काठमाडौं - नियतवश संक्रामक रोग फैलाउनेलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध संहितामा कसैले पनि आफूलाई सरुवा र संक्रामक रोग लागेको थाहा पाउँदापाउँदै नियतवश अरुलाई सारेमा, लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेमा यस्तो कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण अर्थात् कुनै पनि सरुवा रोग जानीजानी फैलाउनेलाई पनि १० वर्षसम्म कैदसहित जरिवाना हुनेछ। अपराध संहिताले रोग लागेका व्यक्तिले लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। संहिताको दफा १०४ मा संक्रामक रोग फैलाउन नहुने व्यवस्थाअन्तर्गत कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पु¥याउन सक्ने कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलाउने, फैलिन सक्नेगरी काम गर्न नहुने उल्लेख छ।
अपराध संहिताको दफा १०६ मा सरुवा रोगसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गर्न नहुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरुवा रोग सम्बन्धमा जारी गरेको नियम, निर्देशन उल्लंघन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले जारी गरेको नियम, आदेश उल्लंघन गरेमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
मुलुकमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि संक्रामक रोग ऐन २०२० पनि आकर्षित हुन सक्नेगरी सरकारले लक डाउन गरिसकेको छ। ऐनअन्तर्गत दिइएका आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिना कैद वा सय रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। ऐनमा काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने लेखिएको छ।
सरकारले लक डाउन गरे पनि फौजदारी अपराध संहिता ऐनको कार्यान्वयन गर्न नसकेको अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकार जिरो (०) मृत्युदरतिर लागेको छ। क्वारेन्टाइनबाट भाग्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही, सजाय गर्न सकेको छैन।’ उनका अनुसार सरकारले भइरहेको कानुन कार्यान्वयन गरे पुग्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नेपालमा संक्रामक रोगसम्बन्धी चाहिएजति कानुन नभएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। उनका अनुसार २०१० सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. डिल्लीरमण रेग्मीले विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय कार्यालय नयाँ दिल्ली गएर सम्झौता गरेपछि नेपाल सो संगठनको सदस्य बनेको थियो। त्यसबेला मुख्यगरी चारवटा बिफर, हैजा, टाइफाइड, प्लेगजस्ता रोगको संक्रमण हुने डर थियो। डा. मरासिनीका अनुसार त्यसबेला नेपालमा मलेरिया र बिफर थियो, तराईमा औलोबाट २ लाखको मृत्यु हुन्थ्यो भनिन्थ्यो। तर कानुनी रुपमा केही पनि थिएन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य बनेपछि नयाँ रोग रोकथामसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि ऐन बनाउनुपर्ने बाध्यता नेपाललाई परेको थियो।
‘अहिलेको अवस्थामा हामीसँग भएका कानुनले पुग्दैन। हवाईजहाजमा आइरहेको बिरामीबारे जानकारी गराउने, छुट्टै ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ’, डा. मरासिनीले भने, ‘हेल्थ डेस्कले मात्रै पुग्दैन। हेल्थ डेस्कको लिगल पावर छैन। उनीहरुले पनि क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नेगरी वा नमान्नेलाई जिल्ला प्रशासनमा खबर गर्नेगरी कानुनमा लेखिनुपर्छ।’ आफू महाशाखा प्रमुख हुँदा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर धेरैपटक भन्दा सुनुवाइ नभएको उनले बताए। उनका अनुसार नेपालमा पनि सरुवा रोग विभाग गठन हुनुपर्छ। इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन तेस्रोपटक संशोधन भइसक्दा पनि हाम्रो कानुन ५५ वर्षसम्म संशोधन हुन नसकेको उनले बताए।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७६ ०१:५१ बुधबार