ताप्लेजुङ- अब ताप्लेजुङको कुन स्थानीय तहबाट स्वाब परीक्षणका लागि पठाईने हो,त्यसको ढुवानी र प्राविधिक खर्च त्यहिँको स्थानीय तहले ब्यर्होनुपर्ने भएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन जिल्ला समितिको बैठकले जुन स्थानीय तहबाट स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउने हो, त्यसको खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहलाई व्यर्होन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

समिति संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनले स्थानीय तहमा निर्माण भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट खर्च हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई स्वाबको ढुवानी र प्राविधिक खर्च व्यर्होन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। स्वाब संकलनका लागि ताप्लेजुङ अस्पतालमा २ जना मात्र तालिमप्राप्त प्राविधिक छन्।

यसो भएमा स्वाब संकलनका लागि पठाउँदा उनीहरुले पाउने प्राविधिक भत्ता, सवारी भाडा र संकलित स्वाब धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानसम्म पठाउँदा र त्यसको नतिजा प्राप्त गर्दासम्मको खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यर्होनुपर्ने छ। परीक्षण भने नेपाल सरकार आफैंले निःशुल्क हुने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले चैत महिनामा बिभिन्न देशबाट नेपाल प्रबेश गरेका सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङसंग अहिले भारतसहित तेस्रो देशबाट नेपाल प्रबेश गरेका करिब ६० जनाको सूची छ। भारतसहित तेस्रो देशबाट नेपाल प्रबेश गरेका तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिएका छन्। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने कम्तिमा यी ६० जनाको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब लिई परीक्षणस्थलसम्म पठाउनु पर्छ।

यसोगर्दा यहाँ रहेका प्राविधिकहरु यहाँका ९ वटै स्थानीय तहमा खटिन सक्ने छन्। त्यस्तो अवस्थामा जुन स्थानीय तहमा गएर स्वाब परीक्षण लिईन्छ, त्यहिँको स्थानीय तहले प्राविधिक भत्ता, सवारी भाडा र संकलित स्वाब धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानसम्म पठाउँदासम्मको खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले ब्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको हो।

बैठकले यहाँका बिभिन्न स्थानीय तहलाई चाहिने खाद्य सामग्री जिल्लास्थित खाद्य कम्पनीमार्फत मागका आधारमा समानुपातिक ढंगले दिने निर्णय समेत गरेको प्रजिअ निरौलाले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७६ ०९:१७ मंगलबार