद्धार र मानवीय संवेदनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले देखेको त्यहाँ पनि समस्या छ। कैयौं मानिस कोमामा बसेका छन्। उनीहरूको उपचार खर्चिलो हुने भएकाले परिवारले जिम्मेवारी लिन मान्दैन। त्यसैले उनीहरूको उद्धार पनि कसरी गर्ने? त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि पनि हामीले छलफल चलाएका छौं। यसका लागि भएका छलफलमा सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ। हामीले सरकारका तर्फबाट सहसचिवको नेतृत्वमा विदेशमा रहेका मजदुर र बिरामीको अवस्था के छ, कति अस्पतालमा छन् आदिका बारेमा जानकारी राख्नका लागि समिति गठन गरेका छौं। त्यसले पनि केही तथ्य–तथ्यांक ल्याउने छ। त्यसपछि हामीले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छलफलको विषय बन्ने छ।
केही व्यक्तिले विदेशमा रहेका नेपाली मजदुरको लास हामी ल्याउँछौं भनेर अभियान सुरु गरेका छन्। यो काम सरकारले गर्ने भनेपछि उनीहरूले सुरु गरेका हुन् वा के हो?
सायद हामीले यसबारेमा केही हल्लाखल्ला गरेकाले पनि होला। म मन्त्री भएपछि जुनसुकै कार्यक्रममा गए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई समस्या भएमा उनीहरूलाई सहयोग गर्नेबारेमा छलफल गरिरहेको छु। त्यसको प्रभाव पनि हुन सक्छ।
विदेशमा दक्ष श्रमिक पठाउन तालिमको खाका तयार पार्नुभएको छ?
अवश्य पनि। त्यसका लागि सिटिइभिटीसँग सहकार्य गरेर विभिन्न तालिमको व्यवस्था गर्न काम भइरहेको छ।
तपाईं आगामी निर्वाचनसम्मका लागि मन्त्री हुनुहन्छ; निर्वाचन आउन करिब पाँच महिना बाँकी छ; यो अवधिमा के–के गर्न सकिन्छ त?
पाँच महिनामा एउटा नीति पास गरिसक्यौं। त्यसलाई कसरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नेबारेमा एउटा निर्देशिका जारी गर्यौं। त्यसले पनि धेरै ठूलो क्षेत्रमा सम्बोधन गर्छ। यसलाई नीति तथा कार्यक्रमै उल्लेख गरिएको छ। त्यो कार्यक्रम आइसकेपछि त्यसमा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई पनि आकर्षित गर्न सक्छौं। ४८ अर्ब रूपैयाँ त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत छ। पाँच अर्बभन्दा बढी त वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयअन्तर्गत छ। त्यो रकम त्यत्तिकै राखेर बढ्ने होइन। त्यसको परिचालन यिनै मजदुरका लागि गर्ने हो; जुन पैसा यिनै मजदुरको श्रमबाट आएको होइन? मजदुर सुरक्षाका लागि त्यो पैसा उपयोग नगर्ने? किन लगानी नगर्ने?
हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था भनेको छ। समाजवादी देशमा त मजदुरलाई राज्यले नै रोजगार खोजिदिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने मात्र होइन; देशभित्र कस्तो श्रमशक्ति छ; उनीहरूलाई कहाँकहाँ रोजगार दिन सकिन्छ भनेर सरकारले कुनै योजना बनाएको छ?
सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा श्रम डेक्स बनाएको छ। त्यसमा एउटा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ; जुन सञ्चालनमै रहेको छ। त्यसलाई हेर्ने एउटा संयोजक र उपसंयोजकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको काम भनेको पालिकामा बेरोजगार संख्या कति छ? अर्धबेरोजगार वा पूर्ण बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने हो। जस्तो– ६ महिनासम्म खेती–किसानी गर्यो ६ महिना बेरोजगार भयो वा वर्षैभरि कुनै काम नभएर बेरोजगार भएको पनि हुन्छ। त्यससँगै उनीहरूको रुचि के छ? त्यसबारेमा जानकारी संकलन गर्ने; आवश्यकताअनुसार तालिम व्यवस्था गर्ने र जो हाम्रा उद्योगधन्दा चलिरहेका छन्; तिनमा पनि श्रमशक्ति आकर्षित गर्ने।
उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको श्रमशक्ति आवश्यक छ; कस्तो किसिमको तालिम आवश्यक हुन्छ? आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि चाहिने तालिमको व्यवस्था स्वयं कम्पनी वा उद्योगले गरिदिनुपर्यो। हामीले यसको परीक्षण अछाम जिल्लाको एउटा पालिकामा गरेका थियौं। दुर्भाग्य के भने हाम्रा मानिस सजिलै स्वदेशमा काम गर्न चाहँदैनन्। उनीहरूको चाहना विदेश नै हुन्छ। उनीहरू बीचमै काम छाडेर हिँडिदिन्छन्। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम गाउँगाउँमा त पुगेको छ तर त्यसलाई पनि हामीले प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौं। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खालि बनमारा काट्ने र सडक किनाराका झारपात उखेल्ने काम मात्र भएको छ। बरु यस्ता कार्यक्रममा दिइने ज्याला र समयावधि बढाऔं तर त्यसमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गरौं।
त्यसो भए नेपालमा बेरोजगार समस्या छैन? युवाले काम गर्न चाहेमा स्वदेशमै रोजगार मिल्छ त?
बेरोजगार समस्या त अमेरिकामा पनि छ। तर सबै उद्यमशीलतामा लाग्यौं भने बेरोजगारसम्बन्धी ठूलो समस्या समाधान हुने छ। देशमै बसेर केही गर्न सक्छु, आफ्नो पेट पाल्छु भन्ने उद्देश्य बोकेर काम गर्यौं भने ठूलो संख्याले देशभित्रै काम पाउन सक्छ। त्यसका लागि सरकार इमानदार हुनुपर्छ। बिनाधरौटी ऋण दिने भनिएको छ, त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्यो तर बिनाधरौटी ऋण पहुँच र शक्तिमा हुनेले पाइरहेको अवस्था छ। हामीकहाँ नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, पछि हटेर अप्ठेरोमा पार्ने, असहज बनाइदिने प्रवृत्ति भयो।
श्रम व्यवस्थित गर्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुग्न सक्छ?
यस विषयमा ठ्याक्कै अध्ययन भएको छैन। तर पनि ठूलो मात्रामा योगदान गर्न सकिने अवस्था छ। जस्तो– आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं। उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरेर भएका उत्पादन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। बढी भएका वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ। नेपालका दुईतर्फ ठूला छिमेकी देश छन्। त्यतातिर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्यौं भने धेरै लाभ लिन सकिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली आकर्षण खासै देखिँदैन; यस क्षेत्रप्रति आकर्षण बढाउन राज्यले केही गर्न सक्छ कि?
यसबारेमा सरकारले नीति बनाएको छ। बाँझो जमिन राख्नेलाई दण्डित गर्नेसम्मको नीति छ। सरकारले नीति बनाउनुपहिले छरिएको श्रमशक्ति व्यवस्थित गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? हरेक वर्ष ६ लाख युवा बिदेसिइरहेका छन्। ५० देखि ६० लाख युवा जनशक्ति बाहिरै छ। अनि बूढापाकाले खेती गर्न सक्छन् त? त्यसैले सरकारले युवा जनशक्ति रोकिने गरी आकर्षित प्याकेज ल्याउनुपर्यो। बरु बेरोजगार भत्ता दिएर हुन्छ कि? कृषिमा आकर्षण नहुनुको कारण लगानीअनुसारको उत्पादन नहुनु पनि हो। लगानीभन्दा उत्पादन कम भएकाले पनि युवा आकर्षण कम भएको हो। यसले गर्दा बरु बाहिर गयो भने एक वर्षमै राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने सोच मानिसमा पलायो। युवा बाहिरिने क्रम पनि बढ्यो।
अर्कातर्फ यहाँ उत्पादन भएका कृषि वस्तु बिक्री नहुने, प्रचार नहुने तर बाहिरबाट जाँच नै नभई आएका कृषि वस्तुले हाम्रो बजारमा सहजै प्रवेश तथा मूल्य पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसैले पनि हामीले देशभित्र उत्पादित कृषि वस्तुको प्रयोग तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। जस्तो– लकडाउनका बेला धादिङ र काभ्रेका किसानले उत्पादन गरेका गोलभेंडा बिक्री नभएर सडकमा फाल्नुपर्यो जबकि आयातित कृषि उत्पादन रोक्न सकेनौं। त्यतिबेला मानिसको आवतजावत रोकियो, तर जस्केलाबाट आइरहेको तरकारी रोक्न सकेनौं। यी पक्षमा राज्यको भूमिका सशक्त हुनुपर्यो। हाम्रा हरेक क्षेत्रमा दलाल र नोकरशाही प्रवृत्तिको दबदबा देखिन्छ। राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहित वा लगानी गर्ने क्षेत्र देखाइदिने र लगानीको सुरक्षा गरिदिने रणनीति हामीले लिएको भए दलाली प्रवृत्ति विकास हुने थिएन। जस्तो– अर्बाैं रूपैयाँ पर्ने काठ हरेक वर्ष खोलाले बगाउने, कुहिने र सडेर जाने गर्छ, तर त्यही काठ बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौं। यस्ता प्रवृत्ति राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ।
अब श्रम र रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यो मन्त्रालय सक्रिय हुन्छ त?
म इच्छाशक्ति र केही गरौं भन्ने सोच बोकेको मान्छे हुँ। सबै नसके पनि केही बेथिति हटाउन सकिन्छ कि? एकदुई क्षेत्रमा हात हालेर अघि बढ्न सकियो भने पछि आउनेले त्यसलाई पछ्याउलान्। त्यसैले मन्त्रालयका साथीहरू र विज्ञसँग त्यही ढंगले छलफल गरिरहेको छु। रोजगारदाता मुलुकमा रहेका हाम्रा राजदूतहरूलाई पनि भनेको छु। त्यहाँको कानुनले हाम्रा श्रमिक चिन्छ कि चिन्दैन? त्यहाँका कानुन हाम्रा श्रमिकप्रति निष्ठावान् छन् कि छैनन्? त्यहाँको कानुनले हाम्रा श्रमिक चिन्दैन भने हामीले न्याय कहाँबाट पाउँछौं? बिमाको कुरा छ, अन्य सुविधा छन्। त्यो त हामीले पनि भन्नुपर्यो नि?
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ ०५:२७ आइतबार
