जिल्लाका १ सय १५ विद्यालयको निर्माणमा खर्च गरेको साढे ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु फस्र्याेट हुन सकेको छैन। भवन, शौचालय निर्माण र खानेपानी व्यवस्थापनलगायतमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत खर्च भएको रकम झन्डै दशकदेखि फस्र्याेट हुन नसकेको हो।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले एउटै विद्यालयको २० लाख रुपैयाँसम्म बेरुजु रहेको जनाएको छ । लामो समय बेरुजु फस्र्याेट नभएपछि एकाइ कार्यालयले बेरुजु फस्र्याेट गर्नुपर्ने विद्यालयको नाम र बेरुजु रकमको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। केही महिनाअघिसम्म कार्यालयले विद्यालयमा भएका भौतिक निर्माणको झन्डै ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्याेट गर्न बाँकी थियो। तर साढे ४ करोड हाराहारी रकमको हिसाब–किताब र कागजात महालेखा परीक्षण कार्यालयमा पुगेको एकाइ प्रमुख शम्भु थापामगरले बताए । ‘९ करोड हाराहारी बेरुजु रहेकोमा आधाचाहिँ फस्र्याेटको प्रक्रियामा गएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी बेरुजु फस्र्याेट गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले एउटै विद्यालयको २० लाख रुपैयाँसम्म बेरुजु रहेको जनाएको छ । लामो समय बेरुजु फस्र्याेट नभएपछि एकाइ कार्यालयले बेरुजु फस्र्याेट गर्नुपर्ने विद्यालयको नाम र बेरुजु रकमको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। केही महिनाअघिसम्म कार्यालयले विद्यालयमा भएका भौतिक निर्माणको झन्डै ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्याेट गर्न बाँकी थियो।
जिल्लामै सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु भएको विद्यालय देउमाई नगरपालिकास्थित भानुभक्त मावि हो। यो विद्यालयले भौतिक निर्माणको २० लाख रुपैयाँ फस्र्याेट गर्न बाँकी छ । चुलाचुलीस्थित भानु मावि, चिसोपानी मावि, माइजोगमाईस्थित ज्ञानोदय मावि र माङ्सेबुङस्थित जीवनज्योति माविको १८/१८ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । देउमाई नगरपालिकास्थित जनता आधारभूत विद्यालय, माइजोगमाईको नामसालिङ मावि र फाकफोकथुमस्थित विजय माविले १६/१६ लाख रुपैयाँ फस्र्याेट गर्न बाँकी रहेको इकाई कार्यालयले जनाएको छ । माङ्सेबुङस्थित चिसोपानी मावि र सन्दकपुरको स्याम्बल माविले १४/१४ लाख, फाकफोकथुमस्थित कालिकादेवी आवि र रोङको मोतीराम माविले साढे १३ लाख रुपैयाँका दरले बेरुजु फस्र्याेट गर्नुपर्ने देखिएको छ।
विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७४/७५ सम्म खर्च गरेको ४० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको बेरुजु रकम फस्र्याेट हुन नसकेको हो । कुनै विद्यालयको साढे २ लाख, कुनैको ८ लाख र कुनैको १० लाख रुपैयाँसम्म बेरुजु देखिएको छ । साबिकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा इन्जिनियरसहितका प्राविधिक राखेर भौतिक निर्माणका कामसमेत गरिँदैथियो। तर स्थानीय तह गठन भएसँगै शिक्षाको प्राविधिक दरबन्दी हटाइएपछि सम्पन्न भइसकेका र निर्माण अधुरो रहेका संरचनाको समेत प्राविधिक प्रतिवेदन आउन नसक्दा बेरुजु बढी भएको थापामगरले बताए । ‘प्राविधिक नै नभएपछि भौतिक निर्माणको रकम फस्र्याेट भएन तर फस्र्याेटका लागि सहयोग गर्न स्थानीय तहसँग पनि आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा प्राविधिकका लागि ज्यादै थोरै रकममात्र आउनेगरेकाले स्रोत–साधन व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्राविधिक मूल्यांकन गर्न समस्या छ।’
विद्यालयहरूको ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँबराबरको कागजातचाहिँ महालेखा परीक्षण कार्यालयमा गत ५ गते बुझाएको उनले बताए। ‘तर, महालेखाबाट बेरुजु फस्र्याेटको अवस्था के भयो भन्ने जानकारी आएको छैन,’ प्रमुख थापामगरले भने, ‘प्राविधिक जनशक्ति हुने हो भने बेरुजु फस्र्याेटमा सजिलो हुन्छ ।’ गत वर्ष कार्यालयलाई बेरुजु रकम भएका विद्यालयमा भएको भौतिक निर्माणको प्राविधिक मूल्यांकनका लागि १ लाख २४ हजार रुपैयाँ आएको थियो । ‘हामीले विद्यालयहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो बेरुजु फस्र्याेट गर्न भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब केही समयभित्रै फस्र्याेट भइसक्छ भन्ने आशा छ।’
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७७ ०१:३१ बिहीबार
