कोरोना भाइरस संक्रमण कम भएको भन्दै कतिपय ठाउँका विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सुरु भएको छ । तर, कास्कीमा भने अझै अन्योल कायमै छ । राजधानीमा समेत विद्यालय खुलाउने वातावरण बनिसक्दा कास्कीमा भने त्यो सम्भावना नरहेको सरोकारवालाको भनाई छ ।  

कोरोना संक्रमण कम हुन नसकेको भन्दै तत्कालै विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयमा पठपाठन सम्भव नभएको स्थानीय तहले बताएका छन् । ग्रामिण भेगका कतिपय विद्यालयमा भने विद्यार्थीकै भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गराउन सकिने सम्भावना बारे छलफल चलिरहेको पनि स्थानीय तहको भनाई छ । तर, सहरी भेगका विद्यालयमा भने भौतिक उपस्थिति निकै परको विषय रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले ग्रामिण भेगका विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय संचालन गर्न सकिने बारेको प्रस्ताव जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) मा पठाउने तयारी गरेको छ । तर, सहरी भेगका विद्यालयमा भने अझै भौतिक उपस्थितिको पठनपाठन सम्भव नभएको महानगरको भनाई छ ।  

महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले डीसीसीएमसीको आगामि बैठकमा ग्रामिण भेगका विद्यालय विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पढाउन सकिनेबारे प्रस्ताव लैजाने तयारी भईरहेको बताए । गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि कम हुने र उनीहरुलाई भौतिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन गराउन सकिने सम्भावना रहेकोले त्यही अनुसार प्रस्ताव लैजान थालेको उनले बताए ।  

‘ग्रामिण भेगका विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्दैै भौतिक उपस्थितिमै पूरा दिन पठनपाठन गराउन सकिने बारेको प्रस्ताव हामीले डीसीसीएमसीमा लैजाँदैछौ,’ आचार्यले भने, ‘तर, सहरी भेगमा भौतिक उपस्थितिमा अझै सम्भव छैन । सहरी भेगमा भने आलोपालो गरि पठनपाठन सुचारु गर्न सकिने सम्भावना रहन सक्छ, त्यो पनि निश्चित छैन ।’ दुईदिनपछि बस्ने डीसीसीएमसीको बैठकमा यो प्रस्ताव लैजाने आचार्यले बताए । डीसीसीएमसीले स्वीकृति दिएमा ग्रामिण क्षेत्रका स्कुलमा भौतिक दूरी कायम गरेर पढाउन सकिनेगरि खुला गर्ने उनले बताए । गाउँमा भन्दा सहरमा अझै संक्रमण कम नभएकोले पनि त्रास रहिरहेको उनले बताए । कास्की अझै पनि ‘रेडजोन’ मा रहेकोले पनि तत्कालै विद्यालय खुलाउन सकिने अवस्था कम भएको उनले बताए ।  

स्थानीय तहसँगै नै स्वास्थ्यको अवस्था हेरेर विद्यालय खुलाउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएपनि जिल्ला प्रशासनले अनुमति नदिएसम्म खुलाउन नसकिने पनि केही स्थानीय तहका पदाधिकारीको भनाई छ । कास्कीकै रुपा गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख सन्दीप पौडेलले शिक्षाबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यकारी भएकोे बताए ।

‘हामीले मात्र भनेर पनि हुँदैन । जिल्ला प्रशासनले नै रोक लगाएकोले स्थानीयले तहले मात्र निर्णय गर्न सक्दैनन,’ उनले भने, ‘प्रशासनले यो बारेमा केही सोच्छ होला ।’ अझै पनि गाउँमा संक्रमण कम नभएकोले तत्कालै भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय संचालन गर्दा जोमिख निम्तिन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘अहिले ग्रामिण भेगका विद्यालयमा पनि भर्चुअल माध्यमबाट अध्यापन भईरहेको छ । कतिपय विद्यालयमा टोल सिकाई चलिरहेको छ,’ पौडेलले भने ।

पौडेलका अनुसार गाउँका विद्यालयमा थोरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सम्भावना रहेपनि जोखिम निम्तिने त्रासले स्थानीय तहले विद्यालय खुलाउने आँट गरेका छैनन । ‘आजभोली नै खुलाउने अवस्था अझै छैन । अन्योल कायमै छ । केही विद्यालयले अनलाईन पनि बढाउन सम्भव नभएको अवस्थामा उनीहरुलाई बोलाएर सम्पर्क कक्षा मार्फत सिमित विद्यार्थीलाई कोठामा राखेर पढाएपनि पूर्णरुपमा भौतिक उपस्थिति सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘हामीले बीचमा विद्यालय खुलाउने प्रयास गरेका हौ । तर, संक्रमण पुन बढ्न थालेपछि आँट गरेनौ,’ पौडेलले भने ।  

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख नारायण सुवेदीले पनि तत्कालै विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति सम्भावना नरहेको बताउँछन । ‘विद्यार्थीलाई स्कु्लमै बोलाएर पढाउने माहोल अझै बनिसकेको छैन,’ सुवेदीले भने, ‘यसबारेमा अवस्था हेरेर स्थानीय तहले नै निर्णय लिन सक्छन । हामीले सहजीकरण गर्ने हो । तर, अहिलेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पढाउने निर्णय कुनैपनि स्थानीय तहमा भएको छैन ।’ कास्कीमा संक्रमण बढ्दो अवस्था रहेकोले पनि तत्कालै विद्यालय खुलाउँदा जोखिम निम्तिने खतरा रहेको उनले बताए ।  

सुवेदीका अनुसार अहिले गाउँका विद्यालयमा पनि भर्चुअल माध्यमबाट अध्यापन भएको छ । तर, गाउँका सबै विद्यार्थीको पहूँच भर्चुअल माध्ययमा पुग्न सकेको छैन । निजी विद्यालयका ९० प्रतिशत हाराहारीमा विद्यार्थीको अनलाईनमा पहुँच पुगेको इकाईको अनुमान रहेको उनले बताए । तर, सामुदायिक विद्यालयका ६० प्रतिशत जति विद्यार्थीले मात्र अनलाइनमार्फत पढ्न पाएको उनको भनाई छ । ‘हुँदै नहुनु भन्दा त अनलाइन कक्षा पनि राम्रै हो । तर, सबैको पहुँच नपुग्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अप्ठेरो भएको छ,’ सुवेदीले भने । सुवेदीका अनुसार कास्कीमा मात्र २ सय हाराहारीमा निजी र ४ सय हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालय छन् ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७८ ११:४६ बुधबार