कोलम्बो - श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेना मैत्रीपालाको कदम अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। अदालतले विहिबार आफ्नो फैसला सुनाउदै सिरिसेनाले गत महिना गरेको निर्णय अवैधानिक भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधिशको संयुक्त इजलाशाले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको उक्त अदालतले जनाएको छ। अदालतले संसद विघटन गरेर राष्ट्रपति सिरिसेनाले संविधानको उलङ्घन गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको समाचारमा जनाइएको छ। राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद विघटन घोषणा गर्दै निर्वाचनको मिति तोकेका थिए।
संसदको समयावधि झण्डै दुई बर्ष बाँकी छदै उनले निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेकाे थियाे। त्यस मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले यसअघि कुनै प्रकृया अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यही मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले विहिबार संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय अवैध भएको फैसला सुनाएको हो।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गर्दै पुर्वराष्ट्रपति महेन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट सुरु भएको हो। अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई बुधबारको संसद बैठकले पुनः स्थापित गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। बुधबार भएको मतदानमा ठूलो संख्याका सांसदहरुले विक्रमासिंघेलाई पुनः स्थापित गर्नु पर्ने पक्षमा मतदान गरेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। शक्ति संघर्ष थप चर्किन नदिनका लागि यो नै सवैभन्दा उपयुक्त र वैधानिक उपाय भएको संसदद्वारा पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।
विक्रमासिंघेको पार्टीबाट संसदमा सदस्य रहेकाहरु र त्यससँग गठबन्धन गरेको पार्टीबाट सदस्य भएकाहरु गरी संसदका कुल २२५ सीटमध्ये ११७ जना सदस्यहरुले उनको पुनः स्थापनाको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। उनीहरुले सो प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको ध्यानाकर्षण समेत गराएको समाचारमा जनाइएको छ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ १३:४२ बिहीबार
