मानिसको शरीरमा कीटाणु वा परजीवी संक्रमण भए तिनलाई मार्न चिकित्सकले एन्टिबायोटिक प्रयोगका लागि सिफारिस गर्छन्। कुनै पनि एन्टिबायोटिक दिनुअघि बिरामीको कल्चर तथा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी अवस्था जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा भने कुनै परीक्षणबिना कडा खालको एन्टिबायोेटिक ७० प्रतिशत बिरामीमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको पछिल्लो एक अनुसन्धानले औंल्याएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले पछिल्लो अनुसन्धानपछि तयार पारेको ‘नेपालमा एन्टिबायोटिकको प्रयोगको अवस्था तथा मूल्यांकनको रिपोर्ट’ले यस्तो औंल्याएको हो।
रिपोर्टअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि एन्टिबायोटिक बिरामीलाई सिफारिस गर्दा तीन तहको मापदण्डभित्र रहेर दिनुपर्छ। जसअनुसार एक्सेस गु्रप (साधारण तह), वाच गु्रप अफ एक्सेस (जाँच गरेर मात्र दिन मिल्ने थप कडा खालको समूह) र रिजर्भ गु्रप (अन्तिम समयमा मात्र दिनुपर्ने समूह) मा एन्टिबायोटिकलाई विभाजन गरिएको छ। यी समूहमा १८० प्रकारका एन्टिबायोटिक समेटिएका छन्।
नेपालमा दोस्रो समूहमा पर्ने अर्थात् जाँच गरेर मात्र दिन मिल्ने एन्टिबायोटिकहरू एजिथ्रोपाइसिन, एमोक्सोसिलिन, सेफेक्सिलिन, एमोक्सोलान, मेट्रोमिराजोलजस्ता कडा औषधि बिरामीको रगतको कल्चर तथा सेन्सिटिभिटीबिना नै दिने गरेको पाइएको हो। बाँकी ३० प्रतिशत बिरामीमा भने कल्चरको परीक्षणपछि मात्र एन्टिबायोटिक दिने गरेको रिपोर्टले औंल्याएको छ।
मानिसको शरीरमा कीटाणु वा परजीवी संक्रमण भए तिनलाई मार्न चिकित्सकले एन्टिबायोटिक प्रयोगका लागि सिफारिस गर्छन्। कुनै पनि एन्टिबायोटिक दिनुअघि बिरामीको कल्चर तथा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी अवस्था जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।
कल्चर तथा एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी परीक्षणबिना एन्टिबायोटिक सिफारिस गर्दा बिरामीमा कीटाणुविरुद्ध लड्ने क्षमता कमजोर हुने तर कीटाणुको प्रतिरोधी क्षमता बलियो हुन गई अन्य एन्टिबायोटिकले काम नगरी बिरामीको मृत्युसमेत हुन सक्छ। यस्तो प्रक्रिया पहिलोपटकको एन्टिबायोटिक दिए मात्र नभई यो प्रवृत्ति पटकपटक धेरैजनामा दोहोरिन गए ठुलो संख्यामा एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सको समस्या उत्पन्न भई धेरै संख्यामा बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने अनुसन्धान सदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका माइक्रोबाइलोजिस्ट तथा सहप्राध्यापक मेघराज बन्जारा बताउँछन्। यस्तो क्रम नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा बढी मात्रामा रहेको पाइएकाले भविष्यमा विश्वभरि नै जैविक प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि भई औषधिले काम नगर्ने समस्या आउन सक्ने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुख्य मुद्दाका रूपमा हेरेको उनी बताउँछन्।
‘अहिले नेपालमा एन्टिबायोटिकको जभाभाबी प्रयोगको स्थिति हेर्दा रेसिटेन्सको उच्च जोखिम देखिन्छ, नेपालमा बिरामी पुग्नेबित्तिकै कडा खालको एन्टिबायोटिक दिएको पाइयो,’ अनुसन्धान सदस्य बन्जाराले भने।
चिकित्सकको सिफारिसबिना नै एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने बिरामीको संख्या २८ प्रतिशत रहेको छ भने २२ प्रतिशत बिरामीले एन्टिबायोटिक पूरा मात्रा खाँदैनन्। ‘एकदुई दिनमा ज्वरो निको भयो भन्छन् र औषधि बीचैमा छाड्छन्,’ उनले भने। कल्चर परीक्षण नगरी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा र पूरा डोज प्रयोग नगर्दा पनि शरीरमा भएको कीटाणु मर्नुको सट्टा बलियो हुँदै जाने चिकित्सक बताउँछन्।
नेपालले कुनै पनि एन्टिबायोटिक सिफारिस गर्दा सरकारले जेनेरिक नाम (वैज्ञानिक नाम) मा सिफारिस गर्नुपर्नेमा चिकित्सकहरूले उत्पादित कम्पनीका नामबाट सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ।
रिपोर्टअनुसार १५.४ प्रतिशत चिकित्सकले मात्र जेनेरिक नाममा एन्टिबायोटिक औषधि सिफारिस गर्छन् भने बाँकी ८५ प्रतिशतले कम्पनीका नाममा सिफारिस गर्छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले २० देखि २६ प्रतिशत बहिरंग विभागका बिरामीलाई एन्टिबायोटिक सिफारिस गर्न मिल्ने नियम छ भने नेपालमा मापदण्डभन्दा बढी ३७.८ प्रतिशत अर्थात् ११ प्रतिशतभन्दा बढी बहिरंगमा आएका बिरामीलाई सिफारिस गरेको अध्ययनमा पाइएको छ।
त्यसैगरी ४३.४ प्रतिशत फार्मेसीहरूले चिकित्सकको सिफारिसबिना नै औषधि बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। मिल्छ भन्दै ३७.८ प्रतिशत बहिरंग विभागका बिरामीलाई नेपालका चिकित्सकले एन्टिबायोटिक औषधि दिने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ दशमलव ८ प्रतिशत बढी हो।
नेपालले कुनै पनि एन्टिबायोटिक सिफारिस गर्दा सरकारले जेनेरिक नाम (वैज्ञानिक नाम) मा सिफारिस गर्नुपर्नेमा चिकित्सकहरूले उत्पादित कम्पनीका नामबाट सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ।
एन्टिबायोटिकको प्रयोग मानिसमा मात्र नभएर पशुपन्छीमा पनि जथाभाबी मात्रामा दिने गरिएको रिपोर्टले औंल्याएको छ। जनावरलाई एन्टिबायोटिक दिँदा मानिसको जस्तै कल्चर जाँच गरेर दिनुपर्छ। तर नेपालमा सीमित मात्रामा मात्र परीक्षणपछि एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिन्छ, बाँकी धेरै प्रतिशत हचुवाका भरमा हुने गरेको पाइएको छ।
कुखुरा तथा पशुहरूमा एन्टिबायोटिक प्रयोग भएलगत्तै तिनको मासु मानिसले खाए जैविक प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुने प्राध्यापक बन्जारा बताउँछन्। नेपालमा ३२ प्रतिशत चिकित्सकलाई मात्र कल्चर जाँच गरेर एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी छ भने जानकारी भएकामध्येमा पनि ५० प्रतिशतले मात्र व्यवहारमा लागु गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी नेपालमा ४८ प्रतिशत औषधि पसल अरूको अनुमतिपत्रका भरमा फार्मेसी सञ्चालन गरेको पाइएको छ भने ४ प्रतिशत फार्मेसी दर्ताबिनै चलेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
कल्चर तथा परीक्षण गरेर जाँच्न नेपालमा सीमित प्रयोगशाला हुनु, धेरै संख्यामा चिकित्सकलाई त्यसबारे थाहा नहुनु र थाहा पाएका चिकित्सकले पनि प्रक्रिया पालना नगर्नुले धेरैवटा एन्टिबायोटिकमा रेसिस्टेन्स बढ्दै गएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. मेघराज धिमाल बताउँछन्।
नेपालमा एन्टिबायोटिक जथाभाबी प्रयोग हुनुले कीटाणु नमर्ने अवस्थातिर विकसित हुँदै गएकाले जोखिम बढेको औंल्याइएको छन्। अन्तिमपटक एन्टिबायोटिक सन् १९८७ मा आएको हो। अगर्थात् ३६ वर्षयता नयाँ एन्टिबायोकिटको आविष्कार भएको छैन। जति पनि एन्टिबायोटिक छन् तिनलाई ठिक तरिकाले प्रयोग गरे मात्र एन्टिबायोटिक पछिसम्म प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसको उचित प्रयोगको लागि सबैको ध्यान जानुपर्ने प्राध्यापक बन्जाराले सुझाए।
नेपालमा कुनै परीक्षणबिना नै कडा खालका एन्टिबायोटिक ७० प्रतिशत बिरामीमा दिने गरिएको पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको छ।
सोही क्रममा औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकालले अहिले पनि भाडाका फार्मेसीमा पे्रस्क्रिप्सनबिना औषधिको प्रयोग उस्तै रहेकाले नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उपभोक्तामा पहुँचको संस्कृतिको विकास हुनुले पनि एन्टिबायोटिकको बढी प्रयोग भएको बताए।
यसको नियन्त्रणका लागि मानसिक रोगको औषधिजस्तै नियन्त्रण संयन्त्रबाट मात्र बिक्री हुनुपर्ने बताए। सोही क्रममा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का निर्देशक डा. प्रदीप ज्ञवालीले एन्टिबायोटिक प्रयोगबारे नीति नियम भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अबको अनुसन्धान र नीति कार्यान्वयनको तहमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाए।
प्रकाशित: २२ असार २०८० ००:५५ शुक्रबार