कोलम्बो- श्रीलङ्काको एउटा अदालतको राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त महेन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अधिकार नदिन आदेश दिएको छ। वैधानिकता नपाउदासम्म राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले सोमबार स्पष्ट पारेको छ। राजापाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा “अपुरणीय क्षति” हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने अदालतको ठम्याई छ।
गत अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्त गरेर राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक संकटसँगै विवाद चर्किदै गएको छ। राजापाक्षेले काम गर्न थालेमा यही विवाद र संकट थप चर्किन सक्ने भएकाले र त्यो सरकार वैधानिक हो भन्ने आधार नदेखिएकाले काम गर्न रोक लगाइएको अदालतले जनाएको छ।
राजापाक्षेलाई गत महिना संसदले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो। “संसदले अत्याधिक मतका साथ उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको मत पारित गरिसकेको अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने वैधानिक आधार छैन,” अधिवक्ता तथा सांसद एम ए सुमानथिरानले पत्रकारहरूसँग भने।
संसदले राजापाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव परित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद विघटन भएको घोषणा गरेका थिए। तर अदालतले नै राष्ट्रपतिले संसद विघाटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्त गरेर राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै श्रीलङ्कामा अदालत र संसद राष्ट्रपतिको विपक्षमा उभिएका छन्। एएफपी
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ १६:१६ सोमबार
