काठमाडौं – पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ शैक्षिक संरचनाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपमा अनिवार्य नेपाली विषयको क्रेडिट आवर घटाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन्।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाठ्यक्रम सम्बन्धन कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी एवम् अधिकारको बाँडफाँड गर्न केन्द्रले तयार पारेको राष्ट्रिय प्रारुपमा कक्षा ११ र १२ मा सय÷सय पूर्णाङकका अनिवार्य नेपाली विषय पठनपाठन गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर क्रेडिट आवरमा भने नेपाली र अंग्रेजीमा विभेद गरेकोमा सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका हुन्।
प्रारम्भिक प्रारुपको मस्यौदामा कक्षा ११ र १२ मा ३ क्रेडिट आवर अर्थात हप्ताको ३ घन्टा पठनपाठन गराउने तर विदेशी अर्थात अंग्रेजी विषय कक्षा ११ र १२ मा सय÷सय पूर्णाङकको ४ क्रेडिट आवर अर्थात हप्ताको चार ४ घन्टा पठनपाठन गराउने व्यवस्थाले नेपाली पहिचान र अस्तित्वमाथि नै प्रहार भएको मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलको आरोप छ। लुइँटेलले विभिन्न बहानामा विदेशीहरुको चलखेलमा परी नेपाली प्रध्यापकहरु नै नेपाली भाषा सिध्याउने खेलमा लागेको बताए। लुइँटेलले विगतमा पनि केही प्रध्यापकहरुले विदेशीको प्रलोभनमा परेर बृहत् नेपाली शब्दकोषलाई अमानक बनाएको षडयन्त्रलाई सञ्जालको आन्दोलनले विफल बनाइदिएको स्मरण गर्दै कक्षा ११ र १२ मा अंग्रेजीभन्दा नेपाली विषयलाई कम क्रेडिट आवर निर्धारण गरे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। ‘नेपाल गरिब मुलुक भएको फाइदा उठाउँदै बेलाबेलामा अंग्रेजीभाषी कथित अभियन्ताहरुले केही नेपाली प्रध्यापकसमेतलाई प्रलोभनमा पारेर भाषा, संस्कृति, धर्म, जातजातिको नाममा राजनीति गर्ने प्रयोगशाला बनाउँदै आएका छन्,’ लुइँटेलले नागरिकसँग भने, ‘यसपटक पनि फेरि नेपाली भाषामाथि राजनीति गर्ने दाउ खोजिँदै छ। तर यो दाउलाई जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि हामी नेपाली भाषा संरक्षकहरुले स्वीकार्य हुन दिन्नौं।’
विगतमा कक्षा १० सम्म विद्यालय र कक्षा ११ र १२ उच्च माध्यामिक तह भएको अवस्थाका कक्षा ११ को शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी संकायका कक्षा ११ मा सय नम्बरको नेपाली अध्ययन गराइन्थ्यो भने कक्षा १२ मा विज्ञान समूहकाले मात्र सय पूर्णाङ्कको अनिवार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्ने गरेका थिए। तर हाल कक्षा १० सम्म अनिवार्य नेपाली र अंग्रेजी सय÷सय पूर्णांककै ४/४ क्रेडिट आवर पढ्नुपर्छ।
कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कक्षा १२ सम्म नै नेपाली सय÷सय पूर्णांकको ४ क्रोडिट आवरकै हुनुपर्ने आवाज नेपाली विषय बचाउ अभियानका संयोजक सबिन लम्सालले उठाएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको मस्यौदा तयार पार्दा कक्षा ११ र १२ मा ५०/५० पूर्णांकको मात्र अनिवार्य नेपाली पठनपाठन गराउने योजना राखेको थियो। तर सरोकारवालाहरुको विरोधका कारण दुवै तहमा सय/सय पूर्णांकको पाठ राख्ने ढाँचा बनायो। हाल केन्द्रले आप्mनो वेवसाइटमा राखेको मस्यौदा खाकामा नेपालीको ३ क्रेडिट आवर र अंग्रेजीको ४ क्रेडिट आवर हुने सार्वजनिक गरेपछि विवाद निम्तिएको हो। ‘नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा रहेको इतिहास छैन नभए पनि युरोपियन युनियनले नेपालमा पनि भाषिक उपनिवेश थोपर्न खोज्दैछ,’ संयोजक लम्सालले भने, ‘नेपालीहरुले भाषिक उपनिवेश स्वीकार गर्दैनन्।’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका नेपाली भाषा विषय समिति अध्यक्ष प्रा. डा. रमेश भट्टराइले वेबसाइटबाट पनि थुप्रैले कक्षा ११ र १२ मा नेपाली विषय सय÷सय पूर्णांकको हुनुपर्ने र क्रेडिट आवर पनि ४ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए। उनले विषय समितिले पनि चार क्रेडिट आवर गर्नुपर्ने नै सुझाव दिएको जनाए। ‘विश्व जताततै पाठ्यक्रम प्रारुपबाट विद्यालयका पाठ्यक्रम निर्माण भएका देशमा माध्यम भाषालाई माध्यामिक तहसम्म अनिवार्य गरिएको छ। नेपालमा पनि माध्यामिक तहसम्म नेपाली भाषालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले संविधानमा प्रतिबिम्वित, पहिचान, राष्ट्रिय आचारण, भावना नेपाली विषयका पाठबाटै व्यक्त हुने भएकाले अंग्रेजीभन्दा नेपालीलाई कम क्रेडिट आवर दिन नहुने उनको ठहर छ। ‘नेपाली विषय समितिकै सुझावमा कक्षा ११ र १२ मा सय/सय पूर्णांकको नेपाली गरियो,’ विषय समिति अध्यक्ष भट्टराइले भने, ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको निर्माण शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्ले गर्छ। विषय समितिले गर्ने होइन,’ उनले प्रष्ट्याए, ‘नेपालीलाई पनि ४ क्रेडिट बनाउन केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ।’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं उपनिर्देशक खुबिराम अधिकारीले पाठ्यक्रम प्रारुपले नयाँ संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षाको साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी तीन धारको पाठ्यक्रम प्रारुप तयारी गरिरहेको जनाए। उनले छलफलबाट सबैको सुझाव समेटेर सान्दर्भिक प्रारुप बनाउने दाबी गरे। ‘वेबसाइटबाट सुझाव संकलन गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ,’ उपनिर्देशक अधिकारीले भने, ‘नेपालीलाई ३ र ४ मध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ त्यही क्रेडिट आवर तय गरिने छलफल भइरहेको छ।’
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०३:५३ शुक्रबार