रोल्पा - रोल्पाको सदरमुकाममा रहेको जलजला बहुमुखी क्याम्पसको आफ्नै ठूलो भवन छ। कक्षाकोठा र शिक्षक पनि पर्याप्त छन तर विद्यार्थी भने जहिले अभाव। शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापन गरी तीन संकायको पढाइ हुने यहाँ प्रथम वर्षमा करिब सय विद्यार्थी छन्। दोस्रो वर्षमा ९५, तेस्रोमा ७२ र चौथो वर्षमा ६५ जना भर्ना भएका छन्। त्यसमा पनि २५ प्रतिशत विद्यार्थी पनि नियमित क्याम्पस आउँदैनन्।

उता जुगारमा रहेको नवनेपाल क्याम्पसमा प्रथम वर्षमा २५, दोस्रो वर्षमा ३५, तेस्रोमा ४५ र चौथो वर्षमा २१ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन्। तीमध्ये पनि दैनिक क्याम्पस आउने त्यस्तै २०/२२ जना मात्र होलान्। यो क्याम्पसमा स्थापना कालदेखि नै विद्यार्थीको खडेरी छ।

क्याम्पसका अनुसार यसको मुख्य कारण माध्यमिक तहमै पर्याप्त विद्यार्थी उत्तीर्ण नहुनु हो। ‘प्लस टुकै रिजल्ट गतिलो आउँदैन, अनि हाम्रोमा कसरी विद्यार्थी आउन्,’ जलजला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख विष्णु आचार्य भन्छन, ‘यहाँका प्लस टुमा २०÷२५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास हुन्छन्।’ उनका अनुसार तीमध्ये पनि राम्रा विद्यार्थी क्याम्पस पढ्न जिल्ला बाहिर जान्छन्। ‘हामीकहाँ त बाँकी बसेका केही विद्यार्थी मात्र आउने हुन्,’ उनले भने,‘जसका कारण हाम्रो नतिजा पनि सन्तोषजनक आउँदैन।’

नवनेपाल क्याम्पसका प्रमुख गोविन्दबहादुर केसी पनि प्लस टुको नतिजा राम्रो नआउँदा आफ्नो क्याम्पसमा विद्यार्थी बढ्न नसकेको बताउँछन। ‘प्लस टुको रिजल्ट राम्रो आउने हो भने विद्यार्थी बढ्नेथिए। हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै छ। राम्रा भनिएका धेरैजसो विद्यार्थी जिल्ला बाहिरी जान्छन्।’ त्यसो त जिल्लाका यी दुई क्याम्पसले पठनपाठन नै गतिलो गराउन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ।

रोल्पामा रहेका उक्त दुई क्याम्पसमा मात्र नभएर यहाँका २१ वटा उच्च माध्यमिक (प्लस टु) विद्यालयमा पनि विद्यार्थी अभाव चरम छ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरूले सानै कक्षादेखि स्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा प्लस टु र क्याम्पसमा विद्यार्थी कम हुने गरेको जनज्योति माविका प्राचार्य राजेश सुवेदी बताउँछन्।

रोल्पामा रहेका उक्त दुई क्याम्पसमा मात्र नभएर यहाँका २१ वटा उच्च माध्यमिक (प्लस टु) विद्यालयमा पनि विद्यार्थी अभाव चरम छ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरूले सानै कक्षादेखि स्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा प्लस टु र क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी कम हुने गरेको जनज्योति माविका प्राचार्य राजेश सुवेदी बताउँछन्। ‘हामीकहाँ नै पर्याप्त विद्यार्थी उत्पादन हुदैनन्, अनि क्याम्पसमा कसरी होस्।’ एसइईकै नतिजा राम्रो नआउँदा प्लस टु र क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीको अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ। तर शिक्षक नेताहरू भने जिल्लाको शैक्षिक अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको आरोप लगाउँछन्। ‘गाउँमा आएको भनिएको स्थानीय सरकारले शिक्षा सुधारमा खासै केही गरेका छैनन्। तल्लो तहमै गतिलो विद्यार्थी उत्पादन गर्न नसक्दा उच्च शिक्षा पढ्नेको संख्या घट्दो क्रममा छ,’ शिक्षक महासंघ (रोल्पा)का अध्यक्ष तथा जनसेवा माविका प्रधानाध्यापक भीमप्रकाश पुन भन्छन्, ‘एकातिर विद्यार्थीहरूमा पनि बाहिर पढ्न जाने लहर छ भने अर्कातिर जिल्लामा यसलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्ने कुनै संरचना छैन। जनप्रतिनिधिलाई के कसरी गर्ने थाहै छैन।’

गत साल जिल्लाबाट एसईइ परीक्षा दिएका ३ हजार ६ सय विद्यार्थीमध्ये कति प्लस टुमा भर्ना भए र कतिजना पास भए भने तथ्यांक कसैसँग छैन। यस्तै जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले शैक्षिक तथ्यांक अद्यावधिक (अपडेट) गर्ने गरेका छैनन्। ‘डाटा कहीं छैन। कति विद्यार्थी उत्पादन भए भन्ने तथ्यांक कतै देखिन्न,’ जलजला बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख गोकर्ण पुन भन्छन्, ‘रोल्पाको शिक्षा सुधारका लागि तल्लो कक्षादेखि सुधार गर्नुपर्छ।’
आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था कमजोर देखेर रोल्पा नगरपालिकाले गत वर्ष कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा नगरस्तरीय गराएको थियो। सामुदायिकतर्फ २१ विद्यालयमध्ये १५ वटाको नतिजा शून्य आयो भने निजी विद्यालयको नतिजा पनि लाजमर्दो देखिएको थियो। परीक्षमा सहभागी भएका ७ सय ७४ विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयका जम्मा २६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। जसका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा ९ मा ‘कक्षाकोठा’ खाली हुने भएपछि नगरपालिकाले प्रतिविद्यार्थी ७० अंकसम्म थपेर सहउत्तीर्ण भन्दै कक्षा बढाइदिएको थियो।

त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि कक्षा ८ को नतिजा उस्तै आएको थियो। उक्त गाउँपालिकामा रहेका २१ विद्यालयमध्ये १० वटाको नतिजा शून्य देखिएको थियो। गाउँपालिकाभरिबाट कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी भएका ६ सय ८१ विद्यार्थीमध्ये ४२ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। बाँकी २ सय ९१ विद्यार्थीलाई नम्बर थपेर सहउत्तीर्ण गराइएको थियो।
रोल्पाका स्थानीय तहका कार्यालय कोठा जनप्रतिनिधिले भरिभराउ हुने गरेका छन् तर छेउमा रहेका विद्यालयका कक्षाकोठाहरू भने रित्तो देखिने गरेका छन्। यस विषयमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कुनै चासो र चिन्ता गरेको देखिँदैन। जनप्रतिनिधिले मासिक तलब बुझिरहँदा यहाँका अभिभावकहरू भने निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई खुवाउने तलबको जोहो गरिरहेका हुन्छन्।

प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०१:५६ मंगलबार