जसरी अक्सिजनविना कुनै पनि सजिव प्राणीको परिकल्पना गर्न सकिन्न, त्यसरी नै शिक्षक विनाको कक्षा जीवन्त हुन सक्तैन। कक्षाकोठालाई जीवन्त, अन्तरक्रियात्मक बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नै शिक्षकको भए पनि अहिले हाम्रा कतिपय विद्यालयका कक्षाकोठा भने शिक्षकबिहिन बनेका छन्।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर शिक्षक बन्ने सपना र उद्देश्य बोकेका व्यक्तिहरु शिक्षक बन्न पाएका छैनन्। यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, नेपालका शिक्षाको एक पाटो।
नेपाल सरकारले २०५६ सालदेखि एउटा पनि स्वीकृत दरबन्दी थपेको छैन। विभिन्न अन्य प्रकृतिको शिक्षक संख्या बढाउँदै गएको छ। लामो अवधिदेखि दरबन्दी थप नगर्दा र नयाँ भर्ना नगर्दा विद्यालयहरुमा दरबन्दी अभाव छ भने शिक्षक बन्ने कयौं सपनाहरु तुहिएका छन्।
शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विद्यालय सञ्चालनमा मात्र समस्या छैन, यसले शिक्षाको गुणस्तरमा पनि असर पुर्याइरहेको यथार्थ सरकारी तथ्यांकले पनि देखाएको छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु पुग्दो मात्रामा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विभिन्न सास्ती खेप्नु परेको सुनाउँछन्। दिनभरी एउटा व्यक्तिबाट कक्षा लिन सम्भव नभएको र यदी त्यसो गरेको खण्डमा गुणस्तर पनि दिन नसक्ने बताउनुहुन्छ, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी।
दरबन्दी नभएका विद्यालयले निजी स्रोत मार्फत आन्तरिक स्रोतव्यवस्थापनबाट शिक्षक नियुक्त गरेका छन्। पारिश्रमिकको प्रबन्धका लागि विद्यालयले अभिभावकसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा शुल्क लिइरहेका छन्। त्यसरी शुल्क उठाउनु संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा विपरीत छ, तर विद्यालयहरु बाध्य छन्। यो बाध्यता हुनुमा पनि शिक्षक दरबन्दीकै अभाव हो।
शिक्षक संख्या पुग्दो मात्रामा नभएकै कारण कतिपय विद्यालयका कक्षाकोठाहरु खाली हुने गरेका छन्। अर्कोतिर भएकै सीमित शिक्षकले अत्याधिक कक्षा लिनुपर्ने भार थपिएको छ। त्यसले कक्षाकोठामा विना तयारी शिक्षक जानुपर्ने दैनिकी बनेको छ। त्यसरी कक्षाकोठामा जानुपर्दा कक्षाकोठामा शिक्षकको भौतिक उपस्थिति त रहन्छ तर पठनपाठन भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन।
दरबन्दी अभावका बाबजुद पनि विद्यालय सबै विषय पठनपाठन गराउन बाध्य छ। सबै विषय नपढाइ हुन्न, विद्यालयलाई। पुग्दो दरबन्दी र शिक्षक नहुँदा विद्यालयबाटै संवैधानिक कानून उलंघन गर्न बाध्य छन्, अधिकांश विद्यालयहरु।
शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विद्यालय सञ्चालनमा मात्र समस्या छैन, यसले शिक्षाको गुणस्तरमा पनि असर पुर्याइरहेको यथार्थ सरकारी तथ्यांकले पनि देखाएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गत भदौ ५ गते सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१९ को प्रतिवेदनले पनि अधिकांश विद्यार्थीहरु सिकाइको तल्लो तहमा रहेका देखाएको छ।
केन्द्रले विद्यार्थीहरुको प्रवीणताका तहहरु विश्लेषण गर्दा ३१ प्रतिशत गणितमा, ३७ प्रतिशत विज्ञानमा, २० प्रतिशत नेपालीमा र ३० प्रतिशत अँग्रेजीमा अति न्यून अवस्थामा रहेका छन्। साथै ५९ प्रतिशत गणितमा, ६३ प्रतिशत विज्ञानमा, ३७ प्रतिशत नेपालीमा र ५१ प्रतिशत अँग्रेजीमा तह २ वा सो भन्दा तल रहेको अध्ययनको निचोड छ। जसले विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था अति न्यून रहेको प्रमाणित गर्दछ।
केन्द्रले तल्लो खालको सिकाइ हुनुमा शिक्षकको पूर्ति हुन नसक्नुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा इंगित गरेको छ। यसका लागि शैक्षिक नीतिमा सुधार, बजेटको विनियोजन, क्रियाकलापमुखी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधिमा सुधार, साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा सरकाले तत्काल सुधार गरी कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने लिखित सुझाव दिएको केन्द्रका प्रमुख शिवकुमार सापकोटा बताउँछन्।
शिक्षक र शैक्षिक गुणस्तर, सिकाइ उपलब्धिबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ। यो वास्तविकता भए पनि सरकारले भने अझै पनि कक्षाकोठामा शिक्षक पुर्याउनका लागि बिभिन्न बहाना बनाइरहेको छ। परिणाम विद्यालयका कक्षाकोठाहरु खालीखाली भएका छन्, सिकाइ शून्य बन्दै गइरहेको छ। यसको सीधा असर सिकाइ, सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक गुणस्तर हासिलमा भइरहेको केन्द्रका प्रमुख सापकोटाको ठहर छ।
एक त शिक्षामा सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन नगर्दा विद्यार्थीले शिक्षक पाउन सकेका छैनन् भने अर्को तर्फ हरेक वर्ष शिक्षामा बजेट कटौती भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ। नेपालको शैक्षिक विकासका लागि यो बजेट प्रयाप्त नहुने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। शिक्षाको विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनका लागि सरकारले कम्तीमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न जरुरी देखिन्छ।
शिक्षक दरबन्दी अभावलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ अहिले शिक्षक सेवा आयोग खुला परीक्षाको दरबन्दी खुलाउने तयारी छ। यो स्वागतयोग्य विषय भएको शिक्षकहरु तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया छ।
विक्रम संवत् २०७५ जेठ २८ गते प्राथमिक तहको र असार १ गते निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहको विज्ञापन खुलाएदेखि आयोगले नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हाल देशैभर १७ हजार २ सय २३ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । जसमध्ये प्राथमिक तहमा १३ हजार ८५, निम्न माध्यमिक तहमा २ हजार ५ सय ९४, माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ४४ दरबन्दी रिक्त रहेका छन्।
तर त्यसबीचमा पनि शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्र(लाइसेन्स) को परीक्षा भने सञ्चालन गरेको छ। आयोगकै तथ्यांककलाई हेर्ने हो भने त्यसरी लाइसेन्स लिइसकेकाहरुको संख्या ७ लाख नाघिसकेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी विषयमा ६ सय २२, नेपालीमा ४ सय ३६ र विज्ञानमा ४ सय ४० दरबन्दी रिक्त रहेको छ। माध्यमिक विद्यालय तहको विज्ञान ४ सय ३३, अंग्रेजीमा ३ सय १३ र नेपाली २ सय ३० शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको छ। त्यस्तै, ऐच्छिक विषयमा १ हजार ५ सय ४२ शिक्षक पद रिक्त छ।
सोही रिक्तता पूर्ति गर्न आयोगले मंसिरमा रिक्त दरबन्दीको खुला विज्ञापनको तयारीमा लागेको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहठ्ठाले बताए। उनले त्यसका लागि आयोगले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरिसकेको बताउँदै सोही कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाइने बताए।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हाल देशभर १ लाख ११ हजार १२५ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । जसमध्ये प्राथमिक तहमा ८० हजार १७६, निम्न माध्यमिक तहमा १६ हजार २२४, माध्यमिक तहमा १२ हजार ७२५ र उच्च माध्यमिक तहमा २ हजार दरबन्दी स्वीकृत भएका छन्। तिनीहरुमध्ये प्राथमिक तहमा २१ हजार ८७१, निम्न माध्यमिक तहमा ९ हजार ६०९, माध्यमिक तहमा ६ हजार ८९८ र उमावि तहमा ४ हजार(अनुदान शिक्षक सहित) गरी ४२ हजार ३७८ जना राहत शिक्षक रहेका छन्।
शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गर्ने तयारी गरिहेको रहँदा मुख्य तीन विषयमा शिक्षक दरबन्दी न्यून देखिएको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाएको रिक्त दरबन्दीअनुसार विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली विषयमा देशभर धेरै शिक्षक अभाव भएको उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रले २०७८ चैत मसान्तसम्म रिक्त हुने शिक्षकको पदपूर्तिको विवरणसहित आयोगमा पठाइ सकेको छ।
यसरी शिक्षक सेवा आयोगले रिक्त दरदन्दी पूर्ति गर्न लागेको विषय आम शिक्षाकर्मी एवं सरोकारवालाका लागि स्वागतयोग्य भए पनि शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने त्यसमा खासै सन्तुष्ट छैनन्। उनि शिक्षक दरबन्दीको अभाव टार्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगले गर्न लागेको खुला विज्ञापनले पनि शिक्षक अभावको मुद्धालाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँछन्।
शिक्षक दरबन्दी अभाव हुनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको र भएका दरबन्दीलाई समेत प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७८ १२:४३ शुक्रबार