गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य सेवामा सरकारी लगानी बढाउने र व्यक्तिगत खर्च घटाउने नीति लिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले फागुन १ गतेदेखि लागु गरेको स्वास्थ्य नीतिमा समृद्ध प्रदेशका लागि स्वस्थ र सुखी नागरिक बनाउने दीर्घकालीन सोंच राखेको बताएको छ । जसका लागि स्वास्थ्य सेवामा सरकारी लगानी बृद्धि गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको व्यक्तिगत खर्चको भार क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्वन गरिएको छ।
जस अन्तर्गत सरकारले स्वास्थ्य सेवाको लगानी लागत प्रभावकारिताका आधारमा गर्नेछ भने थप स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण थप्ने तथा दक्ष जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य नीतिमा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुबाट सहीद र बेपत्ताका परिवार, जनयुद्ध, द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। त्यस्तै नीजि स्तरका अस्पतालबाट गरीब तथा विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र द्वन्द्वपीडितहरुका लागि निःशुल्क र सहुलियत दरमा उपचार गराउन मापदण्ड बनाई लागु गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा खटिने क्रममा घाईते तथा विरामी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था गर्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशले स्वास्थ्य विमा सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन सेवा प्रदायक संस्थाको क्षेत्र र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सहीद र बेपत्ता परिवार, जनयुद्ध, द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरु, अति गरीव, विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्ने ब्यबस्था, स्वास्थ्य विमालाई जनस्तरसम्म पु¥याउन जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने लगायतका नीतिहरु अवलम्वन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशले मेडिकल पर्यटनको नीति अवलम्वन गर्ने भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य नीतिमा चिकित्सा पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने र त्यसका लागि मुख्य पर्यटकीय स्थलहरुमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट पर्यटकमैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय चिकित्सा केन्द्र स्थापना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको अस्पताल निर्माण गर्ने जनाइएको छ।
प्रदेशले बढ्दो दुर्घटनाबाट सृजित स्वास्थ्य समस्याको समयमा उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्नुका साथै अस्पतालहरुमा ट्रमा युनिट स्थापना गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको समन्वय र सहकार्यमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।
प्रदेशले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने नीति लिएको छ। त्यस्तै, सीप मिश्रित, विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत सहितको दक्ष जनशक्तिबाट सेवा दिने, स्वास्थ्य संस्थामा औषधी, औषधी÷चिकित्साजन्य सामग्री तथा भ्याक्सिनको अटुट रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, प्रजनन् स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोरावस्थाको स्वास्थ्यमा सुधार गरी खोप र पोषण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने नीति अख्तियार गरेको छ।
प्रदेशले एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था नीति अवलम्वन गर्ने भएको छ। त्यस्तै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवामा गैरसरकारी, नीजि, सामुदायिक, सहकारी साझेदारीको अवधारण अवलम्वन गरिने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण डिजिटल अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिएको छ। जस अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाको मानव संसाधन, पूर्वाधार, औषधी, औजार–उपकरण, वित्त व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवाको डिएचआइएस–२ र ईएएमआईएस प्रणालीमा आबद्ध गर्दै एकीकृत विद्युतीय अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने जनाएको छ।
प्रदेशले सामाजिक न्याय, सुशासन र जवादेहितामा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्यलाई समग्र विकासको एक प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा स्थापित गर्ने जनाएको छ।
स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको क्षमता र हैसियत अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी प्रत्येक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं, त्यसका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपचार पु¥याउन आफ्नो हैसियत र क्षमता अनुसार दत्तचित्त भएर लागेका छौं।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री अधिकारीले प्रदेशका कुनैपनि व्यक्तिले आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन नपर्नेगरी स्वास्थ्य नीति बनाइएको बताईन्। ‘स्वास्थ्य नीतिमार्फत नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ०८:२५ सोमबार
