संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय सरकारले कर उठाउँदा न्यूनतमबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज रेडियो नागरिकसँग कुरा गर्दै सचिव थपलियाले जथाभावी कर उठाउने कोसिस गर्दा जनतामा पैदा हुने आक्रोशलाई स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताए।
केही स्थानीय तहले गुण्डा र ठेकेदार प्रयोग गरेर, ढाँट तर्स्याएर कर लिएको समाचारप्रति संकेत गर्दै उनले त्यसो गर्नु संघीयताको मर्म विरुद्ध रहेको बताए । उनले भने–‘गर भनेको नगर्ने, उठाउँ भनेको नउठाउने तर, सजिलोका लागि गुण्डा प्रयोग गरेर जे मा मन लाग्यो त्यसमा कर उठाउनु संघीयताको मर्म विरुद्ध छ।’
स्थानीय तहले कुनैपनि सेवाको सिफारिस दिँदा लिने कर न्यूनतम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै भने– सिफारिस शुल्क लिएर स्थानीय सरकार धनी हुँदैन, सेवासँग जोडिएको सिफारिसलाई न्यूनतम गर्नुपर्छ।’
सचिव थपलियाले केन्द्र सरकारले दिने अनुदान योगदानमा आधारित भएको हुँदा स्थानीय तहले जवर्जस्ती कर उठाउन प्रयास गर्न नहुने बताए।
थपलियाले लामो समयदेखि कर लिने निकाय नहुँदा स्थानीय सरकार गठन भएपछि एकैपटक लिएको करले जनताहरुमा त्रास देखिएपनि स्थानीय सरकारले समयानुकुल करका दर न्यायोचित बनाउन नसके सरकार चल्न नसक्ने पनि बताए।
सचिव थपलियासँग सागर न्यौपानेले गरेको कुराकानी सुन्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ११:२९ बुधबार
