समयमै पूँजीगत खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिले नेपालको विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने पूँजीगत खर्चले विकासका कामहरू गुणस्तरीय नहुने मात्रै हैन, आर्थिक अनुशासन पनि कायम नहुने अवस्था छ। समयमै पूँजीगत खर्च नगर्ने प्रवृतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै चौतर्फी असर पारिरहेको छ। तरलता अभाव भई ब्याजदर वृद्धि हुने र जनता महंगीको मार भोग्न बाध्य हुनु परेको छ। सरकारी खर्च चुस्त नहुँदा कहिले अत्याधिक तरलता भई अर्थतन्त्रमा समस्या आउने गरेको छ भने कहिले तरलता अभावका कारण चर्को ब्याजमा ऋणसमेत नपाउने अवस्था देखिएको छ। तरलता अभावले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि पर्यटन र निर्माण उद्योगमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाएका विषयमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतसँग नगारिककर्मी विनोद सुवेदी र चुमन बस्नेतले गरेको कुराकानीः  

१. तरलता अभावले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ?  

तरलता अभावले उद्योग व्यवसाय मात्रै हैन समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको छ। नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न समेत बैंकबाट ऋण नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। पुरानो ऋणको ब्याजदर पनि उच्च दरले बढेको छ। ब्याजदर बढेसँगै उत्पादनका साधनको लागत पनि वृद्धि भएको छ। उत्पादनका लागतमा निरन्तरको दबाबले बजारमा हरेक बस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसकारण आम सर्वसाधारण पनि तरलता अभावको चपेटामा परेका छन्। तरलता अभाव हुनु भनेको विकास खर्चमा कमी हुनु हो। नेपालको विकास खर्च ४ खर्ब रहेको छ। हालसम्ममा १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ। यतिबेलासम्ममा विकास खर्च ५० प्रतिशत हुनुपर्ने थियो। यदि ५० प्रतिशत विकास खर्च भएको भए बजारमा २ खर्ब रकम आउने थियो। यसले तरलता सहजीकरणमा ठूलो मद्धत पुर्‍याउने थियो। तर, हालसम्म १८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुँदा तरलता अभाव उच्च भएको छ।

२. पूर्वाधार निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको अवस्था कस्तो छ?  

पूर्वाधार उद्योगको कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत सरकारी आयोजना र ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रले खपत गर्दै आएका छन्। पूँजीगत खर्च कमजोर हुने बित्तिकै सरकारका आयोजनाहरूमा गरिने खर्च न्यून छ। जसका कारण पूर्वाधार उद्योगहरूले उत्पादन गरेका बस्तुहरूको खपत न्यून छ। पूँजीगत खर्च कम हुँदा तरलताको अभाव भएकाले निजी क्षेत्रले पनि ऋण पाउने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रले ऋण नपाउँदा भौतिक संरचना निर्माण पनि प्रभावित भएको छ। जसका कारण निजी क्षेत्रतर्फको खपत पनि घटेको छ। हाल नेपालका पूर्वाधार सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। सिमेन्ट, रडलगायतका उद्योगहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसक्दा व्यापार बढ्न सकेको छैन। त्यसमाथि सरकारको आयात निरुत्सहित गर्ने नीतिका कारण थप समस्या भएको छ। कतिपय बस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिन बढाइएको छ। नगद मार्जिन बढ्दा आयात घट्दै गएको देखिए पनि उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाएको छ। जसका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दो क्रममा छ। यति मात्रै हैन रुस-युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै ओद्योगिक कच्चा पदार्थ, तेललगायतका बस्तुको मूल्य आकाशिएकाले बजार थप प्रभावित हुने देखिएको छ।

३. प्रदेश १ मा पूर्वाधार निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना हुने संभावना कतिको छ?

रड, सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। पुरानै उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ उद्योग आउने संभावना न्यून छ। अहिले नेपालका उद्योगहरूको मागभन्दा आपूर्ति क्षमता बढी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग आउने संभावना छैन। स्टील उद्योगमा स्पन्स आइरन उत्पादन गरेर विलेट बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण विलेट आयात गरेर स्टीलका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले क्षमता विस्तार गरी विलेट निर्माण गर्ने प्लान्ट थप गर्ने क्रम बढेको छ। तर, रड र सिमेन्टका नयाँ उद्योग स्थापना हुने संभावना प्रदेश १ मा छैन। प्रदेश १ मा १६ वटा सिमेन्ट उद्योगका युनिटले क्ङ्किर आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्। यस्तै ६ वटा रड उद्योग छन्। जसमा ३ वटा स्पन्स आयात गरेर विलेट उत्पादन गरी रड बनाउँ छन्। ३ वटाले विलेट आयात गरेर रड उत्पादन गर्दछन्। सरकारले स्पन्स आइरन आयातमा भन्सार सुविधा दिए पनि स्पन्स आइरनबाट विलेट बनाउने नयाँ उद्योग स्थापना हुने संभावना देखिएको भए पनि तरलता अभाव र आयातमा लगाइएको क्यास मार्जिनले नयाँ उद्योग स्थापना हुने संभावना तत्कालका लागि टरेको हो।  

४. स्पन्स आइरन आयातमा भन्सार छुट दिने र विलेट आयातमा भन्सार लगाउने नीति पछि भन्सार छुटमा स्पन्स आइरन आयात गरेर रड बनाउने उद्योगको उत्पादन सस्तो हुनुपर्ने हो। तर, दुवै प्रकृतिका उद्योगका उत्पादनको मूल्य किन उस्तै भएको हो?  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण स्टील उत्पादनको मूल्य प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य तीव्र रुपमा बढीरहेका कारण दुबै प्रकृतिका उद्योगका उत्पादनको मूल्य उस्तै देखिएको हो। तर, स्पन्स आयातमा भन्सार छुट दिइएका कारण उपभोक्तालाई थोरै भए पनि फाइदा पुगेको छ। विलेट आयात गरेर उत्पादन गरिएको सामग्रीको तुलनामा स्पन्स आइरन आयात गरेर उत्पादन गरिएको सामग्री किलोको ४/५ रुपैयाँसम्म सस्तो देखिएको छ। उपभोक्तालाई धेरै फाइदा नभए पनि  देशलाई भने धेरै फाइदा पुगेको छ। स्पन्स आयात गरेर विलेट बनाउँदा ठूलो मात्रामा विद्युत खपत बढेको छ। यस्तै विलेट उद्योगले रोजगारीसमेत बढाएको छ। विलेट उत्पादन गर्ने एउटा उद्योगले ४० मेघावाटसम्म विद्युतको खपत गर्ने गरेको छ। भारत निर्यात गर्ने रेटमा नेपाली उद्योगलाई विद्युत दिने हो भने उत्पादन लागत सस्तो भइ उपभोक्ता मूल्यसमेत घट्ने निश्चित छ।

५. प्रदेश १ मा ठूला जनविद्युत अयोजनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुने क्रममा पनि छन्। यस्ता आयोजनाले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कतिको सहयोग पुगेको छ?

ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुँदा त्यस्ता आयोजनाले निर्माण सामग्रीको खपत बढाउने निश्चित छ। अरुण तेस्रो लगायतका जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा रहेकाले यस्ता उद्योगहरूले यहाँका निर्माण सामग्री उद्योगका उत्पादनहरू खपत गर्ने भएकाले यस्ता आयोजनाले निर्माण सामग्री उद्योगहरूलाई लाभ नै पुगेको छ। प्रदेश १ मा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ। हाल केहि आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा छन् भने अपर अरुण, अरुण ४ लगायतका आयोजनाहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। यस्ता आयोजनाहरूले प्रदेश १ को पूर्वाधार सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बजार सुनिश्चित गरिरहेका छन्। यस्तै सडक, पुल लगायतका विकासका पूर्वाधाहरू धमाधम निर्माण भइरहेको र शहरीकरण पनि बढ्दै गएकाले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूका उत्पादनको बजारको संभावना राम्रो देखिएको छ।

६. उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरू विदेश निर्यात गर्ने संभावना कस्तो छ?  

यहि अवस्थामा नेपाली उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरू विदेश निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन। भारतीय उद्योगकोभन्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढी भएकाले तत्कालै रड, सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री विदेश निर्यात गर्ने संभावना छैन। निर्माण सामग्रीको ढूवानीमा धेरै लागत परिरहेको छ। नेपालमा अधिकाँश कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तु सडक मार्गबाटै ढूवानी गर्नु परिरहेको छ। नेपालसम्म रेलको लिक तयार भए पनि कार्गो रेल अझैसम्म सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। हाल तयार भएको विराटनगरको बुधनगर स्थित आइसीपीसम्म मात्रै भए पनि कार्गो रेल सञ्चालनमा आए  ढूवानी लागतमा नेपाली उद्योगहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने थियो। तरलता सहज भएर ब्याजदर घटे, सरकारले सस्तोदरमा विद्युत उपलब्ध गराएर पनि नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ। भारतीय उद्योगको तुलनामा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सके मात्रै नेपालमा ठूला उद्योग स्थापना हुने र निर्यात बढाउन संभव हुने देखिन्छ।

७. प्रदेश १ मा औद्योगिक क्रान्ति कसरी संभव होला?  

प्रदेश १ मा उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँकै अभाव छ। यहाँ व्यवस्थित औद्योगिक करिडोर नै छैन। पहिलो कुरा त व्यवस्थित ओद्योगिक करिडोर निर्माण गर्नु आवश्यक छ। उद्योग सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने लगानीभन्दा बढी जग्गा खरिदमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहुन्जेल ठूला उद्योग स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रदेश १ को ओद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी बस्तुको प्रवर्द्धन जरुरी छ। जुन उत्पादनमा प्रदेश १ आत्म निर्भर छ त्यस्ता उत्पादन आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यस्तै स्वदेशी लगानीमै देशलाई आत्म निर्भर बनाउन सकिने क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्छ। निर्यात बढाउन उत्पादनका साधनको लागत घटाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ। कृषि जन्य बस्तुहरू कच्चा पादर्थका रुपमा नभई तयारी बस्तुका रुपमा निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ। नेपाली कृषिजन्य बस्तुहरू निर्यात गर्दा नेपाली ट्रेडमार्क जरुरी छ। पहाडी क्षेत्रमा गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नु जरुरी छ।

८. अन्त्यमा भन्नु पर्ने केही छ कि?  

प्रदेश १ कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै संभावना बोकेको प्रदेश भएकाले यी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको खण्डमा प्रदेश १ ले छोटो समयमै ठूलो आर्थिक विकास गर्न सक्ने निश्चित छ। प्रदेश १ मा धार्मिक पर्यटनको पर्याप्त संभावना छ। विशेषगरी, बराह क्षेत्र, पाथिभरा, हसेलीलगायतका ठूला शक्ति पिठहरूको पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन गर्न सकेको खण्डमा धार्मिक पर्यटनबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने संभावना छ। भारतीय ठूला नोटहरू नेपालमा नसाटिने भएकाले यहाँ आउने पर्यटकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। केही निश्चित स्थानमा भारु ५ सय/एक हजार र २ हजारका नोटहरू साट्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। भारु ठूला नोट साट्न पाउने व्यवस्था भए धार्मिक पर्यटक, स्वास्थ्य उपचारका लागि आउनेहरू र अन्य भारतीय पर्यटकहरू लाभान्वित हुने छन्।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७८ १५:३१ शनिबार