लन्डन – युरोपेली संघमा बस्नुको दाँजोमा ब्रेक्जिट (युरोपेली संघबाट बेलायतको बर्हिगमन)को कुनै पनि प्रकारले बेलायतलाई आर्थिक रूपमा झनै गरिब बनाउने एक सरकारी विश्लेषणले सुझाव दिएको छ।
युरोपेली संघमै बसिरहनुसँग बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको हालको ब्रेक्जिट योजनालाई तुलना गर्दा १५ वर्षपछि बेलायतको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ९ प्रतिशत सानो हुने ट्रेजरी एनालाइसिसले दिएको आधिकारिक विवरणले बताएको छ।
नयाँ अनुमानअनुसार ‘नो ब्रेक्जिट डिल’ अर्थात् कुनै पनि प्रकारको ब्रेक्जिट सम्झौता भएन भने देशको आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ३ प्रतिशतले हुने बताइएको छ। ब्रेक्जिट सम्झौता अर्थतन्त्रसँग मात्रै जोडिएको विषय हैन यसले राजनीतिक फाइदासमेत दिन सक्ने एनालाइसिसका चान्सलर फिलिप हाम्मोन्डलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।
ब्रेक्जिटपछि हुने सम्भावित आर्थिक अवस्थाबारे ट्रेजरीले नगदी अंक नदेखाए पनि सन् २०३० सम्ममा बेलायतको कूल गाहस्र्थ उत्पादनको ३ दशमलव ९ प्रतिशत वार्षिक सय विलियन पाउन्ड स्ट्रलिङबराबर हुने स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले दाबी गरेका छन्। ८३ पृष्ठ लामो डकुमेन्टले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट सम्झौताको कस्तो प्रभाव पर्ने छ भन्नेबार भने स्पष्ट रूपमा व्याख्या नगरेको बिबिसीले जनाएको छ।
यद्यपि डकुमेन्टले जुलाई महिनामा चेक्वेर्समा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेको प्रस्तावना र त्यसपछि विकल्पसहित सरकारको सेतो कागजमा आएका विवरणसँग ब्रेक्जिट सम्झौतालाई तुलना गरिएको छ। सो बैठकका बेला नर्वे–शैलीको युरोपेली आर्थिक क्षेत्रको सदस्यताबारे र युरोपेली संघसँग क्यानडा शैलीको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासँग ‘नो डिल ब्रेक्जिट’सँग तुलना गरिएको थियो।
युरोपेली संघमा सस्दयता कायम गर्नुभन्दा ब्रेक्जिटपछि बेलायतको कूल गाहस्र्थ उत्पादन १५ वर्षभित्रैमा कम हुने सो डकुमेन्टले खुलासा गरेको छ। त्यसैगरी हाल बेलायतमा युरोपबाट भइरहेको बसाइँसराइँको दरमा कमी आयो भने देशको आर्थिक आम्दानी पनि कम हुने बताइएको छ।
युरोपेली संघमा प्रस्तुत गरेर पास भएको ब्रेक्जिट सम्झौता बेलायतको संसद्मा भने पास हुने वा नहुने टुंगो छैन। त्यसका लागि डिसेम्बर ११का दिन बेलायतको संसद्मा निर्वाचन हुँदैछ। बेलायती प्रधानमन्त्री आफूले अगाडि ल्याएको ब्रेक्जिट सम्झौतालाई समर्थन जुटाउनका लागि देशका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्दै छिन्। त्यही योजनाअन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो विवरणसहितको डकुमेन्ट सार्वजनिक भएको छ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०८:२५ बिहीबार
