केन्द्रमा सत्तागठबन्धन परिवर्तनको तयारी चलिरहेको छ। यसले फेरि एकपटक संघ र प्रदेश सरकामा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। ०७९ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई पालैपालो सहयात्री बनाएर करिब १९ महिना सिंहदरबार कब्जा गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अन्ततः सत्ताबाट बाहिरने संघारमा छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने उनको तयारी छ तर यसअघि चार पटक भारी बहुमतसहित विश्वास पाएका उनी अब भने असफल उन्मुख छन्। योबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नल्याए नयाँ सरकार कसरी गठन हुन्छ ? संविधानको कुन धारा आकर्षित हुन्छ ? भन्ने बहस पनि जारी छ। यिनै प्रश्नको उत्तर संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले खोजेका छन्।
प्रश्न: संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन कति स्वाभाविक र कति अस्वाभाविक ?
उत्तर: यो गठबन्धनका दुई ठुला दलहरुले एउटा स्थिर र सहमतीय सरकार दिन्छु भनेर एक ठाउँमा आउँछन् र त्यहीँ बमोजिम दिन्छन् अनि जनतालाई शान्ति र सुरक्षा दिन्छन् भने त्यो स्वाभाविक मान्नु पर्ने हुन्छ। हैन त्यो दिँदैनन्। सत्ताप्राप्तीलाई मात्रै गठगोड गरेका रहेछन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो प्रि-घटनालाई हेरौं।
तत्कालीन अवस्थामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार थियो र त्यसलाई साथ दिने नेकपा (एमाले) थियो। र त्यो सरकार धारा ७६(२) बमोजिमको थियो। त्यो सरकारलाई एमालेले हठातरूपमा मेरो समर्थन छैन भन्यो र मन्त्री पनि फिर्ता गर्यो। त्यो फिर्ता गरेर अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेससँग गठजोड गरेर त्यहीँ धार ७६(२) बमोजिम नै म संयुक्त सरकार बनाउँछु भनेर अगाडी आएको अवस्था देखिन्छ।
आजको दिनमा दुई ठुला दल भएकाले त्यो नहोला, त्यहीँ मनसायबाट सरकार बन्ला तर भोलिका दिनमा त साना दललाई ल्याएर भ्यागुताको धार्नी बनाएर बहुमत पुर्याउनु पर्छ। त्यसले यस्तो विकृति र विसङ्गति हुन्छ कि व्यवस्था नै अफाप सिद्ध हुन सक्छ।
दुई दलले एउटा संविधान संशोधन र अर्को सहमतीय सरकार भनेर भनेका छन्। त्यसमा जानलाई पनि संविधान संशोधन गर्नु राम्रो पक्ष हो। सहमतीय सरकार पनि राम्रो पक्ष हो तर संविधानतः हेर्ने हो भने संयुक्त सरकार बनिसकेपछि त्यहीँ एउटा पार्टीले त्यसलाई बहिर्गमन गर्ने र फिर्ता लिने अनि त्यहीँ धारा प्रयोग गरेर अर्को सरकार बनाउनलाई अस्वाभाविक मानिन्छ। किनभने संविधानको परिकल्पना, यसको बनावट र संविधानवादको सिद्धान्त हेर्ने हो भने धारा ७६ को एकदेखि पाँचसम्म सङ्घीय तहमा र प्रादेशिक तहमा धारा १६८ को एकदेखि पाँचसम्म उस्तै उस्तै छ। यसको बनावटका साथसाथै सिद्धान्त के हो भने पहिलो सरकारको बनावट जे छ, त्यो भनेको बहुमतको सरकार। दुवै प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा।
प्रश्न: शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने नयाँ सरकार गठन कसरी हुन्छ ?
उत्तर: कुनै पनि दलले जनताबाट बहुमत ल्याए भने उपधारा एक बमोजिम एकमाना सरकार बनाउन सक्ने भए। त्यो भएन भने ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बन्छ। त्यो पनि बन्न सकेन वा बन्न त बन्यो दलहरुले बनाए तर असफल भयो भने धारा ७६(३) जाने हो। प्रादेशिकमा धारा १६८(३) जाने हो। त्यो बाट बन्न सकेन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अर्को धाराअनुसार सरकार बन्ने हो।
यो पनि पढ्नुहोस्
सत्तामा हलचल: संविधान संशोधन कति सहज ?
संविधानको बनावट र सिद्धान्त पनि यहीँ हो। एउटै धारामा रुमलिरहन नपरोस् भन्ने नै हो। सरकार भने निरन्तर चलिरहोस्। एउटा धाराबाट भएन वा विफल भयो भने अर्को धाराबाट बनोस् भन्ने हो। यो परिकल्पना भनेको के हो भने पाँच वटा धाराअनुसार पाँच जना प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउने हो। चारवटामा विश्वासको मत ल्याएन भने पाँचौ धाराबाट कामचलाउ सरकार बन्ने भयो। यो किन गरिएको हो भने संविधानको एउटै धारामा खेल नहोस्। सांसदको मूल्य नबढोस् भन्नका लागि एकपछि अर्को चरणमा प्रवेश गर्दै जाने हो। तर आजको परिदृश्य के देखिन्छ भने त्यहीँ धाराको सरकारलाई विश्वसको मत दिएको छ एक पटक।
संविधानसभाले बनाएको संविधानमा तीन करोड जनताको आत्मा छ। उनीहरुको अपनत्व छ त्यसमा। तीन करोड नेपालीको घर हो यो संविधान। त्यसैले यो घरको आधारस्तम्भ पहिला भत्काउन पाइँदैन।
समर्थन गरेको केही समयपछि नै अर्को पार्टीसँग मिलेर गठजोड गर्दै फेरि त्यहीँ धारामा सरकार बनाउन खोज्नुले बाह्य र भित्रीकुरा केलाउने हो भने यो गठबन्धन र त्यसले बनाउने सरकार स्वाभाविक हो भनेर भन्न सकिन्न। उसले भनेका सबै कुरा पूरा हुन्छन् भनेर भन्न पनि सकिन्न। त्यसैले पटक-पटक फर्केर त्यहीँ धारामा सरकार बन्दैन। एक पटक त्यो धारामा असफल हुन्छ भने अर्को पटक अर्को धारामा आकर्षित हुन्छ। अहिलेको सरकारले मलाई नैतिक दबाब पर्यो भनेर राजीनामा दिएको भए नयाँ सरकार गठनका लागि एउटा पाटो हुन सक्थ्यो।
यो पनि पढ्नुहोस्
सत्ता खेलोफड्कोमा प्रभावहीन संसद्
एमालेले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै म राजीनामा दिन्छु भनेको भए अर्को पाटो हुने थियो होला। तर सांसदबाटै विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु भयो सरकार चलाउनु हुन्छ, सक्नु भएर असफल हुनुहुन्छ। अब त्यो धारा असफल भइसकेपछि फेरि त्यो धारामा फर्केर आउन मिल्दैन। त्यसमा राष्ट्रपतिले पनि त्यहीँ धाराबाट सरकार बनाऊँ भनेर भन्न पनि मिल्दैन। संविधानतः बनावट र सिद्धान्तका आधारमा पनि मिल्दैन। वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) बमोजिम ठुलो दलको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। यदि गर्नु भएन भने राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर रूपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।
प्रश्न: उसोभए धारा ७६(३) आकर्षित भयो भने ठुलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त प्रधानमन्त्री बन्न नपाउनु हुने रैछ हैन ?
उत्तर: हो एकदम सही। अब प्रधानमन्त्री दाहाल असफल हुनुभयो भने धारा ७६९ (३) आकर्षित हुन्छ। दाहाल असफल हुने बित्तिकै संविधानको संरक्षकका हैसियतमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(३) बाट सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्छ। त्यसमा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। उहाँकै संवैधानिक अधिकार हुन्छ। तर उहाँले म यो सरकारमा जान्न, म सरकार बनाउँदिन, म केपी शर्मा ओलीलाई दिन्छु भन्नु हुन्छ भने त्यो उहाँको कुरा भयो।
जनताको सार्वभौमसत्ताको आधारभूत संरचना संशोधन गर्न सकिन्न भने त्योसँग जोडिएका तीन तहको सरकार अब दुई तहको हुन्छ भनेर भनियो भने यो आधारभूत संरचनाभन्दा फरक हुन्छ। सकिँदैन तर त्यसभित्रको संख्या धेरै ठुलो छ यसलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ।
तर संविधानले केपी ओलीलाई चिन्दैन। संविधानले जो ठुलो दल छ, जसको सरकार बनाउने हैसियत राख्छ उसैलाई मात्र चिन्छ। राष्ट्रपतिले पनि त्यसैलाई आधार बनाएर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन म दिन्छु, केपी शर्मा ओली नै हुने हो, ७६(२) नै फर्कने हो त्यसमा चैँ सरकार गठन गर्न त सक्नु हुन्छ, बहुमत देखाउन त सक्नु हुन्छ तर यसले गम्भीर रूपमा यो संविधानको आत्मा भने मार्छ। यसले एउटा नजिर बसाउँछ।
भोलिका सरकारले पनि पटक-पटक यहीँ धारामा टेकेर सांसदको खरिदबिक्री हुन्छ। आजको दिनमा दुई ठुला दल भएकाले त्यो नहोला, त्यहीँ मनसायबाट सरकार बन्ला तर भोलिका दिनमा त साना दललाई ल्याएर भ्यागुताको धार्नी बनाएर बहुमत पुर्याउनु पर्छ। त्यसले यस्तो विकृति र विसङ्गति हुन्छ कि व्यवस्था नै अफाप सिद्ध हुन सक्छ। हिजो संविधान नबन्दा राजनीतिक दलले जे भन्थे त्यहीँ संविधानवाद वरिपरि घुम्न पर्ने थियो तर आज संविधान बनिसकेपछि संविधानवादले राजनीति घुमाउने हो। आज संविधान छैन जस्तो गरेर राजनीतिक दल र तीनका नेताले जे चाह्यो त्यो हुन सक्दैन। राजनीतिले अब संविधानवादलाई हल्लाउन सक्दैन। त्यो भयो भने सीमित सरकार बन्छ, हैन भने स्वेच्छाचारी सरकार बन्छ। यो त संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन।
प्रश्न: अब दुई दलले भने जस्तो संविधान संशोधन कत्तिको सम्भव देख्नु भएको छ ?
उत्तर: संविधान संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने हैन। संविधान जडबस्नु हैन। संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा जहाँजहाँ समस्या आयो त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जनताका चाहाना, इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गरियो भने त्यसले जिवन्तता प्राप्त गर्छ।
त्यो उति नै दीर्घकालसम्मका लागि बन्न सक्छ। त्यसैले अमेरिकाको संविधान २९औं पटकसम्म संशोधन भयो। भारतको संविधान १०३ पटकसम्म संशोधन भयो। यी संशोधन केका लागि भए त ? जनताको चाहाना, समयको माग र त्यसका अभ्यासहरु भए।
सहमतीय सरकार पनि राम्रो पक्ष हो तर संविधानतः हेर्ने हो भने संयुक्त सरकार बनिसकेपछि त्यहीँ एउटा पार्टीले त्यसलाई बर्हिगमन गर्ने र फिर्ता लिने अनि त्यहीँ धारा प्रयोग गरेर अर्को सरकार बनाउनलाई अस्वभाविक मानिन्छ।
अभ्यास गर्ने क्रममा ग्याप भेटियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै गएर संविधानलाई जीवन्त बनाइयो। अर्को संविधान बनाउनु परेन। त्यसैले संविधान संशोधन राम्रो पक्ष हो, गर्छु भन्नु पनि राम्रो पक्ष हो। शुभकामना पनि छ। तर मेरो सुझाव के छ भने एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्छ। विज्ञहरुको समूह गठन गरिदिनुहोस्।
संविधान त्यसै संशोधन हुन भने सक्दैन। संविधानसभाले बनाएको संविधानमा तीन करोड जनताको आत्मा छ। उनीहरुको अपनत्व छ त्यसमा। तीन करोड नेपालीको घर हो यो संविधान। त्यसैले यो घरको आधारस्तम्भ पहिला भत्काउन पाइँदैन। जग भनेको के हो, जनतामानिहीत सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्र, राष्ट्रको स्वाधिनता र सार्वभौमिक अखण्डता। यो भने संशोधन गर्न नसक्नेगरी राखिएको छ। त्यो बाहेक अरु भने संशोधन गर्न सकिन्छ।
आधारभुत संरचनासँग जोडिएका अन्य विषय पनि खल्बल्याउन सकिँदैन। यी बाहेकका अन्य विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि दुई दलले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ। संसदभित्रका दलहरुको पनि सहमति चाहियो। संसदभन्दा बाहिरका दलहरुको पनि संविधान बनाउन योगदान छ, उनीहरुको पनि सहमति चाहिन्छ। अनि दुई/दुई पटक प्रतिनिधि पठाएर संविधान बनाउन सहयोग गर्ने तीन करोड नेपाली जनतामा पनि दफावार छलफल चलाएर सामुहिक एजेन्डा के हुन सक्छ ? त्यो एजेन्डामा सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व राखेर सहमति लिएर संशोधन गर्न सकिन्छ। एउटा विधेयकका रुपमा ल्याएर संसद्मार पेस गरेर, दफावार छलफल र दलहरुको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिन्छ। संशोधन जति गर्यो त्यति जीवन्त बन्ने हो।
प्रश्न: जुन-जुन विषयहरु बहिरिएका छन् संशोधनका लागि ती विषय जायज छन् त ?
उत्तर: समानुपातिक निर्वाचन प्राणाली खारेज गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशितासँग सम्बन्धित छ। यो संविधान बनाउँदा दुईवटा कुरा मुख्यरुपमा उठेका थिए र त्यसैको आधारमा संविधान बनाइएको थियो। एउटा जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र त्यससँग जोडिएको संघीयता। अनि त्योसँग जोडिएको समावेशीकरण।
संविधानको बनावट र सिद्धान्त पनि यहीँ हो। एउटै धारामा रुमलिरहन नपरोस भन्ने नै हो। सरकार भने निरन्तर चलिरहो। एउटा धाराबाट भएन वा विफल भयो भने अर्को धाराबाट बनोस् भन्ने हो। यो परिकल्पना भनेको के हो भने पाँच वटा धाराअनुसार पाँच जना प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउने हो।
जनतालाई सार्वभौमसत्ता सुम्पिएपछि त्यसको शक्तिको बाँडफाँड धारा ५६ र ५७ मा राज्यको संरचनाको कुरा गरेर गरिएको छ। त्यो भनेको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तह अनि संघीय संसद्, प्रादेशिक संसद् र स्थानीय सभा। त्यसैले जनताको सार्वभौमसत्ताको आधारभुत संरचना संशोधन गर्न सकिन्न भने त्योसँग जोडिएका तीन तहको सरकार अब दुई तहको हुन्छ भनेर भनियो भने यो आधारभुत संरचनाभन्दा फरक हुन्छ। सकिँदैन तर त्यसभित्रको संख्या धेरै ठुलो छ यसलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ।
समावेशीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। यसलाई खारेज गर्न सकिँदैन तर यो प्रणालीलाई कहाँ लगेर जोड्न सकिन्छ भने पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीभित्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सिमान्तकृत वर्गहरु छ, समानुपातिक प्राणालीको जे-जे मनसाय छ, भावना छ, प्रतिनिधित्व छ, त्यसलाई पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गरेर महिला महिलाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र, दलित दलितबीच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्ने।
जनसंख्याका आधारमा त्यो सिटसंख्या ११० वटा घटाएर वा फाल्ने स्थिति भने देखिँदैन। महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता एक प्रतिशत पनि घट्न सक्दैन, बरु ५० पुर्याउन सकिन्छ। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले ठुलो संसद् बन्यो, सरकार बहुमत पुगेन भनेर भन्न हुन्न। अहिलेको अवस्थामा धारा ७६(१) अनुसार सरकार गठन हुन सक्दैन। सरकार त अहिले अस्थिर नै देखिन्छ। संसद अस्थिर भयो। हिजो मनमोहन अधिकारीको पालामा के कुरा थियो भने बलियो संसद् र बलियो सरकार। त्यसैले संसद् विघटनको पूर्णाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन।
यो गठबन्धनका दुई ठुला दलहरुले एउटा स्थिर र सहमतीय सरकार दिन्छु भनेर एक ठाउँमा आउँछन् र त्यहीँ बमोजिम दिन्छन् अनि जनतालाई शान्ति र सुरक्षा दिन्छन् भने त्यो स्वभाविक मान्नु पर्ने हुन्छ।
त्यसैले यी सबै कुरालाई हेरेर, दुई पटक भएका निर्वाचनलाई हेरेर संविधानमा जेजे अभ्यास भए, जेजे समस्याहरु देखिए त्यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ। तर त्यसको आधारभुत संरचनालाई छुने गरी, प्रतिकुल हुने र त्यसका परिणामहरुलाई फाल्ने गरी भने संशोधन गर्न सकिँदैन।
संवैधानिक सिद्धान्त, प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त र आधारभुत संरचनाका सिद्धान्तहरु के छन् ? संविधानवादले कहाँ चिन्छ ? यी सबै कुरालाई हेरेर खुकुरीको धारमा रहेर कति चलाउन मिल्छ भन्ने यकिन गरेर गहन अध्ययन गर्दै काम गर्नु पर्छ। एकाध महिना बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तोमात्र हुन्न यसका लागि वर्षौ पनि लाग्न सक्छ।
प्रश्न: संविधान संशोधनको विषय नै फेरि सतहमा आएपछि ०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएका दलहरुको माग सम्बोधन हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
उत्तर: हिजोका दिनमा संविधान सभाले संविधान बनाउँदा ९० प्रतिशतले स्वागत गर्दै बत्ती बालेका हुन् नि। ९१ हजार सुझाव प्राप्त भएपनि धेरैजसो सुझाव भने संविधानमा परेनन्। त्यहीँ नपरेका कारणले १० प्रतिशत दल र समूहले ब्लाकआउट गरेको अवस्था थियो। अब १० प्रतिशतले कालोदिनका रुपमा मनाउँदा मनाउँदै पनि त्यही संविधानको आधारमा भएका दुई पटकका निर्वाचनमा सहभागी भएका त हुन् नि। भोट खसाले, सरकारमा गए।
सरकार गठन र विघटनमा सहभागी भए। यो संविधान संशोधन गर्दा महिला, दलित, सिमान्तकृत जति पनि समुदाय छ उनीहरुको माग सम्बोधन त गर्ने पर्छ तर यसले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्दा राज्य अभिभावक हुन्छ। अभिभावकले थेग्न सक्दैन भने कस्ले सक्छ भन्ने प्रश्न आउँछ।
त्यसैले राज्यले कुन अधिकार दिन सक्छौं कुन सक्दैनौ भनेर बोल्ड डिसिजन गर्नु पर्ने हुन्छ। राज्यले थेग्न सक्नेगरी दिने हो। पुर्नसंरचना गर्न सक्ला तर राज्य नै टुक्रिने गरी, अखण्डतालाई असर पर्छ भने त त्यो माग पूरा गर्नु पर्छ भन्ने त हैन नि त। त्यसैले राज्यले आफू संयम भएर संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
प्रकाशित: २६ असार २०८१ १८:५० बुधबार