अन्तर्राष्ट्रिय

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ म्यान्डेट

बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे (बायाँ) र विपक्षी नेता जेरेमी कर्बिन। तस्बिर : बिबिसी

लन्डन – युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)सम्बन्धी यसअघि युरोपेली नेतासँग गरिएको सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न बेलायतको संसद्ले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई अख्तियारी दिएको छ। बेलायती संसद्ले प्रधानमन्त्री मेलाई नयाँ म्यान्डेट दिए पनि युरोपेली संघका नेताहरुले यसअघि बेलायतसँग भएको सम्झौतामा पुनर्विचार हुनै नसक्ने अडान राख्दै आएका छन्।

बेलायती प्रधानमन्त्री मेले आगामी मार्च २९ तारिखबाट युरोपेली संघसँगको ४६ वर्षदेखिको सम्बन्ध तोड्ने गरी सम्झौतामा ब्रसेल्समा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। सो सम्झौतामा युरोपेली संघ आबद्ध २७ देशका सरकार प्रमुखले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। युरोपेली संघआबद्ध मुलुकका लागि निश्चित समयावधिसम्म आयरल्यान्डको सीमा खुला गर्ने गरी प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली नेताहरुसँग गरेको सम्झौता कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार नगर्ने बेलायती सांसदहरुको भनाइ छ। सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी संशोधित सम्झौतालाई मात्र स्वीकार गर्ने बताएका छन्।

युरोपेली संघका नेता डोनाल्ड टस्कका एकजना प्रवक्ताले यसअघि बेलायतसँग भएको सम्झौतामा पुनर्विचार हुनै नसक्ने बताएका छन्। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले यसअघि भएको सम्झौता नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री मेमाथि ब्रसेल्सलाई पुनःवार्ताका लागि सहमतिमा ल्याउनु फलामको च्यूरा सरह हुने अनुमान गरिउको छ। ‘वार्ताका लागि युरोपेली संघलाई राजी गराउनु त्यति सहज छैन। तर अघिल्लो साताको तुलनामा अब संसद्ले के चाहेको छ भन्ने बढी सुस्पष्ट भएको छ,’ प्रधानमन्त्री मेले संसदमा बताइन्।

गत जनवरी १५ मा संसद्ले युरोपेली संघसँगको मस्यौदा सम्झौतालाई भारी बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री मेले गरेको सम्झौतालाई देशको संसद्ले अस्वीकृत गरिदिएपछि युरोपेली संघसँग आगामी मार्च २९ मा बेलायतको बहिर्गमन बिना सम्झौता हुने सम्भावना बढाएको थियो। मार्च २९ सम्ममा कुनै सम्झौता बेगर नै बेलायत युरोपेली संघबाट अलग्गिएको अवस्थामा व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै संकट आउने अनुमान गरिएको छ।    प्रधानमन्त्री मेको कन्जरभेटिभ पार्टीका कट्टर ब्रेक्जिट समर्थक सांसदले आयरल्यान्डको सीमालाई निश्चित समयावधिसम्म युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका लागि खुला गर्ने हो भने त्यसले बेलायतसँगै युरोपेली संघका व्यापार नियम लागू भइरहने बताउने गरेका छन्। यसपटक संशोधित बुँदामा आयरल्यान्डका सम्बन्धमा बैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार गरिने उल्लेख छ तर यो पनि अमूर्त प्रस्ताव रहेको धेरैको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेताबीच असमझदारी
ब्रेक्जिटअघिको बाटोबारे छलफल गर्न लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री मे र विपक्षी नेता जेरेमी कर्बिनको बैठकअघि दुई नेताबीच हाउस अफ कमन्समा भनाभन भएको छ। संसद्मा विपक्षी नेता कर्बिनले युरोपेली संघबाट कुनै सम्झौताबिनै बेलायत बाहिरिनुपर्ने प्रधानमन्त्री मेलाई बारम्बार आग्रह गरेका छन्। उनले यससम्बन्धी विषयमा ब्रसेल्ससँग छलफल नै नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। उता, प्रधानमन्त्री मेले भने कर्बिनसँग ब्रेक्जिटबारे कुनै योजनै नभएको भन्दै प्रतिउत्तर दिएकी छन्।

ब्रेक्जिटबारे साझा धारणा बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री मे र विपक्षी नेता कर्बिनबीच गोप्य बैठक हुनुअघि दुई नेताबीच संसद्मा चर्काचर्की भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। नेता कर्बिनको ‘नो–डिल ब्रेक्जिट’ को योजनाबारे मंगलबार साँझ बेलायतको संसद्मा सांसदहरुले विपक्षमा मतदान गरेपछि विपक्षी नेता कर्बिन प्रधानमन्त्री मेसँग वार्ता गर्न सहमत भएका हुन्। त्यसअघि उनले युरोपेली संघसँग कुनै सम्झौताबिनै बाहिरिनेबारे प्रधानमन्त्री मेले घोषणा नगरेसम्म वार्ताको औचित्य नहुने बताएका थिए।

प्रकाशित: १७ माघ २०७५ ०५:०९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App