लन्डन – बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको सरकारले युरोपली संघबाट हुने बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रिया ( ब्रेक्जिट) लाई केही लम्ब्याउने विषयमा निर्णय लिन आगामी साता गरिने भनिएको संसद्को मतदानलाई तत्काल नगर्ने उल्लेख गरेको छ।
ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई धेरै पछि नपु-याउन सरकारले संसद्मा बहुमत पाउने प्रत्याभूत नहुँदासम्म मतदान नगर्ने प्रधानमन्त्री मेले बताएकी छन्। यस पहिले ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्रीले युरोपेली संघका नेताहरूसँग गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन बेलायती संसद्मा भएका दुई फरक फरक प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो।
बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले गत मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत भएको थियो। ब्रेक्जिटका लागि अब केवल केही दिनमात्र बाँकी रहेको छ। यसअघि जनवरीमा पनि संसद्ले सो सम्झौता अस्वीकृत गरेको थियो। गत मंगलबार संसद्मा भएको मतदानमा ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा ३९१ मत र पक्षमा २४२ मत परेको थियो।
विशेषगरी, युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्र आयरल्यान्ड र बेलायतको प्रान्तको रूपमा रहेको उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सीमा खुला राख्ने, बन्द गर्ने वा आंशिक खुला गर्ने भन्नेमा बेलायत विभाजित छ। यो विवादका कारण सांसदहरू ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा देखिएका हुन्। मंगलबार सम्झौता अस्वीकृत भएपछि मेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू अझै पनि युरोपेली संघका नेतासँग भएको सम्झौतासहितको नियमित ब्रेक्जिटको पक्षमा रहेको बताएकी थिइन्। उनले आफूले प्रस्तुत गरेको सो सम्झौता उत्कृष्ट रहेको उल्लेखसमेत गरेकी थिइन्। बेलायतले बिना सम्झौता ब्रेक्जिट भए अधिकांश आयातमा कर छुट हुने बताएको छ। उसले अघि सारेको अस्थायी योजनामा समग्र आयातको ८० प्रतिशतमा कर छुट हुने उल्लेख गरेको छ।
अहिलेको योजनाअनुसार युरोपेली संघबाट मात्रै हुने ८२ प्रतिशत आयातमा कुनै कर लाग्ने छैन। अहिले युरोपेली संघबाट आउने कुनै पनि सामग्रीमा कर लाग्दैन। त्यस्तै युरोपेली संघभन्दा बाहिरबाट आउने ९२ प्रतिशत सामग्रीमा कर छुट हुनेछ। अहिले युरोपेली संघबाहिरका ५६ प्रतिशत आयातमा मात्र कर छुटको व्यवस्था छ। बेलायतका व्यापार नीति मन्त्री जर्ज होलिङबेरीले मुलुकको प्राथमिकता युरोपेली संघसँगको सम्झौता कायम राख्नु र विश्व व्यापारिक सम्बन्धमा कुनै आँच आउन नदिनु रहेको बताएका छन्। तर, कुनै पनि अवस्थाको लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ०४:१८ सोमबार
