नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। हालको ३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र कांग्रेसका २१ जना सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीका अघाडी चुनौतिका पहाड छन्। सबैभन्दा ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा रोग, भोक, गरिवी र अशिक्षा ब्याप्त छ।
कर्णालीको भूगोल दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन्। उत्तरको छिमेकी चीनसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छैन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीलाई चीन विरोधीको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि मुख्यमन्त्रीका अजेण्डा, चुनौति र चीनसँगको सम्वन्धका विषयमा नागरिककर्मी नगेन्द्र उपाध्यायले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छन्:
तपाईँ कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ? कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि तपाईँका अजेण्डाहरु के–के हुन्?
गत बैशाख २ गते तीन राजनीतिक दलहरु एकीकृत माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहबीच भएको ११ बुँदे सहमति अनुसार म कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको छु। मेरो लक्ष्यनै कर्णालीलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेनै हो। कांग्रेसको मात्रै नभएर यो साझेदार दलहरुको अजेण्डा हो। आजसम्म भएका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै भएका केही कमि–कमजोरीहरुलाई सुधार्दै लान्छु। मैले सुरुदेखिनै ‘६ब’ को अवधारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छु। वन, विद्युत, बाटो, विचार, बजार र व्यवस्थापन (६ब)नै मेरो कर्णाली समृद्ध बनाउने अजेण्डा हुन्।
६ब’लाई कसरी कार्यान्वयनमा लिनुहुन्छ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता बाटो (सडक) नै हो। कर्णाली यस्तो प्रदेश हो, जहाँको एउटा सिंगो जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन्। जुन मेरो गृह जिल्ला पनि हो। हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने, अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएका पालिकाहरुलाई बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्न मिल्ने र कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा स्थलमार्गबाट सहज पहुँच स्थापित गर्ने, सडक पुगिसकेका ठाउँहरुलाई कालोपत्रे गर्ने मेरो मेरो प्राथमिकता हो। भर्खरै दशैंको मुखमा मुगुमा र तिहार लगत्तै सल्यानमा ठूलो दुर्घटना भए। धेरैले ज्यान गुमाउनु भयो। अहिले पनि बाह्य जिल्ला र प्रदेशहरुबाट कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा भ्रमणका लागि प्रसस्त पर्यटकहरु आउनुहुन्छ। तर, बाटोको अवस्था हेरेपछि दोस्रो पटक फर्किन डराउनुहुन्छ। त्यसैले पनि मेरो पहिलो प्राथमिकता सडक हो।
मेरो दोस्रो प्राथमिकता विद्युतीकरण हो। विद्युतीकरणको कारणलेनै आधुनिक जीवनमा मानिसकहरुको जीवनस्तर बृद्धि हुन्छ। विद्युतीकरण भनेकै उद्योगधन्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य पनि हो। कर्णाली बुहआयामिक गरिवीको रेखामुनि छ। यो रेखाभन्दा माथि कर्णालीलाई उठाउनका लागि विद्युतीकरणको आवश्यकता छ।
तेस्रो प्राथमिकतामा मैले विचार (सञ्चार)लाई राखेको छु। सञ्चार र सूचना प्रविधिको दुनियाँमा विचार धेरै महत्वपूर्ण छ। प्रमाणपत्र भनेको एक कागज मात्रै हो, ज्ञानगुन विचारबाट व्यक्त हुन्छ। अध्ययन गर्ने इच्छाशक्ति भएकोले एउटा मोवाइल हातमा भयो भने धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। कर्णाली भूगोलका हिसावले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो। तर, विचार (सञ्चार) पुर्याउन भने सकिएको छैन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानीमै सञ्चारको सुविधा छैन्। स्वअध्ययनका लागि पनि विचार (सञ्चार)को भूमिका महत्वपूर्ण छ।
कर्णाली प्रदेश वन जैविक विधिकताको खानी हो। बहुमूल्य जडिबुटीदेखि उच्च मूल्यका कृषि बस्तुको कर्णाली उर्वर भूमि हो। त्यसैले मैले वनलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। वन भनेको रुख–विरुवा मात्रै होइन्। वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्दै यसको उपयोग गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले कर्णालीका नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ। वनभित्र पर्यटन पनि पर्छ। कर्णालीका स्याउ, ओखर, चिनो, फापरलगायतलाई औषधिजन्य मूल्य भएको उत्पादनका रुपमा बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ।
कर्णालीका उत्पादनलाई बजारीकरण पुर्याउने अर्को प्राथमिकताको विषय हो। माथि उल्लेख गरिएका कर्णालीका उत्पादनहरुलाई बजारसम्म सहज पहुँचमा पुर्याउन सकिएन भने उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसैले मेरो र मेरो नेतृत्वको सरकार कर्णालीका उत्पादनहरुको कजारीकरणमा गम्भीर भएर लाग्छ।
यस्तै सडक (बाटो) मात्रै भएर, गाउँगाउँमा विद्युतीकरण मात्रै भएर, विचार (सञ्चार) मात्रै भएर, वनको स्रोत मात्रै भएर त्यसका लागि बजारीकरण मात्रै गरेर पनि पुग्दैन्, त्यसको लागि व्यवस्थापन पनि आवश्यक पर्छ। कर्णाली पछाडी पर्नुको मुख्य कारणनै व्यवस्थापन नभएरै हो। हामी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राख्छौं, तर विद्यालय पनि राम्रोसँग चलाउन सकिरहेका छैनौं। त्यसैले राम्रोखाले व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीको प्रगति र परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यी कुराहरु गर्नका लागि मेरो नेतृत्वको सरकारले पहल गर्नेछ।
तपाईँले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु भन्नु भयो? कर्णालीको भूमि दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन्। हाम्रो नजिकको देश चीन हो। तर, चीनसँग कर्णालीको सडक पहुँच छैन्। हिल्सा जोेड्ने सडक तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र (गृह जिल्ला) मा पर्छ। यो सडक अवको प्रदेश सरकारको प्राथमिकताम कत्तिको पर्छ?
यो पहलका लागि यसअघिका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र तत्कालीन मन्त्रिपषिद्का सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। सिमीकोट हिल्सा सडकलाई तत्कालीन प्रदेश सरकारले जुन किसिमको प्राथमिकतामा राखेर प्रधानमन्त्री अन्र्तराष्ट्रिय द्रूतमार्ग भनेर नामाकरण गर्नुभयो यो धेरै महत्वूर्ण छ। तत्कालीन सरकारले चीन सरकारसँग समन्वय गरेर सर्भेसमेत गरेको छ। सुर्खेतबाट चीनको हिल्लासम्मको ४०५ किलोमिटर सडक निर्मााणका लागि चीनीयाँ कम्पनीले ५४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यो सडक निर्माणका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री, तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालासहित प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरुसँग भेटेर अन्र्तराष्ट्रिय सहयोगका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका पनि थियौं। मेरो आफ्नै गृह जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने यो सडक मेरो र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ। यसका लागि संघीय सरकारसँग पनि पहल गर्छु।
तपाईँ चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। चीनसँगको सीमा रहेको भूगोल तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। बारम्बार तपाईँ चीनले नेपाली भूमि मिच्यो भनेर आवाज उठाउनु हुन्छ। कतिपयले तपाईँलाई चीन विरोधीको आरोप पनि लगाउँछन्? खासमा चीनसँगको विवाद के हो?
म कसैको विरोधी होइन्। न भारत, चीन, अमेरिका कुनै देशको विरोधी होइन्। मेरो जन्मेको ठाउँ हो हुम्ला। मेरो निर्वाचन क्षेत्र चीनसँग जोडिएको छ। म सबैभन्दा चीनको सहयोगी हुँ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा मैले भन्नु भन्दा पनि मेरा व्यवहारले देखाएका पनि छन्। म जुन बेला जिल्ला विकास समितिको सभापति थिए, त्यो बेलानै गप्पुदोसाबाट ललुङजोमसम्म सडक निर्माण गरेका थियौं। त्यसपछि २०६६ सालतिर चीनबाट डोजर ल्याएर सडक खन्यौं, सरकारको पैसा खर्च गर्यौं। २०७३ सालमा चीनले सडक भनेको ठाउँभित्र भवन बनायो। स्थानीयले वर्षौदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनमा चीनले घर बनाएपछि विरोध गर्न थाले। २०७६ मा फेरि यो विवाद केन्द्रमा आयो। संघीय सरकारले हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सीमा निरीक्षणका लागि पठायो। प्रजिअको नेतृत्वको टोली नफर्कदैं तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले चीनले एक इन्च पनि भूमि मिचेको छैन् भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो।
२०७७ कात्तिक १४ गते म आफै आफ्नो भूगोल निरीक्षणका लागि पुगेँ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा बनाएको सडकभन्दा भित्र चीनले भवन बनाएको, १२ नम्वर पिल्लर फुटालेर नयाँ बनाएको, सीमास्तम्भमा चीनले तारबार गरेकोलगायतका समस्या पाएँ। त्यसैका आधारमा सरकारलाई दुई देशका प्रतिनिधि राखेर उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर भविश्यमा विवाद नहुने गरी सीमा समस्याको समाधान गरियोस् भन्नु के चीन विरोधी कुरा हो र † चीन नेपाल भन्दा ६३ गुणा ठूलो छ। भारत नेपाल भन्दा ३२ गुणा ठूलो छ। ६३ गुणा ठूलो भएको चीनले पनि ६३ इन्च छोड्नेवाला छैन्। ३२ गुणा ठूलो भएको भारतले पनि आफ्नो ३२ इन्च जमिन छोड्नेवाला छैन्। आफ्नो भूमिको त सबैलाई माया हुन्छन् नि आफ्नो सीमाको रेखदेख गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व होइन् र मैले त्यहीँ दायित्व त पूरा गरेको हुँ नि।
मेरो मरन, चरन त्यहीँ भूगोल हो। चीनको पनि त्यहीँ भूगोल हो। त्यसैले सीमा समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोजौं भन्दा कसैले मलाई चीन विरोधीको रुपमा लिन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन्। बाहिरबाट अनुमान गरेजस्तो मेरो र मेरो क्षेत्रका जनताको चीन र सीमा क्षेत्रका नागरिकहरुसँगको सम्वन्धमा केही समस्या छैन्। हिजो नुनुदेखि सुनसम्म हामी भोटबाटै ल्याउँथ्यौं। हिजो जिविसको सभापति हुँदा एक चीन नीति बमोजिम काम गर्ने मानिस मै हुँ।
कर्णालीका सञ्चालनमा रहेका सडकको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक छन्। तत्काल कोही नागरिकहरु विरामी अस्पतालसम्म ल्याउन मुस्किल पर्छ। कर्णालीका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?
कर्णालीको भूगोल दुर्गम छ। सडक सञ्जाल जतिसुकै राम्रो भएपनि यहाँ कोही विरामी हुँदा तत्कालै अस्पतालसम्म ल्याइपुर्याउन मुस्किल पर्छ। त्यसैले प्रत्येक पालिकामा राति पनि ल्याण्ड हुन सक्ने हेलिप्याड अवश्यक छ। कर्णालीका ८९ वटै पालिका र केही पालिकाका वडाहरुसम्म राम्राखालका हेलिप्याड निर्माण गछौं। कर्णाली सरकार नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन्छ। प्रदेश सरकारले दीर्घरोगीहरुको उपचारका लागि सहयोगको नीति लिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिन्छु। अझै केही जनताले अनुभूत गर्ने खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं।
संघीयताअघिसम्म सरकारले कर्णालीका उत्पादनहरु मार्सी चामल, सिमी, फापर, कागुनोलगायतका खाद्य बस्तुहरु खरिद गर्ने गर्दथ्यो। यसले कर्णालीको उत्पादनलाई बाह्य बजारमा पहिचान दिनुका साथै कर्णालीका नागरिकहरुको आम्दानीमा पनि बृद्धि भइरहेको थियो। तर, देश संघीयतामा भएसँगै सरकारले कर्णालीमा उत्पादन खरिद गर्न छोडेको छ।
तपाईले भनेजस्तै कर्णालीका उत्पादनहरुको बजार मूल्य धेरै छ। तर, यहाँका उत्पादनहरुको बजारीकरण हुन सकेको छैन्। कर्णालीमा ‘भोकमरी’ छ या ‘भातमरी’ छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। कर्णालीमा उत्पादन भएका तर त्यसलाई हामीले अखाद्य बस्तु मानेका चिनो, कागुनो, फापर, सिमीलगायत उच्च मूल्यका कृषिबस्तुहरुको बजारीकरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ। अहिले खाद्य संस्थानले डीपो राखेका ठाउँहरुबाट कर्णालीका उत्पादन खरिद गर्ने र शहरका उत्पादनलाई ढुवानी अनुदान दिएर त्यहाँसम्म पुर्याउने काम प्रदेश सरकारले गर्छ। यसले गर्दा कर्णालीको उत्पादनको बजारीकरणसँगै बाह्य बस्तुहरु सहुलीयत दरमा नागरिकहरुले घर–आँगनमै पाउने अवस्था रहन्छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७८ ०७:४४ सोमबार
