लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा डाक्टरहरुको समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने नीति बनाएको छ। ठूला अस्पतालमा मात्र विशेषज्ञ डाक्टरहरु थुप्रिएकाले दुर्गम क्षेत्रमा पनि डाक्टरहरु पठाइने नीति स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएकाे छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार डाक्टरहरु दुर्गममा जानै नमान्ने समस्या प्रदेशमा छ। यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री ईन्द्रजीत चौधरीसँग नागरिकर्मी  देवेन्द्र बस्नेतले कुराकानी गरेका छन्। 

लुम्बिनी  प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ?  

अहिले प्रदेशका अस्पतालहरु जतिछन् र कोभिड महामारीको समयमा प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरु जुन ढंगले खटे, जसरी व्यवस्थापकीय पाटोलाई अघि बढाइयो, यसलाई हेर्दा अरु प्रदेशहरु भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा राम्रो काम भएको अवस्था हो। जेहोस् प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रले सन्तोषजनक ढंगले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। तथापी समस्याहरु थुप्रै छन्। मुख्य समस्या भनेको अहिले जनशक्ति अभाव हो।

हामीले सञ्चालन गर्न खोजेका कार्यक्रमहरु जस्तैः प्रादेशिक अस्पतालहरुमा मुटु रोगको उपचार सेवा सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ, तर जनशक्तिको अभावका कारण सकेका छैनौँ। यसैगरि बिशेषज्ञ सेवा १२ वटै जिल्लामा दिने भनेर नीति निर्माण गरेका छौँ। जिल्ला अस्पताललाई पनि ५० शैयामा स्तरवृद्धि गर्ने भनेका छौँ।

त्यसपछि केही सामग्रीहरु उपलब्ध गराएका छौँ। तर ति सामग्री सञ्चालन गर्ने जनशक्ति विज्ञापन खोल्दा समेत नआईरहेको अवस्था छ। यो समस्या सबै भन्दा पहिले समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि अहिले सरकारले मुटु रोगी, मृगौला, क्यान्सर रोगीलाई थप दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसले केही राहत हुन्छ। यसैगरि प्रदेश सरकारबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरु उपलब्ध गराउनु पर्छ, त्यसको अनुगमनका लागि अहिले जनता समक्ष पुग्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र अहिलेसम्म सन्तोषजनक छ, थप कसरी राम्रो सेवा दिन सकिन्छ भनेर यहि कात्तिकको १०, ११ गतेबाट वार्षिक समिक्षा छ, समिक्षामा पुराना प्रगति र नयाँ योजना निर्माण गरेर बिस्तृत रुपमा अगाडि बढ्नेछौँ।

यहाँले भन्नु भयो विज्ञापन खोल्दा पनि जनशक्ति आएन, किन नआएको होला? 

मैले यहि प्रश्न कर्मचारी मित्रहरुलाई पनि गरेको थिएँ, विज्ञापन गर्दा पनि जनशक्ति किन आएनन् त? यसको कारण सेवा सुविधा रहेछ। निजीमा उहाँहरुले सेवा सुविधा बढि पाउनु हुन्छ। बिरामीहरु पनि बढी जाने। यो समस्याका कारण नआएको बुझियो। सरकारी स्तरबाट सेवा सुविधा थप गरेर भएपनि जनशक्ति पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भैरहेको छ। यसका लाथि आर्थिक योजना बानाउने काम गर्छौँ।

सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी हुन्छ, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो नभएकै हो?  

समस्या हो, हाम्रो सरकारी अस्पताल प्रति जनताको आकर्षण किन छैन? मैले यो प्रश्न पहिलो ब्रिफिङमा पनि राखेँ। कसरी आकर्षित गराउने हो? यसबारेमा सोचौँ। के के गर्नु पर्छ सबै योजनाहरु लिएर आउनुस् भनेको छु। आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी जटिलता के हुन्? ति सबै कुराहरु लिएर आउनुस् फुकाउने जिम्मा मेरो भनेर मैले भनेको छु। खासगरी सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्छ, सर्वसाधारणहरु प्रायः सरकारीमै जानुहुन्छ। 

र सरकारी अस्पतालमा सबै ‘ए देखि जेड’ सम्मको सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको खोपदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ। जुन काम निजीले गर्दैनन्। उनीहरुले बिशेष रोगको मात्रै उपचार गर्ने भएकाले उनीहरुको सबै कुरा व्यवस्थापनको पाटो मिलेको जस्तो देखिने, तर सरकारीमा सबै काम एकै ठाउँमा गर्नुपर्ने र अन्तिममा भने सर्वसाधारणहरु निजीमा जाने यो समस्या देखा परेको छ। यसलाई पनि समाधान गरिने छ। अस्पतालका मेसुहरुलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने समस्या के छन्? मध्यमकालीन के छन् र दिर्घकालिन के छन्? यि सबै कुराहरु लिएर आउनुस् भनेर मैले भनिसकेको छु।  

सरकारी अस्पताललाई ‘रेफर अस्पताल’ भनेको पनि सुनिन्छ नि है? 

गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने तिनै डाक्टरहरु क्लिनिकमा राम्रै सेवा दिईरहनु भएको हुन्छ। तर सरकारीमा राम्रो भएन भन्ने कुरा आउँछ। उहाँहरु सरकारीमा हुनुहुन्छ, तर सरकारी अस्पतालमा उहाँहरुले गरेकै उपचार राम्रो हुने तर क्लिनिकमा भने राम्रो नहुने किन हुन्छ?  

यो विषयलाई पनि छलफलको विषय बनाउनु पर्ने जरुरी छ। यसको कारण सेवा सुविधानै प्रमुख बनेको देखिन्छ। यो समस्या हटाउनै पर्छ। तुलसीपुरको अस्पताललाई रेफर अस्पताल भनेर आईरहेको पनि छ, यो बारेमा पनि त्यहाँका मेसु र स्टाफसंग बसेर समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा म छु।  

उसो भए चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालप्रति संवेदनशिल नबनेका हुन् त?  

यो भन्दा पनि सेवा सुविधाका कारण केही समस्या देखिएको हो। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? मन्त्रिपरिषदमा पनि म यो विषयमा छलफल गर्छु, अनि अर्थ मन्त्रालयसंग अर्थ स्वीकृति लिएरै भएपनि सेवा सुविधाको उचित व्यवस्थापन गरेर यो समस्या समाधान गर्छौँ।  

चिकित्सकहरु ठूला शहर र ठूला अस्पतालमा मात्रै थुप्रिने समस्या प्रदेशमा छ कि छैन?  

यो हो, एकदम समस्या छ। जति पनि डाक्टरहरु आउनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक र भेरी प्रादेशिक अस्पतालमै जान खोज्नुहुन्छ। यो भन्दा अन्त जान उहाँहरु मन गर्नुहुन्न। यहाँसम्म कि ‘स्कलरसीप’ मा एमबिबिएस पढेका डाक्टरहरुले दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्छ। उहाँहरु पनि जान तयार हुनुहुन्न पहाडी जिल्लाहरुमा। यसले गर्दाखेरि पहिलो मेरो नीतिगत निर्णय नै समानुपातिक ढगले सबै अस्पतालहरमा डाक्टरहरु पठाईन्छ भन्ने गरेको छु। अब यसको व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउनु पर्ने छ। 

यसको कार्ययोजना कस्तो हुन्छ भने अहिले तुरुन्तै जान तयार हुनुहुन्न भने शिविर सञ्चालन गर्ने। जस्तै निजी अस्पतालहरुले हप्ताको एक दिन, दुई दिन विशेषज्ञ डाक्टर बोलाएर उपचार सेवा दिन्छन्, त्यसैगरि हामीहरुले पनि सरकारी डाक्टरहरुलाई पठाएर हप्तामा दुई, तीन दिन शिविर चलाईदिन सक्छौँ नि। यसलाई नियमित गराईदिने रोटेशनका आधारमा, कहिले कुन विशेषज्ञ जाने, कहिले कुनै विशेषज्ञ जाने। जस्तै पूर्वी रुकुममा ,रोल्पामा, पाल्पा, गुल्मी लगाएत जिल्लाहरुमा आज शिविर हुँदैछ र सरकारी विशेषज्ञ डाक्टर आउँदै छन् भनेर सर्वसाधारणहरुमा सूचना प्रवाह गर्ने गरि यो काम गरिन्छ। ताकि त्यहाँका जनताहरु उपचार सेवाका लागि लुम्बिनी, भेरी वा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आउनु नपरोस्। यो हिसाबले सोचिरहेका छौँ।  

यो कति सहज या चुनौतीपूर्ण छ?  

अब, एकैचोटी स्थायी रुपमै सरुवा गर्ने बेलामा डाक्टरहरु तयार देखिँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि शिविर त मान्नु पर्यो, शिविर त चलाउनै पर्यो। विशेषज्ञ डाक्टरसहितको शिविर चाहिँ दुर्गममा पनि जानै पर्छ र जान्छ।  

कोभिडको सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम व्यवस्थापनमा प्रदेशका अस्पतालहरु कतिको तयार छन्? 

यसमा हामी तयार छौँ। खासगरि अहिले हाम्रो होल्डिङ सेन्टर कृष्णनगरमा बनिरहेको छ। खासगरि तीन ठाउँमा बनाउन खोजेको हो। कृष्णनगर, जमुनाह र रुपन्देही नाकामा। रुपन्देही र जमुनाहामा जग्गा प्राप्त नभएकाले त्यहाँ बनेको छैन। भारतबाटै जोखिम रहेकाले नाकाहरुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्न खोजेको हो। र कोभिड अस्पताल भनेर घोषणा गरिएका अस्पतालहरु जति छन्। उनीहरुलाई अहिले पनि रेडि अवस्थामै बस्नुस् भनेर भनएिको छ। 

अहिले कोभिडका बिरामीहरु जहाँ जहाँ कम छन्, ति ठाउँमा जनशक्ति त्यत्तिकै बसिरहेको अवस्था छ, र पछिको बढ्न सक्ने अवस्थामा जनशक्ति थप्दै जाने र अहिले घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा त्यहाँ खाली बसेको जनशक्तिलाई फर्काउने भन्ने पहिलेकै निर्णय हो। र अरु सामग्रीको हिसाबले हामी अहिले तयार नै छौँ। औषधिदेखि उपकरण सबै हामीसंग छ। भेरोसेल भ्याक्सिन पनि दोस्रो डोज दिन सक्ने अवस्थामा हामी छौँ, औषधि स्टकमै छ। थप खोपको भने सुनिश्चितता भैसकेको त छैन। संघीय सरकारसंग पहल गरिरहेका छौँ। समग्रमा तेस्रो लहरको कोरोनालाई हामीहरुले सहज तरिकाले नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेका छौँ।  

अक्सिजनको अवस्था के छ? जसरी दोस्रो चरणमा देखिएको अभावले कैयनको ज्यान गयो।  

भेरी अस्पतालमा राम्रो प्लान्ट स्थापना भैसकेको छ। त्यसले दोस्रो लहरकै बेलामा पनि पछि अक्सिजनको उपलब्धतामा धेरै सहज बनायो। अहिले थप्नु पर्ने आवश्यक्ता चाहिँ देखिन्न। फलतः अब अक्सिजनको समस्या पहिलेको जस्तो हुँदैन।  

प्रदेशमा कोभिडविरुद्धको खोप वितरणको अवस्था कस्तो छ?  

यसको निम्ती धेरै छलफल गर्यौँ, र बजेट प्रतिष्थापन गर्ने बेलामा पनि प्रदेश सरकार आँफैले खरिद गरेर खोपको व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने छलफल पनि चल्यो। तर संघीय सरकारले नै खोप प्राप्त नगरेको अवस्थामा हामीले कसरी प्राप्त गर्ने? भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि अहिले संघीय सरकारसंग राम्रो समन्वय गर्ने र छिटो भन्दा छिटो प्रदेशका नागरिकहरुलाई खोप वितरण गर्ने भन्नेमा हामीहरु लागिरहेका छौँ। र, अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा लक्षित समूह/समुदाय मध्य ७५ प्रतिशतले खोप लगाईसकेको अवस्था छ। कात्तिक महिनासम्म लक्षित समूहलाई पूर्णरुपमा खोप लगाउने र त्यसपछि हामी १८ वर्षमुनि उमेर समूह तिर प्रवेश गर्ने छौँ।  

कोभिडविरुद्धको खोप समानुपातिक वितरण भएन भनेर बिरोधका आवाज पनि सुनिए, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

हो त्यस्तो चाहिँ सुनियो। सुरुमा खोप अभाव भयो भनेर अलि अलि तानातान, अनि पहुँच भएकाहरुले लगाईहाल्ने त्यो प्रकारको काम भयो, नभएको हैन। तर अहिले चाहिँ खोप पर्याप्त मात्रामा आईरहेकाले अहिले त्यो समस्या छैन र हामीले समानुपातिक वितरणका लागि निर्देशन दिईसकेका छौँ।  

थोरै फरक प्रसंग, प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको विषय कहाँ पुग्यो?

अब, स्थायी राधजानीको बारेमा मास्टर प्लानकै चरणमा छ, हामीले कात्तिक महिनासम्म मास्टर प्लान दिनुस् भनेर प्राधिकरणलाई भनिसकेका छौँ। मास्टर प्लान हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिने प्रशासनिक पूर्वाधारको डिपिआर पनि मंसिरसम्म गरिसक्नुस् भनेर भनिसकेका छौँ। र, १ कात्तिकबाट जग्गा प्राप्तिको प्रकृया पनि हामी सुरु गछौँ। किन भने त्यहाँ हामीले त्यहा राख्न खोजेको जमिन चाहिँ वन क्षेत्र हो। 

वनसंग हामीले भोगाधिकार लिनु पर्छ। सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिसंग बसेर जग्गा प्राप्तिको फाइल तयार पार्छौँ र फाइल तयार पारेर संघीय सरकारमा पठाउँछौं। र स्थायी रुपम काम अघि बढाउनका लागि यि कामहरु भैरहेका छन्। त्यसपछि तत्काल अस्थायी रुपमा के कति सम्भव हुन्छ? सजिलैगरि आउन सक्ने मन्त्रालयहरुलाई सार्ने छलफल पनि हामीहरुले चलाईरहेका छौँ। र राप्ती प्राविधिक शिक्षलयलाई गढवामा स्थानान्तरण गर्ने प्कृया पनि सरकारले सुरु गर्छ। किनभने उता जुन स्कुलमा जाँदैछ। उसले पनि आफ्नो अस्थायी संरचनाहरु कात्तिक महिना भित्रमा सम्पन्न गर्छ। र त्यो विद्यालय पनि सरिसक्यो भने प्राविधिक शिक्षालय सार्न पनि सजिलो हुन्छ। र प्रदेशसभा भवन पनि दुई महिनाभित्र तयार हुन्छ। मंसिरसम्म तयार भैसक्यो भने प्रदेशसभा पनि तुरुन्तै सर्छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७८ ०६:५८ सोमबार