पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकाल अब १४ महिना बाँकी छ। चारवर्षअघि मेयर जिसीले महानगरको नेतृत्व सम्हालेका थिए। नेतृत्व सम्हाल्दा जिसीले पोखरालाई सुन्दर सहर बनाउने बाचा गरेका थिए। विकास निर्माणमा पनि अग्रता दिने उनले आश्वासन बाँडे। पोखरामा प्रयाप्त पूर्वाधार अभाव रहेको र ती पूर्वाधार आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने उनले प्रतिवद्धता गरेका थिए । उनै जिसीको चारवर्षे कार्यकाल र पोखरा महानगरले यो अवधिमा गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासबारे मेयर मानबहादुर जिसीसँग नागरिककर्मी सन्तोष पोखरेल र सन्देश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी।
तपाईंले पोखरा महानगरको नेतृत्व सम्हालेको चारवर्ष पुग्न थालेको छ। यो अवधिमा पूर्वाधारको हिसाबले पोखरा कहाँ पुगेको छ?
हामी आउने बित्तिकै महानगरलाई वडा कार्यालयसँग जोड्ने गरि ‘कनेक्टिङ’ सडक बनाउन सुरु गरेका थियौं। यसमा कसैले पनि आँखा लगाएका थिएनन् । विकटका गाउँलाई पोखरासँग निकट बनाउन पहिलो वर्ष १ सय २९ किलोमिटर सडक निर्माण भयो । अहिले उक्त सडकले ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयलाई हामी पनि महानगरवासी हौं भन्ने अनुभूति भएको छ । महानगरपालिकाका २ वटा वडा (२३ र २८) कार्यालयसम्म अझै पनि कालोपत्रे सडक पुगेको छैन । ती वडासम्म पनि यो वर्ष कालोपत्रे सडकको पहुँच विस्तारको योजना छ।
त्यसबाहेक वडा कार्यालयका भवन बनाएका छौं। यो आर्थिक वर्षभित्र महानगरको कार्यालय बनाउन सुरु गर्ने योजना छ। चुनावको समयमा २४ घन्टामा सडकका खाडल पुर्ने भनेर भनेका हौं र त्यो अनुसार प्रयास पनि थालेका हौं। तर पोखराका सडक २२/२३ वर्षसम्म पनि टालटुलका भरमा चलेका छन्, एकातिर टाल्दा अर्काेतिर बिग्रीने समस्या रहेछ। ती सडकलाई दीर्घकालिन बनाउनका लागि अस्फाल्ट कंक्रिटको प्रयोग गर्न थाल्यौं । यो आर्थिक वर्षभित्र पोखरा सहरभित्र ५० किलोमिटर सडक अस्फाल्ट कंक्रिटबाट कालोपत्रे गर्ने योजना छ। अब ५/७ वर्ष सडक मर्मत गर्न नपरोस् भन्ने चाहेका छौं।
‘एक वडा, एक खेलमैदान’ योजना अनुसार खेलमैदान तयार गरेका छौं। प्रत्येक वडामा खुला पार्कको योजना अनुसार सानै भए पनि पार्क बनाउन थालेका छौं। पोखराका ताल संरक्षणका काम भएका छन् अहिलेसम्म तालको बारेमा भाषण मात्र सुनिएको थियो। तर अब संरक्षणको काम सुरु भएका छन्।
स्वास्थ्यका हिसाबले महानगरले आफ्नै लगानीमा एक सय शड्ढयाको अस्पताल बनाउनका लागि लेखनाथमा पहिले कार्यालय रहेको ठाउँमा बाल अस्पतालसहितको सुविधा थप्ने योजना छ। आगामी आर्थिक वर्ष त्यो सञ्चालनमा आउनेछ। महानगरभित्रका १८ वटा वडामा जाइका कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी व्यवस्थापन हुँदैछ। महानगरभित्रका १५ हजार घरधुरीमा स्वच्छ पानी पुगेको छैन। यो वर्ष १० हजार घरधुरीमा पानी पुर्याउने लक्ष्य छ।
स्वास्थ्यका हिसाबले महानगरले आफ्नै लगानीमा एक सय शड्ढयाको अस्पताल बनाउनका लागि लेखनाथमा पहिले कार्यालय रहेको ठाउँमा बाल अस्पतालसहितको सुविधा थप्ने योजना छ। आगामी आर्थिक वर्ष त्यो सञ्चालनमा आउनेछ। महानगरभित्रका १८ वटा वडामा जाइका कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी व्यवस्थापन हुँदैछ। महानगरभित्रका १५ हजार घरधुरीमा स्वच्छ पानी पुगेको छैन। यो वर्ष १० हजार घरधुरीमा पानी पुर्याउने लक्ष्य छ। पानीका स्थानीय मूल सुक्न थालेका छन्। त्यसले अप्ठेरो पार्न थालेकाले स्थायी समाधान खोजी गरिरहेका छौं । पोखरालाई पर्यटकीय ‘हब’ बनाउन साहसिक पर्यटकका लागि पनि कार्यक्रम अघि बढाउँदैछौं। १सय २७ किलोमिटर साइकल ट्रयाकको योजना छ।
तपाईंको चार वर्षको अवधिमा भएका यी काम प्रयाप्त हुन ?
यी मध्ये केही काम पुराना पनि थिए। ती कामले निरन्तरता मात्र पाएका हुन्। तर हामीले बोलेको र देखेका सपनालाई पूरा गर्न चाहेका हौं। हामीले सुरुमै महानगर कम्तिमा सिस्टममा चल्नेछ भनेका थियौं। तर चाहेजस्तो सुशासन भने कायम गर्न सकेका छैनौं। सुशासन कायम गर्न सहज रहेनछ। त्यो अनुसार कर्मचारी आवश्यक पर्ने रहेछ। तर संघीय सरकारले निजामती ऐन नबनाउँदा अन्योल भएको छ। पहिलेभन्दा सुधारका काम भएका छन्। महानगरका ३३ वडा खर्चका कार्यालय बनेका छन्। वडास्तरका कामको फरफारक सम्झौता, लागत स्टिमेट र चेक भुक्तानी त्यहीँबाट हुन्छ। महानगरलाई सिस्टममा लैजाने प्रयास। प्रविधिसँग जोडेर कुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा लागेका छौं। सौर्यबत्ती हटाएर ८० किलोमिटर दूरीमा विद्युतीय सडक बत्ती राख्ने योजना छ। चोक फराकिलो बनाउने काम सुरु भएको छ। ६० रोपनी क्षेत्रमा राष्ट्रिय विभूति तथा सहिद पार्क बनाएका छौं । पोखरासँग ४८ प्रतिशत जंगल छ। त्यो जंगललाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने जान्नुपर्छ।
पोखरावासीले चार वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासमा सोचे अनुसार फड्को मार्न सकेन भन्छन् ?
यो पुरानो सहर हो। पुरानो सहर हुँदा केही समस्या हुन्छन्। नयाँ सहरमा निश्चित योजना अनुसार भौतिक पूर्वाधारको आधार टेकेर अघि बढ्न सकिन्छ। तर पुरानो सहरमा पूर्वाधार बनाउनका लागि कठिनाइ हुन्छ। नागरिकलाई पनि दुःख नदिने र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सहरलाई आकर्षण दिनुपर्ने हुँदा मान्छेले सोचे जस्तो पक्कै हुँदैन। विस्तारै यो महानगरले अन्तर्राट्रिय सहरको रूपमा आफूलाई ढाल्दैछ भन्ने देखिएको छ।
पोखरेलीको गुनासो ढल, खानेपानी, बिजुली व्यवस्थापन जस्ता समस्या समाधान भएनन् भन्ने छ ?
ढलको समस्या समाधान गर्नका लागि महानगरले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। बस्ती बढीरहेकाले अब ढलको मात्र समस्या होइन, चुहावटको पनि उस्तै समस्या छ। फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि छ । हामी पैसा तिर्छाैँ, फोहर व्यवस्थापन गरिदिनुस् भन्दा पनि सकेका छैनौं। हामीले लामो प्रयास गरेर व्यवस्थापन गर्दैछौं । हामीले हिजो गरेका कामलाई बचाउँदै आजको अनुकूलको बनाउने प्रयास भएको छ। सिरानमा नाला ठूलो छ, तल झर्दा सानो छ, योजनाविहीन यस्ता कामले समस्या भएको हो। बिजुलीका पोल व्यवस्थापन गर्न एक महिना प्रयास गर्यौं। विद्युत, टेलिफोन हामी मातहत छैनन्, संघीय सरकार मातहत छन्। लेकसाइड र औद्योगिक क्षेत्रमा यही वर्षभित्र विद्युत्का तार भूमिगत हुनेछन् । कामका लागि पनि बजेट अभाव छ। पोखरामा वर्षेनी १५ हजार घर थपिँदै जान्छन् । त्यसैले व्यवस्थापन सहज छैन।
फेवातालबारे सर्वाेच्च अदालतले निर्णय गर्दै महानगरलाई सौन्दर्यकरणको जिम्मा दिएको थियो। अब महानगरले सर्वाेच्चले भने अनुसारको काम गर्न सक्छ ?
पानीढलोमा गएको भूक्षयलाई संरक्षण गर्न, फेवातालमा फोहरमैला जान नदेउ र संरक्षण गर्न भनिएको हो। भूक्षयलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। सौन्दर्यकरण गर्ने काम ठूलो होइन, भएका चिजलाई संरक्षण गर्न समस्या छैन। आयआर्जन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न महानगरपालिकालाई समस्या छैन।
फेवातालका सिरानबाट आउने ढुंगा गिटी बालुवा मिसिन नदिन गत वर्ष सिरान क्षेत्रमा २८ करोड रुपैयाँ बढी खर्चेर सिल्टेसन ड्याम बनाइयो। तर ती पूर्वाधारले ताल जोगाउन सकेको देखिँदैन। किन यस्तो भएको हो ?
सिल्टेसन ड्याम खेर गएको होइन केही समस्या देखिएको हो । तर दिगो बनाउने बारे अध्ययन भएको छ। ड्यामको उद्देश्य माथिबाट बगेर आएको ढुंगा, गिटी, बालुवालाई रोक्ने हो। ती सामग्री बेलैमा बाहिर निकाल्न सकिएको छैन। ड्याममा थुप्रिएको वस्तुलाई उपयोग गरेर भए पनि आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने महानगरको सोच हो। तर त्यसका लागि दुईपटक टेण्डर निकालेका हौं। कोही तयार भएनन्। अब सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार काम गर्न चाहेका छौं। त्यो मिश्रणमा पाँगो माटो छ। पहिरोले झारेको त्यो वस्तुमा फाइदा छ । हाम्रा व्यवसायीले त्यसको महत्व नबुझ्दा समस्या भएको हो। ताल जोगाउनु सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। त्यसबाहेक धार परिवर्तन गरिरहँदा खोलाले व्यक्तिको जग्गा पनि ओगटेको छ। फेवातालको संरक्षणको काम गर्ने हो भने १० वर्षअघि नै ७ अर्ब लागतको कुरा थियो। त्यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको हो । केही प्राविधिक त्रुटी हुँदा यो पटक गुनासो आएको छ।
पोखरा आफैमा पर्यटकीय सहर हो । तर यहाँ भित्रिने मुख्य सडकका पूर्वाधार कमजोर छन्। यस्तो समस्या कहिलेसम्म रहने ?
महानगरपालिकाका भित्रि सडक केही समयमा हेर्नलायक बन्छन्। समस्या राजमार्गमा हो। पोखरा जोडिएका सिद्धार्थ, बागलुङ र पृथ्वीराजमार्गमा केही समस्या छन्। ती राजमार्गमा पनि क्रमस सुधारको प्रयास भइरहेको छ। मुख्य समस्या पृथ्वीराजमार्गमा छ। तनहुँ र कास्कीको सिमाना कोत्रे जहाँबाट कास्की सुरु हुन्छ, त्यो ठाउँमा ६० करोड लागतमा पार्क बन्नेछ । त्यहाँ सडक र पार्कसहितका पूर्वाधार बन्नेछन्। पोखरा भित्रिनेलाई फरक देखाउने प्रयास भएको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुने थालेको छ। तर विमानस्थलसम्म पुग्ने पहुँच छैन?
अहिले पोखराको मुख्य गन्तव्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड नै हो। पृथ्वीचोकमा आउँदा सडक जाम हुन थालेको छ। महानगरले विमास्थलसम्म पुग्नका लागि फास्ट ट्रयाकबारे सोचिरहेको छ। चोरसाँँघुबाट पेन्सनक्याम्प हुँदै विमानस्थल जाँदा पनि छिटो हुनसक्छ। पृथ्वीचोकमा ठूलो पुल बने पनि त्यो फास्ट ट्रयाक नहुनसक्छ, किन की यहाँ अरु पनि आउजाउ गर्छन्। विमानस्थल आवतजावत गर्नेले कतै रोकिन नपरोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं। त्यसैले महानगरले विमानस्थलसम्म पुग्नेगरि फास्ट ट्रयाक निकालेरै छाड्छ।
विमानस्थल बनाएर सकिन थाल्दा पनि सडक बनाउने तयारी देखिन्न। त्यसले ढिला भएन ?
नयाँ फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्ने होइन। भइरहेका सडकलाई हामीले कनेक्टिङ गर्न मात्र ढिलाई भएको हो। पूर्वाधार बनाउनै ढिलाई भएको होइन। नयाँ ट्रयाक खोल्न पनि सकिन्न। भएका सडकलाई मात्र कनेक्टिङ गर्नुको विकल्प छैन। अहिले भएका सडकलाई कसरी कनेक्टिङ गर्दै जाने बाहेक अर्को विकल्पै छैन।
विमानस्थललाई दुःख दिइरहेको ढलको निकास र फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयारी के छ?
फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले जग्गा खोजिरहेको छ । त्यसका लागि चिन्ता लिनुपर्दैन। अब रह्यो ढल र पानीको निकास। गत वर्ष के कस्तो समस्या भयो भन्ने हामीले देखेकै हो। यसका लागि सिँचाइ, सडकलगायतका सबै निकाय मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अमरसिंहभन्दा पूर्वको क्षेत्रमा हाइवेभन्दा माथिबाटै बिजयपुरमा खसाल्ने भनेर सडक बनाउँदा नै योजना बनेको छ। कतिपयलाई बिपी मार्गबाटै बिजयपुरमा लगेर खसाउने योजना पनि बनेको छ। अहिले अलि अलि भइरहेको छ। त्यसलाई साइज (आकार) ठूलो बनाएर लैजाने मात्र भनिएको हो। यसबारेमा सडक र सिँचाइ दुवैसँग कुरा पनि भएको र योजना बनेको छ। जमिन भिरालो हुँदा माथिको पानी त तलै झर्ने हो।
विमानस्थल तयार भएसँगै ल्यान्डफिल्ड साइट सार्न आवश्यक हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि के योजना छ?
ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि २/३ ठाउँ हेरेका छौं। त्यो ठाउँ किटान भइसकेपछि फोहोर भनेको ल्यान्डफिल्ड साइट होइन, ल्यान्डफिल्ड पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने हो। ल्यान्डफिल्ड पार्क भनेको फोहोर थुप्राउने र पुर्ने मात्र होइन, रिसाइक्लिङ गर्नुपर्छ भन्ने हो। पोखराको फोहोरमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतलाई ल्यान्डफिल्ड साइटमै लैजानुपर्दैन।
रिङरोडको चर्चा हुने गरेको धेरै भयो किन बनेन?
रिङरोड हराएको छैन, यसको स्केच चाँडै आउँदैछ। हिजो पोखरा उपमहानगर र कास्की जिल्ला थियो। तर अहिले पोखरा महानगरपालिका ४६४ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ। पोखरालाई समग्रमा राखेर हामीले यसलाई २ वटा स्केच गर्न खोजेका छौं। एउटा आउटर रिङरोड र अर्को इनर रिङरोड । यससँग कनेक्टिभिटी कसरी गर्ने भन्ने बारेको खाका पनि तयार हुँदैछ। यो अवधिमा धेरै सडक बनिसकेका छन्। त्यसलाई कसरी जोड्ने र बाँकी रहेका सडकलाई कसरी मूर्तरूप दिने भन्ने हो। सडक बनाउँदा डाडाँ उकालेर ओराल्नुभन्दा सुरुङ मार्ग निर्माण किन नगर्ने भन्ने बारेमा बहस सुरु भएको छ। त्यसको पनि लेखाजोखा गरिरहेका छौं।
मापदण्ड विपरितका घरलाई मापदण्डमा ल्याउने विषय कहाँ पुग्यो?
मापदण्डमा ल्याउन महानगरले सूचना जारी गरेको छ। भवन आचारसंहिता अनुसार कस्ता भवन बनाउन पाइने र नपाइने भन्दा पनि मसँग जमिन कति छ ? आफ्नो जमिनको ३० प्रतिशत बाहेक भवन बनाउनुपर्ने भन्ने छ। तर त्यसले मात्र नहुने भएकाले भवन बनाउने व्यक्तिले जमिनको विस्तृत अध्ययन नगरि घर बनेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने कामअघि बढाइएको छ।
पुराना अग्ला भवनलाई करको दायरामा ल्याउने हो?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले एकपटकलाई तत्कालिन मापदण्ड अनुसार बनेका पूर्वाधार करको दायरमा आएका पनि छन्। धेरैले कर तिरेर आधिकारिक भएका पनि छन् । तर केहीले कोरोनाका कारण आम्दानीको स्रोत नहुँदा समस्या भएको भन्दै बसेका छन्।
पर्यटक आकर्षित गर्नलाई योजना के छ?
हामीले पोखरालाई पर्यटकीय सहर भन्न त भन्यौं। तर के आधारमा भन्यौं ? पर्यटकीय सहर हुनको लागि चाहिने जनशक्ति कस्तो हो? प्रोडक्ट के के हुन्? यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरौं भनेर कुरा अगाडि बढिरहेको छ। हिमाल र ताल मात्र हेर्न पर्यटक पोखरा आउँछन् त ? त्यो मात्रै होइन। पोखराले आफ्नो ब्राण्ड बनाउनु पर्छ भन्ने हो । यसबारे अध्ययन भएर छलफल र योजना बनाउने काम भइरहेको छ। पर्यटक त आउने तर बढी खर्च कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर महानगरले पर्यटन नीति बनाएर जानुपर्छ त्यसका लागि छलफल गरिरहेको छौं।
व्यवस्थित बसपार्क किनसम्म तयार हुन्छ?
बसपार्क बनाउन भनेर छुट्याएको करिब १ सय ९७ रोपनी जमिन रहेकोमा अहिले घटेर ३०/३२ रोपनी मात्र छ। बाँकी जग्गामा करिब २ सय घर बनेका छन्। त्यहाँ भएका वास्तविक सुकुम्बासी नै को हुन् त चालु आर्थिक वर्षमा त्यो पहिचान गर्ने हो। उनीहरूलाई लखेट्ने र डोजर लगाउने होइन कि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने। आवश्यक्ता पर्यो भने जग्गा खरिद गरेर भए पनि विकल्प सहित हटाउने र बस टर्मिनल सुरु गर्ने भनेर तयारी गरेका छौं। हामीलाई व्यवस्थापन गर्नुस् हामी भोली नै छाड्छौं भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्।
त्यसो भए राजनीतिक पार्टीले बसपार्कलाई चुनावी नारा मात्रै बनाएका हुन् ?
साच्चै त्यही हो। गर्ने हो भने त इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । त्यो इच्छाशक्ति २० वर्षभन्दा पहिले किन भएन जब त्यो बेला २ सय घर त थिएनन्। त्यतिबेला ६० वटा मात्रै थियो होला। अहिले दुई सयलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यो बेला ६० वटालाई गर्दा सजिलो हुन्थ्यो। मान्छेलाई आतंकित बनाएर, डोजर लगाएर हटाउन खोज्ने, थुप्रैपटक सूचना निस्कियो तर भएन। त्यसैले उनीहरूलाई बुझाएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्यकै हो।
पोखराको पार्किङ व्यवस्थापनबारे महानगरले के गरिरहेको छ?
पार्किङ व्यवस्थापन चुस्त नहुनुको मुख्य कारण राज्यको नीति नै फितलो भएर हो। जसले पनि गाडी किन्न पाउने कुरा बेठीक हो। एउटा भए हुने ठाउँमा ३/४ वटा गाडी किन चाहियो ? समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको छ। सहर त सानो छ, सडक साँघुरा छन् तर सवारी साधन धेरै छन्। एउटा घर एउटा सवारी भए हुनेमा एउटै घरमा ५/६ वटा राखिएका छन्। घरमा पनि पार्किङ छैन, सडकमा पार्किङ गरिरहेका छन्, यो बेथिति हो।
त्यसो भए उच्च अदालतको फैसला विपरित सडकमै पार्किङ गराउने?
उच्च अदालतले सडकमा पार्किङ नगर्नु भनेको छैन। पार्किङ शुल्क पनि नउठाउनु भनेको छैन । व्यवस्थित गर्नु मात्रै भनेको छ। तर यो रातारात हुने कुरा होइन । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं।
वैकल्पिक पार्किङबारे महानगरले किन सोचेन?
किन नसोच्नु सोचेका छाैँ। तर ठाउँ चाहियो ठाउँ नै छैन। व्यवसायी पनि आफूले पार्किङका लागि जग्गा किन्न सक्दैनन्। सरकारी जग्गा छैन । नीजि क्षेत्रलाई आउ भनेकै छौं।
सडकमा पार्किङ गर्न दिँदासम्म किन आउँथे त?
सडकमा भनेकै छैन। तपाईंले जग्गा खोजेर पार्किङस्थल बनाउनुस् । शुल्क महानगरपालिकाले निर्धारण गर्दिन्छ। अनुगमन र व्यवस्थापन पनि गर्दिन्छ। सडकमा पार्किङ गर्न दिएन भने जुलुस आउँछ । दिए समस्या बढ्छ।
प्रदुषण घटाउने महानगरको योजना के छ?
पोखरा अहिले पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । पोखराले मात्र पनि बनाएर हुँदैन। अहिलेको समस्या भनेको डढेलो हो। दोस्रो धुलो र धुवाँ। गाडी धेरै हुँदा त्यसले कति धुवाँ र धुलो फाल्यो होला भन्ने हो पोखरा तुलनात्मक रूपमा हरियाली नै छ। भइरहेका पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो। सवारी साधनको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ।
प्रदेश सरकारको सहयोग कस्तो छ?
प्रदेश सरकार पनि नयाँ छ। पहिलो कार्यकाल भएकाले मन्त्री, सांसद पनि साविकका गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जस्ता छन्। उनीहरू पनि आफू केन्द्रित हुने, सानो सानो बजेट लैजाने, आफ्नै क्षेत्रका लागि मात्रै काम गर्छन्। त्यसले संघी, प्रदेश र पालिकाहरू एउटै पार्टीको हुँदा पनि काम गर्न नसकेको अवस्थामा अब अर्कै अर्कै पार्टीले जित्दा कहाँ पुग्ला भन्ने मलाई लाग्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा महानगरले के गरिरहेको छ?
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको कुरा गर्दा महानगरपालिकाको जमिन एक टुक्रा पनि छैन। नगर विकास र संघीय सरकारको मात्रै छ। आफ्नो नाममा नभएकाले त्यसको संरक्षणका लागि काम गर्न पनि समस्या भएको छ। नगर परिषद्को नाममा जमिन भएकाले त्यसको काम गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्छ।
फेरि मेयरको अवसर पाउनु भयो भने पोखरालाई कहाँ पुर्याउनुहुन्छ?
अहिले गरिरहेको मान्छेले काम गर्न पाउने हो भने नअल्मलिएर काम गर्न पाउँछ र प्रतिफल निकाल्न सक्छ। त्यसले कम्तीमा पनि पोखरा महानगरपालिका हो भन्ने बनाउन सकिन्छ। यही गतिमा जाने हो भने १५ वर्षमा पोखरा महानगरपालिका अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहर बन्छ। अहिले पनि गाउँमा जाँदा विदेश जस्तो भयो भन्न थालेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पनि विकास गर्नुपर्छ।
आफ्नो कार्यकालमा चाहेजति काम गर्न पाए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?
गाह्रो, सारो, अप्ठेरो, बाधा, अवरोध र अड्चनलाई फुकाउँदै चाहेजति त के पाइन्थ्यो। एउटा त स्रोतले पनि रोक्यो। स्रोत जुटाउनु पनि पर्यो। अर्को कुरा सामाजिक समस्या पनि छन्। सामाजिक अपेक्षा छन्। ती सबै पूरा गर्न गाह्रो छ। तर हामीले जे गर्न खोजेका छौं त्यो गरिरहेका छौं।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७७ ०७:३९ बुधबार
